राज्य कार्यकारीमंडळ रचना, स्वरूप, अधिकार आणि कार्याबाबतची माहिती

 

•       राज्य कार्यकारीमंडळ रचना, स्वरूप, अधिकार आणि कार्याबाबतची माहिती

भारताने संघराज्य शासन पद्धतीचा स्वीकार केलेला आहे. केंद्रा प्रमाणेच राज्याचा प्रशासकीय आकृतिबंध दिसून  येतो. केंद्र आणि राज्य प्रशासनात साम्य आढळून येते. भारतात 28 घटक  राज्य आणि 8 केंद्रशासित प्रदेश आहेत. घटक राज्याच्या कार्यकारी मंडळात राज्यपाल, मुख्यमंत्री आणि मंत्रिमंडळाचा समावेश होतो.
राज्यपाल- राज्यपाल हा घटक राज्याचा घटनात्मक प्रमुख असतो.  कलम 153 नुसार एक किंवा  दोन घटक राज्यांसाठी एक राज्यपाल नेमला जातो. कलम 155 नुसार राज्यपालाची नेमणूक करण्याचा अधिकार राष्ट्रपतींना असतो.  राज्यपाल हा घटक राज्याचा नाममात्र प्रमुख असतो खरी सत्ता मुख्यमंत्री व मंत्रिमंडळाच्या हातात असते. राज्यपालांना काही स्वविवेकाधिकार बहाल केलेले आहेत. त्यांचा वापर करून राज्यपाल आपला प्रभाव निर्माण करु शकतो. राज्यपालपदी साधारणत: ज्येष्ठ राजकीय नेते, निवृत्त सनदी अधिकारी व लष्करी अधिकारी आणि निवृत्त न्यायाधीशांची नियुक्ती केली जात असते.
वेतन व कार्यकाल- राज्यपालांना दर महिन्याला साडेतीन लाख रुपये मानधन दिले जाते. राज्यपालांचा कार्यकाल पाच वर्षे इतका असतो. परंतु प्रत्यक्षात राष्ट्रपतीची मर्जी असेपर्यंत तो पदावर राहतो. राष्ट्रपती राज्यपाल यांना केव्हाही राजीनामा देण्यास भाग पाडू शकतात.
अधिकार व कार्य- राज्यपालांना घटनेने व्यापक अधिकार बहाल केलेले आहेत.
कार्यकारी अधिकार- राज्यपाल हा घटक राज्याचा कार्यकारी प्रमुख असतो. राज्याचा सर्व राज्य कारभार त्याच्या नावाने चालतो. मुख्यमंत्री व मंत्रिमंडळाच्या सल्ल्याने राज्यकारभार करतो. घटनेच्या 164 कलमानुसार मुख्यमंत्र्यांची नेमणूक करण्याचा त्याला अधिकार असतो. विधानसभेत बहुमत प्राप्त नेत्याची मुख्यमंत्री पदी नेमणूक करतो. मुख्यमंत्र्याच्या सल्ल्याने इतर मंत्र्यांची नेमणूक करतो. याशिवाय राज्याचा महाधिवक्ता, राज्य निवडणूक आयुक्त, लोकसेवा आयोग अध्यक्ष व सदस्य आणि राज्यातील दुय्यम न्यायाधीशांच्या नेमणुका करत असतो. राज्याचे उच्च न्यायालयात न्यायाधीश नेमताना त्यांचा सल्ला घेतला जातो.
कायदेविषयक अधिकार- कायदेविषयक अधिकारात विधिमंडळाचे अधिवेशन बोलविणे, अधिवेशनाचा कालावधी निश्चित करणे, अधिवेशन स्थगित करणे आणि विशेष अधिवेशन बोलविणे इत्यादी अधिकार राज्यपालांना असतात. दरवर्षी भरणाऱ्या पहिल्या अधिवेशनात किंवा निवडणुकीनंतरच्या प्रथम अधिवेशनात राज्यपाल अभिभाषण करत असतो. विधिमंडळाच्या दोन्ही सभागृहांनी मंजूर केलेल्या विधेयकावर राज्यपालांची स्वाक्षरी होत नाही तोपर्यंत विधेयकाचे कायद्यात रूपांतर होऊ शकत नाही. विधीमंडळाच्या विश्रांती काळात वटहुकूम काढण्याचा अधिकार राज्यपालांना असतो. वटहुकूमाला कायद्याप्रमाणे दर्जा असतो. विधान परिषदेत कला, साहित्य, समाजसेवा व विज्ञान क्षेत्रातील नामांकित व्यक्तींची नेमणूक करण्याचा अधिकार राज्यपालांना असतो.
आर्थिक अधिकार- राज्यपालांच्या परवानगीशिवाय वार्षिक अंदाजपत्रक आणि अर्थविधेयक विधानसभेत मांडता येत नाही. विविध खात्यांच्या अनुदान संबंधी मागण्यांवर राज्यपालांची शिफारस आवश्यक असते. केंद्राकडे अनुदान व आर्थिक मदतीसाठी पाठविल्या जाणाऱ्या प्रस्तावांवर राज्यपालांची शिफारस आवश्यक असते. आर्थिक विधेयक नाकारण्याचा अधिकार राज्यपालांना नसतो.
