अनुसुचित जाती व अनुसुचित जमाती अत्याचार प्रतिबंधक अधिनियम 1989-
भारतात प्राचीन काळापासून अस्पृश्यतेची रुढी
अस्तित्वात होती. अस्पृश्यतेच्या आधारावर समाजातील विशिष्ट वर्गाला सामाजिक भेदभाव
आणि अन्यायाला सामोरे जावे लागत असे. अस्पृश्यता नष्ट करण्यासाठी ब्रिटिश
काळामध्ये भारतातील समाज सुधारक आणि डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर यांनी व्यापक
प्रमाणात प्रयत्न केले याच प्रयत्नांचा परिणाम म्हणून घटनेच्या 17 व्या
कलमानुसार अस्पृश्यतेच्या रुढीला
घटनाबाह्य मानण्यात आले. घटना लागू झाल्यानंतर
भारतात समताप्रधान समाज निर्माण होईल अशी अपेक्षा होती. परंतु घटना लागू
झाल्यानंतरही अस्पृश्य समाजावरचे अन्याय अत्याचार कमी झाले नाहीत.
या अन्याय
अत्याचाराला आळा घालण्यासाठी केंद्र सरकारने नागरी हक्क संरक्षण अधिनियम 1955 हा
कायदा केला. या कायद्यानुसार अस्पृश्यता पाळणे
वा अस्पृश्यतेला उत्तेजन देणे कायद्यानुसार गुन्हा मानण्यात आला. परंतु या
कायद्यात अनेक त्रुटी होत्या. या त्रुटींचा वापर करून गुन्हेगार कायदेशीर
कारवाईतून सुटका करून घेत असे. मर्यादित प्रमाणात शिक्षा आणि अत्यल्प दंडाची तरतूद
यामुळे या कायद्याचे भय राहिले नाही.
कायदा झाल्यानंतर देखील अस्पृश्यांच्या अत्याचाराच्या संख्येत घट झाली नाही. अस्पृश्यांवरच्या
अन्यायाच्या वाढत्या घटना लक्षात घेऊन केंद्र सरकारने 11 सप्टेंबर 1989 रोजी
संसदेत हा कायदा पारित केला. 30 जानेवारी 1990 मध्ये हा कायदा भारतभर लागू झाला.
या कायद्यात एकूण 5 प्रकरणे आणि 23 कलमे आहेत.या कायद्यात केंद्र सरकारने 1995
मध्ये सुधारणा केलेल्या आहेत. या सुधारणेत अत्याचाराचे
प्रकार किंवा गुन्ह्याचे प्रकार व त्यासाठी अत्याचाराचे बळी ठरलेल्या अनुसुचित
जाती व अनुसुचित जमातीच्या व्यक्तींना दयावयाच्या अर्धसहाय्याच्या रकमेत वाढ
करण्यात आली आहे.
·
कायदा निर्मितीचे उद्देश-
·
हा कायदा करण्याचे अनेक उद्देश आहेत.
·
अनुसूचित जाती
जमातीतील व्यक्तीवर होणाऱ्या अन्याय आणि अत्याचाराला प्रतिबंध करणे.
·
अनुसूचित जाती
जमातीतील व्यक्तीवर होणारे अन्यायाची चौकशी करण्यासाठी विशेष न्यायालय स्थापन
करणे.
·
अस्पृश्यतेला बळी
पडलेल्या व्यक्तींना न्याय देणे, मदत करणे आणि त्यांचे पुनर्वसन करणे.
·
कायद्यानुसार
दोषी ठरलेल्या गुन्हेगारास उचित शिक्षा आणि दंड करणे.
·
कायद्यातील प्रमुख तरतुदी-
·
कायद्यातील कलम 1 मध्ये कायद्याचे नाव आणि लागू असलेल्या
क्षेत्राचा उल्लेख आहे. कलम दोन मध्ये अत्याचार आणि शिक्षा आधारित प्रकार
इत्यादींच्या व्याख्या आणि विशेष न्यायालय स्थापन करण्याच्या तरतुदींचा समावेश
आहे.
·
कलम 3 मध्ये अत्याचार संबंधी कायद्याच्या
उल्लंघनाबाबत च्या तरतुदींचा समावेश आहे. त्यात पुढील तरतुदी आढळून येतात.
·
अनुसूचित जाती-जमातींच्या व्यक्तींना घृणास्पद खाद्य व पेय पाजण्याचा जबरदस्तीने प्रयत्न
करणे.
·
शारीरिक हानी व इजा पोहोचवणे, अपमान होईल असे
कृत्य करणे.
·
घृणास्पद टाकाऊ पदार्थ घराशेजारी
टाकणे,
·
नग्न वरात काढणे, जबरदस्तीने कपडे काढणे, मानवी
प्रतिष्ठा मलीन होईल असे कृत्य करणे. स्थावर मालमत्तेचे जबरदस्तीने हस्तांतरण करण्यास
भाग पाडणे, वेठबिगारी सारखे सक्तीने काम
करून घेणे
·
मतदान करू न देणे, विशिष्ट व्यक्तीस मतदान
करण्यास भाग पाडणे, खोटा दावा दाखल करणे, शासकीय यंत्रणेचा वापर करून अन्याय
अत्याचार करणे, सार्वजनिक ठिकाणी अनुसूचित जाती-जमातींच्या लोकांचा अपमान करणे, या
समाजाच्या महिलांवर अत्याचार आणि लैंगिक शोषण करणे, त्यांच्यासाठी असलेला पाणीसाठा
हेतुपुरस्कर दूषित करणे, सार्वजनिक ठिकाणी प्रवेश नाकारणे, जबरदस्तीने गावातून बाहेर
काढणे, त्यांच्या संपत्तीला धोका पोहोचवणे, प्रार्थनास्थळे आणि समाज मंदिराला
आग लावणे, त्यांच्या समस्यांकडे
हेतुपुरस्कर दुर्लक्ष करणे.
