नागपूर करार आणि संयुक्त महाराष्ट्र चळवळ

 नागपूर करार- 

नागपूर करार करण्यामागे संयुक्त महाराष्ट्राच्या मागणीला सर्वांचा एकमुखाने पाठिंबा मिळावा आणि स्वतंत्र विदर्भाची मागणी विदर्भातील नेत्यांनी मागे घेऊन महाराष्ट्रात समाविष्ट व्हावे आणि विदर्भातील नेत्यांमध्ये महाराष्ट्राचे भय नष्ट व्हावे या व्यापक हेतूने करण्यात आला. नागपूर करारापूर्वी अकोला करार (2 ऑगस्ट १९४७) रोजी करण्यात आला होता. तरीही काही विदर्भातील बापूजी अणे, ब्रिजलाल बिर्याणी सारखे नेते सातत्याने वेगळ्या विदर्भाची मागणी करत होते. जे. व्ही. पी. समितीने स्वतंत्र विदर्भ राज्याची मागणी फेटाळली होती. या परिस्थितीत संपूर्ण महाराष्ट्रातील राजकीय नेत्यांचे समाधान करणारा आणि भविष्यात येऊ घातलेल्या संयुक्त महाराष्ट्रातील सर्व विभागांना समान संधी व दर्जा यांची हमी देणारा करार करण्यात यावा ही मागणी पुढे येऊ लागली. अकोला करारावर विदर्भातील अनेक नेत्यांची नाराजी होती. अकोला करार रद्द करून नवा करार करण्यात आला त्यास नागपूर करार' या नावाने ओळखले जाते.

     नागपूर करार निर्मिती ही संयुक्त महाराष्ट्र आंदोलनातील मैलाचा दगड ठरली आहे. या करारामुळे संयुक्त महाराष्ट्राच्या मागणीला सर्वपक्षीय नेत्यांचा पाठिंबा मिळाला. संयुक्त महाराष्ट्राच्या दृष्टीने नागपूर करार ही महत्त्वपूर्ण घटना बनली. या कराराचे संपूर्ण महाराष्ट्रात स्वागत करण्यात आले. मुंबईसह संयुक्त महाराष्ट्राच्या मागणीस नागपूर करारामुळे संपूर्ण महाराष्ट्राचा एकमुखी पाठिंबा मिळालेला होता. या करारावर एकूण बारा नेत्यांच्या सह्या आहेत. महाराष्ट्रातर्फे भाऊसाहेब हिरे, यशवंतराव चव्हाण, नानासाहेब कुंटे, देवकीनंदन नारायण, रामराव देशमुख तर विदर्भातर्फे पी. के. देशमुख, बँ.वानखेडे, श्री.रा.कृ.पाटील तर मराठवाडातर्फे देवीसिंग चौहान, सौ. प्रभावती जकातदार, एल.एस. भाटकर इ.नी सह्या केल्या. डॉ. पंजाबराव देशमुख, शंकरराव देव, स्वामी रामानंद तीर्थ, वसंतराव नाईक यांनीही चर्चेत भाग घेऊन एकमताने करारास मान्यता दिली. या कराराची कलमे पुढीलप्रमाणे

१) घटक राज्याची पुनर्रचना करताना मराठी भाषिकांचे एक सलग भाषिक राज्य बनविण्याचा निर्णय घेणे.

२) मुंबई, मध्यप्रदेश आणि हैदराबाद या राज्यातील मराठी भाषिकांचे एक राज्य बनविण्यात यावे. त्याला 'महाराष्ट्र' किंवा 'मराठी प्रदेश' असे संबोधिण्यात यावे. त्याची राजधानी मुंबई असावी.

३) राज्याचा विकास आणि राज्यकारभाराच्या दृष्टीने नागविदर्भ, मराठवाडा व प.महाराष्ट्र ते तीन विभाग असावेत.

 ४) या विभागाच्या विकासासाठी लोकसंख्येच्या प्रमाणात अनुदान देण्यात यावे. मराठवाडा मागासलेला असल्याने त्या भागाच्या विकासाकडे अधिक लक्ष देण्यात यावे.

५) प्रत्येक विभागाला लोकसंख्येच्या प्रमाणात मंत्रिमंडळात प्रतिनिधित्व द्यावे,

६) सर्व शैक्षणिक संस्था व व्यावसायिक आणि तांत्रिक संस्थांमध्ये प्रवेश देताना लोकसंख्येच्या आधारावर प्रवेश द्यावा. 

७) मुंबई येथे उच्च न्यायालय असावे. दुसरे न्यायालय नागपूरला असावे. त्या न्यायालयामध्ये नागविदर्भाचे काम पाहावे. त्या न्यायालयात न्यायाधीश, सरकारी नोकर नेमताना नागविदर्भ विभागाला प्राधान्य द्यावे..

८) विदर्भातील लोकसंख्येच्या प्रमाणात सरकारी नोकऱ्या मिळतील. राज्यात सत्तेचे विकेंद्रीकरण असावे.

९) नागपूर महाराष्ट्राची उपराजधानी असावी. वर्षातून विधिमंडळाचे एक अधिवेशन नागपूरला भरवावे..

१०) खेडे मूलभूत घटक मानून, लोकसंख्येच्या प्रमाणात जिल्ह्याची मर्यादा ठरवून, सर्व मराठी भाषिक प्रदेश नवीन राज्यात समाविष्ट करावा. 

नागपूर येथे झालेल्या ११ कलमी करारांमुळे मुंबईसह संयुक्त महाराष्ट्राचे स्वप्न पूर्ण होण्यास मदत झाली. हा करार करण्याचे सर्व श्रेय श्री. भाऊसाहेब हिरे यांना दिले जाते.