न्यायविषयक अधिकार- उच्च न्यायालयातील न्यायाधीश नेमताना राष्ट्रपती राज्यपालांचा सल्ला घेतो. उच्च न्यायालयातील न्यायाधीश राज्यपालांचा समोर शपथ ग्रहण करतात. दुय्यम न्यायालयातील न्यायाधीशांच्या नेमणूका, बढत्या, बदल्या करण्याचा अधिकार राज्यपालांना असतो. राज्य कायद्यानुसार शिक्षा झालेल्या गुन्हेगारांची शिक्षा माफ व कमी करण्याचा किंवा स्थगिती देण्याचा अधिकार राज्यपालांना असतो.
इतर अधिकार- वरील अधिकाराशिवाय राज्यपाल विविध आयोगाकडून अहवाल मागवून विधिमंडळात सादर करू शकतो. राज्यपाल  सर्व विद्यापीठाचा कुलपती असतो. कुलगुरूंची नेमणूक राज्यपालांकडून केले जाते. घटनात्मक रित्या सरकार चालविणे व बनविणे शक्य नसेल तर तसा अहवाल राष्ट्रपतीकडे पाठवतो. राष्ट्रपतींची खात्री झाल्यास संबंधित राज्यासाठी राष्ट्रपती राजवट जाहीर होते. या काळात राज्यपाल राष्ट्रपतीचा दूत म्हणून राज्यकारभार चालवत असतो. घटनेने राज्यपालांना स्वविवेकाधिकार दिलेले आहेत. त्यांचा वापर करून राज्यपाल  स्वमर्जीने वापरू शकतो.
मुख्यमंत्री व मंत्रिमंडळ- संसदीय लोकशाहीत राज्यपाल
हा नाममात्र प्रमुख असतो तर मुख्यमंत्री व मंत्रिमंडळ वास्तव प्रमुख असते. भारतात संसदीय लोकशाही असल्यामुळे राज्य पातळीवर मुख्यमंत्रिपद सर्वाधिक महत्वपूर्ण मानले जाते. मुख्यमंत्री हा शासनाचा केंद्रबिंदू मानला जातो. घटनेच्या १६४ व्या कलमानुसार मुख्यमंत्र्याची नेमणूक करण्याचा अधिकार राज्यपालांना असतो परंतु हा अधिकार औपचारिक स्वरूपाचे असतो. विधानसभेत बहुमत प्राप्त पक्षाच्या नेत्याची राज्यपाल मुख्यमंत्री म्हणून नेमणूक करत असतो. विधानसभेत कोणत्याही पक्षाला बहुमत नसेल तर बहुमत प्राप्त करू शकणाऱ्या पक्षाच्या नेत्याची नेमणूक करत असतो.
कार्यकाल- घटनेनुसार मुख्यमंत्र्याचा कार्यकाळ पाच वर्षे इतका असतो. परंतु प्रत्यक्षात विधानसभेचा विश्वास असेपर्यंत मुख्यमंत्री पदावर राहतो. विधानसभेने अविश्वास प्रस्ताव पास केल्यास मुख्यमंत्र्यांना पदाचा राजीनामा द्यावा लागतो.
अधिकार व कार्य- मंत्रिमंडळाची निर्मिती करणे आणि खाते वाटप करणे हे मुख्यमंत्र्याचे काम असते.
मुख्यमंत्र्याच्या सल्ल्याने राज्यपाल मंत्र्यांची नेमणूक व खातेवाटप करत असतो. मंत्रिमंडळाचा प्रमुख या नात्याने मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मुख्यमंत्री अध्यक्षस्थान स्वीकारतो. मंत्रिमंडळाचा प्रमुख या नात्याने सर्व मंत्र्यांवर नियंत्रण प्रस्थापित करण्याची जबाबदारी पार पाडावी लागते. राज्यपाल आणि विधिमंडळातील यातील दुवा म्हणून त्याला काम पार पडावे लागते. राज्यपाल मंत्रिमंडळ यांच्यातही संवाद साधणारा मुख्यमंत्री हा महत्वपूर्ण नेता असतो. विधानसभेतील बहुमत प्राप्त पक्षाचा नेता या या नात्याने सभागृहाचे नेतृत्व करणे. तसेच सभागृहाचे कामकाज मुख्यमंत्र्याच्या मार्गदर्शनाखाली चालत असते. शासनाचा वास्तव प्रमुख म्हणून सर्व विभाग आणि राष्ट्रीय पातळीवरील नीतीची निर्धारण करणे हेदेखील मुख्यमंत्र्याची काम असते. मुख्यमंत्री हा जनतेच्या व राष्ट्राचा नेता असतो. निवडणुका मुख्यमंत्र्याच्या नावाने लढवल्या जातात. राष्ट्रीय पातळीवर तो राज्याचे नेतृत्व करतो. राज्यपालाच्या नेमणुका आणि इतर अधिकाराचा प्रत्यक्षात वापर तो करीत असतो. विविध आयोगाची नेमणूक करणे, घटना दुरुस्तीबाबतचे निर्णय, विविध क्षेत्रातील नामांकित व्यक्तींना पुरस्कार देऊन गुणगौरव करणे आणि संकट काळात जनतेला मदत आणि मार्गदर्शन करणे  मुख्यमंत्र्याचे काम असते.  तो आपल्या अधिकाराच्या जोरावर  प्रभाव निर्माण करु शकतो.

