भाषावार प्रांतरचना राज्य पुनर्रचना आयोग

 

भाषावार प्रांतरचना राज्य पुनर्रचना आयोग -

भारतीय राजकारणात भाषावार प्रांतरचना अत्यंत गुंतागुंतीचा, किचकट आणि तणावपूर्ण मुद्दा राहिलेला आहे. स्वातंत्र्योत्तर काळात भारतातील बहुभाषिकतेमुळे सर्व प्रांतात भाषावार प्रांतरचनेच्या मागण्या होऊ लागल्या. जनमताच्या वाढत्या दडपणातून आणि या प्रश्नाचा सर्वांगीण अभ्यास करण्यासाठी घटनासमिती आणि केंद्रसरकारने विविध आयोग स्थापन केले. ते आयोग पुढीलप्रमाणे आहेत.

दार आयोग- ब्रिटिशकालीन प्रांतरचना भारतीयांच्या अपेक्षेची पूर्तता करण्यास - अक्षम होती. घटनासमिती भारताचे भविष्य निश्चित करणार आहे तर या समितीने भाषिक प्रश्नाचादेखील निकाल लावावा यासाठी डॉ. पट्टाभी सीतारामय्या यांच्या अध्यक्षतेखाली ८ डिसेंबर १९४६ रोजी नवी दिल्लीत परिषद भरली. परिषदेत घटनासमितीने भाषावार प्रांतरचनेचा प्रश्न प्राधान्यक्रमाने सोडवावा हा ठराव संमत करण्यात आला. परंतु, परिषदेच्या ठरावाची दखल घेतली गेली नाही. त्यामुळे परत १२ जून १९४७ रोजी बैठक झाली. या प्रश्नावर तत्काळ निर्णय घ्यावा हा आग्रह धरण्यात आला. घटनासमितीचे अध्यक्ष डॉ. राजेंद्र प्रसाद भाषावार प्रांतरचनेविषयी अनुकूल भूमिका घेणारे होते. त्यांनी परिषदेने केलेल्या ठरावास अनुसरून भूमिका घेतली. हा प्रश्न सोडविण्यासाठी घटनासमितीवर सदस्यांकडून दडपण येऊ लागले. राजेंद्र प्रसाद यांच्या सूचनेनुसार घटनासमितीने या प्रश्नाचा अभ्यास करण्यासाठी १७ जून १९४८ रोजी न्यायमूर्ती दार आयोगाची स्थापना केली. न्यायमूर्ती एस.के.दार हे आयोगाचे अध्यक्ष असल्यामुळे दार आयोग' नावाने हा आयोग ओळखला जातो. या आयोगात जगत नरेश लाल व पन्नालाल हे सदस्य होते. भाषावार प्रांत रचनेचा अभ्यास करून कमिशनने आपला अहवाल १३ डिसेंबर १९४८ ला सादर केला. दार समितीने भाषिक राज्याची कल्पना लोकांच्या मनात दृढ रुजल्याचे मान्यच केले व या मागणीला फार मोठा पाठिंबा असल्याचे कबूल केले; पण सध्या आणीबाणीच्या काळात आपण आहे व अशा वेळी भाषावार प्रांतरचना हा मुद्दा गौण असून अन्य महत्त्वाच्या बाबींकडे लक्ष देण्याची गरज आहे. भाषा हा एकच वा प्रमुख घटक मानून नवी प्रांतरचना करणे हे सध्या राष्ट्रहिताचे नाही. राष्ट्रवादाला प्रोत्साहन देणाऱ्या सर्व घटकांना अग्रक्रम देणे जरूर आहे व जे घटक राष्ट्रवादाच्या प्रगतीच्या आड येतात, त्यांचा त्याग केला पाहिजे असे नमूद करून या निकषावर भाषिक राज्यांची कल्पना टिकू शकत नाही व म्हणून ती स्वीकारता येत नाही असे मत दार यांनी व्यक्त केले.' या अहवालात राष्ट्रहिताचा विचार करता सद्यः परिस्थितीत भाषावार प्रांतरचना करणे योग्य नाही. भाषेच्या आधारावर राज्याची निर्मिती फुटीरतावादाला प्रोत्साहन देणारी आणि संघराज्याच्या संरक्षणाला धक्का पोहचविणारी आहे. प्रांताची रचना निव्वळ भाषा या घटकाच्या आधारावर करणे राष्ट्रहिताच्या दृष्टीने योग्य ठरणार नाही. दार आयोगाची भाषावार प्रांतरचनेबद्दल सुरुवातीपासून प्रतिकूल भूमिका होती. आयोगाचे सदस्य पन्नालाल हे भाषावार प्रांतरचनेचे कट्टर विरोधक होते. या भूमिकेचे प्रतिबिंब आयोगाच्या अहवालात स्पष्ट पडलेले दिसते. आयोगाने भाषेच्या आधारावर प्रांतरचना करू नये ही शिफारस केली.

