राज्यपाल स्वविवेकाधिकार-
•
राज्यपाल हा राज्याचा अधिकृत व कार्यकारी प्रमुख असतो. कार्यकारी प्रमुख या नात्याने त्यांना मिळालेले अधिकार मंत्रीपरिषदेच्या सल्ल्याने वापरावे लागतात.
•
राज्याचा प्रमुख या नात्याने घटनेच्या कलम 163 नुसार राज्यपालांना स्वविवेकाधीन अधिकार दिलेले आहेत.
•
या अधिकाराचा वापर राज्यपाल मंत्रीपरिषदेचा सल्ला न घेता विशिष्ट परिस्थितीत वापर करू शकतो.
•
राज्यपालांनी स्वइच्छे नुसार घेतलेल्या निर्णयांना स्वविवेकाधिकार असे म्हणतात.
•
राज्यात घटनात्मक रित्या सरकार चालवणे अशक्य असल्यास राज्यपाल राष्ट्रपतीस संबंधित राज्यात राष्ट्रपती राजवट लागू करण्याची शिफारस करू शकतो.
•
या शिफारशींचा विचार करून राष्ट्रपती घटनेच्या 356 व्या कलमानुसार संबंधित राज्यासाठी राष्ट्रपती राजवट जाहीर करू शकतात.
•
राष्ट्रपती राजवट जाहीर झाल्यास मंत्रीपरिषद बरखास्त होते. या काळात राष्ट्रपतींचा प्रतिनिधी म्हणून राज्यपाल स्व विवेकाधिकाराचा वापर करून राज्याचे शासन स्वच्छेने चालू
शकतो किंवा आपल्या इच्छेनुसार नेमलेल्या सल्लागार समितीच्या मदतीने राज्य कारभार करू शकतो
•
राज्य
विधिमंडळाने मान्यतेसाठी पाठवलेले विधेयक नामंजूर करताना किंवा पुनर्विचारासाठी पाठवताना तसेच राष्ट्रपतीच्या संमतीसाठी पाठविण्याचा निर्णय स्वविवेकाधिकाराचा वापर करून घेत असतो.
•
विधानसभेत कोणत्याही पक्षाला बहुमत प्राप्त नसेल तर राज्यपाल स्वविवेकाधिकाराचा वापर करून संयुक्त मंत्रिमंडळ व आघाडीचे मंत्रिमंडळ निर्माण करण्यास परवानगी देऊ शकतो. उदा. 1995 मध्ये शिवसेना भाजप आघाडी सरकार स्थापन करण्याची संधी दिली होती.
•
राजकीय पक्षातील सत्तास्पर्धा, गटबाजी, पक्षांतर इत्यादी कारणामुळे सरकार स्थापन करण्यास अडचणी येत असतील तर राज्यपाल स्वविवेकाधिकाराचा वापर करून बहुमत प्राप्त करू शकणाऱ्या नेत्याला सरकार स्थापन करण्याची संधी देऊ शकतो.
•
निवडणुकीनंतर कोणताही पक्ष सरकार बनवण्याच्या परिस्थितीत नसेल किंवा सरकार बनवण्यासाठी घोडेबाजाराला ऊत आलेला असेल तर राज्यपाल व स्वविवेकाधिकाराचा वापर करून विधानसभेचे विसर्जन करू शकतो.
•
एखाद्या मंत्र्याने घेतलेला निर्णय राज्यपाल संपूर्ण मंत्रिमंडळाच्या विचारविनिमयासाठी पाठवू शकतो.
•
राज्यातील मागास भागाच्या विकासासाठी आणि अनुसूचित जाती जमाती आणि मागासलेल्या जातींसाठी राज्यपाल स्वविवेकाधिकाराचा वापर करून महामंडळ निर्माण करू शकतो किंवा आयोग निर्माण करू शकतो. निर्णय घेऊ शकतो.
•
मंत्रिमंडळाने घेतलेला निर्णय घटनात्मक चौकटीत बसणारा नसेल तर राज्यपाल स्वविवेकाधिकाराचा वापर
करून निर्णय स्थगित ठेवू शकतो. उदा. महाराष्ट्र विधान परिषदेत महाविकास आघाडी सरकारने नेमलेल्या बारा आमदारांच्या नेमणुकीला राज्यपालानी अद्याप मान्यता दिली नाही.
•
स्वविवेकाधिकाराचे मूल्यमापन-
•
देशहित
आणि राष्ट्रहितासाठी योग्य निर्णय घेता यावा म्हणून राज्यपालांना स्वविवेकाधिकार दिलेल्या परंतु
या अधिकाराचा वापर विशिष्ट परिस्थितीत किंवा संकट काळात करणे आवश्यक असते. अन्यथा या अधिकारावरून मंत्रिमंडळ आणि राज्यपाल यांच्यात संघर्ष निर्माण होऊ शकतो. हा संघर्ष केंद्र-राज्य संबंधात तणाव निर्माण करू शकतो.
•
भारतातील अनेक राज्यातील राज्यपालांनी स्वविवेकाधिकाराचा वापर विरोधी पक्षाची सरकारे अस्थिर करण्यासाठी, त्यांच्या कामात अडथळे उत्पन्न करण्यासाठी आणि बरखास्त करण्यासाठी केलेला असल्यामुळे या अधिकारामुळे राज्यपाल पदाची प्रतिष्ठा कमी झालेली आहे.
•
राज्यपालांकडून स्वविवेकाधिकाराचा वापर अनेकदा घटनाबाह्य कारणासाठी केला जातो. त्यामुळे हा अधिकार संघराज्य विरोधी आहे असे मानले जाते. कारण संघराज्य व्यवस्थेत केंद्र आणि राज्य यांच्यात अधिकार विभागणी केलेली असते. या अधिकार विभागणीला तत्वामुळे हरताळ फासला जातो.
•
केंद्र
सरकार राज्यपालांच्या माध्यमातून राज्य
सरकारवर नियंत्रण ठेवण्याचा प्रयत्न करतात. त्यामुळे राज्यपालांना केंद्राच्या हस्तक
मानले जाऊ लागले आहे.
•
राज्यपालाचा स्वविवेकाधिकाराचा अधिकार लोकशाही विरोधी आहे. कारण निर्वाचित सरकारच्या निर्णयांना स्थगिती देण्याचे व निर्वाचित लोकांचा सल्ला न घेता नियुक्त व्यक्तीने निर्णय घेणे हा जनतेने निवडलेल्या प्रतिनिधींचा अवमान आहे. त्यामुळे हे तत्व लोकशाहीविरोधी आहे असे मानले जाते.
•
राज्यपालाच्या स्वविवेकाधिकारा अधिकार वरील
प्रमाणे गुणदोष आहेत म्हणून त्यांचा वापर जपून आणि आवश्यक तेव्हा करणे गरजेचे आहे.
•
•
कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत:
टिप्पणी पोस्ट करा
If you have any donuts. Lets me Know.