मंत्रिमंडळ- घटनेच्या 163 व्या कलमानुसार राज्यपालांना आपल्या कार्यात मदत व साहाय्य करण्यासाठी मुख्यमंत्र्याच्या नेतृत्वाखाली एक मंत्रिमंडळ राहील अशी घटनेत तरतूद आहे. मंत्र्यांची नेमणूक राज्यपालाकडून केली जात असली तरी मुख्यमंत्र्याच्या सल्ल्याने ती केली जात असते.  मुख्यमंत्री व मंत्रिमंडळ सामूहिक रीत्या विधानसभेला जबाबदार असतात. विधानसभेचा विश्वास असेपर्यंत  मंत्रिमंडळ पदावर राहते. विधानसभेने अविश्वास प्रस्ताव मंजूर केल्यास मुख्यमंत्री व मंत्रिमंडळाला आपल्या पदाचा राजीनामा द्यावा लागतो. मंत्र्यांना पद व गोपनीयतेची शपथ राज्यपाल देत असतो. मंत्रिमंडळ जास्तीत जास्त विधानसभा सदस्य संख्येच्या पंधरा टक्क्यापेक्षा जास्त मंत्री असू शकत नाही. लहान राज्यात राज्यात मंत्र्यांची संख्या बारापर्यंत असते. मंत्रिमंडळात साधारणत: कॅबिनेट मंत्री, राज्यमंत्री आणि उपमंत्री हे तीन प्रकारचे मंत्री असतात. याशिवाय आधुनिक काळात संसदीय सचिव आणि बिनखात्याचे मंत्री आढळून येतात. मंत्रिमंडळाचे  कार्य सामूहिक जबाबदारीच्या तत्त्वावर चालते. मंत्रिमंडळाची आठवड्यातून एकदा किंवा आवश्यकता भासल्यास त्यापेक्षा जास्त वेळा मुख्यमंत्री बैठक बोलवत असतो. मंत्रिमंडळाचे कार्य विविध खात्यांमार्फत चालत असते. कॅबिनेट मंत्री हा खात्याचा प्रमुख असतो. प्रत्येक मंत्री आपल्या खात्याचे धोरण निश्चिती करत असतो. मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत धोरणात्मक निर्णय एकमताने घेतले जातात. मंत्रिमंडळाने घेतलेला निर्णय सर्व मंत्र्यांना मान्य करावा लागतो. एखाद्या मंत्र्याला निर्णय मान्य नसेल तर त्यांनी पदाचा राजीनामा द्यावा असा संकेत आहे. मंत्रिमंडळाच्या बैठकीतील चर्चा गोपनीय स्वरूपाच्या असतात. मंत्रिमंडळाचा प्रत्येक सदस्य हा विधानसभेचा सदस्य असतो. एखादा मंत्री विधानसभेचा सदस्य नसेल तर सहा महिन्याच्या आत सदस्यत्व प्राप्त करणे कायद्याने बंधनकारक असते.
मंत्रिमंडळाचे कार्य व अधिकार- घटनेत मंत्रिमंडळाच्या कार्याचा उल्लेख नाही. मात्र राज्यपालांना दिलेले अधिकार प्रत्यक्ष मंत्रिमंडळ वापरत असते.

धोरण आखणी करणे-मंत्रिमंडळाचे सर्वात प्रमुख कार्य म्हणजे धोरण आखणी करणे होय. राज्याच्या सामाजिक आर्थिक परिस्थितीचा विचार करून प्रत्येक खात्याचा प्रमुख मंत्री आपल्या खात्याचे धोरण तयार करतो आणि ते मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मांडतो. मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत सर्व धोरणांवर सविस्तर चर्चा होऊन मान्यता प्रदान केली जाते.

धोरणाची अंमलबजावणी करणे-धोरणाची अंमलबजावणी करण्याचे कार्य देखील मंत्रिमंडळाला पार पाडावे लागते. अंमलबजावणी करण्यासाठी आवश्यक सेवक वर्ग प्रत्येक खात्याला दिलेला असतो. त्याच्या मदतीने मंत्रिमंडळ धोरणाची अंमलबजावणी करत असतात. अंमलबजावणीच्या कार्यावर मंत्रिमंडळाचे यश अवलंबून असते.

कायदे निर्मिती करणे- राज्यकारभारासाठी आवश्‍यक कायदे विधानसभेकडून मंजूर करून घेणे हे मंत्रिमंडळाचे कार्य असते. मंत्रिमंडळाचा बहुतांशी वेळ विधानसभेच्या कामकाजासाठी खर्च होतो.

आर्थिक कार्य-राज्यपालांची आर्थिक अधिकार मंत्रिमंडळ वापरत असते. अंदाजपत्रक तयार करणे, कर आकारणी आणि कर्ज काढणे इत्यादी निर्णय मंत्रिमंडळ घेत असते.

इतर कार्य-राज्यपालाकडून केल्या जाणाऱ्या नेमणुका मंत्रिमंडळाच्या सल्ल्यानुसार केल्या जातात.  याशिवाय राज्यपालांच्या वटहुकुमाचा मसुदा तयार करणे, राज्यपालांचे अभिभाषण तयार करणे, आणीबाणीचा मसुदा तयार करणे, गुणवान लोकांना पदके जाहीर करणे इत्यादी कार्य मंत्रिमंडळ करत असते.

 राज्यकारभाराचे सुकाणू किंवा चक्र मंत्रिमंडळाच्या हातात असते. मुख्यमंत्री हा मंत्रिमंडळाचा प्रमुख असतो तर मंत्री त्याचे सहकारी असतात. या दोन्हींचा समन्वयावर राज्याचा विकासावर अवलंबून असतो.