दार आयोगाचे मुंबई आगमन प्रसंगी निवेदन देताना कोणत्या मुद्द्यांच्या समावेश करावा यासाठी संयुक्त महाराष्ट्र परिषदेने सर्वपक्षीय अधिवेशन बोलविले. अधिवेशनात झालेल्या विचारविनिमयानुसार परिषदेने दार आयोगाला विस्तृत निवेदन सादर केले. प्रश्नावली भरून दिली होती. परिषदेने निवेदनात एक योजना सादर केली होती. याशिवाय विविध संघटना आणि राजकीय पक्षांनी निवेदने दिली. डॉ. आंबेडकरांनीदेखील आयोगाला निवेदन सादर केले- 'आंबेडकरांनी भाषिकराज्याच्या मागणीला पाठिंबा दिलेला असला तरी एक भाषा बोलणाऱ्या सर्व लोकांचे एक राज्य करण्याची काहीच गरज नाही. एका राज्यात राहणारे लोक एक भाषा बोलणारे असले ते पुरेसे मानावे. महाराष्ट्राचे महाराष्ट्र शहर राज्य (मुंबई), पश्चिम महाराष्ट्र, मध्य महाराष्ट्र (खानदेश, मराठवाडा) आणि पूर्व महाराष्ट्र (विदर्भ) अशा चार राज्यांची शिफारश केली. ' गुजरात परिषद, मुंबई काँग्रेस आणि इंडियन मर्चंट्स चेंबर यांनी संयुक्त महाराष्ट्राच्या मागणीला विरोध करणारी निवेदने सादर केली होती. कर्नाटक एकीकरण समितीने चार कन्नड जिल्हे कर्नाटक राज्यात समाविष्ट करावे असे निवेदन सादर केले होते, कमिशनला विविध संघटना व संस्थांनी निवेदन देऊन वस्तुस्थितीची स्पष्ट कल्पना दिलेली होती पण कमिशनच्या सदस्यांमध्ये महाराष्ट्राबद्दल अनेक पूर्वग्रह वा गैरसमज अस्तित्वात होते. या गैरसमजाच्या आधारावर महाराष्ट्रीय लोक सरंजामदारी व आक्रमक • वृत्तीचे आहेत. मुंबईवर मराठी लोकांनी हक्क दाखविणे योग्य नाही कारण मुंबई ही सर्वांची आहे. मराठी भाषा बोलणाऱ्यांचे सलग राज्य निर्माण करू नये. त्या राज्यामुळे संघराज्याच्या सुरक्षिततेला धोका आहे हे मत स्पष्टपणे मांडले. आयोगाच्या सदस्यांमध्ये मराठी लोक आणि भाषावार प्रांतरचनेच्या बद्दलचे पूर्वग्रह आधीपासूनच अस्तित्वात होते. या पूर्वग्रहाचे प्रतिबिंब अहवालात उमटलेले दिसते. आयोगाला प्रश्नाचा अभ्यास करून सविस्तर उपाययोजना सूचविण्यासाठी नेमले होते पण आयोगाने प्रश्न सोडविण्यासाठी गुंतागुंतीचा कारभार करण्यास हातभार लावला. लोकमताचा आदर न बाळगता वरिष्ठ नेतेमंडळींना खूश करणारा अहवाल सादर केला. तत्कालीन काँग्रेसमधील नेतेमंडळी भाषिक राज्याला अनुकूल नव्हती. आयोगाचा अहवाल प्रसिद्ध झाल्यानंतर महाराष्ट्रातील जनतेने तीव्र प्रतिक्रिया व्यक्त केल्या. आयोगाने अधिकाराचे अतिक्रमण करून महाराष्ट्रीय जनतेबद्दल नकारात्मक मत व्यक्त