मराठा आरक्षण वास्तव-

 

मराठा आरक्षण वास्तव-

•       सर्वोच्च न्यायालयाने महाराष्ट्र शासनाने मराठा समाजाला SEBC अंतर्गत आरक्षणासाठी केलेला कायदा रद्द केला. महाराष्ट्र शासनाने न्यायमूर्ती एम.जी.गायकवाड यांच्या अध्यक्षतेखाली नऊ सदस्य मागास वर्ग आयोगाच्या शिफारशीनुसार देवेंद्र फडणवीस सरकारने मराठा समाजाला आरक्षण देण्यासाठी कायदा केला. कारण गायकवाड आयोगाने मराठा समाजाचे अ, ब, क वर्ग, मंत्रालय, IAS, IPS नोकरीत लोकसंख्येपेक्षा खूप कमी प्रमाण आहे. विद्यापीठीय, तांत्रिक, इंजीनियरिंग, मेडिकल आणि उच्च शिक्षणात मराठा विद्यार्थ्यांचे प्रमाण कमी आहे. मराठा समाज हा सामाजिक आणि शैक्षणिक दृष्ट्या मागासलेला असल्याने या समाजाला आरक्षण देण्याची शिफारस गायकवाड आयोगाने केली. या शिफारशींच्या आधारावर महाराष्ट्र शासनाने कायदा करून मराठा समाजाला नोकरी आणि शिक्षणात 16 टक्के आरक्षण दिले. या कायद्याला उच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले. उच्च न्यायालयाने आरक्षण मान्य केले. परंतु त्याचे प्रमाण कमी केले. नोकरी १३ टक्के आणि शिक्षणात १२ टक्के आरक्षण मान्य केले. या मुंबई उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाला  वकील श्री. गुणवंत सदावर्ते आणि जयश्री पाटील यांनी आव्हान दिले. सर्वोच्च न्यायालयाने सर्व पक्षांची बाजू ऐकून घेतल्यानंतर मराठा आरक्षण रद्द केले.

•       तमिळनाडू राज्याचे आरक्षण-तामिळनाडू राज्यात ओबीसी 50% आणि एससी एसटी 19 टक्के असे एकूण 69 टक्के आरक्षण 1980 पासून सुरू आहे. नोव्हेंबर 1992 मध्ये इंद्रा सहानी विरुद्ध भारत सरकार खटल्याचा निकाल देताना सर्वोच्च न्यायालयाने आरक्षणाची मर्यादा 50 टक्के निश्चित केलेली आहे. या निकालामुळे तामिळनाडूची आरक्षणावर आक्षेप घेतला गेला.त्यावेळेस तामिळनाडू सरकारने 1994 मध्ये आरक्षणाला संरक्षण देण्यासाठी कायदा केला. राज्य शासनाने केलेल्या कायद्याला तामिळनाडूतीलसर्व राजकीय पक्ष आणि आमदार-खासदारांनी एकमुखी मागणी करून राज्य शासनाचा कायदा केंद्र सरकारला नवव्या परिशिष्टात समाविष्ट करण्यास भाग पाडले. तामिळनाडू सरकारने केलेला कायदा नवव्या परिशिष्टात असल्यामुळे त्याला न्यायालयात आव्हान देता येत नाही. कारण नव्या परिशिष्टातील कायदे न्यायालयीन पुनर्विलोकनाच्या कक्षेबाहेर असतात. तामिळनाडूचा कायदा अपवाद मानला जातो. कारण हा कायदा फार पूर्वीपासून अस्तित्वात होता. तसेच तामिळनाडू सरकारने सामाजिक दृष्ट्या मागासलेल्या सर्व वर्गांना एकाच शासन आदेशानुसार आरक्षण दिलेले आहे. आरक्षणाबाबत तेथील सर्व पक्षांची भूमिका समान आहे. आरक्षणाला ब्राह्मण वर्गांचा अपवाद वगळता सर्व वर्गांचा पाठिंबा आहे. तामिळनाडू राज्यात खुल्या प्रवर्गाची लोकसंख्या फक्त पाच टक्के आहे.

•       याउलट महाराष्ट्रात मुस्लिम 11 टक्के ब्राह्मण चार टक्के, शीख ख्रिश्चन जैन मारवाडी गुजराती सिंधी पारशी मिळून 4 टक्के, कोणती व राजपूत 4 टक्के आणि 10 टक्के परप्रांतीय असे सर्व मिळून 33 टक्के लोक खुल्या प्रवर्गातील आहेत. त्यामुळे तामिळनाडू राज्याच्या आरक्षणाची तुलना मराठा आरक्षण आहे करता येणार नाही. सर्वोच्च न्यायालयाने यापूर्वी  जाट, पटेल, गुजर आणि मुस्लीम समाजाला दिलेले आरक्षण रद्द केलेले आहे त्याच न्यायाने मराठा समाजाचे आरक्षण रद्द केलेले आहे .

    सर्वोच्च न्यायालय निकाल-

•       न्यायमूर्ती अशोक भूषण यांच्या नेतृत्वाखालील पाच न्यायमूर्तीच्या घटनापीठाने निकाल देताना स्पष्ट मत व्यक्त केले की, मराठा समाजाला आरक्षण देण्यासाठी इंद्रा सहानी विरुद्ध भारत सरकार खटल्याचा निकाल देताना आरक्षणाची निश्चित केलेली 50% मर्यादा ओलांडणे घटनात्मक दृष्ट्या योग्य नाही.

