राजकीय पक्ष नोंदणी अटी व दर्जा- Political Parties Registration and Status

 

राजकीय पक्ष नोंदणी अटी व दर्जा-

•       लोकप्रतिनिधीत्व अधिनियम 1951 भाग चार-क उपबंधानुसार प्रत्येक राजकीय पक्षाला निवडणूक आयोगाकडे नोंदणी करणे आवश्यक असते.

•       राजकीय पक्षांना अधिकृत नोंदणी करताना आयोगाकडे विहित नमुन्यात एक अर्ज सादर करावा लागतो. तो अर्ज राजकीय पक्षाच्या लेटरहेडवर खाडाखोड न करता पक्ष स्थापनेनंतर 30 दिवसाच्या आत पोस्टाने किंवा स्वतः निवडणूक आयोगाच्या कार्यालयात जाऊन जमा करावा लागतो. अर्जासोबत नोंदणी फी  म्हणून दहा हजाराचा डिमांड ड्राफ्ट अवर सचिव, भारतीय निवडणूक आयोगाच्या नावाने काढावा लागतो. पक्षाची घटना जोडावी लागते. घटनेच्या प्रत्येक पान अध्यक्ष आणि सचिवाद्वारे प्रमाणित असणे आवश्यक असते. त्यासाठी प्रत्येक पानावर अध्यक्ष आणि सचिवाची सही असणे आवश्यक असते

•       पक्षाच्या घटनेत राजकीय पक्षाचे विलीनीकरण आणि विघटन प्रक्रिया संदर्भातल्या स्पष्ट नियमांचा समावेश आवश्यक असतो.

•       राजकीय पक्षाच्या नोंदणीच्या वेळेस कमीत कमी 100 सदस्य असणे आवश्यक असते. हे सर्व सदस्य मतदार असल्याचा पुरावा सादर करावा लागतो.

•       राजकीय पक्षाचे बँक खाते, पॅन कार्ड, पक्षाचे नाव, कार्यालय व पत्ता, पदाधिकारी निवडीबाबतच्या ठरावाची प्रत इत्यादी गोष्टी अर्जासोबत सादर करणे आवश्यक असते. अर्जावर पक्षाचे अध्यक्ष आणि सचिव यांची स्वाक्षरी आवश्यक असते.

•       आयोगाने निर्धारित केलेल्या अटींची पूर्तता करणाऱ्या राजकीय पक्षाला आयोगाकडून मान्यता दिली जाते.

•       राजकीय पक्षांचे वर्गीकरण-

•       निवडणूक आयोग निवडणुकीतील प्रदर्शनाच्या आधारावर राष्ट्रीय पक्ष, राज्य पातळीवर पक्ष आणि गैर मान्यताप्राप्त पक्ष असे वर्गीकरण करतो.

•       निवडणूक आयोगाने मार्च 2019 मध्ये जाहीर केलेल्या आकडेवारीनुसार भारतात 7 राष्ट्रीय पक्ष, 26 राज्यस्तरीय पक्ष आणि 2301 नोंदणीकृत पक्ष आहेत.

•       महाराष्ट्रात 145 नोंदणीकृत पक्ष, मनसे आणि शिवसेना हे दोन राज्य पातळीवरील पक्ष आहेत.

•       राष्ट्रीय पक्ष-

•       राष्ट्रीय पक्ष म्हणून दर्जा प्राप्त करण्यासाठी आयोगाने निश्चित केलेले खालील निकष पूर्ण करणे आवश्यक असते.

•       1. विधानसभा किंवा लोकसभा निवडणुकीत कमीत कमी चार राज्यात वैद्य मतदान पैकी        6 टक्के मते आणि लोकसभा निवडणुकीत कमीत कमी चार जागा मिळाल्या पाहिजेत.

•       2. लोकसभा निवडणुकीत कमीत कमी दोन टक्के जागा आणि त्या जागा कमीत कमी तीन राज्यातून निवडून आल्या पाहिजेत.

