महान्यायवादी

 महान्यायवादी-

• महान्यायवादी हा भारत सरकारचा अधिकृत कायदेविषयक सल्लागार असतो.

• न्यायालयात सरकारची बाजू मांडत असतो.

• घटनेच्या 76 व्या कलमात महान्यायवादी पदाबद्दल तरतुदी केलेल्या आहेत.

• भारत सरकारची कायदेविषयक जबाबदारी कायदा व न्याय मंत्र सांभाळत असतो. परंतु तो कायदेतज्ञ असेलच असे नाही. सरकारी धोरणांना कायदेविषयक परिभाषेत रूपांतरित करण्यासाठी महानेवडी पदाची निर्मिती केलेली आहे.

• पात्रता, नेमणूक आणि कार्यकाल-

• घटनेच्या 76 {1} कलमानुसार महान्यायवादी ची नेमणूक करण्याचा अधिकार राष्ट्रपतींना असतो. साधारणता सर्वोच्च न्यायालयाचा न्यायाधीश पदासाठी पात्र असलेला व्यक्तीची राष्ट्रपती महान्यायवादी पदी नेमणूक करत असतो. अर्थात पंतप्रधान, कायदा व न्याय मंत्री यांच्याशी सल्लामसलत करून नेमणूक केली जाते. महान्यायवादी पुढील पात्रता आहेत.

• 1. भारतीय नागरिक 2. उच्च न्यायालयात वकिलीचा दहा वर्षे अनुभव किंवा पाच वर्षे न्यायाधीश पदाचा अनुभव 3. सुप्रसिद्ध कायदेपंडित 4. वय 65 पेक्षा जास्त नसावे.

• महान्यायवादीच्या कार्यकाल बाबत घटनेत काही उल्लेख नाही. मंत्रिमंडळाची इच्छा असेपर्यंत तो पदावर राहू शकतो. 

• वेतन, अधिकार आणि कार्य-

• महान्यायवादीच्या वेतना बद्दल घटनेत तरतूद नाही. सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशाला इतके वेतन त्याला दिले जाते. तो स्वतःहून पदाचा राजीनामा देऊ शकतो. घटनाबाह्य वर्तन केल्यास राष्ट्रपती पदावरून दूर करू शकतो.

• महान्यायवादी हा केंद्र सरकारचा सर्वोच्च कायदा अधिकारी असतो. त्याला मदत व सहाय्य करण्यासाठी सॉलिसिटर जनरल व अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरलची नेमणूक सरकारकडून केली जाते. महान्यायवादी पुढील प्रकारचे कार्य करतो.

• राष्ट्रपतीला कायदेविषयक सल्ला देणे.

• भारत सरकारचा अधिकृत वकील या नात्याने सरकार संबंधित खटल्यात सरकारची बाजू मांडणे व शपथपत्र दाखल करणे.

• संसदेची संबंधित खटल्यात सरकारची बाजू मांडणे.

• महान्यायवादीला भारतातल्या कोणत्याही न्यायालयात उपस्थित राहण्याचा अधिकार असतो.

• महान्यायवादी संसदेच्या कामकाजात भाग घेऊ शकतो. चर्चा करू शकतो पण त्याला मतदानाचा अधिकार नसतो. संसदेत विचारल्या जाणाऱ्या कायदेविषयक प्रश्नांची उत्तरे तो देत असतो.

• संसद सदस्य नसलेले सर्व विशेषाधिकार व संरक्षण कायद्याने त्याला प्राप्त होतात.

• केंद्राप्रमाणेच राज्यपातळीवर राज्याची कायदेविषयक बाजू सांभाळण्यासाठी महाधिवक्ता हे पद निर्माण केलेले आहे. तो सरकारला कायदेविषयक सल्ला देऊन सरकारची बाजू भक्कम करण्याचे काम करतो.

• सध्या काळातील काय त्याच्या वाढत्या गुंतागुंतीमुळे या पदाचे महत्त्व वाढलेले दिसून येते.

•