केले. वास्तविक असे मत व्यक्त करण्याचा आयोगाला अधिकार नव्हता. आयोगाने कामापेक्षा वरिष्ठ नेतेमंडळींची मर्जी राखण्याचा प्रयत्न केला अशा प्रतिक्रिया आल्या. जनतेकडून प्रतिक्रिया येत असताना संयुक्त महाराष्ट्र परिषदेने मौन धारण केले. काँग्रेस नेतृत्वाच्या दडपणामुळे प्रतिक्रिया व्यक्त करण्याची इच्छा परिषदेतील सदस्यांची नव्हती. त्यांना महाराष्ट्राच्या प्रश्नापेक्षा नेहरू महत्त्वाचे वाटत होते. काँग्रेसच्या जयपूर अधिवेशनात हा प्रश्न आपण मांडू आणि तेथे आपल्याला न्याय मिळेल या अपेक्षेने प्रतिक्रिया व्यक्त केल्या नाहीत. परिषदेच्या बोटचेप्या धोरणामुळे काहींनी टीकादेखील केली.

जे.व्ही.पी. कमिशन- देशभर भाषावार प्रांतरचनेच्या मागण्या सुरू झालेल्या होत्या. या मागण्यांच्या पूर्ततेचे दडपण सत्ताधारी काँग्रेस पक्षावर येत होते. पक्षाने भाषावार प्रांतरचनेच्या प्रश्नाला सकारात्मक प्रतिसाद म्हणून २९ ऑगस्ट १९४८ या दिवशी भरलेल्या जयपूर येथील काँग्रेस अधिवेशनात चर्चा घडवून आणली. या समस्येचे निराकरण करण्यासाठी अधिवेशनात वरिष्ठ काँग्रेस नेत्यांची एक समिती गठित करण्यात आली. या समितीत जवाहरलाल नेहरू, वल्लभाई पटेल, पट्टाभी सीतारामय्या हे सदस्य होते. समितीच्या सदस्यांच्या आद्याक्षरावरून समितीला जे.व्ही.पी. समिती म्हटले जाऊ लागले. समितीने भाषावार प्रांतरचनेचा सखोल अभ्यास करून ५ एप्रिल १९४९ रोजी आपला अहवाल प्रसिद्ध केला. 'समितीने सध्याची वेळ भाषिक पुनर्रचना करण्यास योग्य नाही; पण लोकांचा अविरत आग्रह असेल व त्यांच्या मनात भाषावार प्रांतरचना हवीच, असे असेल तर या मागणीचा विचार करावा लागेल; पण त्याचबरोबर या योजनेचे परिणाम व धोके यांचा विचार करावा लागेल.' समितीने भाषावार प्रांतरचनेच्या तत्त्वाला तात्त्विक मान्यता दिली; पण हे तत्त्व प्रत्यक्षात आणण्यासाठी योग्य वेळ आलेली नाही. देशाच्या विकासावर लक्ष केंद्रित करण्याची सद्य:परिस्थितीत गरज असल्याने योग्य काळ आल्यास भाषावार प्रांतरचना करता येईल हा उपदेशवजा सल्लाही दिला. या समितीने संयुक्त महाराष्ट्राचा प्रश्न सोडविण्यासाठी दार कमिशनपेक्षा वेगळी परंतु महाराष्ट्राची जनता मान्य करणार नाही अशी शिफारस केली. या समितीने मुंबईसह संयुक्त महाराष्ट्रऐवजी मुंबई वगळून महाराष्ट्र राज्याची शिफारस केली. मुंबई शहराची महाराष्ट्र राज्यात समावेशनाची कल्पना अयोग्य आहे असे मत व्यक्त केले. कर्नाटक आणि केरळ प्रांत बनण्याचा मार्ग सुकर आहे. महाराष्ट्रावर अन्याय करणारी शिफारस असूनही संयुक्त महाराष्ट्र परिषदेने विरोधाची भूमिका घेतली नाही. परिषदेचे अध्यक्ष शंकरराव देव हे पंडित नेहरू व सरदार पटेलांच्या दडपणाला बळी पडले. मुंबईची मागणी देण्यासाठी शंकरराव देवांसोबत राजकीय सौदेबाजी करण्याचा प्रयत्न झाला. मुंबईच्या बदल्यात काँग्रेसच्या अध्यक्षपदाची ऑफर देण्यात आली. शंकरराव देवांनी ही ऑफर फेटाळली; पण चळवळीची तीव्रता न वाढविता काँग्रेसच्या धोरणाला चिकटून राहिल्यामुळे परिषदेवरील लोकांचा विश्वास कमी होऊ लागला. वरिष्ठ नेत्यांच्या चालढकल आणि सौदेबाजीच्या दलदलीत महाराष्ट्र राज्याचा प्रश्न अडकून पडला. जे.व्ही. पी. समितीने वेळ मारून नेली. राष्ट्रहिताच्या आधारावर महाराष्ट्राची मागणी फेटाळली. जनइच्छा तीव्र जरी असतील तरी राष्ट्रहिताच्या काही मर्यादा लक्षात घेऊन भावी काळात हा प्रश्न सोडविला जाईल असे गुळगुळीत उत्तर देऊन काँग्रेस श्रेष्ठींनी हा प्रश्न निकालात काढण्याचा प्रयत्न केलेला दिसतो. या समितीने महाराष्ट्रावर अन्याय करणारी शिफारस करूनही पक्षशिस्त, नेहरू, पटेल यांच्या दडपणामुळे काँग्रेस पक्षाने तीव्र प्रतिक्रिया दिली नाही. मात्र, महाराष्ट्रातील विरोधी व पक्ष मान्यवरांनी तीव्र प्रतिक्रिया दिलेल्या होत्या. सेनापती बापटांनी 'संयुक्त महाराष्ट्र महामंडळा'तर्फे जनजागृती मोहीम सुरू केली. 'संयुक्त महाराष्ट्रासाठी सत्याग्रहाची हाक' ही पुस्तिका बापट यांनी प्रसिद्ध केली होती. कवितेच्या माध्यमातून आंदोलन तेवत ठेवण्याचा प्रयत्न केला. सेनापती बापटांना साथ देण्यासाठी गाडगे महाराजदेखील सामील झाले. महाराष्ट्रावर झालेल्या अन्यायाचा समाचार सानेगुरुजी 'साधना' साप्ताहिकाच्या ३० एप्रिल १९४९ च्या अंकात घेताना लिहितात, “आंध्राचा प्रांत आता होणार. म्हैसूर विलीन व्हायला सिद्ध झाले तर कर्नाटकाचा प्रांत उभा राहील. परंतु, महाराष्ट्राची कुचंबणा आहे. आज दिल्लीला महाराष्ट्राचे जणू बावड आहे. महाराष्ट्राने एक अघोर पाप केले. परंतु, पापाची शिक्षा सर्व महाराष्ट्राला नको. पापाची क्षमा करा. महाराष्ट्राचे धिंडवडे थोरामोठ्यांनी काढू नयेत. महाराष्ट्राचे चांगले. स्वातंत्र्यासाठी मागे तीनशे वर्षांपूर्वी तो लढला. ५७ साली लढला. सारखा लढतच आहे. महाराष्ट्राने अपार त्याग सोसला आहे. थोर माणसे दिली आहेत. विधायक कामातही महाराष्ट्र मागे नाही. महाराष्ट्राला प्रेम