राष्ट्रीय मागासवर्गीय आयोग इतिहास, रचना,अधिकार व कार्य

 

राष्ट्रीय मागासवर्गीय आयोग-

•       भारताच्या सर्वोच्च न्यायालयाने शासनाने मागासवर्गीयांसाठी केलेल्या खास तरतुदी रद्द केल्याने केंद्र सरकारने पहिली घटना दुरुस्ती करून 15 (4) कलमांचा समावेश केला. या कलमानुसार सामाजिक व शैक्षणिक दृष्ट्या मागासवर्गीयांना विशेष संरक्षण देण्याचा अधिकार शासनाला मिळाला.

•        भारतीय संविधानात मागासवर्गीय वर्गांसाठी सवलती देण्याची तरतूद 16 (4) कलमात केलेले आहे. परंतु त्यात मागासवर्ग शब्दाची व्याख्या केलेली नाही.

•       राष्ट्रीय मागासवर्गीय आयोग इतिहास-

•       घटनेच्या 340 व्या कलमानुसार राष्ट्रपतींना एक आयोग नेमला येतो. सामाजिक व शैक्षणिक दृष्ट्या मागास वर्गाचे निश्चिती करू शकतो आणि त्यांच्या विकासासाठी उपाय योजना सुचवा शकतो.

•        मागासवर्गीयांचा अभ्यास करण्यासाठी राष्ट्रपतीने 29 जानेवारी 1953 रोजी काकासाहेब कालेलकर यांच्या अध्यक्षतेखाली पहिला मागासवर्गीय आयोग नियुक्त केला. या आयोगाने देशातील मागासवर्गीय जाती जमातींची यादी तयार केली. मागासवर्गीयांची ओळख निश्चित करण्याच्या दृष्टिकोनातून काही निकष निश्चित केले. मागासवर्गीयांच्या विकासासाठी व्यापक सुधारणा सुचवल्या परंतु या आयोगाच्या शिफारशी सरकारने फेटाळल्या.  शासनाने अनुसूचित जाती जमाती व्यतिरिक्त मागासवर्गीयांना आरक्षण देण्यास नकार दिला. मागास वर्ग निश्चित करण्याचा अधिकार राज्यांना बहाल केला

•         मंडल आयोग- मागासवर्गीयांचे शासकीय नोकरीतील प्रतिनिधित्व आणि त्यांच्या विकासासाठी आवश्यक उपाययोजना सुचवण्यासाठी 20 डिसेंबर 1978 ला बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल यांच्या अध्यक्षतेखाली दुसरा मागासवर्गीय आयोग नियुक्त केला. या आयोगाने मागासवर्गीयांच्या कल्याणासाठी नोकरीत आरक्षण आणि शैक्षणिक स्वरूपाच्या मदतीच्या शिफारशी केल्या. सामाजिक आणि शैक्षणिक मागासलेपण निश्चित करताना जात हा घटक गृहीत धरावा अशी शिफारस केली.

•        पंतप्रधान व्ही. पी. सिंग यांनी ऑगस्ट 1990 मध्ये मंडल आयोगाच्या शिफारशींची अंमलबजावणीची घोषणा केली. इतर मागासवर्गीय यांना 27 टक्के आरक्षण देण्याचा निर्णय जाहीर केला.

•         इंद्रा सहानी विरुद्ध भारत सरकार खटला- व्ही. पी. सिंग सरकारने घेतलेल्या निर्णयाला काही लोकांनी सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले. हा खटला इंद्रा सहानी विरुद्ध भारत सरकार या नावाने ओळखला जातो. 1992 मध्ये या खटल्याचा निकाल देताना सर्वोच्च न्यायालयाने मागासवर्गीयांच्या 27 टक्के आरक्षणाला मान्यता दिली. आरक्षणाची मर्यादा पन्नास टक्के इतकी निश्चित केली. आरक्षणासाठी क्रिमिलियरची   अट टाकली. क्रिमिलियर म्हणजे ज्या कुटुंबाचे उत्पन्न एका विशिष्ट मर्यादेपेक्षा त्या घटकाला क्रिमिलियर असे म्हटले जाते. राष्ट्रीय मागासवर्ग आयोग स्थापन करण्याचा आदेश दिला.

•       राष्ट्रीय मागासवर्ग आयोग रचना-

•       सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाने भारत सरकारने  13 ऑगस्ट 1993 मध्ये राष्ट्रीय मागासवर्ग आयोग स्थापन केला. 11 ऑगस्ट 2018 मध्ये  झालेल्या 102 व्या घटना दुरुस्तीने घटनेतील भाग-16 मध्ये 338 (B) आणि 336 कलमात 26 (C) ही नवीन कलमे समाविष्ट करून राष्ट्रीय मागासवर्गीय आयोगाला घटनात्मक दर्जा दिला. आयोगाचे मुख्यालय दिल्ली येथे आहे. न्यायमूर्ती  R.N. प्रसाद हे आयोगाचे पहिले अध्यक्ष बनले. सध्या आयोगाचे न्यायमूर्ती भगवान लाल सहानी हे अध्यक्ष आहेत.

•        आयोगात एक अध्यक्ष व चार सदस्य असतात. त्यांचा कार्यकाळ तीन वर्षे इतका असतो. अध्यक्ष सर्वोच्च न्यायालयाचा माजी न्यायाधीश असतो. एक सदस्य समाजशास्त्रज्ञ असतो. दोन सदस्य इतर मागासवर्गीय वर्गातील विशेष तज्ञ असतात. एक सदस्य आयोगाचा सचिव असतो. भारत सरकारच्या सचिव दर्जाचा अधिकारी आयोगाचा सचिव असतो.

•       राष्ट्रीय मागासवर्ग आयोगाचे अधिकार व कार्य-

•       सामाजिक आणि शैक्षणिक मागासलेल्या जातींसाठी असलेल्या घटनात्मक आणि कायदेशीर बाबींचा अभ्यास करणे.

•        मागासवर्गीय घटकांच्या तक्रारींचे निवारण करणे.

•        एखाद्या जातीचा मागास वर्गात समावेश करण्याची शिफारस करणे किंवा वगळण्याची शिफारस करणे. ही शिफारस सरकारवर बंधनकारक असते.

•        मागासवर्गीय जातींना त्यांच्या अधिकारांपासून वंचित करणाऱ्या घटकांच्या विरोधात आलेल्या तक्रारींची चौकशी करणे.

•       सामाजिक व शैक्षणिक मागासलेल्या वर्गाच्या विकासाला चालना देण्याच्या दृष्टिकोनातून आवश्यक योजनांबाबत किंवा प्रक्रियेबाबत शासनाला सल्ला देणे.

•        मागासवर्गीयांच्या सुरक्षेसाठी आवश्यक त्या उपाययोजना करण्यासंदर्भात राष्ट्रपतींकडे शिफारस करणे.

•        आपल्या कार्याचा अहवाल राष्ट्रपतींकडे दरवर्षी सादर करणे.

•        आयोगाला दिवाणी न्यायालया प्रमाणे अधिकार बहाल केलेले आहेत. या अधिकारात समन्स पाठवणे, शपथपत्रावर साक्ष घेणे, दस्तऐवज व कागदपत्रे सादर करण्याबाबत आदेश देणे, शासकीय कार्यालयांकडून अभिलेखांची मागणी  करणे, साक्षीदार व दस्तऐवजांची तपासणी करणे, इत्यादी महत्त्वपूर्ण अधिकार आयोगाला दिलेल्या आहेत.