भारतीय संघराज्य स्वरूप आणि वैशिष्ट्ये Nature & Characteristics of Federation

 भारतीय संघराज्य-Nature & Characteristics of Federation 

'भारत हा राज्याचा संघ असेल' या कलमाने भारतीय राज्यघटनेची सुरुवात झालेली आहे. भारतीय राज्यघटनेने संघराज्य शासन पद्धतीचा स्वीकार केलेला असला तरी घटनेत 'Federation' शब्दाचा कुठेही उल्लेख नाही तर 'Union' शब्दाचा उल्लेख आहे. Union या शब्दाच्या वापराबाबत डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर म्हणतात की," संघराज्य शब्दापेक्षा हा शब्द जास्त एकता वादी आहे. घटक राज्यांनी करार करून संघराज्य निर्माण केलेले नाही. त्यामुळे युनियन शब्दाचा वापर घटनेत केलेला आहे." भारतीय संघराज्य संघराज्याच्या सिद्धांतापेक्षा आणि जगातील इतर देशांच्या संघराज्यापेक्षा भिन्न प्रकारच्या आढळून येते. त्यामुळे काही अभ्यासक भारतीय संघराज्याला अर्ध संघराज्य, सहकारी संघराज्य, एकात्मतेकडे झुकलेले संघराज्य आणि केंद्रप्रधान संघराज्य अशी संज्ञा वापरतात. भारतात संघराज्याची निर्मिती 1935 च्या भारत प्रशासन कायद्यानुसार करण्यात आली. प्रशासकीय सोयीच्या हेतूने संघराज्याची निर्मिती केलेली आहे. घटना निर्मितीच्या काळात देशाची फाळणी झाल्यामुळे संघराज्याची उभारणी करताना मध्यवर्ती सरकाराला जास्त अधिकार देण्यात आले. घटक राज्यांच्या अधिकार संकल्पनेला फारसे महत्व दिलेले नाही. त्यामुळे घटक राज्यांना स्वतंत्र राज्यघटना, दुहेरी नागरिकत्व, स्वतंत्र ध्वज आणि दुहेरी न्यायव्यवस्था  या पैकी कोणतीही तरतूद घटनेत दिसून येत नाही.

भारतीय संघराज्याचे स्वरूप- भारतीय राज्यघटनेने केंद्र सरकारला जास्त अधिकार दिल्यामुळे भारतीय संघराज्याला केंद्र प्रधान संघराज्याचे स्वरूप प्राप्त झालेले आहे.

केंद्राकडे जास्त अधिकार- भारतीय राज्यघटनेने केंद्र आणि राज्य यांच्यात अधिकार विभागणी करताना केंद्र सरकारला झुकते माप दिले आहे. सातव्या परिशिष्टातील अधिकार विभागणी केंद्र सूची-97 विषय राज्य सूचित-66 विषय आणि समवर्ती सूचीत-47 विषयांचा समावेश आहे. समवर्ती सूचीवर केंद्र आणि राज्य या दोघांना कायदा करता येतो परंतु एकाच विषयावर दोन्हीनी कायदा केल्यास केंद्राचा कायदा श्रेष्ठ ठरतो. राज्याचा कायदा रद्द होतो. ज्या विषयांचा समावेश कोणत्याही सुचित नाही त्यांना शेषाधिकार असे म्हणतात. त्यांच्यावर कायदा करण्याचा अधिकार केंद्राला आहे. घटनेच्या 249 व्या कलमानुसार राष्ट्रहितासाठी राज्यसभेच्या दोन तृतीयांश बहुमताने राज्य सूचीतील विषयावर संसदेला कायदा करता येतो याचा अर्थ संसदेला सर्वच विषयावर कायदा करता येतो.

