कायदा आणि सुव्यवस्था अर्थ व व्याख्या, स्वरूप आणि तत्वे-

 

कायदा आणि सुव्यवस्था अर्थ व व्याख्या, स्वरूप आणि तत्वे-

•       कायदा आणि सुव्यवस्था हा विषय राज्यसूचीत समाविष्ट आहे. राज्याने ही जबाबदारी जिल्हा प्रशासनाकडे सोपवलेली आहे. जिल्हा प्रशासनाचा प्रमुख या नात्याने जिल्हाधिकारी जिल्ह्यातील विविध यंत्रणा आणि अभिकरणा मार्फत कायदा व सुव्यवस्था प्रस्थापित करण्याचा प्रयत्न करीत असतो. कायदा सुव्यवस्था प्रस्थापित करणे हे जिल्हा प्रशासनाचे एक काम असले तरी ती एक समस्या देखील आहे. कारण कायदा व सुव्यवस्था नसेल तर नागरिकांच्या अधिकार उपभोगण्यास आणि विकास कार्यात अडथळे निर्माण होतात म्हणून जिल्हा प्रशासनाला कायदा व सुव्यवस्था प्रस्थापित करण्यासाठी व्यापक प्रयत्न करावे लागतात.

•       कायदा आणि सुव्यवस्था अर्थ व व्याख्या-कायदा आणि सुव्यवस्था हे दोन स्वतंत्र शब्द आहेत. या दोन्ही शब्दांचा अर्थ वेगवेगळा आहे.

•       ऑक्सफर्ड शब्दकोशानुसार- कायदा म्हणजे रूढ झालेले नियम की ज्यांनाराज्याने मान्यता दिली आहे आणि ते समाजावर बंधनकारक आहेत. सुव्यवस्था म्हणजे अशी  प्रक्रिया आहे की, ज्याद्वारे समाजातील विविध संस्थांमध्ये सुसंवाद प्रस्थापित करता येतो.

•       कायदा आणि सुव्यवस्था शब्दाचे अर्थ वेगवेगळे असले तरी दोन्ही संकल्पना परस्परपूरक आहेत. कायदा व सुव्यवस्था एकाच नाण्याच्या दोन बाजू मानल्या जातात. सुव्यवस्था निर्माण करण्यासाठी कायदे आवश्यक असतात तर चांगले कायदे असल्याशिवाय सुव्यवस्था निर्माण करता येत नाही. त्यामुळे दोन्ही तत्त्वे एकमेकांपासून अलग करता येत नाही. त्यांचा जोडीने विचार करावा लागतो.

•       कायदा आणि सुव्यवस्थेची तत्वे-

•       कायदा आणि सुव्यवस्था निर्माण करण्यासाठी विशिष्ट प्रकारची परिस्थिती निर्माण करणे आवश्यक असते. ही परिस्थिती निर्माण करण्यासाठी श्री. एस. एस. खेरा यांनी कायदा आणि सुव्यवस्थेची सहा तत्वे मांडलेली आहेत. या तत्त्वांच्या माध्यमातून कायदा आणि सुव्यवस्था प्रस्थापित करता येईल हा विश्वास व्यक्त केलेला आहे.

•        कायदा व सुव्यवस्था परस्पर पूरक असतात-कायदा आणि सुव्यवस्था संकल्पनेचा अर्थ स्वतंत्र असला तरी दोन्ही संकल्पना परस्परपूरक आहेत. त्यांचे अस्तित्व एकमेकांवर अवलंबून आहे. समाजात सुव्यवस्था प्रस्थापित करण्यासाठी कायद्याची आवश्यकता असते. समाजात सुव्यवस्था असल्याशिवाय कायद्याची व्यवस्थित अंमलबजावणी करता येत नाही. दोघांपैकी एकाची अनुपस्थिती दुसऱ्याला लाभदायक ठरत नाही. उदा.गावात हिंसाचार चालू असेल तर लोकांना आपले दैनंदिन व्यवहार सुरळीतपणे पार पडता येणार नाही. म्हणून दोन्ही तत्वांचा एकत्रित विचार करून धोरण राबवणे आवश्यक असते. समाजात शांतता प्रस्थापित करण्यासाठी दोन्ही तत्त्वांची गरज असते. त्यामुळे ही तत्त्वे परस्पर पूरक आहेत.

•       कायदा व सुव्यवस्थेला अधिक महत्त्व द्यावे- जिल्हा प्रशासनाला बहुविध स्वरूपाचे कार्य पार पाडावी लागतात. ही कार्य पार पडताना प्रशासनाला प्राधान्यक्रम निश्चित करावे लागतात. या प्राधान्यक्रमावर कायदा आणि सुव्यवस्थेला वरचे स्थान द्यावे लागते. कायदा आणि सुव्यवस्था ऐवजी जिल्हा प्रशासन दुसऱ्या कामाला प्राधान्य देत असेल तर ही गोष्ट जिल्हा प्रशासनाच्या दृष्टीने अत्यंत हानिकारक ठरेल. कायदा-सुव्यवस्था नसेल तर प्रशासनाकडून पार पडल्या जाणाऱ्या कोणत्याही कार्याला कधीही यश लाभणार नाही. उदा.मतमोजणी सुरू असताना हिंसाचार सुरू झाला आणि जिल्हा प्रशासनाने मतमोजणी सुरू  ठेवून हिंसाचाराकडे दुर्लक्ष केल्यास कायदा सुव्यवस्थेला बाधा पोहोचेल आणि त्याचे विपरीत परिणाम इतरांना भोगावे  लागतील.

