केंद्रीय कार्यकारीमंडळ रचना स्वरूप अधिकार आणि कार्याबाबतची माहिती
भारताने संसदीय शासन पद्धतीचा अवलंब केलेला आहे. स्वातंत्र्याच्या आधीपासून ब्रिटिशांनी भारतात संसदीय शासन पद्धतीचे विविध कायद्यांच्या माध्यमातून बीजारोपण केले होते. संसदीय शासन पद्धतीत देशाची सत्ता कार्यकारी मंडळाकडे असते. कार्यकारी मंडळात वास्तव आणि नामधारी असे दोन प्रमुख असतात. राष्ट्रपती हा नामधारी प्रमुख असतो तर पंतप्रधान आणि मंत्रिमंडळ वास्तव प्रमुख असते. कार्यकारी मंडळ भरतीच्या विविध पद्धती आहेत.
• राष्ट्रपती-घटनेच्या कलम 52 ते 62 मध्ये राष्ट्रपती पदाविषयी तरतुदी समाविष्ट केलेल्या आहेत. राष्ट्रपती हा भारताचा सर्वोच्च आणि कायदेशीर प्रमुख आहे. संपूर्ण
राज्यकारभार राष्ट्रपतीचे नावाने चालतो. तो देशाचा प्रथम नागरिक असतो.
• पात्रता- राष्ट्रपतीची
निवडणूक लढवण्यासाठी 35 वर्ष वय पूर्ण, भारतीय नागरिक, लोकसभा सभासद
म्हणून निवडून येण्यास पात्र, सरकारी नोकर वा
सरकारी संस्थेत लाभदायक पद धारण करणारा नसावा. इत्यादी पात्रता आवश्यक असणे असते.
• राष्ट्रपतीची
निवडणूक- राष्ट्रपतींची अप्रत्यक्ष पद्धतीने निवड होते. राष्ट्रपतींच्या निवडणुकीत लोकसभा व राज्यसभा निर्वाचित सदस्य आणि विधानसभा निर्वाचित सदस्यांना मतदानाचा अधिकार असतो. राष्ट्रपतीच्या
निवडणुकीसाठी निर्वाचन मंडळ निर्माण केलेले असते. त्यात लोकसभा व राज्यसभा सर्व
निर्वाचित सदस्य आणि सर्व घटक राज्यातील विधानसभेचे निर्वाचित सदस्य इत्यादींचा
समावेश असतो. राष्ट्रपतीच्या निवडणुकीसाठी क्रमदेय मतदान पद्धत वा प्रमाणशीर
प्रतिनिधित्व पद्धतीचा वापर केला जातो. राष्ट्रपती पदावर निवडून येणाऱ्या व्यक्ती
बहुमताने निवडून यावा म्हणून विजयी उमेदवाराला विशिष्ट मतांचा कोटा मिळविणे आवश्यक
असते.
• कार्यकाल व
वेतन- राष्ट्रपती पदाचा कार्यकाल पाच वर्षे इतका
असतो. कार्यकाल पूर्ण होण्याआधी पदाचा राजीनामा देऊ शकतो. घटना भंग केल्यास
महाभियोग पद्धतीचा वापर करून त्यांना पदावरून दूर करता येते. पदग्रहण करण्यापूर्वी
सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशांसमोर पद व गोपनीयतेची शपथ घ्यावी लागते.
राष्ट्रपतीला पाच लाख रुपये मासिक वेतन मिळते. वेतनासोबत आरोग्य
भत्ता, प्रवास भत्ता,
सरकारी
निवासस्थान आणि निवृत्तीनंतर मूळ वेतनाच्या निम्मी रक्कम निवृत्ती वेतन म्हणून
मिळते.
•
राष्ट्रपतींचे अधिकार व कार्य- देशाचा
सर्वोच्च प्रमुख या नात्याने राष्ट्रपतीला घटनेने व्यापक अधिकार दिलेले आहेत.
• कार्यकारी अधिकार- राष्ट्रपती हा
संघराज्याचा घटनात्मक प्रमुख असतो. सर्व राज्यकारभार त्याच्या नावाने चालतो.
संघराज्याचा प्रथम नागरिक असतो. सर्व महत्वपूर्ण पदाधिकारी आणि घटनात्मक पदावरील व्यक्तींची नेमणूक करण्याचा अधिकार त्यांना असतो. राज्यकारभार
चालवण्यासाठी पंतप्रधान, मंत्री, सर्वोच्च
न्यायालयाचे न्यायाधीश, उच्च
न्यायालयाचे न्यायाधीश, राज्यपाल आणि
राजदूत इत्यादी वरिष्ठ पदाधिकाऱ्यांच्या नेमणुका करतो.
