भारतीय राज्यघटना वैशिष्ट्ये Silent Features & Characteristics of Indian Constitution

 भारतीय राज्यघटना वैशिष्ट्ये –Silent Features & Characteristics of Indian Constitution

देशाची राज्यघटना राजकीय जीवनाची आधारशिला असते. राज्यघटना हा प्रत्येक देशाच्या राज्यकारभाराचा मूलभूत कायदा मानला जातो. त्यामुळे राज्यघटनेला सर्वश्रेष्ठ स्थान दिले जाते. राज्यघटनेत देशाच्या राज्यकारभाराबद्दलचे, विविध पदे आणि त्यांचे अधिकार, जनतेचे हक्क इत्यादींचे  निगडीत कायद्याचा संग्रह असतो. जगात सर्वप्रथम 1789  अमेरिकेत पहिली लिखित राज्यघटना अस्तित्वात आली. भारतीय घटनाकारांनी विविध देशांच्या घटनांचा अभ्यास करून घटना तयार केली आहे.

भारतीय घटनेवरील प्रभाव- भारतीय घटनेवर जगातील विविध देशाच्या घटनेचा  प्रभाव दिसून येतो.

·      संसदीय शासन पद्धती- इंग्लंडची राज्यघटना

·       संघराज्य पद्धती- अमेरिका, कॅनडा, ऑस्ट्रेलियाची राज्यघटना

·       मूलभूत हक्क- अमेरिका व  फ्रान्सची राज्यघटना

·       मार्गदर्शक तत्त्वे- आयर्लंड ची राज्यघटना

·       मूलभूत कर्तव्य- रशियन राज्यघटना

·       घटना दुरुस्ती पद्धत- दक्षिण आफ्रिकेची राज्यघटना

·       आणीबाणीची तरतूद- वायमर प्रजासत्ताकाची राज्यघटना

·       समवर्ती सूची आणि संसदेची संयुक्त बैठक- ऑस्ट्रेलियाची राज्यघटना

 भारतीय घटनाकारांनी विविध देशातील तरतुदींचा स्वीकार करताना आपल्या देशातील सामाजिक, आर्थिक आणि राजकीय परिस्थितीचा विचार करून आवश्यक ते फेरबदल केले आहेत. त्यामुळे भारतीय राज्यघटना जगातील इतर देशांच्या घटनांपेक्षा वैशिष्टपूर्ण आहे. भारतीय राज्यघटनेचे पुढील वैशिष्ट्ये आहेत.

सर्वात मोठी व लिखित राज्यघटना-  भारतीय राज्यघटना जगातील सर्वात मोठी व लिखित राज्यघटना आहे. मूळ घटनेत 395 कलमे आणि  परिशिष्टे होती. सध्या 450 कलमे 12 परिशिष्टे आणि 24 विभाग आहेत. राजकीय अनुभवहीनतेमुळे घटनेत प्रत्येक गोष्टीचे सविस्तर लेखन केल्यामुळे घटनेचा आकार वाढलेला आहे. उदा. मूलभूत हक्कासाठी 24 कलमे खर्च केलेली आहेत.

संसदीय शासन प्रणाली- ब्रिटिश राजवटीचा प्रभाव आणि भारतातील बहुसंख्य राजकीय नेत्यांचे शिक्षण इंग्लंडमध्ये झाल्यामुळे संसदीय शासन पद्धती परिचयाची होती म्हणून घटनाकारांनी संसदीय शासन पद्धतीचा स्वीकार केला. संसदीय शासन पद्धती स्थैर्य आणि उत्तरदायित्व यांना प्राधान्य असते. अर्थात घटनाकारांनी भारताच्या परिस्थितीचा विचार करून काही बदल केलेले आहेत. उदा. राजा ऐवजी राष्ट्रपतीपद

संघराज्य शासन पद्धती- भारतातील विविध क्षेत्रातील विविधता लक्षात घेऊन घटनाकारांनी संघराज्य शासन पद्धतीचा स्वीकार केलेला आहे. परंतु भारतीय संघराज्य संघराज्य सिद्धांतापेक्षा वेगळ्या प्रकारचे दिसून येते. संघराज्याची निर्मिती करताना केंद्राकडे व्यापक अधिकार आहेत तर घटक राज्यांना मर्यादीत अधिकार दिलेले आहेत. त्यामुळे भारतीय संघराज्याला केंद्र प्रधान संघराज्य असे म्हटले जाते.