राज्यपालांची नेमणूक- राज्यपाल हा राज्याचा घटनात्मक प्रमुख असतो. त्यांची नेमणूक राष्ट्रपतींकडून केली जाते. राष्ट्रपतीची इच्छा असेपर्यंत ते पदावर राहतात. राज्यपालाच्या माध्यमातून केंद्र सरकार राज्यांवर प्रशासकीय नियंत्रण प्रस्थापित करण्याचा प्रयत्न करतात. केंद्र सरकारचे हितसंबंध साध्य करण्यासाठी राज्यपाल राज्याच्या कारभारात हस्तक्षेप करतात. राज्यपाल पदाच्या गैरवापरामुळे देखील संघराज्याच्या सिद्धांताला धक्का पोहोचतो.

राष्ट्रपती राजवट- एखाद्या घटक राज्यात घटनात्मक दृष्ट्या राज्यकारभार चालवले अशक्य आहे असा अहवाल राज्यपालांनी राष्ट्रपतीला दिल्यास आणि राष्ट्रपतीची खात्री झाल्यास राष्ट्रपती 356 व्या कलमानुसार संबंधित राज्यात राष्ट्रपती राजवट लागू करत असतो. ही राजवट लागू झाल्यास मंत्रिमंडळ बरखास्त होते. या कलमाचा वापर करून केंद्र सरकारांनी भारतात अनेक राज्य सरकारे बरखास्त केलेली आहेत. या तरतुदीमुळे देखील केंद्राच्या अधिकारात प्रचंड वाढ होत असते.

असुरक्षित राज्ये- संघराज्य शासन पद्धतीत घटक राज्यांच्या स्वायत्ततेची हमी दिलेली असते. राज्याच्या परवानगीशिवाय नवीन राज्य निर्माण करणे, सीमा व आकार बदलण्याचा केंद्र सरकारला अधिकार नसतो. परंतु भारतात घटक राज्यांच्या स्वायत्ततेची हमी दिलेली नाही. नवीन राज्य निर्माण करणे, आकार बदलणे इ. अधिकार संसदेला आहेत केंद्र सरकार त्याबाबतचे विधेयक राज्याकडे पाठवते परंतु राज्याचा निर्णय केंद्रावर बंधनकारक नाही. उदा. तेलंगणा राज्य निर्मितीबाबतचा ठराव आंध्रप्रदेश विधानसभेने फेटाळून देखील केंद्र सरकारने तेलंगणा राज्याची निर्मिती केली.

आर्थिक उत्पन्न वाटप- घटनेने केंद्र आणि राज्य उत्पन्न वाटप करताना जास्त उत्पन्न देणारे कर केंद्राला दिले आहेत तर खर्चिक विषय राज्याकडे दिलेले आहेत त्यामुळे राज्य आर्थिक दृष्ट्या स्वयंपूर्ण नाहीत. राज्यांचे उत्पन्न कमी असल्यामुळे केंद्राच्या अनुदान व मदतीवर अवलंबून राहावे लागते. अनुदान देताना केंद्र सरकार भेदभाव करते. आर्थिक परावलंबित्वामुळे राज्यांना आपल्या मर्जीप्रमाणे विकास कामे करता येत नाही.

समान प्रतिनिधित्व नाही- अमेरिकेच्या सिनेट मध्ये सर्व राज्यांना समान प्रतिनिधित्व आहे. परंतु भारतात राज्यांचे प्रतिनिधित्व करणाऱ्या राज्यसभा सभागृहात लोकसंख्येच्या आधारावर प्रतिनिधित्व दिलेले आहे. त्यामुळे लहान राज्यांना अत्यंत कमी प्रतिनिधित्व मिळाले आहे.

एकेरी नागरिकत्व आणि  एकेरी राज्यघटना- भारतात संघराज्य  असूनही दुहेरी नागरिकत्वाची तरतूद नाही. घटक राज्यांना नागरिकत्व देण्याचा अधिकार नाही. 5 ते 11 कलमातील तरतुदीनुसार केंद्र सरकार नागरिकत्व देऊ शकते. एकेरी नागरिकत्वा प्रमाणे राज्यघटना देखील एकेरी आहे. घटक राज्यांना स्वतंत्र राज्यघटना निर्माण करण्याचा अधिकार नाही. राज्यकारभार विषयक बाबींचा एकच राज्यघटनेत समावेश आहे. एकच राज्यघटना आणि नागरिकत्व देण्याच्या मक्तेदारीमुळे केंद्राचे अधिकार वाढतात.