• परराष्ट्र व
लष्कर विषयक अधिकार- राष्ट्रपती हा
लष्कराच्या तिन्ही दलाचा सरसेनापती असतो. लष्कराच्या तिन्ही दलाच्या प्रमुखांची
नेमणूक करणे, युद्ध जाहीर करणे, तह करणे, युद्ध स्थगित
करणे, परराष्ट्रात
राजदूत नेमणे, परराष्ट्रातील राजदूतांची अशी ओळख पत्र
स्वीकारणे, परराष्ट्र सिद्ध कराल करणे आणि आंतरराष्ट्रीय
स्तरावर देशाचे प्रतिनिधित्व करणे इत्यादी अधिकार राष्ट्रपतीला आहेत.
• कायदेविषयक अधिकार- कायदेविषयक
अधिकारात संसदेचे अधिवेशन बनवणे वा स्थगित करणे, आवश्यकता
भासल्यास विशेष अधिवेशन बोलविणे. संसदेच्या दोन्ही ग्रहांनी संमत केलेल्या
विधेयकावर राष्ट्रपतीची स्वाक्षरी होत नाही तोपर्यंत विधेयकाचे कायद्यात रूपांतर
होऊ शकत नाही. घटनेच्या 123 व्या कलमानुसार
संसदेचे विश्रांती काळात वटहुकूम काढण्याचा अधिकार राष्ट्रपतीला असतो. वटहुकुमाचा
दर्जा कायद्याप्रमाणे असतो. राज्यसभेत कला, साहित्य, विज्ञान व समाज
सेवा क्षेत्रातील 12 लोकांची
नियुक्ती करण्याचा अधिकार राष्ट्रपतींना असतो.
• न्याय विषयक अधिकार- सर्वोच्च व
उच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशांच्या नेमणुका करण्याचा अधिकार राष्ट्रपतीला असतो. दया दाखवण्याच्या अधिकाराचा समावेश होतो.संघ
कायद्यानुसार शिक्षा झालेल्या गुन्हेगाराची शिक्षा माफ करण्याचा, कमी करण्याचा
वास्तव किती देण्याचा अधिकार राष्ट्रपतीला असतो.
• आणीबाणी विषयक अधिकार- घटनेच्या 352 व्या कलमानुसार
राष्ट्रीय आणीबाणी, 356 व्या कलमानुसार
राज्य आणीबाणी आणि 360 व्या कलमानुसार
आर्थिक आणीबाणी जाहीर करण्याचा अधिकार राष्ट्रपतीला असतो.
• आर्थिक अधिकार- अर्थ विधेयक व
अंदाजपत्रक राष्ट्रपतींचे पूर्वपरवानगीने मांडले जाते. केंद्र आणि घटक राज्य
यांच्यात उत्पन्न व कर वाटण्यासाठी राष्ट्रपती घटनेच्या 280 व्या कलमानुसार
दर पाच वर्षांनी वित्त आयोगाची नेमणूक करतो. पूरक अनुदान, सहाय्यक अनुदान, लेखानुदान अनेक
कर्ज काढण्यासाठी राष्ट्रपतीची संमती आवश्यक असते. देशाच्या आकस्मित निधीतून खर्च
करण्यासाठी राष्ट्रपतीची परवानगी आवश्यक असते.
• इतर अधिकार- वादग्रस्त घटनेची चौकशी करण्यासाठी आयोग नेमणे, पंतप्रधानाच्या सल्ल्याने लोकसभेचे विसर्जन करणे इत्यादी अधिकारांचा समावेश आहे.
•
पंतप्रधान- संसदीय लोकशाही राष्ट्रपती हा नाममात्र प्रमुख
असतो तर पंतप्रधान आणि मंत्रिमंडळ वास्तव प्रमुख असते. संसदीय लोकशाहीतील अत्यंत महत्त्वाचे पद म्हणजे पंतप्रधान पद
होय. घटनेच्या कलम 74 आणि 75 मध्ये पंतप्रधान आणि मंत्रिमंडळाविषयी
तरतूद केलेली आहे. पंतप्रधान हा
शासनाचा केंद्रबिंदू मानला जातो. घटनेच्या 75 व्या कलमानुसार
पंतप्रधानाची नेमणूक करण्याचा अधिकार राष्ट्रपतींना असतो परंतु हा अधिकार औपचारिक
स्वरूपाचे असतो. लोकसभेत बहुमत प्राप्त पक्षाच्या नेत्याची राष्ट्रपती पंतप्रधान
म्हणून नेमणूक करत असतो. लोकसभेत कोणत्याही पक्षाला बहुमत नसेल तर बहुमत प्राप्त
करू शकणाऱ्या पक्षाच्या नेत्याची नेमणूक करत असतो.
