सुशासन अर्थ, स्वरूप, उद्दिष्टे आणि वैशिष्ट्ये

 

सुशासन अर्थ, स्वरूप, उद्दिष्टे आणि वैशिष्ट्ये-

•       1990 च्या दशकात सुशासन संकल्पनेचा उदय झाला. सुशासन संकल्पनेच्या उदयाला सोव्हिएट रशियाचे पतन, विकास प्रशासनास आलेले अपयश, तिसऱ्या  जगातील देशात निर्माण झालेला चलन पेच प्रसंग आणि जागतिकीकरणाचा उदय ही कारणे कारणीभूत मानली जातात.

•         जागतिक बँकेने 1989 मध्ये सहारा-आफ्रिका उपखंडातील देशांच्या चिरस्थायी विकास  अहवालात सुशासन प्रक्रियेच्या संदर्भात पहिल्यांदा मांडणी करण्याचा प्रयत्न केला. 1992 साली जागतिक बँकेने 'शासन आणि विकास' नामक अहवालात सुशासन संकल्पनेचे अधिक स्पष्टीकरण देण्याचा प्रयत्न केला.

•       सुशासन संकल्पना अर्थ- सुशासन हा शब्द सु+शासन या शब्दापासून बनलेला आहे. 'सु' या शब्दाचा अर्थ शुभ, चांगला, मंगलकारी आहे तर शासन म्हणजे जनहितासाठी नीतीचे क्रियान्वय करणारी संस्था होय. त्यामुळे  सुशासनाचा अर्थ चांगले शासन असा असून ते सर्व प्रकारच्या कुशासनापासून मुक्त आहे. सुशासन ही एक व्यवस्थित संरचना असून ती जनहिताला प्राधान्य देते. प्रशासनाच्या अंतर्गत पारदर्शकता निर्माण करून नागरिकांना चांगले जीवन प्रदान करून त्यांचे वर्तमान व उज्ज्वल भविष्य सुनिश्चित करण्याचा प्रयत्न करते.

•       सुशासन संकल्पना व्याख्या-

•        मराठी विश्वकोशानुसार- लोकशाही राज्यकारभारात कार्यक्षम व प्रभावी प्रशासनाचे हमी देणे म्हणजे सुशासन होय.

•        जागतिक बँकेच्या मते- सुशासन म्हणजे राजकीय उत्तरदायित्व, कायद्याचे राज्य, पारदर्शकता, माहितीची उपलब्धता, प्रभावी कुशल प्रशासन आणि उत्तरदायित्व निभावणारी नोकरशाही शासन आणि नागरिक यात सहकार्य भावना अस्तित्वात असते.

•        लोककेंद्री विकासाला प्रोत्साहन देणारे शासन म्हणजे सुशासन होय.

•       सुशासनाची उद्दिष्टे-

•       सुशासन संकल्पनेची खालील उद्दिष्टे अभ्यासकांनी सांगितले आहेत.

•        प्रशासनात कार्यतत्परता, उत्पादकता, कौशल्यवृद्धी आणि अचूकतेचा विकास घडवून आणणे.

•        शासन पातळीवर निर्णय प्रक्रियेत गतिमानता व पारदर्शकता आणणे.

•        नागरिकांना सुलभ व तत्पर सेवा उपलब्ध करून देणे.

•        निर्धारित कालमर्यादेत कार्यालयीन कामकाज व प्रकल्प पूर्ण करण्याचा प्रयत्न करणे.

•        प्रशासनात जनभागीदारी वाढविणे.

•       सुशासनाची  लक्षणे आणि वैशिष्ट्ये-

•       सुशासनाच्या आधारभूत तत्वे आणि पैलू बाबत अभ्यासकांमध्ये एकमत आढळून येत नाही. जागतिक संस्था आणि विचारवंतांनी सुशासनाचे पुढील लक्षणे आणि वैशिष्ट्ये नमूद केलेले आहे.

•       कायद्याचे राज्य- सुशासनासाठी एक निष्पक्ष कायदेशीर चौकटीची आवश्यकता असते. तो निष्पक्ष पद्धतीने सर्वांना लागू झाला पाहिजे. कायद्याची अंमलबजावणी निपक्षपातीपणे करण्यासाठी कायद्याचे राज्य आणि स्वतंत्र न्यायपालिकेची आवश्यकता असते. सुशासन कायद्याच्या राज्य संकल्पनेला महत्वपूर्ण स्थान असते. कायद्याच्या राज्य संकल्पनेत कायदा हा सर्वश्रेष्ठ असावा, सर्वांसाठी समान असावा आणि कायद्याच्या आधारावर भेदभाव केला जाऊ नये हे अपेक्षित असते. कायद्याचे राज्य ही संकल्पना राबविण्यासाठी प्रभावी पोलीस यंत्रणेची गरज असते. कायद्याचे राज्य संकल्पनेच्या माध्यमातून स्वातंत्र्य, समता आणि न्याय तत्वावर आधारित सामाजिक व राजकीय व्यवस्थेची निर्मिती करण्याचा प्रयत्न केला जातो.

