निवडणूक चिन्ह वाटप कायदा वा नियम Election Symbols Rule

 

निवडणूक चिन्ह वाटप कायदा वा नियम-

महाराष्ट्रातील शिवसेना पक्षात फुट पडल्याने  एकनाथ शिंदे आणि उद्धव ठाकरे यांच्या गटाकडून ‘शिवसेना’ पक्षावर दावेदारी सांगण्याच्या विवादामुळे  आयोगाने  तात्पुरत्या स्वरुपात धनुष्यबाण हे निवडणूक चिन्ह गोठविले आहे. उद्धव बाळासाहेब ठाकरे गटाला तात्पुरत्या स्वरुपात मशाल आणि बाळासाहेबांची शिवसेना गटाला तात्पुरत्या स्वरुपात ढाल आणि दोन तलवारी हे चिन्हे दिलेले आहे.

निवडणूक चिन्ह इतिहास-

Ø निवडणुक चिन्ह हे एक प्रमाणित चिन्ह वा निशानी असते जिचे वितरण निवडणुक आयोगाकडुन राजकीय पक्षांना केले जात असते. राजकीय पक्ष त्यांचा वापर निवडणुकीत प्रचार करत असतात.

Ø जगात सर्वप्रथम श्रीलंका देशात निवडणूक चिन्ह्याचा निवडणुकीत वापर करण्यात आला.

Ø भारतात मोठ्या प्रमाणात निरक्षरतेचे प्रमाण असल्याने पहिल्या लोकसभा निवडणुकीपासून निवडणूक चिन्हे वापरली जात आहेत.

Ø १९६७ साली कॉंग्रेस पक्षात  (संघटना कॉंग्रेस आणि नव कॉंग्रेस) फूट पडल्यामुळे निवडणूक चिन्हाबाबत पहिल्यादा वाद निर्माण झाल्याने आयोगाने गायवासरू हे चिन्ह गोठवले होते.

Ø निवडणूक चिन्हाबाबत वादाचे निराकरण करण्यासाठी भारतात निवडणूक चिन्हे (आरक्षण आणि वाटप) आदेश, १९६८ निर्गमित करण्यात आला.  या आदेशात २०१७ मध्ये काही सुधारणा करण्यात आले. या आदेशानुसार निवडणूक चिन्हे वाटप केले जाते.

निवडणूक चिन्हांचे प्रकार :-निवडणूक चिन्ह (आरक्षण आणि वाटप) (सुधारणा) आदेश, २०१७ नुसार निवडणूक चिन्हांचे २ प्रकारांत वर्गीकरण केले जाते.

अ) राखीव चिन्हे :- भारतातील ८ राष्ट्रीय पक्ष व ६४ राज्य पक्षांना ही राखीव चिन्हे देण्यात आली आहेत.

ब) मुक्त चिन्हे : देशात २५३८ अमान्यता प्राप्त राजकीय पक्ष असून या पक्षांच्या उमेदवारांसाठी ही चिन्हे असतात. मुक्त चिन्ह्याची संख्या २०० आहे.

निवडणूक चिन्हांचे वाटप प्रकिया-

अ) नामांकन पत्र भरताना एका पक्षाला अथवा उमेदवाराला निवडणूक आयोगाच्या मोफत चिन्हांच्या यादीतून तीन चिन्हांची यादी द्यावी लागते.

ब) प्रथम येणाऱ्यास प्रथम प्राधान्य या तत्त्वावर एक चिन्ह पक्ष अथवा उमेदवारास चिन्हे दिले जाते.

क) राज्य पातळीवरील दोन पक्षांची चिन्हे समान असू शकतात. उदा. शिवसेना आणि झारखंड मुक्ती मोर्चाचे चिन्ह धनुष्यबाण आहे.

ड) अमान्यता प्राप्त राजकीय पक्ष आणि अपक्ष उमेदवारास २०० मुक्त चिन्ह्यातून तीन चिन्हे  मागता येतात त्यातून एक  चिन्ह जिल्हा निवडणूक आयुक्त बहाल करतो.

इ) २००४ पासून पक्षी-प्राण्यांची चित्रे निवडणूक चिन्ह म्हणून वापर करण्यावर राजकीय पक्षांना निवडणूक आयोगाने बंदी घातली.

निवडणूक चिन्हे  विवाद नियम-

दोन वेगळे पक्ष एकाच चिन्हावर दावा करतात किंवा पक्षात फूट पडते तेव्हा निवडणूक चिन्ह्याबाबत विवाद निर्माण होतो.

Ø निवडणूक चिन्हे (आरक्षण आणि वाटप) आदेश, १९६८ परिच्छेद १५ नुसार, मान्यताप्राप्त राजकीय पक्षात फूट पडल्यास व दोन्ही प्रतिस्पर्धी गटांनी एकाच चिन्हावर दावा केल्यास यासंबंधीच्या विवादावर निर्णय घेण्याचा अधिकार निवडणूक आयोगास देण्यात आला आहे.

Ø निवडणूक चिन्हे विवाद प्रकरणात निवडणूक आयोगास संबंधित पक्षाचे चिन्ह गोठविता येते. उदा. आयोगाने शिवसेना पक्षाचे धनुष्यबाण हे चिन्ह तात्पुरत्या स्वरुपात गोठविले आहे.

Ø  फुटीरगटाला दुसरे चिन्ह देण्याचे अथवा कोणते चिन्ह द्यायचे यासंबंधीचा निर्णय घेण्याचा अधिकार आयोगाला असतो.

Ø निवडणूक चिन्हाबाबतआयोगाचा निर्णय सर्व राष्ट्रीय आणि राज्य पक्षांना बंधनकारक असतो.

Ø सर्वोच्च न्यायालयाने १९७१ च्या सादिक अली आणि इतर विरुद्ध भारतीय निवडणूक आयोग या खटल्यात आयोगाच्या अधिकाराचे समर्थन केले आहे.

Ø पक्षातील फूट आणि विलीनीकरण यासंबंधीच्या मुद्द्यावर निर्णय घेण्याचे अधिकार निवडणूक आयोगाला आहेत. आयोगाच्या निर्णयाच्या विरोधात न्यायालयात दाद मागत येते.

Ø नोंदणीकृत परंतु अमान्यप्राप्त पक्षांच्या विभाजनासाठी निवडणूक आयोग प्रतिस्पर्धी गटांना त्यांचे मतभेद आंतरिक पद्धतीने सोडविण्याचे किंवा न्यायालयात जाण्याचा सल्ला देते.

Ø एखाद्या पक्षाचा राष्टीय अणि राज्य पक्षाचा दर्जा नष्ट होतात तेव्हा त्या पक्षाचे चिन्ह आयोग गोठवू शकते.

पक्ष चिन्ह प्राप्ती- चिन्ह प्राप्तीसाठी चिन्हावर दावा करणारा  फुटलेला गट हा २/३ पेक्षा मोठा असणे गरजेचे आहे. हा दावा दाखल केल्यानंतर निवडणुक आयोग पक्षप्रतिनिधी अणि लोकप्रतिनिधी ज्या गटाच्या बाजुने अधिक असतात त्याला हे चिन्ह देत असते. याबाबत आयोगाचा निर्णय हा अंतिम असतो.पक्ष प्रतिनिधींमध्ये पक्षाच्या जिल्हाअधिकारी, जिल्हाअध्यक्ष, सचिव, सरचिटणीस अणि उपाध्यक्ष इत्यादी यांचा समावेश होत असतो तर लोकप्रतिनिधींमध्ये पक्षाचे आमदार अणि खासदार यांचा समावेश होत असतो.