स्वतंत्र आणि एकेरी न्यायव्यवस्था-  भारतात संघराज्य असूनही दुहेरी  न्याय व्यवस्था नाही. एकेरी न्यायव्यवस्था आहे. न्यायालयाची रचना पिरॅमिड सारखी आहे. सर्वात वरच्या पातळीवर सर्वोच्च न्यायालय अंतिम व सर्वश्रेष्ठ न्यायालय आहे. त्याचा निकाल सर्व न्यायालयांवर बंधनकारक आहे. त्यानंतर उच्च न्यायालय, दुय्यम न्यायालय आणि तालुका न्यायालय हा क्रम लागतो. न्यायाधीशांची नियुक्ती राष्ट्रपतीकडून केली जाते. त्यामुळे न्यायालये निकाल देतांना राज्याच्या अधिकाराकडे दुर्लक्ष करतात.

 वरील मुद्द्यांचा विचार केला तर असे दिसून येते की भारतीय संघराज्य एकात्मते कडे झुकलेले आहे. कारण घटनेने केंद्र सरकारला जास्तीत जास्त अधिकार दिलेले आहेत. केंद्र आणि राज्य यांच्यातील सत्तेतला असमतोल संघराज्याच्या मूळ सिद्धांताला बाधा पोचवतो. आणि राज्यांना स्वयंपूर्ण बनण्याच्या मार्गात अडथळे निर्माण करतो. सरकारिया आयोग सहित अनेक आयोगांनी संघराज्याला स्वायत्तता द्यावी अशा  शिफारशी करूनही प्रत्यक्षात या अजूनही अमलात आलेल्या नाहीत.

स्पर्धा परीक्षेसाठी उपयुक्त पुस्तके-

Indian Polity - For Civil Services and Other State Examinations | 6th Edition-https://amzn.to/3AkhXPw

VASTUNISTH: BHARAT KA ITIHAS; KALA EVAM SANSKRITI (Hindi Edition)-https://amzn.to/3AvC25g

सेट/नेट राज्यशास्त्र पेपर-२-https://amzn.to/3CmgIkJ 

Samanya Budhi Avum Tarkshakti Parikshan-https://amzn.to/37yNIb0

Ksagar Sampurna Rajyashastra संपूर्ण राज्यशास्त्र-https://amzn.to/3AnWmFA 

विसाव्या शतकातील राजकीय विचारप्रवाह

https://amzn.to/36LU5rh

आधुनिक राजकीय विचारप्रणाली- https://amzn.to/3xpwU0R

भारतीय संविधान आणि राज्यव्यवस्था पुस्तक link https://amzn.to/3iwtpjt

https://amzn.to/3kMDY4U आधुनिक राजकीय सिद्धांत पुस्तक https://amzn.to/3BLcdQm महाराष्ट्रातील सामाजिक-राजकीय चळवळी आणि महाराष्ट्र प्रशासन

Redmi Note 10 (Aqua Green, 4GB RAM, 64GB Storage) -Amoled Dot Display | 48MP Sony Sensor IMX582 | Snapdragon 678 Processor link- https://amzn.to/3xpahtm

Canon EOS 1500D 24.1 Digital SLR Camera (Black) with EF S18-55 is II Lens-https://amzn.to/3AfUkax

https://amzn.to/3iG9wXl-(boya Mic for good voice Quality for lecture and video)

https://amzn.to/3y3Qr7Z (Adjustable Tripod and Stand ) https://amzn.to/36ZtgQy (Sony Camera)

https://amzn.to/2UGoDbB (Dell MS116 1000DPI USB Wired Optical Mouse)

 Redmi note 10 amazon link-https://amzn.to/3y3e8gU