महाराष्ट्रातील सत्ता संघर्षाबाबतची सर्वोच्च न्यायालयातील सुनावणीचे विश्लेषण

 

  महाराष्ट्रातील सत्ता संघर्षाबाबतची सर्वोच्च न्यायालयातील सुनावणीचे विश्लेषण

  महाराष्ट्रातील सत्ता संघर्षाबाबत 20 जुलै सकाळी 11 वाजता सरन्यायाधीश  रमण्णा  यांच्या अध्यक्षतेखालील तीन सदस्य खंडपीठासमोर पुढील याचिकेची सुनावणी करण्यात आली.

• शिवसेनेकडून दाखल याचिका-

• एकनाथ शिंदे यांना सरकार स्थापनेचं निमंत्रण देण्याच्या राज्यपालांच्या निर्णयाला शिवसेनेचं आव्हान दिले.

·      विश्वासदर्शक ठरावाचे निर्देश देण्याच्या राज्यपाल कोश्यारी यांच्या आदेशालाही शिवसेनेकडून आव्हान दिले.

·      विधानसभा अध्यक्ष निवडीची  राज्यपालाच्या  निर्णयाला शिवसेनेचे आव्हान दिले.

• एकनाथ शिंदे यांना गटनेते आणि गोगावले यांना प्रतोदपदी निवडीला मान्यता देण्याच्या निर्णयाला शिवसेनेचं आव्हान दिले.

• विश्वासदर्शक ठरावाचे निर्देश देण्याच्या राज्यपाल कोश्यारी यांच्या आदेशालाही शिवसेनेकडून आव्हान दिले.

• एकनाथ शिंदे यांना विधिमंडळ गटनेतेपदी कायम ठेवून अजय चौधरींची नियुक्ती रद्द करण्याला शिवसेनेकडून आव्हान दिले.

• शिंदे गटाकडून दाखल याचिका-

• १६ आमदारांना अपात्र ठरवण्याबाबत विधानसभा उपाध्यक्ष नरहरी झिरवाळ यांच्या नोटिशीला शिंदे गटाचं आव्हान दिले.

• शिवसेनेने एकनाथ शिंदे यांची गटनेते पदावरून हकालपट्टी करत अजय चौधरी यांची गटनेते पदी निवड केली. त्याला आव्हान देत शिंदे गटाने शिवसेनेच्या कारवाईच्या विरोधात सुप्रीम कोर्टात धाव घेतली होती.

• उद्धव ठाकरे गटाचे वकील कपिल  सिब्बल यांचा  युक्तीवादातील प्रमुख मुद्दे-

• महाराष्ट्रातील सत्तांतरामध्ये पक्षांतर बंदी संदर्भातील दहाव्या सूचीतील तरतुदींचे सरळ सरळ उल्लंघन आहे. कारण शिंदे गटातील चाळीस आमदारांनी पक्षाने जारी केलेल्या  बहुमत चाचणीच्या वेळी व्हीपचे उल्लंघन केल्यामुळे ते अपात्र ठरतात.  पक्षाने अधिकृत  व्हीप जारी केलेला दुसऱ्या व्हीपला मान्यता देणे, प्रकरण न्यायप्रविष्ट असताना राज्यपालांनी अध्यक्षाची निवड  करण्याचा निर्णय देणे, नव सरकार स्थापन करणे, नवीन सरकारला शपथविधी देणे या सर्व कृती अवैध आहेत. तसेच निवडणूक आयोगाकडे दाद मागण्याचा शिंदे गटाचा प्रयत्न सुद्धा बेकायदेशीर आहे कारण दहावी सूचीनुसार हे सर्व आमदार अपात्र आहेत.

• ठाकरे गटाचे वकील अभिषेक मनु  सिंघवी यांचा  युक्तीवादातील प्रमुख मुद्दे-

•   गुवाहाटीला जाण्याचे एक दिवस आधी शिंदे गटाने विधानसभा उपाध्यक्षच्या विरोधात अनाधिकृत मेल आयडी वरून पत्र  पाठविणे बेकायदेशीर आहे.

• विधानसभा उपाध्यक्षांनी त्यांच्या विरोधातील प्रस्ताव फेटाळण्यासाठी प्रतिज्ञापत्र दाखल  केलेले आहे.

• न्यायालय विधानसभा अध्यक्षांना कारवाई पासून रोखू शकत नाही अथवा त्यांच्या परवानगीशिवाय बहुमत चाचणी घेऊ शकत नाही.