द्या. विश्वास द्या. महाराष्ट्राचे प्राण गुदमरू देऊ नका. "काँग्रेसच्या वरिष्ठ नेतृत्वाने महाराष्ट्राची रास्त मागणी नाकारून आकस व्यक्त केलेला होता, असे गुरुजींना वाटते. संयुक्त महाराष्ट्राच्या मागणीबाबत केंद्रीय नेतृत्वाने महाराष्ट्राला दिलेल्या भेदभावपूर्ण वागणुकीचा अनेकदा अनुभव आलेला व्यक्त दिसतो. महाराष्ट्राचे एकीकरण करून शक्ती निर्माण करण्याऐवजी दिल्लीचे नेतृत्व महाराष्ट्राचे तुकडे करण्यात प्रयत्नशील होते. या वृत्तीचा गुरुजींनी समाचार घेतला. गुरुजींनी केलेल्या मतांचा प्रत्यय अनेकदा संयुक्त महाराष्ट्र चळवळीत आल्यावाचून राहिला नाही यावरून त्यांची दूरदृष्टी दिसून येते. आठवा.

माधव गडकरी लिहितात की, “भाषावार प्रांतरचनेची मागणी काही मुळात आणि फक्त महाराष्ट्राने केलेली नव्हती. जी काँग्रेस आपली जन्मशताब्दी यंदा साजरी करते आहे, त्या काँग्रेसने १९२० मध्ये घटनेच्या पहिल्या मसुद्यातच भाषावार प्रांतरचनेचा निर्णय समाविष्ट केला व स्वातंत्र्यप्राप्तीनंतर भारतात भाषावार प्रांत निर्माण करण्याचा निर्णय घेतला परंतु देश स्वतंत्र झाल्यानंतर हितसंबंधितांचे राजकारण सुरू केले. 31 वरील दोन्ही आयोगांनी आणि काँग्रेस नेतृत्वाने भाषावार प्रांतरचनेचा प्रश्नः सोडविण्याऐवजी लांबविण्याचा प्रयत्न केला. काँग्रेसने स्वातंत्र्यपूर्व आणि १९५२ प्रथम निवडणुकीसाठी प्रसिद्ध केलेल्या जाहीरनाम्यात भाषावार प्रांतरचनेप्रति विश्वास प्रकट करण्यात आला. आर्थिक आणि इतर घटकांचा विचार करता ही मागणी लगेच पूर्ण करता येणार नाही ही पुस्ती जोडली. भाषावार प्रांतरचनेच्या समर्थकांनी गांधीवादी मार्गांनी उपोषण करून सरकारचे लक्ष वेधण्याचा प्रयत्न केला. स्वामी पट्टाभी सीतारामय्या आणि त्यांच्या समर्थकांनी उपोषण सुरू केले; पण विनोबा भावे यांच्या विनंतीने उपोषण मागे घेण्यात आले. आंध्रप्रदेशमध्ये तेलगू भाषिक स्वतंत्र आंध्रपद्रेश राज्याच्या निर्मितीसाठी पोट्टी श्रीरामुलू या गांधीवादी नेत्यांनी ५६ दिवस आमरण उपोषण सुरू केले. सरकारने उपोषणाकडे दुर्लक्ष केल्याने त्यांचे उपोषण सुरू असतानाच मृत्यू झाला. या घटनेमुळे तेलगू भाषिक राज्यात सर्वत्र दंगे व आंदोलने सुरू झाली. हा तणाव निवळण्यासाठी केंद्र सरकारने भाषिक तत्त्वांवर सर्वप्रथम आंध्रप्रदेश भाषिक राज्याची निर्मिती केली. १ ऑक्टोबर १९५३ रोजी मद्रास राज्याचे विभाजन करून आंध्रप्रदेश हे तेलगू भाषिक राज्य निर्माण केले.

