भारतीय संविधानाच्या निर्मितीचा ऐतिहासिक आढावा Historical Background of Indian Constitution

 

भारतीय संविधानाच्या निर्मितीचा ऐतिहासिक आढावा 

Historical Background of Indian Constitution 

भारतीय संविधान निर्मितीचा इतिहास हा अत्यंत दीर्घ आणि राजकीय संघर्षाचे प्रतीक आहे. ब्रिटिश राजवटीच्या काळात घडलेल्या ऐतिहासिक घटना, ब्रिटिशांनी केलेले वेगवेगळे कायदे आणि भारतीय राजकीय नेत्यांनी केलेल्या प्रयत्नांच्या परिणामातून संविधान अस्तित्वात आलेले दिसून येते. 1857 च्या बंडानंतर ईस्ट इंडिया कंपनीची सत्ता नष्ट झाल्यानंतर ब्रिटिश पार्लमेंटला भारतासाठी कायदे तयार करण्याचा अधिकार मिळाला. या अधिकाराचा वापर करून ब्रिटिश पार्लमेंटने भारतीयांचा असंतोष कमी करण्यासाठी वेगवेगळे कायदे केले. या कायद्याच्या माध्यमातून भारतीयांना प्रशासनात सामावून घेण्याचा प्रयत्न केला गेला. तसेच भारतामध्ये संसदीय लोकशाहीचे बीजारोपण करण्याच्या दृष्टिकोनातून अनुकूल असे अनेक कायदे संमत केले गेले. पहिल्या कौन्सिल कायद्यानुसार केंद्रीय विधिमंडळात भारतीयांच्या नेमणुकीची तरतूद करण्यात आली. मुंबई, मद्रास प्रांतांमध्ये विधिमंडळ स्थापन करण्यात आले. दुसऱ्या कौन्सिल कायद्यानुसार विधिमंडळाच्या निवडणुकीसाठी अप्रत्यक्ष निवडणूक पद्धतीचा अवलंब करण्यात आला. 1909 च्या सुधारणा कायद्यानुसार प्रांतिक विधिमंडळात गैरसरकारी सदस्यांचे बहुमत निर्माण करण्यात आले. 1919 च्या कायद्यानुसार द्विगृही कायदेमंडळाची स्थापना करण्यात आली. प्रांतिक राज्यकारभारात द्विदल शासन पद्धतीने निर्माण करण्यात येऊन भारतीय प्रतिनिधींकडे कमी महत्त्वाच्या खात्यांची जबाबदारी देण्यात आली. 1935 च्या भारत प्रशासन कायद्यानुसार संघराज्य शासन पद्धतीने निर्माण करण्यात आली. केंद्रामध्ये द्विदल शासन पद्धती निर्माण करण्यात आली तर प्रांतांमध्ये द्विदल शासन पद्धती रद्द करून मुख्यमंत्री आणि मंत्रिमंडळाकडे सत्ता सोपविण्यात आली. कॅबिनेट मिशन योजनेनुसार घटना समिती निर्माण करण्याचा अधिकार देण्यात आला.

भारतीय राज्यघटनेची निर्मिती 1946 ते 1950 या कालखंडात झालेली असली तरी राज्यघटना निर्मिती पूर्वी ब्रिटिश राजवटीने केलेले कायदे आणि भारतीय स्वातंत्र्य आंदोलनातील राजकीय नेत्यांनी प्रयत्नातून भारतीय राज्यघटना निर्मिती सहाय्य मिळालेले दिसते. भारतीय राज्यघटना निर्माण होण्यास ब्रिटिश कायदे आणि ब्रिटिश राजवट कारणीभूत असली तरी भारतीय स्वातंत्र्य आंदोलनात कार्यरत असलेल्या राजकीय नेत्यांनी घटना निर्मिती संदर्भात मोलाचे योगदान दिलेले आहे.

 राष्ट्रीय सभेच्या अनेक मवाळ नेत्यांनी भारताचा राज्यकारभार लिखित नियमानुसार चालावा अशी मागणी केलेली होती. तसेच राष्ट्रीय सभा आणि तिच्यात कार्यरत असलेल्या नेत्यांनी भारतासाठी घटना तयार करण्यासाठी प्रयत्न केलेले दिसून येतात‌. भारतातील पहिले लिखित संविधान 'दि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बिल 1895'  हे मानले जाते या बिलाला 'स्वराज्य बिल' असे देखील म्हणतात. या बिलात एकूण 111 कलमे होती. ऍनी बेझंट यांच्या मतानुसार हे बिल लोकमान्य टिळक यांच्या मार्गदर्शनाखाली तयार केले होते.  फली नरिमन यांनी आपल्या 'स्टेट ऑफ द नेशन' या ग्रंथात उल्लेख केलेला आहे.