• दोन  तृतीयांश सदस्य पक्षातून फुटल्यास त्यांना दुसऱ्या पक्षात विलीन व्हावे लागते अशी दहाव्या सूचित तरतूद आहे परंतु शिंदे गटाचे आमदार कोणत्याही पक्षात विलीन न झाल्यामुळे ते  अपात्रतेच्या कारवाईला पात्र आहेत.

• शिंदे  गटाचे वकील हरीश साळवे यांच्या युक्तीवादातील प्रमुख मुद्दे-

• एखाद्या पक्षात राहून पक्षाच्या नेत्यात बदल करणे किंवा नेत्याच्या विरोधात आवाज उठवणे व दुसऱ्या पक्षात सामील होणे बंडखोरी मानली जात नाही. तसेच पक्षांतर्गत बाबतीत न्यायालयाचा हस्तक्षेप नसतो. पक्षांतर बंदी कायदा लागू करण्यासाठी तक्रार दाखल करणे आवश्यक असते. पक्ष त्याग केला तरच पक्षांतर बंदी कायदा लागू होतो.  शिंदे गटाने कोणत्याही प्रकारचा पक्ष त्यात केलेला नाही. पक्षाचे भीमची उल्लंघन केलेले नाही. बहुसंख्य आमदाराचा पाठिंबा नसलेल्या मुख्यमंत्र्याला पदावरून दूर केलेले आहे त्यामुळे ही बंडखोरी नाही हा पक्षांतर्गत मुद्दा आहे. राजकीय पक्षाच्या लोकशाही कार्यप्रणालीनुसार हा मुद्दा योग्य असल्यामुळे या प्रकरणाला पक्षांतर बंदी कायदा लागू होत नाही. त्यामुळे शिंदे गटाचे आमदार अपात्र ठरवण्याची कारवाई  मागणी अवैध आहे.

• सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांचा राज्यपालाच्या बाजूने युक्तिवाद-

• अभिषेक मनू  सिंघवी यांचा युक्तिवाद प्रभावी असला तरी राजेंद्र राणा प्रकरणात न्यायालयाने दिलेला निकाल लक्षात घेणे गरजेचे आहे. एखादा उमेदवार निवडून येतो म्हणजे तो पक्षाच्या विचारधारेमुळे निवडून येतो कारण निवडणूक किंवा निवडणूक पूर्व युती एका विशिष्ट विचारधारेसाठी लढवली जाते. परंतु शिवसेना या पक्षाने विरोधी विचारधारा असलेल्या  पक्षाच्या विरोधात निवडणूक लढवली मात्र निवडणूक पूर्व युती केलेल्या पक्षासोबत सरकार स्थापन न करता यांच्या विरोधात निवडणूक लढवली त्यांच्यासोबत मिळून सरकार स्थापन केले. त्यामुळे ही सरकारची स्थापना अवैध कृती होती. या कृतीला विरोध करण्यासाठी शिंदे गटाने विचारधाराच्या समर्थनार्थ पक्षाच्या धोरणाच्या विरोधात आवाज उठवला म्हणून या गोष्टीला पक्षातील फूट मांडता येणार नाही. हा पक्ष अंतर्गत असलेला मुद्दा आहे. त्यामुळे त्यांचे निलंबन करणे बेकायदेशीर आहे.

• सर्वोच्च न्यायालयाची भूमिका-

  सरन्यायाधीश  रमण्णा  यांच्या अध्यक्षतेखालील तीन सदस्य खंडपीठा समोर आलेल्या सुनावणीत सर न्यायाधीश रमण्णा यांनी पक्षातील नेत्याला अपात्र ठरवण्याच्या मुद्द्याबाबत अधिक विचार करणे गरजेचे आहे म्हणून सुनावणी पुढे ढकलली. या प्रकरणाची दाद हायकोर्टात का मागण्यात आली नाही हाही प्रश्न उपस्थित केला. तसेच एकनाथ शिंदे यांचे वकील हरीश साळवी यांनी कागदपत्रे सादर करण्यासाठी एक आठवड्याचा वेळ मागितला. सर न्यायाधीश रमण्णा यांनी सदर प्रकरण घटनात्मक दृष्ट्या अत्यंत महत्त्वाचे असल्याने ताडतडीच्या सुनावणीच्या दृष्टिकोनातून एक ऑगस्टला पुढील सुनावणी होईल असे घोषित केले.