फाजल अली कमिशन वा राज्य पुनर्रचना आयोग - भाषिक राज्याचा प्रश्न दिवसेंदिवस चिघळत चालला होता. लोकमताचा वाढता दबाव सरकारवर येऊ लागला. वाढत्या दबावातून सरकारे भाषिक राज्याच्या प्रश्नांचा फेरविचार करण्यासाठी २२ डिसेंबर १९५३ रोजी फाजल अली कमिशन नेमण्यात आले. सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश फाजल अली हे या कमिशनचे अध्यक्ष होते. श्री.एस.के.पण्णीकर, श्री. हृदयनाथ कुंझरू हे सदस्य होते. या कमिशनच्या नेमणुकीचा खरा उद्देश राज्याची पुनर्रचना करणे हा होता म्हणून या आयोगाला 'राज्य पुनर्रचना आयोग' असेही म्हटले जाते. कमिशनला दिलेल्या व्यापक अधिकाराचा विचार करता संयुक्त महाराष्ट्र परिषदेने अत्यंत अभ्यासपूर्ण मांडणी असलेले निवेदन सादर केले. निवेदनात मराठी भाषिक राज्याची आणि हैदराबाद राज्याच्या' विभाजनाची मागणी केली. महागुजरात परिषदेने वेगळ्या गुजरात राज्याची मागणी केली. देशभरातील विविध भाषिक राज्याची मागणी करणाच्या संस्था व संघटनांनी आपली निवेदने सादर केली. 'कमिशनने यशवंतराव चव्हाण, नानासाहेब कुंटे, तुळशीदास जाधव, धनंजयराव गाडगीळ, एस.एम.जोशी आणि भाऊसाहेब हिरे यांच्याशी चर्चा केली होती.' राज्यपुनर्रचनेची तात्त्विक बैठक, भाषिक राज्याची क्रमप्राप्त स्थिती, मोठ्या शहरांचे शेजारच्या प्रदेशावरील अवलंबन व ती शहरे स्वतंत्र ठेवण्यापासून होणारे नुकसान या सर्व प्रश्नांवर डॉ. धनजंयराव गाडगीळ यांचे प्रतिपादन इतके बिनतोड होते की फाझल अली, कुंझरू व पण्णीकर यांना प्रतिवाद करण्यास जागा नव्हती. 'आयोगाने सर्व निवेदन व अर्जांचा अभ्यास करून १० ऑक्टोबर १९५५ मध्ये आपला अहवाल प्रसिद्ध केला. राज्य पुनर्रचना समितीने मुंबईसह संयुक्त महाराष्ट्र व महागुजरात या दोन्ही मागण्या फेटाळल्या व विदर्भाचे स्वतंत्र राज्य करावे असे सुचविले. उरलेल्या मराठी व गुजराथी भाषिकांचे संतुलित असे द्वैभाषिक निर्माण करावे असे सुचविले.' समितीचा अहवाल हा महाराष्ट्रीय लोकांची निराशा करणारा होता. आयोगाने मुंबई राज्यातील चार कानडी ज़िल्हे जोडून कर्नाटक राज्याची निर्मिती सूचविली. परंतु, मराठी भाषिकांच्या स्वतंत्र मागणीला मान्यता दिली नाही. विदर्भ स्वतंत्र राज्याची शिफारस केली. नव्या मुंबई राज्यात कच्छ, सौराष्ट, पश्चिम महाराष्ट्र, मराठवाडा, मुंबई इ. भागांचा समावेश केला. केरळ व हैदराबाद राज्याची आयोगाने शिफारस केली. महाराष्ट्राच्या मागणीबाबत आयोगाची भूमिका संशयास्पद स्वरूपाची होती.