भारतीय राज्यघटना आणि अल्पसंख्यांकांचे स्थान आणि योगदान

 

भारतातील अल्पसंख्यांक-

•       संविधानातील तरतूदीनुसार व कायदेशीरप्रमाणे, भारतामध्ये दोन प्रकारचे अल्पसंख्याक समुदाय आहेत.

•        एक वंश, एक भाषा, एक धर्म अगर सामाजिक वा सांस्कृतिक विषमता अशा कारणांनी एकरूप असलेले व एकत्र राहणारे व यांमुळे स्वदेशीय व स्वराष्ट्रीय बहुसंख्य समाजापासून आपण भिन्न आहोत ही जाणीव ठेवणारे समूह म्हणजे अल्पसंख्य समाज होत. अल्पसंख्याक अगर बहुसंख्याक हे शब्द जरी संख्यानिदर्शक असले, तरी अल्पसंख्याकांच्या प्रश्नांचा संबंध संख्येशी नसून बहुसंख्याक व अल्पसंख्याक ह्यांमधील मूलभूत सामर्थ्यभिन्नतेशी आहे. त्यामुळे सत्ताधारी समूहाच्या संदर्भात समाजातील ज्या ज्या गटांचे असे प्रश्न निर्माण होऊ शकतात, त्या सर्व गटांना अल्पसंख्याकसदृश गट समजणे जातात.

•       धार्मिक अल्पसंख्याक- भारतातील सहा समूहांना अल्पसंख्यांक समुदायाचा दर्जा दिलेला आहे.

1.  मुस्लिम 2.ख्रिश्चन 3.शिख 4. बौध्द 5.पारशी 6.जैन

•       भाषिक अल्पसंख्याक-भारतामध्ये राहणाऱ्या व त्यांची वेगळी भाषा व लिपी असणाऱ्या लोकसमूहाला भाषिक अल्पसंख्याक म्हणून गणण्यात येते. राज्यामध्ये राज्यभाषेव्यतिरिक्त इतर भाषा मातृभाषा असलेल्या लोकसमूहाला भाषिक अल्पसंख्याक म्हणून गणण्यात येते. महाराष्ट्रामध्ये मराठी व्यतिरिक्त अन्य भाषा मातृभाषा असणाऱ्या लोकसमूहाला भाषिक अल्पसंख्याक गणण्यात येते.

•       घटनेतील अल्पसंख्यांकांसाठी तरतुदी-

•       अल्पसंख्यांक समुदायाच्या रक्षणासाठी भारतीय राज्यघटनेत मूलभूत हक्क प्रकरणांमध्ये तरतुदी केलेल्या आहेत.

•        धार्मिक स्वातंत्र्य- 25 ते 28 कलमात धार्मिक स्वातंत्र्याचा समावेश आहे. पूजाअर्चा करण्याचा अधिकार,  धर्मांतर स्वातंत्र्य, धार्मिक काळासाठी देणगी गोळा करण्याचा आणि संस्था स्थापन  करण्याचा अधिकार तसेच धार्मिक शिक्षणाची सक्ती केली जाणार नाही. सामाजिक सुधारणांच्या हेतूने धार्मिक आचरणावर प्रतिबंध लादण्याचा वा धर्मात हस्तक्षेप करण्याचा अधिकार शासनाला असेल.

•       सांस्कृतिक व शैक्षणिक हक्क- 29 आणि 30 कलमात सांस्कृतिक आणि शैक्षणिक अधिकाराचा समावेश आहे. या हक्कानुसार प्रत्येक नागरिकाला आपली भाषा,लिपी व संस्कृती जतन करण्याचा अधिकार आहे. भाषिक व धार्मिक अल्पसंख्यांक आपल्या संस्कृतीचे रक्षण करण्यासाठी शैक्षणिक संस्था स्थापन करू शकतात. या संस्थांना मदत करताना सरकार भेदभाव करणार नाही.

