संसदीय आयुधे

 संसदीय आयुधे-

• संसद आणि विधिमंडळ सदस्यांना मंत्रिमंडळावर नियंत्रण प्रस्थापित करण्यासाठी अनेक संसदीय आयुधे वा अस्त्रे  कायद्याने बहाल केलेली आहेत. या आयुधांचा वापर करून संसद सदस्य जनतेचे हित साधू शकतात.

• प्रश्नोत्तराचा तास- संसदेच्या दोन्ही सदनाच्या बैठकीचा पहिला तास सदस्यांना प्रश्न विचारण्यासाठी असतो. त्याला प्रश्नोत्तराचा तास असे म्हणतात. यातासा च्या माध्यमातून सदस्य जनतेचे प्रश्न संसदेत मांडण्याचे काम करतात. तसेच सरकारची अकार्यक्षमता आणि त्रुटी लक्षात आणून देण्याचे काम करतात.

• प्रश्‍नांचे प्रकार-

• • तारांकित प्रश्न- या प्रश्नावर तारांक म्हणजे चांदणीचे चिन्ह लावलेले असल्यामुळे त्याला तारांकित प्रश्न असे म्हणतात. या प्रश्नाचे उत्तर मंत्री तोंडी देत असतो. हा प्रश्न विचारण्यासाठी एकवीस दिवस आधी सूचना देणे आवश्यक असते.

  • अतारांकित प्रश्न- या प्रश्नावर तारांकित लावलेले नसतात त्यामुळे त्यांना अतारांकित प्रश्न असे म्हणतात. या प्रश्नाचे लेखी स्वरुपात उत्तर दिले जाते. उपप्रश्न विचारता येत नाही. दात 21 दिवस आधी सूचना देणे आवश्यक असते.

  • अल्प सूचना प्रश्न- हा प्रश्न सार्वजनिक दृष्टीने महत्वपूर्ण प्रकरणाशी संबंधित असल्यामुळे दहा दिवसांपेक्षा कमी कालावधीत सूचना देऊन प्रश्न विचारले जातात. त्यामुळे त्याला अल्प सूचना प्रश्न म्हणतात. हा प्रश्न महत्वपूर्ण असल्यास सभापती तातडीने उत्तर देण्याचे मंत्र्यांना आदेश देत असतो

  • याशिवाय एखाद्या विषयासंबंधी माहिती जाणून घेण्यासाठी गैरसरकारी सदस्य दुसऱ्या सदस्याला प्रश्न विचारू शकतो. त्यांना गैरसरकारी प्रश्न असे म्हणतात.

  • अर्धा तास चर्चा- सभागृहात पूर्वी उत्तर दिलेल्या प्रश्नाचे अधिक स्पष्टीकरण करण्यासाठी किंवा उत्तराची कायदेशीर बाजू तपासण्यासाठी सविस्तर चर्चा होणे आवश्यक असते. त्यासाठी अर्धातास चर्चेची सोय सदस्यांना उपस्थित करून दिलेली असते. लोकसभेत आठवड्यातून तीन दिवस सोमवार, बुधवार आणि शुक्रवार बैठकीतील शेवटचा अर्धा तास आणि राज्यसभेत सभापती निश्चित केलेल्या दिवशी 5ते 5:30 दरम्यान चर्चा केली जाते. अर्थात चर्चेसाठी घेतलेला प्रश्न व्यापक जनहिताचे संबंधित असावा. चर्चेचा आग्रह धरणार्‍या सदस्यांनी कमीत कमी तीन दिवस आधी सूचना देणे आवश्यक असते.

  • शून्य काळ- संसदेच्या दोन्ही सभागृहातील प्रश्नोत्तराचा तास संपल्यानंतरच्या कालावधीला शून्य काळचे म्हणतात. गंभीर किंवा तातडीचे प्रश्नांवर शून्य काळात चर्चा करता येते. अध्यक्ष शिवराज पाटील यांनी शून्य काळाचा कालावधी निश्चित केला. शून्य काळ  बारा वाजेपासून तर भोजन अवकाशा पर्यंत असतो. याकाळात जनहित व राष्ट्रहिताशी संबंधित अविलंबनीय प्रश्न विचारले जातात. 

  • स्थगन प्रस्ताव- कार्यक्रम पत्रिकेत समाविष्ट नसलेल्या आणि सार्वजनिक दृष्ट्या महत्त्वपूर्ण आणि तातडीच्या प्रश्नावर चर्चा करण्यासाठी स्थगन प्रस्ताव मांडता येतो. स्थगन प्रस्तावाची सूचना सकाळी दहा वाजता सभापती किंवा महत्त्वाची वास देणे आवश्यक असते. 50 पेक्षा जास्त सदस्यांचा पाठिंबा असेल तरच प्रस्ताव मांडला परवानगी मिळते.

  • लक्षवेधी सूचना- स्थगन प्रस्तावाची प्रक्रिया किचकट असल्यामुळे सार्वजनिक दृष्ट्या महत्वपुर्ण प्रश्नाकडे शासनाचे लक्ष वेधण्यासाठी लक्षवेधी सूचना मांडली जाते. सूचनेच्या माध्यमातून सरकारी कामकाजावर टीका करता येते. सूचना सकाळी दहा वाजता जमा केल्यानंतर दुसऱ्या दिवशी अध्यक्ष किंवा तातडीची असेल तर त्याच दिवशी मंत्र्यांना निवेदन करण्याचा आदेश येतो.

  • अल्पकालीन चर्चा- गैरसरकारी सदस्यांना सार्वजनिक दृष्ट्या महत्त्वपूर्ण प्रश्नावर सरकारचे लक्ष आकर्षित करण्यासाठी अल्पकालीन चर्चेची मागणी करता येते. सभापतींना सूचना दिल्यानंतर अल्पकालीन चर्चा घडवून आणण्यासाठी आठवड्यात दोन बैठकांचे आयोजन सभापती करतो.

  • सार्वजनिक प्रश्नासंदर्भात नियम 377 अंतर्गत संक्षिप्त आणि लिखित स्वरूपात महासचिवाकडे जमा करावा लागतो. या नियमांतर्गत उपस्थित केलेल्या प्रकरणाबद्दल मंत्री लिखित स्वरूपात उत्तर देत असतो.

  • अविश्वास प्रस्ताव- पंतप्रधान व मंत्रिमंडळ सामूहिकरीत्या लोकसभेला जबाबदार असते. लोकसभेच्या कमीत कमी पन्नास सदस्यांनी अनुमती दिल्यानंतर सभापतीच्या परवानगीने दहा दिवसाच्या आत प्रस्तावावर चर्चा होते. चर्चेनंतर झालेल्या मतदानात बहुमताने प्रस्ताव पास झाल्यास पंतप्रधान व मंत्रिमंडळाला राजीनामा द्यावा लागतो.

  • निंदा प्रस्ताव- सरकारची नीती व कार्याची निंदा करण्यासाठी हा प्रस्ताव मांडला जातो. हा प्रस्ताव वैयक्तिक मंत्री किंवा संपूर्ण मंत्रिमंडळाच्या कार्याविषयी रोष व्यक्त करण्यासाठी मांडला जातो. सभापतीच्या परवानगीने प्रस्ताव मांडता येतो.

  • वरील आयुधांचा वापर करून संसद सदस्य कार्यकारी मंडळावर नियंत्रण ठेवण्याचे काम करीत असतात. 

  •