भाषिक राजकारणातून राष्ट्राच्या एकात्मता आणि अखंडतेला खरा धोका आहे

 

भाषिक राजकारणातून राष्ट्राच्या एकात्मता आणि अखंडतेला खरा धोका आहे

भाषा निव्वळ अभिव्यक्ती किंवा संवादाचे माध्यम न राहता अनेकदा राजकारणाचे देखील माध्यम ठरते. भाषेचे राजकारण हा सांस्कृतिक राजकारणाचा एक भाग असतो. कारण भाषा आणि संस्कृती एकमेकांशी निगडित असते. सांस्कृतिक दृष्ट्या बहुसंख्यांक लोक आपल्या संस्कृतीचे वर्चस्व अबाधित ठेवण्यासाठी भाषा या माध्यमांचा वापर करून राजकारण करीत असतात. भाषाचे प्रमाणीकरण करण्याचा आग्रह वा विशिष्ट भाषा सर्वांनी शिकावी हा आग्रह सांस्कृतिक राजकारणाचा एक भाग आहे. भारतातील भाषिक विविधता लक्षात घेता विशिष्ट भाषा मग ती हिंदी का असेना अनिवार्य शिकविण्याच्या निर्णयाला विरोध होईल हे गृहीतक लक्षात न घेता हिंदी लादण्याचा प्रयोग अनेकदा राज्यकर्त्या वर्गांच्या अंगलट आल्याची स्वातंत्र्यपूर्व काळापासूनची अनेक उदाहरणे आहेत. मद्रास प्रांतात मुख्यमंत्री राजगोपालाचारी यांनी माध्यमिक शाळेत हिंदी अनिवार्य करण्याच्या निर्णयाला जस्टीस पार्टीने प्रचंड विरोध केल्यामुळे राजीनामा द्यावा लागल्याचे उदाहरण असूनही राज्यकर्ता वर्गाने त्यापासून नीट धडा घेतलेला दिसून येत नाही.

भाषा संदर्भात संविधानिक तरतुदी-

•        कलम 29 नुसार प्रत्येकाला आपली भाषा, लिपी आणि संस्कृती जतन करण्याचा अधिकार आहे.

•        कलम 343 नुसार हिंदी ही राज्यकारभाराची अधिकृत भाषा आहे. हिंदी सोबत पंधरा वर्षापर्यंत इंग्रजीचा वापर केला जाईल.

•        कलम 346 नुसार दोन किंवा अधिक राज्ये सहमत असतील तर अशा राज्याच्या समाजासाठी हिंदी भाषा अधिकृत भाषा वापरली जाईल.

•        कलम 347 नुसार राष्ट्रपती एखाद्या राज्याच्या लोकसंख्येच्या जास्त प्रमाणात लोकांकडून बोलल्या जाणाऱ्या भाषेत राज्याने मान्यता द्यावी अशी निर्देश देऊ शकतात. अशा भाषेस राज्य संपूर्ण राज्यात किंवा राज्यातील कोणत्याही भागात अधिकृत म्हणून मान्यता देऊ शकते.

•        कलम 350 (अ) नुसार प्राथमिक स्तरावर मातृभाषेतून शिक्षण देण्याची सुविधा उपलब्ध करून द्यावी

•        कलम 350 (ब) नुसार भाषिक अल्पसंख्यांकांच्या अधिकार रक्षणासाठी एक विशेष अधिकारी नियुक्त करण्याची तरतूद आहे. हा अधिकारी राष्ट्रपतीकडून नियुक्त केला जाईल. भाषिक अल्पसंख्यांकांच्या सुरक्षे संदर्भातील सर्व प्रकरणाच्या चौकशी करून राष्ट्रपतीकडे रिपोर्ट सादर करेल. राष्ट्रपती तो अहवाल संसदेत ठेवेल तसेच सर्व राज्यांना देखील पाठवेल.

•        संविधानातील भाषाविषयक तरतुदी लक्षात घेता; संविधानाने कोणत्याही विशिष्ट भाषेला प्राधान्य दिलेले नाही. हिंदी भाषेला संविधानाने राष्ट्रभाषेचा दर्जा दिलेला नसून राज्यकारभाराची भाषा म्हणून दर्जा दिलेला आहे हे लक्षात घेणे गरजेचे आहे.