1927 मध्ये ब्रिटिश सरकारने भारत सरकारच्या कामकाजाची परीक्षण करण्यासाठी आणि घटनात्मक सुधारणा करण्यासाठी सायमन कमिशन नेमले होते परंतु या कमिशनमध्ये एक ही भारतीय सदस्य नसल्यामुळे भारतीयांनी कमिशनच्या विरोधात ठिकठिकाणी आंदोलन केली. भारतीयांच्या आंदोलनाला उत्तर देण्यासाठी भारताचे राज्य सचिव लॉर्ड बर्कनहेड यांनी भारतीय नेत्यांना सर्वसंमत असे संविधान तयार करण्याचे आव्हान केले. कारण त्यांना माहीत होते की भारतीय राजकीय संघटना व नेत्यांमध्ये एकमत होणे अशक्य होते. या आव्हानाला उत्तर देण्यासाठी काँग्रेस. मुस्लिम लीग. हिंदू महासभा यांनी मुंबईत डॉ. अन्सारी यांच्या अध्यक्षतेखाली बैठक बोलावली. या बैठकीत मोतीलाल नेहरू यांच्या अध्यक्षतेखाली एक समिती नियुक्त केली. या समितीत सर तेजबहादूर सप्रू, सर अली इमाम, बापूसाहेब  अणे आणि सुभाष चंद्रबोस यांना समितीत घेण्यात आले. या समितीने सर्वांशी चर्चा करून आपला अहवाल सादर केला. नेहरू रिपोर्टवर चर्चा करण्यासाठी कलकत्ता येथे सर्व पक्षीय परिषद भरली. या परिषदेत मुस्लिम लीगने काही दुरुस्त्या सुचवल्या परंतु त्या अमान्य करण्यात आल्या. काँग्रेस पक्षात देखील नेहरू निर्मितीचा अहवालाबाबत एकमत नव्हते. महात्मा गांधीजींनी काँग्रेसने एकमताने नेहरू अहवालाचा स्वीकार केला असे जाहीर केले.  परंतु हिंदू महासभा. मुस्लिम लीग आणि शिखांच्या पक्षांनी आक्षेप घेतल्यामुळे सर्वसंमत घटना तयार करण्याचा भारतीयांचा पहिला प्रयत्न अपयशी ठरला.

 भारतासाठी संविधान सभा बनवण्याची कल्पना साम्यवादी नेते मानवेंद्रनाथ  रॉय यांनी सर्वप्रथम मांडली होती पुढे त्यांच्या या मागणीला काँग्रेस पक्षाने उचलून धरले. 16 आणि 17 जून 1934 रोजी भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेसने सर्वप्रथम भारताची राज्यघटना तयार करण्यासाठी संविधान सभा स्थापन करण्याची अधिकृत मागणी केली. गोलमेज परिषदेत सर्वसमावेशक तोडगा न निघाल्यामुळे काँग्रेस कार्यकारिणी त्यातून बाहेर पडल्यानंतर एक ठराव संमत करून संविधान सभेची स्थापना करण्याची मागणी केली. 1936 साली फैजपूर येथे भरलेल्या राष्ट्रीय सभेच्या पहिल्या ग्रामीण अधिवेशनात पंडित जवाहरलाल नेहरू यांनी भारतासाठी संविधान सभा स्थापन करण्याची ब्रिटिशांकडे मागणी केली. सी. राजगोपालाचारी यांनी 15 नोव्हेंबर 1939 रोजी प्रौढ मतदानावर आधारित संविधान सभा स्थापन करण्याची मागणी केली होती. या मागणी संदर्भात व्हाईसरॉय लॉर्ड यांनी 'ऑगस्ट ऑफर' म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या घोषणेत भारताच्या स्वतःची राज्यघटना तयार करण्याच्या अधिकाराला मान्यता दिली. परंतु पाकिस्तानच्या मागणीवरून निर्माण झालेल्या सांप्रदायिक तणावामुळे या मागणीला प्रत्यक्षात मान्यता मिळू शकली नाही. 1946 च्या कॅबिनेट मिशन योजनेनुसार भारतीयांच्या संविधान निर्मितीच्या अधिकाराला मान्यता देण्यात आली.