•       जनसहभाग- सुशासन प्रक्रिया यशस्वी करण्यासाठी जनसहभागाची आवश्यकता असते. जनसहभागावर आधारित असलेले शासन सर्वोत्तम शासन मानले जाते. प्रत्येक व्यक्तीला राजकीय प्रक्रिया आणि निर्णय निर्धारण प्रक्रियेत सहभागी होण्याची संधी दिली जाते. जनसहभागाच्या माध्यमातून सार्वजनिक कार्यात जनतेने नियमित सहभाग घेणे, शासनाने केलेल्या चांगल्या कार्याबद्दल प्रोत्साहन देणे, अन्यायकारक कायदे व निर्णयांना विरोध करणे, आपल्या अडचणी शासनाकडून सोडून घेणे, निवडणुकीच्या माध्यमातून योग्य प्रतिनिधी निवडणे, इत्यादी गोष्टी अपेक्षित असतात. जनसहभागाच्या माध्यमातून सुशासन निर्मिती करणे कठीण बाब नाही.

•       समानता-समानता हा सुशासनाचा आत्मा आहे. समानतेच्या माध्यमातून समाजाच्या परिघाबाहेर असलेल्या वर्गाला मुख्य प्रवाहात आणण्याचा प्रयत्न केला जातो. उदा. भारतासारख्या देशात महिला, मागासवर्गीय यांना अनेक काळ विकासापासून वंचित ठेवण्यात आले होते. अशा वर्गाला विकास प्रक्रियेत सामावून घेण्यासाठी समानतेचे तत्त्व आवश्यक असते. म्हणून डॉ.बाबासाहेब आंबेडकरांच्या मते 'एक व्यक्ती एक मत' हे तत्व पुरेसे नसून 'एक व्यक्ती एक मूल्य' हे समानतेसाठी आवश्यक आहे. समानता प्रस्थापित करण्यासाठी धर्म, वंश, पंथ, लिंग इत्यादी आधारावर कोणताही भेदभाव केला जात नाही.

•       प्रतिसाद-सुशासन संकल्पनेचा विचार शासनाच्या विकासापुरता केला जात नाही जर नागरिकांची इच्छा, आकांक्षांना कितपत प्रतिसाद दिला जातो याचा देखील विचार केला जातो. शासनाची वाढती प्रतिसाद क्षमता व्यवस्थेच्या अधिमान्यता वाढीसाठी उपयुक्त मानली जाते. सुशासनाच्या माध्यमातून शासनाच्या प्रतिसादात्मक क्षमतेत वाढ घडवून आणता येते. शासन सहानभूतीपूर्वक जनतेच्या मागण्यांचा विचार करून निर्णय घेत असेल तर लोक निर्णयाचे आपोआप पालन करतात. कायदेपालनासाठी दंडशक्ती वापरण्याची गरज नसते. सुशासनाच्या माध्यमातून विकसित झालेली प्रतिसादात्मक क्षमता शासनाला स्थैर्य प्राप्त करून देण्याचे काम करत असते.

•       मतैक्य-समाजात विविध विचारप्रणालीचे अस्तित्व असते. समाजात राहणाऱ्या प्रत्येक व्यक्ती वा गटाच्या हितसंबंधात विविधता असणे स्वभाविक आहे. ही विविधता नष्ट करण्याऐवजी सुशासन प्रक्रियेत विविधतेतून एकता निर्माण करण्याचा प्रयत्न केला जातो. त्यासाठी सर्वसंमतीने निर्णय घेण्याचा प्रयत्न केला जातो. शासनाची निर्णय प्रक्रिया सार्वजनिक हित आणि भविष्यकालीन लाभावर नजर ठेवून राबवली जाते. निर्णयासाठी एकमत होत नसेल तर बहुमताच्या आधारावर निर्णय घेतले जातात. निर्णय घेताना अल्पसंख्यांकांच्या मतांचा आदर केला जातो. बहुसंख्यांकांचे निर्णय अल्पसंख्यांकांवर लादले जात नाही.