हिंदी विरोध इतिहास-

•        द्राविडी राष्ट्रवादाचा सिद्धांतात हिंदी विरोध हा प्रमुख मुद्दा आहे. सर्व दक्षिण भारतीय राज्यांचा हिंदीला विरोध असला तरी सर्वात जास्त विरोध तामिळनाडू राज्यात केला जातो. हिंदी विरोधाला सुरुवात स्वातंत्र्यपूर्व काळापासून झालेली दिसून येते. 1937 साली मद्रास प्रांताचे मुख्यमंत्री चक्रवर्ती राजगोपालाचारी यांनी हिंदी शिक्षणाला प्रोत्साहन देण्यासाठी मद्रास राज्यात माध्यमिक शाळांमध्ये हिंदी भाषा शिकणे अनिवार्य केले. या निर्णयाला अण्णा दुराई यांच्या नेतृत्वाखाली जस्टीस पार्टीने प्रचंड विरोध केल्यामुळे राजगोपालचारी यांना राजीनामा द्यावा लागला. त्यानंतर इंग्रजांनी हिंदी अनिवार्य करण्याचा निर्णय रद्द केला.

•        कलम 344 नुसार राष्ट्रपती संविधानाच्या प्रारंभपासून पाच वर्षाच्या आणि त्यानंतर दहा वर्षाच्या मुदतीनंतर एक आयोग स्थापन करतील..आयोगाचे अध्यक्ष आणि सदस्य राष्ट्रपतीकडून नियुक्त केले जातील. हे सदस्य आठव्या सूचित समाविष्ट केलेल्या भाषेचे प्रतिनिधी असतील. या तरतुदींच्या आधारे 1955 मध्ये बी.जी. खेर यांच्या अध्यक्षतेखाली  राजभाषा आयोग स्थापन करण्यात आला. या आयोगाने दिलेल्या अहवालांचा अभ्यास करण्यासाठी 1957 मध्ये गोविंद वल्लभ पंत यांचे अध्यक्षतेखाली एक समिती नेमण्यात आली. या समितीच्या शिफारशीनुसार कार्यालयीन राजभाषा कायदा 1963 पारित करण्यात आला. या कायद्यानुसार सर्व संघराज्याच्या कार्यालयीन प्रयोजन आणि संसदेचे कामकाज पार पाडण्यासाठी हिंदी प्रमाणे इंग्रजी भाषेचा वापर चालू करण्याची संमती देण्यात आली.

•        भारतासारख्या बहुभाषिक देशात भाषा हा अनेकदा वादग्रस्त विषय बनलेला आहे. घटनेतील कलम 343 नुसार हिंदी ही शासकीय व्यवहाराची भाषा असेल आणि इंग्रजी भाषेचा वापर पहिली 15 सुरू ठेवावा अशी तरतुदी होती. या तरतुदीतून निर्माण होणाऱ्या वादविवादाचे योग्य आकलन न करता 26 जानेवारी 1965 पासून हिंदी ही शासकीय व्यवहाराची एकमेव भाषा असेल हा निर्णय सरकारने घेतला. या निर्णयाच्या विरोधात दक्षिण भारतात विशेषतः तामिळनाडूमध्ये तीव्र प्रतिक्रिया आल्या. तामिळनाडूतील असंतोषाचा लाभ उठून द्रविडी पक्ष सत्तेवर आला. वास्तविक पंडित नेहरूंनी, "देशाच्या ज्या भागात हिंदी बोलली जात नाही तेथील लोकांना जोपर्यंत हिंदीचा स्वीकार करावासा वाटत नाही तोपर्यंत शासकीय कामकाजासाठी इंग्रजीचा वापर सुरू राहील असे संसदेत आश्वासन दिले असताना देखील सरकारने घोडचूक केली."

•        संसदेने राजभाषा संशोधन अधिनियम 1967 आणि राजभाषा संकल्प 1968 लागू करण्याच्या भूमिकेच्या विरोधात तामिळनाडूमध्ये हिंसक विरोध प्रदर्शन झाले.