•       मराठा समाज हा शैक्षणिक आणि सामाजिक दृष्ट्या मागासलेला असल्याबाबतचा उच्च न्यायालयातील युक्तिवाद आणि निकाल तसेच गायकवाड आयोगाच्या शिफारशी पुरेशा नाहीत हे स्पष्ट केले. राष्ट्रीय मागासवर्ग आयोग, खत्री आणि बापट आयोगाने मराठा समाजाला मागास मानण्यास नकार दिला. गायकवाड आयोगाने मराठा समाजाला मागास ठरवण्यासाठी दिलेली आकडेवारी आणि स्पष्टीकरण वास्तवतेशी सुसंगत नाही म्हणून न्यायालयाने या आयोगाच्या शिफारसी फेटाळल्या.

•       11 ऑगस्ट 2018 रोजी नरेंद्र मोदी सरकारने 102 व्या घटना दुरुस्तीचे कायद्यात रुपांतर केले. या कायद्यानुसार कलम 342 (अ)  नुसार सामाजिक आणि शैक्षणिक दृष्ट्या मागास वर्ग निश्चित करण्याचा अधिकार राष्ट्रीय मागासवर्ग आयोगाला आहे. राष्ट्रीय मागासवर्ग आयोगाच्या शिफारशीनुसार राष्ट्रपती एखाद्या प्रवर्गाला मागास वर्ग घोषित करेल किंवा संसदेला कायदा करून एखाद्या प्रवर्गाला मागास घोषित करता येईल याचा अर्थ राज्य एखाद्या प्रवर्गाला मागास घोषित करू शकत नाही. या कायदाच्या आधारे सर्वोच्च न्यायालयाने महाराष्ट्र शासनाने केलेला कायदा रद्द केला.

•       मराठा आरक्षण कायदा आणि राजकारण-

•       मराठा आरक्षण कायदा सर्वोच्च न्यायालयाने रद्द केल्यानंतर महाराष्ट्रातले सत्ताधारी आणि विरोधक एकमेकांवर चिखलफेक करत आहेत. न्यायालयाच्या निकालाची वस्तूस्थिती लक्षात न घेता. सत्ताधारी केंद्राकडे बोट दाखवत आहेत आणि विरोधक न्यायालयात सरकार बाजू मांडण्यात कमी पडले.त्यामुळे आरक्षण रद्द झाले असा दावा करत आहे. मराठा आरक्षणावरून सुरू झालेले राजकारण मराठा समाजाची फसवणूक करणारे आहे. कारण मराठा आरक्षणामुळे महाराष्ट्रातील आरक्षणाची मर्यादा पन्नास टक्के पेक्षा जास्त झालेली आहे.

•        महाराष्ट्रात आरक्षण पुढील प्रमाणे आहे. OBC-19%, SC-13%, ST-7, NT (A)-3%,           NT (B)-2.5%, NT (C)-3.5%, NT (D)-2%, SBC-2%, EWS-10% असे एकूण आरक्षणाचे प्रमाण 62% आहे. 50 टक्क्यांची मर्यादा ओलांडत असल्याकारणाने हे आरक्षण न्यायालयाने रद्द केले.

•       मराठा आरक्षणाबाबत रणनीती-

•       मराठा आरक्षण सर्वोच्च न्यायालयाने रद्द केल्यानंतर हा लढा संपलेला नाही. मराठा समाजाला आरक्षण मिळवून देण्याबाबत दोन मार्ग अजूनही खुले आहेत.

•       त्यातील पहिला मार्ग म्हणजे महाराष्ट्र शासनाने मराठा आरक्षणाबाबत नवीन कायदा करावा आणि या कायद्याचा नवव्या परिशिष्टात समावेश होण्यासाठी सर्वपक्षीय आमदार -खासदार आणि राजकीय नेत्यांनी प्रयत्न करावेत. अर्थात हा मार्ग 100% खात्रीशीर नाही. कारण तामीळनाडू सरकारच्या आरक्षण कायद्याबाबत न्यायालयात खटला चालू आहे. तसेच नव्या परिशिष्टातील घटनाबाह्य कायदे आव्हानित करता येतील असे न्यायालयाने म्हटले आहे.

•       दुसरा मार्ग आजही महाराष्ट्र सरकारला खुला आहे तो म्हणजे मराठा समाज शैक्षणिक आणि सामाजिक दृष्ट्या मागासलेला आहे हे राष्ट्रीय मागासवर्ग आयोगाकडे सिद्ध करणे होय. राष्ट्रीय मागासवर्ग आयोगाने मराठा समाजाला मागासवर्ग असल्याची शिफारस केली तर राष्ट्रपती मराठा समाज मागासलेला समाज म्हणून जाहीर करतील किंवा संसद कायदा करून मराठा समाजाचा मागास वर्गात समावेश करतील. या मार्गाने मराठा आरक्षणाचा प्रश्न निकाली निघू शकतो अन्यथा मराठा आरक्षण एकमेकांवर आरोप प्रत्यारोप आणि चिखलफेक करण्याचे साधन ठरेल.