कॅबिनेट मिशन योजनेनुसार संविधान सभेची रचना निश्चित करण्यात आली. संविधान सभेत एकूण 389 सदस्य होते. यापैकी 292 सदस्य ब्रिटिश प्रांताकडून निवडून दिले जातील त्या 4 सदस्य चीफ ब्रिटिशनर कमिशन प्रांताकडून निवडून दिले जातील आणि 93 जागा संस्थानिकांसाठी राखीव ठेवण्यात आले होत्या त्यांची नियुक्ती करण्याचा अधिकार संस्थानिकांना बहाल करण्यात आल्या. कॅबिनेट मिशनच्या शिफारशीनुसार जुलै 1946 मध्ये घटना समितीच्या 296 सदस्यांची निवड करण्यासाठी प्रांतिक विधिमंडळाच्या माध्यमातून अप्रत्यक्ष पद्धतीने निवडणूक घेण्यात आली. घटना समितीत सर्वसामान्य 210 सदस्य, 78 मुस्लिम  4  शीख व इतर चार सदस्य असे एकूण 296 प्रतिनिधी निवडून आले . भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेसला 208 जागा मुस्लिम लीग 73 जागा, 8 अपक्ष व इतर पक्षांना 8 जागा मिळाल्या. घटना समितीत काँग्रेस पक्षाला सर्वाधिक जागा मिळाल्या. मुस्लिमांसाठी राखीव असलेल्या बहुसंख्य जागा मुस्लिम लीगला मिळाल्या.  पाकिस्तानच्या मागणीवरून मुस्लिम निर्णय घटना समितीच्या कामकाजावर बहिष्कार टाकला असला तरी देखील 9 डिसेंबर 194 रोजी घटना समितीची पहिली बैठक दिल्ली या ठिकाणी हंगामी अध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा यांच्या अध्यक्षतेखाली भरली. मुस्लिम लीग पक्षाने घटना समितीच्या कामकाजावर बहिष्कार टाकला. असल्यामुळे घटना निर्मितीच्या कामकाजावर परिणाम झाला. घटना पहिल्या दोन अधिवेशनात पंडित नेहरू यांनी मांडलेल्या उद्देशपत्रिकेच्या ठरावावर चर्चा होऊन तो संमत करण्यात आला. 13 डिसेंबर 1946 रोजी भारताचे पहिले पंतप्रधान जवाहरलाल नेहरू यांनी संविधान सभेत भारतीय राज्यघटनेची उद्देशपत्रिका मांडली होती. उद्देशपत्रिकाद्वारे भारतीय राज्यघटनेचे उद्दिष्ट परिभाषित केले गेले होते ही तत्वे घटना तयार करण्यासाठी संविधान सभेच्या सदस्यांना मार्गदर्शक म्हणून काम करतील. या ठरावावर सविस्तर चर्चा होऊन  22 जानेवारी 1947 रोजी उद्देश पत्रिकेला भारतीय राज्यघटनेची प्रस्तावना म्हणून स्वीकारण्यात आले. 26 नोव्हेंबर 1949 रोजी घटना समितीने प्रस्तावनेला मान्यता दिली.  घटना समितीच्या तिसऱ्या अधिवेशनात विविध समित्यांची स्थापना करण्यात आली. 29 ऑगस्ट 1947 ला डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या अध्यक्षतेखाली मसुदा समिती निर्माण करण्यात आली. या समितीत एकूण सात सदस्य होते. मसुदा समितीने विविध देशांच्या घटनांचा अभ्यास करून घटनेचा कच्चा आराखडा प्रसिद्ध केला. त्या आराखड्यावर जनतेकडून सूचना घेऊन घटना समितीत सविस्तर चर्चा होऊन  26 नोव्हेंबर 1949 या दिवशी घटना समितीने मसुदा समितीने तयार केलेला घटनेला मान्यता दिली. 26 जानेवारी 1950 रोजी घटना लागू झाली.

सारांश- भारतीय संविधानाची निर्मिती ही एक ऐतिहासिक प्रक्रिया आहे. ही प्रक्रिया ब्रिटिश काळात घडलेल्या विविध घडामोडी, ब्रिटिशांनी केलेले प्रयत्न, ब्रिटिश राजवटीने संमत केलेले कायदे आणि भारतीय स्वातंत्र्य आंदोलनात कार्यरत असलेल्या राजकीय नेतृत्वाने केलेल्या प्रयत्नातून आकाराला आलेली आहे‌. संविधान निर्मितीच्या अधिकारासाठी भारतीयांनी दीर्घकाळ ब्रिटिश राजवटीशी संघर्ष केलेला आहे. या संघर्षाचा इतिहास लक्षात घेऊन भारतीय संविधानाचा ऐतिहासिक आढावा थोडक्यात मांडण्याचा प्रयत्न प्रस्तुत संशोधन पेपर मध्ये केलेला आहे.

संदर्भ सूची-

1.    Austin, Granville (1999). The Indian Constitution: Cornerstone of a Nation, Second Edition. Oxford: Oxford University Press.

2.    Banergee, A.C. (1980).  Indian Constitution Documents Vol.-II. Culcutta: A. Mukhergee Co. Privated Ltd.

3.    Bachal, V.M. (1975). Freedom Religion and the Indian Judiciary. Poona: Shubhad Saraswat

4.    Gupta, D.C. (1972). Indian Government and Politics. New Delhi: Vikas Publishing House

5.    Johari, J.C. (1977). Indian Government and Politics. Delhi: Vishal Publication

6.    Joshi, Ram, Mirian, Pinto and Louis D. Sliva (1977). The Indian Constitution and its Working. New: Orient Logman Limited

7.    भोगले, शांताराम (1997).  भारतीय राज्यघटना विकास, स्वरूप आणि राजकारण. लातूर:विद्याभारती प्रकाशन

8.    लोटे, ज.रा. (1999). भारतीय राष्ट्रवादी चळवळी आणि संवैधानिक विकास. नागपूर:पिंपळापुरे पब्लिशर्स

9.    जोशी, प.ल. (1965). भारतीय संविधान विकास, स्वरूप आणि राजकारण. नागपूर:विद्या प्रकाशन

10.           भोळे, भा.ल. (1993).भारतीय शासन आणि राजकारण. नागपूर: पायल प्रकाशन