त्रिभाषा सूत्र-

•        1948-49 मध्ये उच्च शिक्षणासंदर्भात नेमलेल्या राधाकृष्ण आयोगापासून त्रिभाषा सूत्राचा जन्म झालेला दिसतो. या आयोगाने प्रादेशिक भाषा, हिंदी आणि इंग्रजी शिकवण्याबाबत शिफारस केली होती.

•        1955 मध्ये नेमलेल्या डॉ. लक्ष्मण स्वामी मुदलियार यांच्या अध्यक्षतेखाली माध्यमिक शिक्षण आयोग नेमण्यात आला. या आयोगाने राज्याने क्षेत्रीय भाषेसोबत हिंदी भाषा, किंवा इंग्रजी भाषा किंवा एक वैकल्पिक भाषा शिकवण्याचे द्विभाषा सूत्र लागू करण्याची शिफारस केली.

•        1968 मध्ये दौलतराव कोठारी यांचे अध्यक्षतेखाली नेमलेल्या कोठारी आयोगाने राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणात त्रिभाषा सूत्राचा स्वीकार केला.

त्रिभाषा सूत्र म्हणजे काय-

•        1968 च्या राजकीय शैक्षणिक धोरणात त्रिभाषा सूत्र लागू करण्याची शिफारस करण्यात आली.

•        हिंदी भाषिक राज्य- हिंदी, इंग्रजी आणि एक भारतीय भाषा

•        बिगर हिंदी भाषिक-हिंदी, इंग्रजी आणि प्रादेशिक भाषा

•        1968 मध्ये सी. एन. अण्णा दुराई यांच्या नेतृत्वाखाली प्रमुख सरकारने त्रिभाषा सूत्र नष्ट करून तामिळनाडू द्विभाषा सूत्र अंमलात आणण्याचा ठराव पारित केला.

•        उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगड, हरियाणा, येथील सरकारी शाळेत एकच भाषा शिकवली जाते ती म्हणजे हिंदी होय.

•        पंजाब गुजरात महाराष्ट्र राज्यामध्ये तिसरी भाषा मधून हिंदी शिकवली जाते.

भाषिकवादाची सुरुवात-

तामिळनाडूचे मुख्यमंत्री एम. के. स्टॅलिन यांनी नरेंद्र मोदी यांना पत्र लिहून केंद्र सरकारने राज्याचे 2152 करोड रुपये जारी केलेले नाहीत. त्यामुळे शिक्षणाचा अधिकार अधिनियम लागू करण्यात अडचणी येत आहेत. केंद्र सरकारने हा फंड लवकरात लवकर देण्याची मागणी केली. स्टॅलिनच्या मागणींना उत्तर देताना शिक्षण मंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांनी असे सांगितले की तामिळनाडूला भारतीय संविधानातील तरतूदी मान्य कराव्या लागतील. त्रिभाषा सूत्राचा कायदा लागू करावा लागेल. तामिळनाडू सरकारने राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण आणि तीन भाषा सूत्र लागू करत नाही तोपर्यंत समग्र शिक्षा अभियानचा निधी दिला जाणार नाही अशी जाहीर केले. स्टॅलिनच्या मते, "हिंदी लागू करणे हा एक बहाना आहे; केंद्र सरकारचा खरा उद्देश उत्तरेची संस्कृती दक्षिणेवर लादणे आहे."  केंद्र सरकारच्या धमकीला प्रत्युत्तर देताना तामिळनाडूने राज्यात जमा होणाऱ्या कराचा हिस्सा केंद्राला देणे बंद करेल हा इशारा दिला. हिंदी भाषिक राज्यांमध्ये त्रिभाषा सूत्र लागू नसताना बिगर हिंदी भाषिक राज्यांमध्ये त्रिभाषा सूत्र लागू करण्याचा केंद्र सरकारचा निर्णय कारण नसताना वाद निर्माण करणारा ठरला.

शैक्षणिक धोरण 2020 भाषिक तरतुदी-

•        कस्तुरीरंगन समितीने तामिळनाडूचा तीव्र विरोध लक्षात घेऊन राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण मसुद्यातून अनिवार्य हिंदी भाषा वगळण्याचा निर्णय घेतला होता.