•       कार्यक्षम व प्रभावी प्रशासन-शासनाचे काम निव्वळ कायदे व नियम करणे नसून  त्यांची प्रभावीपणे अंमलबजावणी करण्यावर शासनाची यश अवलंबून असते. कार्यक्षमता हा शासनाचे यशापयश मोजण्याची कसोटी आहे. जनविश्वास संपादन करण्यासाठी शासनाने आपल्या कार्यात कार्यक्षमता आणणे गरजेचे असते. कार्यक्षमता वाढवण्यासाठी उपलब्ध संसाधने आणि मनुष्यबळाचे योग्य नियोजन करणे आवश्यक असते. शासनाकडून अमलात आणल्या जाणाऱ्या धोरणांचा आढावा वेळोवेळी घेऊन त्यात येणाऱ्या अडथळ्यांचा विचार करून आवश्यक ते बदल केले जातात. शासनाची वाढती कार्यक्षमता अधिमान्यता वाढवण्यास हातभार लावत असते.कार्यक्षम पद्धतीने शासन निर्णय व धोरणाची अंमलबजावणी होऊ लागल्यास जनता शासकीय कामकाजात उत्साहाने भाग घेऊ लागते. वाढत्या जनसहभागातून विकासाला गतिमानता प्राप्त होते.

•       उत्तरदायित्व-जनतेप्रती उत्तरदायित्व हे सुशासनाचे प्रमुख वैशिष्ट्य मानले जाते.शासकीय धोरण व कार्यक्रमाची अंमलबजावणी करणाऱ्या राजकीय पदाधिकारी व सनदी अधिकाऱ्यांचे उत्तरदायित्व कायद्याने निश्चित केले पाहिजे. कायद्याने उत्तरदायित्व निश्चित नसेल तर ते जबाबदारी टाळण्याचा प्रयत्न करतील. शासनाकडून राबवल्या जाणाऱ्या योजना जनतेने कर रूपाने दिलेल्या पैशातून राबवल्या जातात. त्यामुळे त्या योग्य पद्धतीने अंमलात आणणे आवश्यक असते. उत्तरदायित्व संकल्पनेत निव्वळ सरकारी संस्थां नव्हे तर  खाजगी संस्था, गैरसरकारी संस्था आणि नागरिकानी देखील उत्तरदायी असणे आवश्यक असते. उत्तरदायित्व ही दूमार्गी संकल्पना आहे.

•       पारदर्शकता-सुशासनासाठी पारदर्शकता आवश्‍यक बाब मानली जाते. लोकशाही व्यवस्थेत शासन आणि जनता यांच्या कारभारात पारदर्शकता असणे आवश्यक असते. त्यासाठी सरकारी नियम व कारभार न्याय व कार्यक्षम असणे गरजेचे असते. पारदर्शक प्रशासन म्हणजे सार्वजनिक निधीचा पूर्ण क्षमतेने आणि कोणताही भेदभाव न करता वापर करणे होय. शासकीय निर्णयाची लोकांना मोठ्या प्रमाणावर माहिती करून देणे. शासनाच्या व्यवहारात पारदर्शकता आणण्यासाठी कायदेशीर व व्यावहारिक तरतुदी करणे अपेक्षित असते. उदा. सार्वजनिक निर्णय वेबसाईटवर प्रसिद्धी, माहिती अधिकार कायदा इत्यादींच्या माध्यमातून पारदर्शकता निर्माण करून सुशासनाला हातभार लावता येतो.

•       निष्पक्ष आकलन-सुशासन प्रक्रियेचे अंतिम वैशिष्ट म्हणजे निष्पक्ष आकलन होय. निष्पक्ष आकलनाच्या माध्यमातून शासनाकडून केल्या जाणाऱ्या गतविधीची निष्पक्ष मूल्यमापन होय. निष्पक्ष आकलनाच्या माध्यमातून शासनाच्या क्षमतेचे मापन केले जाते. शासन ही निव्वळ संस्थात्मक रचना नसून लोकांच्या उद्दिष्टपूर्तीसाठी निर्माण केलेली संघटना आहे. या संघटनांच्या माध्यमातून राबवले जाणारे धोरण आणि कार्यक्रमाचे निष्पक्ष आकलनाच्या माध्यमातून शासनाच्या कार्याबद्दलच्या शंका-कुशंका वा अडीअडचणी लोकांसमोर मांडता येतात. निष्पक्ष आकलन शासन बाह्य घटकाकडून केले जाते. या आकलनाच्या माध्यमातून शासनाला आपल्या उणिवा लक्षात येऊ शकतात. या उणिवांवर वेळीच मात करता येऊन भविष्यात होणारे नुकसान टाळता येऊ शकते.

•       अशा पद्धतीने सुशासन प्रक्रियेची वैशिष्टे सांगता येतात.

•