स्पर्धा परीक्षेसाठी उपयुक्त पुस्तके- Indian Polity - For Civil Services and Other State Examinations | 6th Edition-https://amzn.to/3AkhXPw VASTUNISTH: BHARAT KA ITIHAS; KALA EVAM SANSKRITI (Hindi Edition)-https://amzn.to/3AvC25g सेट/नेट राज्यशास्त्र पेपर-२-https://amzn.to/3CmgIkJ Samanya Budhi Avum Tarkshakti Parikshan-https://amzn.to/37yNIb0 Ksagar Sampurna Rajyashastra संपूर्ण राज्यशास्त्र-https://amzn.to/3AnWmFA विसाव्या शतकातील राजकीय विचारप्रवाह https://amzn.to/36LU5rh आधुनिक राजकीय विचारप्रणाली- https://amzn.to/3xpwU0R भारतीय संविधान आणि राज्यव्यवस्था पुस्तक link https://amzn.to/3iwtpjt https://amzn.to/3kMDY4U आधुनिक राजकीय सिद्धांत पुस्तक https://amzn.to/3BLcdQm महाराष्ट्रातील सामाजिक-राजकीय चळवळी आणि महाराष्ट्र प्रशासन Redmi Note 10 (Aqua Green, 4GB RAM, 64GB Storage) -Amoled Dot Display | 48MP Sony Sensor IMX582 | Snapdragon 678 Processor link- https://amzn.to/3xpahtm Canon EOS 1500D 24.1 Digital SLR Camera (Black) with EF S18-55 is II Lens-https://amzn.to/3AfUkax https://amzn.to/3iG9wXl-(boya Mic for good voice Quality for lecture and video) https://amzn.to/3y3Qr7Z (Adjustable Tripod and Stand ) https://amzn.to/36ZtgQy (Sony Camera) https://amzn.to/2UGoDbB (Dell MS116 1000DPI USB Wired Optical Mouse) Redmi note 10 amazon link-https://amzn.to/3y3e8gUFor more reading click following Link-https://mahendrapatil1210.blogspot.com/2021/08/directive-principles-of-state.html स्पर्धा परीक्षेसाठी उपयुक्त पुस्तके- Indian Polity - For Civil Services and Other State Examinations | 6th Edition-https://amzn.to/3AkhXPw VASTUNISTH: BHARAT KA ITIHAS; KALA EVAM SANSKRITI (Hindi Edition)-https://amzn.to/3AvC25g सेट/नेट राज्यशास्त्र पेपर-२-https://amzn.to/3CmgIkJ Samanya Budhi Avum Tarkshakti Parikshan-https://amzn.to/37yNIb0 Ksagar Sampurna Rajyashastra संपूर्ण राज्यशास्त्र-https://amzn.to/3AnWmFA विसाव्या शतकातील राजकीय विचारप्रवाह https://amzn.to/36LU5rh आधुनिक राजकीय विचारप्रणाली- https://amzn.to/3xpwU0R भारतीय संविधान आणि राज्यव्यवस्था पुस्तक link https://amzn.to/3iwtpjt https://amzn.to/3kMDY4U आधुनिक राजकीय सिद्धांत पुस्तक https://amzn.to/3BLcdQm महाराष्ट्रातील सामाजिक-राजकीय चळवळी आणि महाराष्ट्र प्रशासन Redmi Note 10 (Aqua Green, 4GB RAM, 64GB Storage) -Amoled Dot Display | 48MP Sony Sensor IMX582 | Snapdragon 678 Processor link- https://amzn.to/3xpahtm Canon EOS 1500D 24.1 Digital SLR Camera (Black) with EF S18-55 is II Lens-https://amzn.to/3AfUkax https://amzn.to/3iG9wXl-(boya Mic for good voice Quality for lecture and video) https://amzn.to/3y3Qr7Z (Adjustable Tripod and Stand ) https://amzn.to/36ZtgQy (Sony Camera) https://amzn.to/2UGoDbB (Dell MS116 1000DPI USB Wired Optical Mouse) Redmi note 10 amazon link-https://amzn.to/3y3e8gU Use Product video making- Mic: https://amzn.to/39WbfUO Tripod: https://amzn.to/2OKuBlF Camera: https://amzn.to/3uQFswU Laptop: https://amzn.to/3tieMEP Ring Light: https://amzn.to/32bpfGh Web Hosting Link: https://www.hostinger.in/vedant My Influencer Page:- https://goo.gl/8Tf2ya