•        केंद्र सरकार आणि भारतीय जनता पक्षाचे नेते हिंदीला प्रोत्साहन देण्याची भाषा करतात. 2019 च्या केंद्रीय अर्थसंकल्पात गैरहिंदी राज्यांमध्ये हिंदी शिक्षकांच्या नियुक्तीच्या समर्थनासाठी पन्नास करोड रुपये मंजूर केले होते.

•        शैक्षणिक धोरण 2020 नुसार हिंदी अनिवार्य करण्याची भाषा केंद्राने सुरू केली. परंतु घटनेतील तरतुदी लक्षात घेता कोणतीही विशिष्ट भाषा राज्यावर लागता येऊ शकत नाही. राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणाच्या मसुद्यानुसार कमीत कमी दोन भाषा भारतीय मुळाच्या भाषा असल्या पाहिजे. परंतु हे आवश्यक नाही की त्यात हिंदी असले पाहिजे. शैक्षणिक धोरण द्विभाषा शिक्षणावर जोर देते मातृभाषा, इंग्रजी आणि तिसऱ्या भाषांच्या स्वरूपात वैकल्पिक विकल्पाच्या स्वरूपात संस्कृतला महत्त्व देते.

राष्ट्रात राहणाऱ्या लोकांनी राष्ट्रभाषा शिकली पाहिजे हा मुद्दा तात्विक दृष्ट्या योग्य वाटत असला तरी राष्ट्रभाषा बोलू न शकणाऱ्या लोकांवर जेव्हा सरकार सक्ती करते, तेव्हा त्यामागे भाषिक प्रेमापेक्षा राजकीय हेतू जास्त प्रमाणात समाविष्ट असतो. या सक्तीतून घटनेतील कलम 19 (1) (अ) कलमाची पायमल्ली होत असते. मात्र सरकार त्याकडे दुर्लक्ष करून भाषा आणि संस्कृतीच्या व्यापक महत्त्वबाबतचा भावनिक मुद्दा उपस्थित करून सक्तीचे सरकार समर्थन करत असते. वास्तविक स्थानिक लोकभाषेशी लोकांचे जिव्हाळ्याचे नाते असते. लोक भाषेच्या माध्यमातून प्रत्येक समुदाय आपली संस्कृती दुसऱ्या पिढीपर्यंत नेण्याचा प्रयत्न करत असतात. प्रत्यक्षात परिचयात असलेल्या भाषेपेक्षा परिचित नसलेली भाषा सक्तीने शिकवण्याचा प्रयत्न शिकणाऱ्या मुलांमध्ये भाषिक न्यूनगंड निर्माण करू शकतो. घरी व व्यवहारात वेगळी भाषा आणि शाळेत वेगळी भाषा असे चित्र मुलांच्या भावविश्वात गोंधळ निर्माण करू शकते. भाषेच्या बाबतीत अधिक संवेदनशील होण्याची आवश्यकता आहे. भाषा सक्तीने लागण्याऐवजी सोयीची भाषा निवडण्याची स्वातंत्र्य मुलांना उपलब्ध करून दिले पाहिजे. भाषा हे शिक्षणाचे माध्यम आहे. कोणत्या भाषेतून मुलांनी शिक्षण घेतले पाहिजे यावर जास्त चर्चा करण्याऐवजी मुलांना कोणत्या भाषेतून जास्त आकलन करता येईल याचा विचार करून भाषेबाबत निर्णय घेतला पाहिजे परंतु भारतासारख्या भाषिक विविधता असलेल्या देशात भाषा शिकवण्याबाबतच्या शास्त्रीय विचारांचा विचार न करता राजकीय हेतूसाठी भाषेचा वापर केला जातो. या भाषिक राजकारणामुळे विविध भाषिकांमध्ये संघर्ष निर्माण होऊन राष्ट्रीय एकात्मता आणि अखंडतेला धोका निर्माण होतो. भाषिक प्रश्नावरून 1965 मध्ये प्रचंड तणाव निर्माण झाल्याचे देशाने पाहिलेले असताना सुद्धा सद्यकालीन सरकारचा हिंदी प्रेमाचा आणि ती लादण्याच्या प्रयत्न परत देशाला नव्या संघर्षाकडे घेऊन जाईल हे वास्तव लक्षात घेणे गरजेचे आहे.