प्रौढ मताधिकार- भारतीय राज्यघटनेने प्रौढ मताधिकार तत्त्वाचा स्वीकार केलेला आहे. 61 व्या घटना दुरुस्तीनुसार (1989)18 वर्ष वय पूर्ण झालेल्या सर्व नागरिकांना मतदानाचा अधिकार बहाल केलेला आहे.

राष्ट्रपतींना आणीबाणीची अधिकार- शांततेच्या काळात संघराज्य आणि  संकट काळात एकात्म राज्य असे भारतीय संघराज्याचे स्वरूप आहे. संकट काळात तोंड देण्यासाठी राष्ट्रपतींना तीन प्रकारच्या आणीबाणी जाहीर करता येतात. राष्ट्रीय आणीबाणी-352 कलम, राज्य आणीबाणी-356 कलम, आर्थिक आणीबाणी-360 कलम आणीबाणी जाहीर केल्यानंतर एका महिन्याच्या आत संसदेने बहुमताने मान्यता देणे आवश्यक असते अन्यथा आणीबाणी रद्द होते. साध्या बहुमताने आणीबाणी उठवता येते.

अंशत: परिदृढ आणि अंशत:  परिवर्तनीय- अमेरिकेची राज्यघटना जगात सर्वात जास्त परिदृढ मानली जाते तिच्यात बदल करणे अत्यंत कठीण आहे या उलट इंग्लंडची राज्यघटना सर्वाधिक परिवर्तनीय आहे. भारतीय घटनाकारांनी घटनादुरुस्तीच्या 368 व्या कलमांमध्ये दोन्ही पद्धतींचा स्वीकार केलेला आहे. कमी महत्त्वपूर्ण भाग साध्या बहुमताने बदलता येतो उदा. घटक राज्याचे नाव बदलणे. घटनेतील महत्त्वपुर्ण भागात बदल घडवून आणण्यासाठी विशेष बहुमत म्हणजे संसदेच्या दोन्ही सभागृहातील दोन तृतीयांश बहुमताने बदल करता येतो उदा. मूलभूत हक्क आणि मार्गदर्शक तत्वे घटनेतील मौल्यवान भाग बदलण्यासाठी विशेष बहुमत आणि निम्मे राज्यांची मान्यता आवश्यक असते. उदा. केंद्र-राज्य अधिकार विभागणी अशा पद्धतीने परीदृढ आणि परिवर्तन या दोन्ही पद्धतींचा समावेश केलेला आहे.

 एकेरी नागरिकत्व आणि  एकेरी राज्यघटना- भारतात संघराज्य  असूनही दुहेरी नागरिकत्वाची तरतूद नाही. घटक राज्यांना नागरिकत्व देण्याचा अधिकार नाही. 5  ते 11 कलमातील तरतुदीनुसार  केंद्र सरकार नागरिकत्व देऊ शकते. एकेरी नागरिकत्वा प्रमाणे राज्यघटना देखील एकेरी आहे. घटक राज्यांना स्वतंत्र राज्यघटना निर्माण करण्याचा अधिकार नाही. राज्यकारभार विषयक बाबींचा एकच राज्यघटनेत समावेश आहे.

स्वतंत्र एकेरी न्यायव्यवस्था-  भारतात संघराज्य असूनही दुहेरी  न्याय व्यवस्था नाही. एकेरी न्यायव्यवस्था आहे. न्यायालयाची रचना पिरॅमिड सारखी आहे. सर्वात वरच्या पातळीवर सर्वोच्च न्यायालय अंतिम व सर्वश्रेष्ठ न्यायालय आहे. त्याचा निकाल सर्व न्यायालयांवर बंधनकारक आहे. त्यानंतर उच्च न्यायालय, दुय्यम न्यायालय आणि तालुका न्यायालय हा क्रम लागतो. न्यायाधीशांची नियुक्ती राष्ट्रपतीकडून केली जाते. त्यांना वेतन व नोकरीची शाश्वती दिलेली आहे.

 मूलभूत अधिकार- भारतीय राज्यघटनेच्या 12 ते 35 कलमांमध्ये सहा मूलभूत अधिकार दिलेले आहेत. मूळ घटनेत सात अधिकार होते. 44 व्या घटनादुरुस्तीने मालमत्तेच्या हक्काला मूलभूत हक्काचे यादीतून वगळले. सध्या समतेचा हक्क, स्वातंत्र्याचा हक्क,   शोषणाविरुद्धचा  हक्क, धार्मिक स्वातंत्र्य, सांस्कृतिक व शैक्षणिक हक्क, घटनात्मक उपाययोजनेचा अधिकार इत्यादी हक्कांचा समावेश आहे. या सर्व हक्कांना न्यायालयाचे संरक्षण आहे. हक्कांच्या संरक्षणासाठी सर्वोच्च न्यायालयाला 32 व्या कलमान्वये आणि उच्च न्यायालयाला 226 व्या कलमानुसार पाच प्रकारचे आदेश काढता येतात.