•        घटनेच्या 350 व्या कलमानुसार अल्पसंख्यांक समाजाच्या विकासासाठी अल्पसंख्यांक आयोग स्थापन करण्याचा राष्ट्रपतींना अधिकार दिलेला आहे. तसेच अल्पसंख्यांकांना दिलेल्या घटनात्मक सवलतीची अंमलबजावणी करण्यासाठी एक विशेष अधिकारी नेमण्याचा अधिकार राष्ट्रपतींना दिलेला आहे.

•       विधिमंडळ, लोकसेवा आणि विविध क्षेत्रात अल्पसंख्यांकांना योग्य प्रतिनिधित्व देण्यासाठी घटनेत अनेक तरतुदी केलेल्या आहेत.

•       घटनात्मक तरतुदींचा उद्देश-

•       भारतीय घटना समितीत अल्पसंख्यांक समाजासाठी केलेल्या तरतुदींना  मागे काही विशेष उद्देश होते.

•        अल्पसंख्यांक समाजात राष्ट्रीय एकात्मतेची भावना निर्माण करणे.

•        अल्पसंख्यांक समाजाला राष्ट्रीय प्रवाहात सामावून घेणे.

•        अल्पसंख्यांक समाजातील  अलगतेची भावना नाहीशी करणे.

•        अल्पसंख्यांकांच्या संस्कृती, भाषा आणि अधिकाराचे संरक्षण करणे.

•        अल्पसंख्यांक  हितरक्षणासाठी प्रभावी संरक्षक तरतुदी करणे.

•        अल्पसंख्यांक समाजाच्या विकासाला गतिमानता प्रदान करणे.

•       भारतीय राज्यघटना आणि अल्पसंख्यांक-

•       भारतीय राज्यघटना हा महत्वपूर्ण सामाजिक दस्तऐवज आहे. घटना समितीत बहुमत प्राप्त झालेले असले तरी त्यांनी घटना तयार करताना बहुविधता आणि सर्वसमावेशकता तत्त्वाला धक्का पोहोचणार नाही याची काळजी घेत घटना समिती तयार करण्याचा प्रयत्न केला. घटना समितीत बहुसंख्याकांच्या बरोबरीने अल्पसंख्यांकांना देखील स्थान देण्यात आले. त्यामुळे भारतीय घटनेच्या निर्मितीत अल्पसंख्यांकांचे योगदान लक्षणीय मानले जाते घटना समितीतील अल्पसंख्यांक लोकांनी धर्म कुठलाही असला तरी आपण सर्व भारतीय राष्ट्राचे घटक आहोत या भूमिकेतून काम केले. घटना निर्मिती च्या माध्यमातून  भारताच्या सर्व समूहांचे शीत आणि एके साधले जाईल याची काळजी घेतली. घटनेच्या तरतुदीचे माध्यमातून विविध समूहातील  आपआपसातील मतभेद  मिटवून सर्वांच्या अधिकाराचे संरक्षण करणारी घटना तयार करण्याचा प्रयत्न  केला.

•       घटना निर्मितीच्या प्रक्रियेत सर्व जाती धर्माच्या लोकांना सामावून घेण्याच्या उद्देशाने काँग्रेस पक्षाने घटना समितीच्या सदस्यांची निवड करण्याचा अधिकार प्रांतिक   समित्यांना बहाल केला जेणेकरून विविध विभागांना योग्य प्रतिनिधित्व मिळेल. संपूर्ण भारताचे प्रतिबिंब घटनेत पाहण्यास मिळेल हा उद्देश होता.  प्रांतिक समितींना दिलेल्या अधिकारामुळे आपोआपच घटना समितीत वैविध्य निर्माण झाले. विविधतेत एकता हा संदेश घटना समिती निर्माण करताना राबविला गेला.घटना समितीत अल्पसंख्यांकांना योग्य प्रतिनिधित्व मिळेल याची दक्षता काँग्रेसच्या वरिष्ठ नेतृत्वाने घेतली. अल्पसंख्यांकांना प्रतिनिधित्व मिळवून देण्यासाठी वेळप्रसंगी प्रांतिक समित्यांना आदेश देखील दिलेले दिसतात. त्यामुळे भारतीय घटना समितीत बहुपदरी मत प्रवाह आणि मते मतांतरे असलेले लोक होते.