कार्यकाल- घटनेनुसार पंतप्रधानांच्या कार्यकाळ पाच वर्षे इतका
असतो. परंतु प्रत्यक्षात लोकसभेचा विश्वास असेपर्यंत पंतप्रधान पदावर राहतो.
लोकसभेने अविश्वास प्रस्ताव पास केल्यास पंतप्रधानांना पदाचा राजीनामा द्यावा
लागतो.
•
पंतप्रधानाचे अधिकार व कार्य-
•
मंत्रिमंडळाची निर्मिती करणे आणि खाते वाटप
करणे हे पंतप्रधानाचे काम असते. पंतप्रधानाच्या सल्ल्याने राष्ट्रपती मंत्र्यांची
नेमणूक व खातेवाटप करत असतो. मंत्रिमंडळाचा प्रमुख या नात्याने मंत्रिमंडळाच्या
बैठकीत पंतप्रधानाचे अध्यक्षस्थानी होत असतात. मंत्रिमंडळाचा प्रमुख या नात्याने
सर्व मंत्र्यांवर नियंत्रण प्रस्थापित करण्याची जबाबदारी पार पाडावी लागते. राष्ट्रपती
आणि संसद यातील दुवा म्हणून त्याला काम पार पडावे लागते. राष्ट्रपती आणि
मंत्रिमंडळ यांच्यातही संवाद साधणारा पंतप्रधान हा महत्वपूर्ण नेता असतो.
लोकसभेतील बहुमत प्राप्त पक्षाचा नेता या या नात्याने सभागृहाचे नेतृत्व करणे.
तसेच सभागृहाचे कामकाज पंतप्रधानाच्या मार्गदर्शनाखाली चालत असते. शासनाचा वास्तव
प्रमुख म्हणून सर्व विभाग आणि आंतरराष्ट्रीय पातळीवरील नीतीची निर्धारण करणे हे देखील पंतप्रधानाचे काम असते. पंतप्रधान हा
जनतेच्या व राष्ट्राचा नेता असतो. निवडणुका पंतप्रधानाच्या नावाने लढवल्या जातात.
आंतरराष्ट्रीय पातळीवर तो देशाचे नेतृत्व करतो. राष्ट्रपतीच्या नेमणुका आणि
आणीबाणीच्या अधिकाराचा प्रत्यक्षात वापर तो करीत असतो. विविध आयोगाची नेमणूक करणे, घटना दुरुस्ती
बाबतचे निर्णय, विविध क्षेत्रातील नामांकित व्यक्तींना
पुरस्कार देऊन गुणगौरव करणे आणि संकट काळात जनतेला मदत आणि मार्गदर्शन करणे
पंतप्रधानाचे काम असते. पंतप्रधान असलेल्या अधिकाराच्या जोरावर तू आपला प्रभाव
देशभर पडू शकतो.
•
केंद्रीय मंत्रिमंडळ-
• घटनेच्या 74 व्या कलमानुसार
राष्ट्रपतीला आपल्या कार्यात मदत व साहाय्य करण्यासाठी पंतप्रधानाच्या
नेतृत्वाखाली एक मंत्रिमंडळ राहील अशी घटनेत तरतूद आहे. मंत्र्यांची नेमणूक
राष्ट्रपती कडून केली जात असली तरी पंतप्रधानाच्या सल्ल्याने ती केली जात असते.
कलम 75 नुसार
पंतप्रधान व मंत्रिमंडळ सामूहिक रीत्या लोकसभेला जबाबदार असतात. सर्वसाधारण कार्यकाल पाच वर्ष इतका असतो. परंतु लोकसभेचा
विश्वास असे पर्यंत मंत्रिमंडळ पदावर राहते. लोकसभेने अविश्वास
प्रस्ताव मंजूर केल्यास पंतप्रधान व मंत्रिमंडळाला आपल्या पदाचा राजीनामा द्यावा
लागतो. मंत्र्यांना पद व गोपनीयतेची शपथ राष्ट्रपती देत असतो. मंत्रिमंडळ जास्तीत
जास्त लोकसभा सदस्य संख्येच्या पंधरा टक्क्यापेक्षा जास्त मंत्री असू शकत नाही.