संयुक्त महाराष्ट्राच्या मागणीतील प्रमुख अडथळा म्हणजे मुंबई शहर होते. मुंबईसह महाराष्ट्र देण्यास गुजरात आणि मुंबई शहरातील अमराठी व्यावसायिक आणि राजकारणी व्यक्तींचा विरोध होता. त्यांच्या विरोधाला तोंड देऊन महाराष्ट्राची मागणी मान्य करण्याचे धाडस आयोगाच्या सदस्यांमध्ये नव्हते. त्यामुळे त्यांनी मराठी आणि गुजराथी दोन्ही भाषेच्या लोकांचा समतोल साधणारे मुंबई राज्य निर्माण करण्याचा खटाटोप केला. हा खटाटोप महाराष्ट्रीय जनतेला न रुचणारा होता. पंडित नेहरू यांनी शंकरराव देवांना विचारले, “तुम्हाला मुंबई हवी की महाराष्ट्र ?" देव उत्तरले, "तुम्ही हृदय हवे की शरीर असे विचारता आहात." आणि त्यांनी मुंबईचे हृदय अलग करण्याचे ठरवून शरीर देण्याचा निर्णय घोषित केला. यावरून केंद्रीय नेतृत्वाचा महाराष्ट्र राज्य निर्मिती प्रतिच्या दृष्टिकोनाचा अर्थ स्पष्ट होता. राज्य पुनर्रचना आयोगाने महाराष्ट्रातील जनतेची निराशा केल्यामुळे सर्वत्र संतापाचे वातावरण निर्माण झाले. जनता एकत्र येऊन आयोगाच्या अहवालावर निषेध सभा आयोजित करत होती. सेनापती बापट, गाडगे महाराज यांनी संयुक्त महाराष्ट्र महामंडळामार्फत प्रभात फेल्यांच्या माध्यमातून जनजागृती करण्याचा प्रयत्न केला. योग्य मार्गाने मागणी मांडून ती पूर्ण होत नसल्यामुळे जनता हवालदिल बनली. जनतेचे समाधान करण्याचा प्रयत्न कोणीही न केल्यामुळे असंतोष वेगाने फैलावत गेला. १९५५ च्या नोव्हेंबर महिन्यात मुंबई आणि पश्चिम महाराष्ट्रात हिंसाचार व दंगे सुरू झाले. २१ नोव्हेंबर रोजी जनतेने मुंबईत हरताळ पाळला. नागरिकांनी कौन्सिल हॉलवर मोर्चा नेला. मोर्चात सहभागी नागरिकांना रोखण्याचा प्रयत्न मोरारजी देसाई यांनी केला. मोरारजी देसाई यांनी पोलिसी कारवाईचा बडगा दाखवून मोर्च्यातील लोकांना हुसकाविण्याचा प्रयत्न केला. एस. एम. जोशींसारखे नेते जनतेला शांत करण्याचा प्रयत्न करत होते. जनतेच्या मनात असलेला रोष त्यांना शांत राहू देत नव्हता. मोर्चेकरी जुमानत नसल्याने मोरारजी देसाई सरकारने निदर्शकांवर गोळीबार करण्याचा आदेश दिला. या गोळीबारात १५ लोक मृत्युमुखी पडले. अशा प्रकारे शांततेच्या मार्गाने प्रश्न सोडविण्याची आकांक्षा धूसर होत गेली. महाराष्ट्राच्या मागणीसाठी लोकांना रक्त सांडावे लागले.