•       भारतीय घटना समितीत अल्पसंख्यांकांचे स्थान-

•       घटना समिती सर्वसमावेशक असावी ही भारतीय स्वातंत्र्य आंदोलनातील नेत्यांच्या भूमिकेमुळे देश विभाजनानंतर 235 पैकी 88 म्हणजे जवळपास 37 टक्के जागा अल्पसंख्यांक समुदायांना बहाल करण्यात  आल्या. काँग्रेस बाहेरचे तज्ञ आणि वेगळी पार्श्वभूमी असलेल्या लोकांना देखील घटने स्थान देण्यात आले घटना समितीत पुढील प्रमाणे अल्पसंख्यांकांना प्रतिनिधित्व मिळाले होते.

•        घटना समितीतील अल्पसंख्यांक प्रतिनिधी

शीख	पारशी	मुस्लिम	ख्रिश्चन	बौद्ध	अंगलो इंडियन
07	03	19	07	01	03

•       घटना समितीतील अल्पसंख्यांक सदस्य-

•       श्री. हरेन्‍द्र कुमार मुखर्जी-कलकत्ता विद्यापीठाचे माजी कुलगुरू श्री. हरेन्‍द्र कुमार मुखर्जी हे बंगाल मधील अल्पसंख्यांक  ख्रिश्चन समाजाच्या व्यक्तीची घटना समितीचे उपाध्यक्ष म्हणून निवड करण्यात आली यावरूनच घटना समितीतील अल्पसंख्यांकाचे स्थान लक्षात येते. हरेंद्र कुमार मुखर्जी  यांच्या अध्यक्षतेखाली घटना समितीनेअल्पसंख्याकांची उपसमिती  नेमली होती.

•        राजकुमारी अमृत कौर- धार्मिक स्वातंत्र्यावर बंधनांचे समर्थन,  अनिष्ट  रूढी नष्ट करण्यासाठी  धर्मात हस्तक्षेपाचा शासनाला अधिकार असावा.

•       एनी मास्कारेन-राज्यघटना समितीतील राष्ट्रध्वज समितीच्या सदस्य होते.  राष्ट्रध्वज निर्मितीत महत्त्वपूर्ण योगदान

•       मिनू मसानी- अल्पसंख्यांक सल्लागार समितीचे सदस्य, समान नागरी कायद्याचे समर्थन, समाजात असलेल्या लोकसमूहाच्या अभेद् कप्प्याच्या वातावरणातून सुटका मिळवण्यासाठी समान नागरी कायदा प्रस्थापित करण्याची जबाबदारी राज्याने घ्यावी.हिंदी भाषा लिहिण्यासाठी देवनागरी आणि पर्शियन लिपी सोबत रोमन लिपी चा पर्याय ठेवण्याची मागणी केली.

•        हुमायून कबीर- घटना समितीवर असलेल्या काँग्रेसच्या तज्ञ समितीचे सदस्य

•        सय्यद सादुल्ला- मसुदा समितीचे सदस्य, घटनेचा मसुदा निर्माण करण्यात महत्त्वपूर्ण योगदान

•       मौलाना अबुल कलाम आजाद- घटना समिती सदस्य भारतातले पहिले शिक्षणमंत्री घटना समितीतील प्रभावशाली अल्पसंख्यांक सदस्य,

•       रफी अहमद किडवई-एक राजकारणी, भारतीय स्वातंत्र्य कार्यकर्ते आणि इस्लामि समाजवादी होते. 