मार्गदर्शक तत्त्वे-  भारतीय राज्यघटनेने आयर्लंडच्या राज्यघटनेकडून मार्गदर्शक तत्वाची कल्पना घेतलेली आहे.  36 ते 51 कलमा मध्ये मार्गदर्शक तत्त्वांचा समावेश आहे. या तत्त्वांना न्यायालयाचे संरक्षण नाही. कायद्याचे संरक्षण नसले तरी ही तत्वे जनतेच्या कल्याणाची संबंधित असल्याने कोणतेही सरकार त्यांच्याकडे दुर्लक्ष करू शकत नाही. मार्गदर्शक तत्वांच्या माध्यमातून सामाजिक व आर्थिक लोकशाही प्रस्थापित करण्याचा प्रयत्न घटनाकारांनी करण्याचा प्रयत्न केलेला दिसतो.

 मागासवर्गीयांसाठी विशेष तरतुदी- भारतीय राज्यघटनेत मागासवर्गीयांसाठी विशेष तरतुदी केलेल्या आहेत. घटनेच्या कलम 15 आणि 16 नुसार अनुसूचित जाती जमाती, मागासलेल्या जाती, महिला आणि लहान बालके इत्यादींचे विकासासाठी सरकार विशेष तरतुदी करू शकते. त्या  तरतुदी समतेच्या विरोधात मांनल्या जाणार नाहीत. कलम 330 नुसार अनुसूचित जाती-जमातींना लोकसभा व विधानसभेत राखीव जागा, कलम  314 नुसार अनुसूचित जाती-जमातींना शिक्षण, नोकरी आणि राजकीय आरक्षण, महिलांना स्थानिक स्वराज्य संस्थेत राजकीय आरक्षण, इतर मागासवर्गीयांना आरक्षण इत्यादी तरतुदींच्या माध्यमातून मागासवर्गीयांच्या विकासाला चालना देण्याचा प्रयत्न केलेला दिसून येतो.

अशाप्रकारे भारतीय राज्यघटनेची महत्वपूर्ण वैशिष्ट्ये सांगता येतात. या वैशिष्ट्यांचा विचार करता भारतीय राज्यघटना जगातील नाविन्यपूर्ण आणि वैशिष्ट्यपूर्ण राज्यघटना असल्याचे लक्षात येते.

स्पर्धा परीक्षेसाठी उपयुक्त पुस्तके-

Indian Polity - For Civil Services and Other State Examinations | 6th Edition-https://amzn.to/3AkhXPw

सेट/नेट राज्यशास्त्र पेपर-२-https://amzn.to/3CmgIkJ 

Ksagar Sampurna Rajyashastra संपूर्ण राज्यशास्त्र-https://amzn.to/3AnWmFA 

विसाव्या शतकातील राजकीय विचारप्रवाह

https://amzn.to/36LU5rh

आधुनिक राजकीय विचारप्रणाली- https://amzn.to/3xpwU0R

भारतीय संविधान आणि राज्यव्यवस्था पुस्तक link https://amzn.to/3iwtpjt

https://amzn.to/3kMDY4U आधुनिक राजकीय सिद्धांत पुस्तक https://amzn.to/3BLcdQm महाराष्ट्रातील सामाजिक-राजकीय चळवळी आणि महाराष्ट्र प्रशासन

Redmi Note 10 (Aqua Green, 4GB RAM, 64GB Storage) -Amoled Dot Display | 48MP Sony Sensor IMX582 | Snapdragon 678 Processor link- https://amzn.to/3xpahtm

Canon EOS 1500D 24.1 Digital SLR Camera (Black) with EF S18-55 is II Lens-https://amzn.to/3AfUkax

https://amzn.to/3iG9wXl-(boya Mic for good voice Quality for lecture and video) https://amzn.to/3y3Qr7Z (Adjustable Tripod and Stand ) https://amzn.to/36ZtgQy (Sony Camera)

https://amzn.to/2UGoDbB (Dell MS116 1000DPI USB Wired Optical Mouse)

 Redmi note 10 amazon link-https://amzn.to/3y3e8gU 

 DEAL of the DAY-link https://amzn.to/3C0h3JI

OPPO F19 Pro+ 5G (Space Silver, 8GB RAM, 128GB Storage) with No Cost EMI/Additional Exchange Offers