·
कायद्यातील इतर तरतुद-
·
या कायद्याचे उल्लंघन करणाऱ्या व्यक्तींना
वेगवेगळ्या प्रकारच्या शिक्षा कायद्यात नमूद केलेले आहेत, गुन्ह्याच्या प्रमाणानुसार शिक्षेचे स्वरूप
वेगवेगळे आहे. साध्या कैदी पासून तर जन्मठेपे पर्यंतच्या शिक्षेचा कायद्यात समावेश
आहे. या कायद्याखाली घडलेल्या गुन्ह्यां चे परीक्षण करण्यासाठी विशेष न्यायालय
स्थापन करण्याचा अधिकार 13 व 14 कलमानुसार राज्य शासनाला दिलेला आहे. कलम 15 नुसार
विशेष न्यायालयाची प्रकरणे चालवण्यासाठी विशेष सरकारी अभियोक्ता नेमण्याची तरतूद
आहे. कलम 17 मध्ये कायदा-सुव्यवस्था यंत्रणेकडून प्रतिबंधात्मक कारवाई संदर्भातील
तरतुदी केलेले आहेत. या कलमानुसार जिल्हा
व उपविभागीय दंडाधिकार्यांना अत्याचार प्रवण क्षेत्र घोषित करण्याचा आणि तेथे
शांतता प्रस्थापित करण्यासाठी प्रतिबंधात्मक उपाययोजना करण्याचा अधिकार दिलेला
आहे.
·
कलम 21 मध्ये अत्याचारास बळी
पडलेल्या व्यक्ती संदर्भा तील शासकीय कर्तव्य नमूद केलेले आहेत. उदाहरणार्थ कायदे
विषयक साहाय्य, सामाजिक व आर्थिक पुनर्वसन तसेच अत्याचार झालेल्या व्यक्तीला
नुकसान भरपाई आणि शासनाकडून मदत आणि पुनर्वसन या बाबत कायद्यात तरतुदी केलेल्या
आहेत. या कायद्यामुळे अनुसूचित जातीजमाती तील व्यक्तीवर अन्याय करणाऱ्या व्यक्तीला
प्रतिबंध करता येईल व उल्लंघन करणाऱ्याला शिक्षा देखील देता येते. अन्यायाला बळी
पडलेल्या व्यक्तीला आवश्यक मदत देखील उपलब्ध करता येते. त्यामुळे हा कायदा
अनुसूचित जाती जमातींच्या विकास आणि संरक्षणासाठी अत्यंत महत्त्वाचा मानला जातो.
स्पर्धा परीक्षेसाठी उपयुक्त पुस्तके-
Indian Polity - For Civil Services and Other State Examinations | 6th Edition-https://amzn.to/3AkhXPw VASTUNISTH: BHARAT KA ITIHAS; KALA EVAM SANSKRITI (Hindi Edition)-https://amzn.to/3AvC25g सेट/नेट राज्यशास्त्र पेपर-२-https://amzn.to/3CmgIkJ Samanya Budhi Avum Tarkshakti Parikshan-https://amzn.to/37yNIb0 Ksagar Sampurna Rajyashastra संपूर्ण राज्यशास्त्र-https://amzn.to/3AnWmFA विसाव्या शतकातील राजकीय विचारप्रवाह https://amzn.to/36LU5rh आधुनिक राजकीय विचारप्रणाली- https://amzn.to/3xpwU0R भारतीय संविधान आणि राज्यव्यवस्था पुस्तक link https://amzn.to/3iwtpjt https://amzn.to/3kMDY4U आधुनिक राजकीय सिद्धांत पुस्तक https://amzn.to/3BLcdQm महाराष्ट्रातील सामाजिक-राजकीय चळवळी आणि महाराष्ट्र प्रशासन Redmi Note 10 (Aqua Green, 4GB RAM, 64GB Storage) -Amoled Dot Display | 48MP Sony Sensor IMX582 | Snapdragon 678 Processor link- https://amzn.to/3xpahtm Canon EOS 1500D 24.1 Digital SLR Camera (Black) with EF S18-55 is II Lens-https://amzn.to/3AfUkax https://amzn.to/3iG9wXl-(boya Mic for good voice Quality for lecture and video) https://amzn.to/3y3Qr7Z (Adjustable Tripod and Stand ) https://amzn.to/36ZtgQy (Sony Camera) https://amzn.to/2UGoDbB (Dell MS116 1000DPI USB Wired Optical Mouse) Redmi note 10 amazon link-https://amzn.to/3y3e8gU
.
कोणत्याही टिप्पण्या नाहीत:
टिप्पणी पोस्ट करा
If you have any donuts. Lets me Know.