•         असफ आली- रेल्वे आणि परिवहन मंत्री

•        काएद मिलथ मोहम्मद इस्माईल साहिब-आययूएमएलचे पहिले अध्यक्ष आणि खासदार

•       फ्रँक अँथनी-अँग्लो-भारतीय प्रतिनिधी

•       जॉन मथाई-भारताचे पहिले रेल्वेमंत्री

•       मौलाना हिफझुर रहमान सेहोरवी

•       बेगम रसूल – राज्यघटना समितीतील या एकमेव आणि प्रथम मुस्लीम सदस्य होत. त्या मुस्लीम लीगच्या नेत्या होत्या. स्वातंत्र्योत्तर काळात त्यांनी काँग्रेस पक्षात प्रवेश केला होता.तसेच राज्यघटना समितीच्या अल्पसंख्याकांचे अधिकार मसुदा समितीच्याही सदस्य होत्या. घटना समितीत त्या उत्तर प्रांताच्या प्रतिनिधी म्हणून निवडून आल्या होत्या. मुस्लीम धर्माच्या आधारावर संसदेत राखीव जागा असण्याच्या आग्रह धरण्यापासून अनेक बडय़ा मुस्लीम नेत्यांना परावृत्त करून, त्यांनी स्वतचे नेतृत्व कौशल्य सिद्ध केले.त्यांनी राज्यघटना मसुदा समितीसमोर म्हटले की, ‘ धर्माच्या आधारावर एखाद्या व्यक्तीची देशनिष्ठा ठरविणे योग्य नाही. विशेषत मुस्लीम व्यक्तीच्या देशनिष्ठेवर बोट ठेवणे योग्य होणार नाही. राज्यघटनेच्या पहिल्या मसुद्याचे विवेचन करताना त्यांनी विविध मुद्दे हाताळले. मुख्य म्हणजे मसुद्यात लिंगाच्या आधारे भेदभाव करणे बेकायदेशीर असण्याबाबतचे कलम नसल्याची खंत व्यक्त केली होती. तसेच अल्पसंख्याकांना पुरेसा वेळ न देता हिंदी ही राष्ट्रभाषा म्हणून लादू नये, असे व्यावहारिक मतही मांडले होते आणि मुस्लीम बांधवांना योग्य वेळ दिल्यास ते देवनागरीतील हिंदी भाषा आत्मसात करतील हा विश्वासही दर्शविला होता. साम्यवादाला प्रखर विरोध करीत, लोकशाहीला प्राथमिकता देणाऱ्या राष्ट्रसंकुलातील  (कॉमनवेल्थ) भारताच्या सदस्यत्वाला त्यांनी पाठिंबा दिला.मुस्लीम लीगसारख्या पक्षाचे प्रतिनिधित्व करीत असूनसुद्धा त्यांचे भारतीय कँाग्रेस संबंधीचे मत, त्यांच्याठायी असलेली धर्मनिरपेक्षता व देशनिष्ठा ठळकपणे दाखविते.

•       ‘संसद’ शब्दाऐवजी ‘भारतीय राष्ट्रीय कँाग्रेस’ हा पर्याय सुचविला होता. त्यामागचे कारण देताना त्या म्हणाल्या की ‘असे केले तर देशाच्या स्वातंत्र्य लढय़ातील कँाग्रेस पक्षाचे योगदान फक्त भारतीयाच्याच नाही तर पूर्ण जगाच्या स्मृतीत कोरले जाईल.  संसदेत मंजूर झालेल्या विधेयकाला राष्ट्रपतींनी संमती देताना वापरायच्या विवेकाधिकारावर अंकुश असावा अशी दुरुस्ती सुचविली ती मान्य केली गेली. आता ती तरतूद अशी आहे की, संसदेत मंजूर झालेल्या विधेयकाला राष्ट्रपती प्रथम वेळी नकार देऊ शकतात किंवा बदल सुचवून विधेयक माघारी पाठवू शकतात पण दुसऱ्या वेळी संसदेने ते विधेयक राष्ट्रपतींनी सुचविलेल्या बदलासाहित वा बदलाविना परत संमतीसाठी पाठविले तर राष्ट्रपतींना त्यांस संमती देणे बंधनकारक आहे.’’ आजच्या काही राजकीय पक्षांच्या पराकोटीच्या प्रांत, धर्म, भाषा आणि जातीयवाद भूमिकेला आव्हान देणारे प्रगत आणि पुरोगामी विचार बेगम रसूल यांच्या व्यक्तिमत्त्वात दिसतात.