•       कायदा व सुव्यवस्थेत नागरी सत्ता सर्वश्रेष्ठ असते- लोकशाहीत अंतिमत: जनता सार्वभौम असते. त्यामुळे कायदे निर्मितीत जनसहभाग घेणे आवश्यक असते. जन-इच्छेचा आदर करून कायदे केल्यास त्याचे पालन करण्यासाठी दंड शक्तीची गरज भासणार नाही. जनता स्वतःहून कायदे पालन करेल. त्यामुळे कायदा व सुव्यवस्था प्रस्थापित करताना प्रशासनाने जनतेला विश्वासात घेऊन कार्य करणे आवश्यक असते. लोकशाहीत नागरी सत्ता हे सर्वश्रेष्ठ असते. नागरी सत्तेला आधीन राहून प्रशासनाने काम करणे आवश्यक असते. अर्थात असाधारण परिस्थितीत नागरी सत्तेला प्रशासनाच्या आदेशाप्रमाणे वागणे बंधनकारक असते. उदा. जमावबंदी कायदा लागू असताना, आणीबाणीच्या काळात

•       कायद्याच्या  अधिराज्याला मान्यता द्यावी- कायद्याचे अधिराज्य ही संकल्पना प्रा. डायसी यांनी मांडलेली आहे. कायद्याचे अधिराज्य संकल्पनेत तीन तत्त्वांचा समावेश असतो.

•        प्रचलित कायदा सर्वश्रेष्ठ असावा- कायद्यापेक्षा कोणीही श्रेष्ठ असू नये. कायद्या शिवाय इतर गोष्टींना प्राधान्य नसावे.

•        कायदा सर्वांना समान असावा- प्रशासनाने कायद्याची अंमलबजावणी करताना धर्म, लिंग, जात, वर्ण, इत्यादींचा विचार न करता सर्वांना समान वागणूक द्यावी. समान परिस्थितीत समान संधी व समान संरक्षण उपलब्ध करून द्यावे.

•        सर्वांसाठी एकच कायदा- देशातील सर्व जाती-धर्माच्या लोकांसाठी स्वतंत्र कायदे  न करता सर्वांसाठी एकच कायदा केला तर कायदा आणि सुव्यवस्था प्रस्थापित करणे सहज शक्य होते.

•        जिल्हा प्रशासनाने कायदा आणि सुव्यवस्था प्रस्थापित करण्यासाठी कायद्याचे अधिराज्य संकल्पनेचा आधार घ्यावा.

•       कायदा व सुव्यवस्थेमुळे सर्वांना संरक्षण प्राप्त व्हावे- कायदा व सुव्यवस्था प्रस्थापित करताना नागरिकांमध्ये पक्षपात आणि भेदभाव होणार नाही याची काळजी घ्यावी. कायदा व सुव्यवस्था प्रस्थापित करताना विशिष्ट घटकांना प्राधान्य मिळत असेल आणि इतरांकडे दुर्लक्ष होत असेल तर दुर्लक्षित झालेले घटक कायदा व सुव्यवस्था प्रस्थापित करणाऱ्या यंत्रणेल सहकार्य करणार नाहीत आणि हा असहकार अशांतता आणि अराजक यांना आमंत्रण देणारा ठरेल म्हणून धर्म, जात, वंश,  लिंग आणि अधिकार पदाचा विचार न करता सर्वांना समान संरक्षण उपलब्ध करून द्यावे. 'शंभर गुन्हेगार सुटले तरी चालतील परंतु एका निरपराध व्यक्तीला शिक्षा होता कामा नये' हे न्यायव्यवस्थेचे तत्त्व लक्षात घेऊन जिल्हा प्रशासनाने वाटचाल करावी.

•       कायदा आणि सुव्यवस्था निर्माण करण्यासाठी बळाच्या वापरास मान्यता- लोकशाही व्यवस्थेत दंडशक्तीचा वापर करणे अयोग्य मानले जात नाही परंतु सर्वच नागरिकांकडून कायद्याचे पालन घडेल याची हमी देखील नसते. म्हणून समाजव्यवस्थेत कायद्याचे उल्लंघन करणारे आणि समाजस्वास्थ्यासाठी घातक वर्तन करणाऱ्या व्यक्तींच्या वर्तनावर नियंत्रण ठेवण्यासाठी बळाच्या वापराला मान्यता देणे आवश्यक असते. समाजातील   अराजकता आणि अशांतता बळाचा वापर करून नष्ट करता येते. कायदा-सुव्यवस्था प्रस्तापित करण्यासाठी दंड शक्ती वापरण्याचा अधिकार प्रशासनाला कायद्याने दिलेला असला तरी त्यांचा मर्यादित प्रमाणात आणि वाजवी कारणासाठी उपयोग होणे गरजेचे असते अन्यथा दंडशक्तीच्या वापरातून परिस्थिती चिघळण्याची शक्यता असते त्यामुळे दंडशक्तीचा गैरवापर न करता विवेकी पद्धतीने आणि आवश्यकता असेल तेव्हाच वापर करावा

•       अशा पद्धतीने श्री. एस.एस. खेरा यांनी कायदा व सुव्यवस्थेची तत्त्वे सांगितलेली आहेत. ज्या तत्त्वांमध्ये कोणतेही तत्त्व श्रेष्ठ किंवा कनिष्ठ नसून सर्व तत्वे समान स्वरूपाची आहेत. सर्वांच्या एकत्रित वापरातून कायदा व सुव्यवस्था निर्माण केली जाऊ शकते. ती स्वतंत्रपणे वापरल्यास प्रभावशाली सिद्ध होऊ शकणार नाहीत म्हणून माजी राष्ट्रपती डॉ. झाकीर हुसेन यांच्या मते, 'या तत्त्वांमुळे प्रशासन चालविण्यात मोठा हातभार लागणार आहे. ती दुर्लक्षित केली जाऊ शकत नाही.' यावरून या  तत्वांचे महत्व लक्षात येते.