•       3. त्या पक्षाला कमीत कमी चार राज्यात प्रादेशिक पक्षाचा दर्जा मिळाला पाहिजे.

•       या अटींची पूर्तता करणाऱ्या पक्षाला आयोगाकडून राष्ट्रीय पक्षाचा दर्जा दिला जातो. काँग्रेस, भाजप, राष्ट्रवादी काँग्रेस, तृणमूल काँग्रेस, बसपा, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पक्ष, भारतीय कम्युनिस्ट पक्ष इत्यादी पक्षांना राष्ट्रीय पक्षाचा दर्जा आहे.

•       राज्यस्तरीय पक्ष-

•       राज्यस्तरीय पक्ष म्हणून मान्यता मिळवण्यासाठी आयोगाने पुढील अटी निश्चित केलेले आहेत.

•       1. विधानसभा निवडणुकीत त्या पक्षाला कमीत कमी सहा टक्के मते आणि एकूण जागांपैकी दोन जागा मिळणे आवश्यक असते.

•       2. लोकसभा निवडणुकीत वैद्य मतदान पैकी 6 टक्के मते आणि एक जागा मिळाले पाहिजे.

•       3. लोकसभा निवडणुकीत त्या पक्षाला 25 जागा मागे एक जागा मिळाली पाहिजे.

•       4. विधानसभा निवडणुकीत एकूण जागांपैकी तीन टक्के जागा किंवा तीन जागा मिळाल्या पाहिजेत.

•       वरील अटीची पूर्तता करणाऱ्या राजकीय पक्षाला राज्यस्तरीय पक्षाचा दर्जा दिला जातो.

•       राष्ट्रीय आणि राज्य पातळीवर पक्ष मान्यता फायदे-

•       राज्य आणि राष्ट्रीय पातळीवरील पक्ष म्हणून मान्यता मिळाल्यानंतर पुढील विशेष अधिकार प्राप्त होतात.

•       1. राष्ट्रीय आणि राज्य पातळीवर पक्षासाठी निवडणुक चिन्ह राखीव असते.

•       पक्ष कार्यालयासाठी सवलतीच्या दरात जागा मिळते.

•       निवडणूक काळात सरकारी मालकीचे दूरदर्शन आणि रेडिओ चैनलवर प्रचारसाठी वेळ मिळतो.

•       पक्षांतर बंदी कायद्याचा लाभ मिळतो. नोंदणीकृत पक्ष मार्फत निवडून आलेल्या सर्व सदस्यांचा एक गट मानला जातो.

•       निवडणूक आयोगाकडून दोन प्रती मतदार याद्यांच्या मोफत मिळतात.

•       राजकीय पक्षांची नोंदणी रद्द करणे-

•       राजकीय पक्षांची नोंदणी रद्द करण्याचा अधिकार आयोगाला असतो.

•       1. नोंदणी आदेशातील तरतुदींचे पालन न करणाऱ्या राजकीय पक्षाची नोंदणी रद्द होऊ शकते.

•       आदर्श आचारसंहितेचे पालन न करणाऱ्या आणि आयोगाने दिलेल्या सूचना व निर्देशांचे पालन न करणाऱ्या राजकीय पक्षाची नोंदणी रद्द होऊ शकते.

•       राजकीय पक्ष अंतर्गत निवडणुका घेत नसेल तर अशा पक्षाची मान्यता रद्द होऊ शकते.

•       खर्चाचा तपशील वेळेवर सादर न करणाऱ्या राजकीय पक्षाची मान्यता रद्द होऊ शकते. उदा. वित्तीय वर्ष संपल्यानंतर एका वर्षाच्या आत आयकर विवरणपत्र

•       राजकीय पक्ष स्वतःहून इतर पक्षात विलीन झाला. किंवा राजकीय पक्षाने स्वतःहून नोंदणी रद्द करण्याची आयोगाला विनंती केल्यास संबंधित पक्षाची नोंदणी आयोग रद्द करू शकतो.

•