•       घटना समितीतील विविध समितीतील अल्पसंख्यांक व्यक्ती-

•       नियम समिती- फ्रँक अँथनी, हरनाम सिंह, मेहरचंद खन्ना, रफी अहमद किडवाई, जोसेफ डिसूजा

•         सुकाणू समिती- मौलाना आजाद, उज्जल सिंह, एस. एच. प्रतेर,

•        मसुदा समिती-डी.पी. खेतान

•        सल्लागार समिती- बलदेव सिंग, मेहरचंद खन्ना, ज्ञानी करतार सिंह, मौलाना आजाद, एस. एच. प्रतेर, जोसेफ डिसूजा,  होमी मोदी, एच. सी. मुखर्जी, मोहम्मद सादुल्ला, ज्ञानी गुरुमुखसिंह, बेगम रसूल,

•        मूलभूत हक्क उपसमिती- मिनू मसानी, राजकुमारी अमृत कौर, हरनाम सिंह, मौलाना आजाद

•        अल्पसंख्यांक उपसमिती- एच. सी. मुखर्जी, हरनाम सिंह, उज्जल सिंह, होमी मोदी, फ्रँक अँथनी,पी.के.साळवे, राजकुमारी अमृत कौर,आर.के.सिध्वा,एम.कोलिन्स, जोसेफ डिसूजा,मोहम्मद  सादुल्ला,

•        केंद्रीय अधिकार समिती-डी.पी. खेतान, मिनू मसानी, कर्नल  हिम्मतसिंहजी

•        केंद्रीय घटना समिती- एस. पी. मुखर्जी,  बी. एच. झेदी

•        प्रांतिक घटना समिती- उज्जल सिंह, रफी अहमद किडवाई, राजकुमारी अमृत कौर, एच. सी. मुखर्जी

•       घटना समितीतील अल्पसंख्यांकांचे योगदान-

•       हिंदी ही सांस्कृतिक एकीकरणाचे प्रतीक  आहे तिची  अधिकृत भाषा म्हणून निवड करण्याची अल्पसंख्य सदस्यांनी मागणी केली. कारण हिंदीही संस्कृत, अरेबिक, पर्शियन आणि  उर्दू भाषेशी जवळीक साधणारी भाषा आहे.

•        अल्पसंख्यांक समाजांना मातृभाषेत शिक्षण घेण्याचा अधिकार अल्पसंख्यांक सदस्यांच्या योगदानामुळे मिळाला.

•        अल्प संख्यांक सदस्यांच्या आग्रहामुळे प्रादेशिक भाषांचा घटना समितीत समावेश करण्यात आला.

•        शैक्षणिक व सांस्कृतिक अधिकाराचा घटनेत समावेशासाठी अल्पसंख्यांक सदस्यांचे प्रयत्न कारणीभूत मानले जातात.

•        मालमत्तेच्या अधिकरा संदर्भात देखील अल्पसंख्यांक सदस्यांचे योगदान महत्त्वपूर्ण होते.

•        संघराज्यातील घटक राज्यांना व्यापक अधिकार देण्यासंदर्भात अल्पसंख्यांक सदस्यांनी आग्रह धरला होता.

•        धर्म, पंथ, भाषा इत्यादी  आधारांवर अल्पसंख्यांकांना प्रवेश नाकारता येणार नाही तसेच प्रांतांमध्ये राज्य भाषे सोबत दुसरी भाषा बोलणाऱ्या लोकांच्या अधिकारांचे रक्षण केले जाईल.

•        राज्यसभेत राष्ट्रपती कडून नेमल्या जाणाऱ्या विविध क्षेत्रातील  लोकांना प्रतिनिधित्व देण्याचा आग्रह अल्पसंख्यांक सदस्यांनी धरला.

•        भारतीय राज्यघटनेचे हिंदी आणि विविध भाषेत भाषांतर करण्याचा आग्रह देखील अल्पसंख्यांक सदस्यांनी धरला.

•        विविध आयोग आणि पदांना घटनात्मक संरक्षण, स्वतंत्र न्याय व्यवस्था, मूलभूत अधिकार, मार्गदर्शक तत्त्वे, नागरिकत्वाचा संदर्भाचे तरतुदी इत्यादी महत्त्वपूर्ण तरतुदींवर अल्पसंख्यांक समाजातील सदस्यांचा प्रभाव पडलेला दिसतो.