मंत्रिमंडळात साधारणता कॅबिनेट मंत्री, राज्यमंत्री
आणि उपमंत्री हे तीन प्रकारचे मंत्री असतात. याशिवाय आधुनिक काळात संसदीय सचिव आणि
बिनखात्याचे मंत्री आढळून येतात. मंत्रिमंडळाचे कार्य सामूहिक
जबाबदारीच्या तत्त्वावर चालते. मंत्रिमंडळाची आठवड्यातून एकदा किंवा आवश्यकता
भासल्यास त्यापेक्षा जास्त वेळा पंतप्रधान बैठक बोलवत असतो. मंत्रिमंडळाचे कार्य
विविध खात्यांमार्फत चालत असते. कॅबिनेट मंत्री हा खात्याचा प्रमुख असतो. प्रत्येक
मंत्री आपल्या खात्याचे धोरण निश्चिती करत असतो. मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत धोरणात्मक
निर्णय एकमताने घेतले जातात. मंत्रिमंडळाने घेतलेला निर्णय सर्व मंत्र्यांना मान्य
करावा लागतो. एखाद्या मंत्र्याला निर्णय मान्य नसेल तर त्यांनी पदाचा राजीनामा
द्यावा असा संकेत आहे. मंत्रिमंडळाच्या बैठकीतील चर्चा गोपनीय स्वरूपाच्या असतात.
मंत्रिमंडळाचा प्रत्येक सदस्य हा संसदेचा सदस्य असतो. एखादा मंत्री संसदेचा सदस्य
नसेल तर सहा महिन्याच्या आत सदस्यत्व प्राप्त करणे कायद्याने बंधनकारक असते.
•
मंत्रिमंडळाचे अधिकार व कार्य-
•
घटनेत मंत्रिमंडळाच्या कार्याचा उल्लेख नाही.
मात्र राष्ट्रपतीला दिलेले अधिकार प्रत्यक्ष मंत्रिमंडळ वापरत असते.
•
धोरण निश्चित करणे- मंत्रिमंडळाचे सर्वात प्रमुख कार्य म्हणजे
धोरणं आखणी करणे होय. देशाच्या सामाजिक आर्थिक परिस्थितीचा विचार करून प्रत्येक
खात्याचा प्रमुख मंत्री आपल्या खात्याचे धोरण तयार करतो आणि ते मंत्रिमंडळाच्या
बैठकीत मांडतो. मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत सर्व धोरणांवर सविस्तर चर्चा होऊन मान्यता
प्रदान केली जाते.
•
धोरण आणि कायद्याची अंमलबजावणी करणे-धोरणाची
अंमलबजावणी करण्याचे कार्य देखील मंत्रिमंडळाला पार पाडावे लागते. अंमलबजावणी
करण्यासाठी आवश्यक सेवक वर्ग प्रत्येक खात्याला दिलेला असतो. त्याच्या मदतीने
मंत्रिमंडळ धोरणाची अंमलबजावणी करत असतात. अंमलबजावणीच्या कार्यावर मंत्रिमंडळाचे
यश अवलंबून असते.
•
कायदे संसदेकडून मंजूर करून घेणे-आपल्याला
पाहिजे ते कायदे संसदेकडून मंजूर करून घेणे हे मंत्रिमंडळाचे कार्य असते.
मंत्रिमंडळाचा बहुतांशी वेळ संसदेच्या कामकाजासाठी खर्च होतो.
•
राष्ट्रपतीच्या अधिकाराचा
वापर- राष्ट्रपतीची आर्थिक अधिकार मंत्रिमंडळ वापरत
असते. अंदाजपत्रक तयार करणे, कर आकारणी आणि
कर्ज काढणे इत्यादी निर्णय मंत्रिमंडळ घेत असते. राष्ट्रपती कडून केल्या जाणाऱ्या
नेमणुका मंत्रिमंडळाच्या सल्ल्यानुसार केल्या जातात. राष्ट्रपतीचे परराष्ट्रविषयक
अधिकार त्यात युद्ध जाहीर करणे, तह व करार करणे
मंत्रिमंडळ वापरत असते.
•
इतर अधिकार- याशिवाय
राष्ट्रपतीच्या वटहुकुमाचा मसुदा तयार करणे, राष्ट्रपतीचे
अभिभाषण तयार करणे, आणीबाणीचा
मसुदा तयार करणे, घटना दुरुस्ती विधेयक तयार करणे ,गुणवान लोकांना
पदके जाहीर करणे इत्यादी कार्य मंत्रिमंडळ करत असते. राज्यकारभाराचे सुकाणू किंवा
चक्र मंत्रिमंडळाच्या हातात असते. पंतप्रधान हा मंत्रिमंडळाचा प्रमुख असतो तर
मंत्री त्याचे सहकारी असतात. या दोन्हींचा समन्वयसमन्वयावर देशाच्या विकासावर
अवलंबून असतो.
कोणत्याही टिप्पण्या नाहीत:
टिप्पणी पोस्ट करा
If you have any donuts. Lets me Know.