विधानसभा आणि लोकसभा निवडणूक लढविण्यासाठीच्या अपात्रता

 

विधानसभा आणि लोकसभा निवडणूक लढविण्यासाठीच्या अपात्रता

निवडणूक लढविण्यासाठी उमेदवारास पात्रतेच्या अटी पूर्ण करणे आवश्यक असते. त्याप्रमाणे निवडणूक कायदयानुसार अपात्र असलेल्या व्यक्तीची निवड रद्द होऊ शकते. लोकप्रतिनिधीत्व कायदा १९५१ नुसार पुढील गोष्टी उमेदवारीसाठीच्या अपात्रता मानल्या जातात. अपात्र असलेल्या व्यक्तीची उमेदवारी रद्द होऊ शकते किंवा निवडून आल्यास निवड रद्द होऊ शकते. निवडणूक कायदयात पुढील अपात्रता नमूद केलेल्या आहेत.

१. लाभपद (Office of Profit) - लाभपद हा शब्द निवडणूक कायद्यात व्यापक अर्थाने वापरला आहे. लाभपद ही संज्ञा नोकरीपेक्षा वेगळा अर्थाने वापरली जाते. कायदयात नोकरी आणि लाभपद यात फरक करण्यात आलेला आहे. ज्या संस्थेचा कारभार लोकप्रतिनिधी म्हणून निवडून आल्यावर उमेदवाराने करावयाचा त्या संस्थेपासून त्याला आर्थिक लाभ मिळत असेल तर त्यांचे हितसंबंध संस्थेच्या हितापेक्षा वेगळे असतात. अशा व्यक्तीच्या हातात संस्थेचा कारभार देऊ नये असा विचार करून लाभपदावर काम करणे ही अपात्रता मानली जाते. शासकीय पातळीवर लाभपद व्यक्ती धारण करते की नाही हे ठरवण्याची निर्णायक कसोटी म्हणजे नेमणूक मानली जाते. नेमणूक कोण करतो, त्या पदावरून काढून टाकण्याचा अधिकार कोणास आहे, त्याचे मानधन कोण निश्चित करतो, मानधनाचे रक्कम कोणत्या निधीतून दिली जाते इत्यादी सर्व घटकांचा एकत्रित विचार करून लाभपदाची निश्चिती केली जाते. लाभदायक पदावर काम करणारी व्यक्ती निवडणूक लढविण्यास अपात्र मानली जाते किंवा निवडणूक लढवून प्रतिनिधी बनल्यास त्यांचे प्रतिनिधीत्व रद्द होते. उदा. यूपीए सरकारच्या काळात सोनिया गांधी राष्ट्रीय सल्लागार समितीच्या अध्यक्ष असल्यामुळे त्यांची निवडणूक रद्द झाली होती, केंद्र आणि राज्यशासनाने घोषित केलेले लाभदायक पद धारण करणारा व्यक्ती निवडणूक लढविण्यासाठी अपात्र मानला जातो.

२. सरकारी नोकरी- सरकारी नोकरीत असलेल्या व्यक्तीस निवडणूक लढविता येत नाही. सरकारी नोकरास निवडणूक लढवायची असल्यास त्याने आपल्या नोकरीचा विहीत मुदतीच्या आत राजीनामा दिला पाहिजे. सरकारी नोकरी असलेल्या व्यक्तीला निवडणुका लढविण्याचा अधिकार बहाल केल्यास ती आपल्या पदाचा गैरवापर करण्याची शक्यता आहे. राजकीय हेतूने काम करेल. सरकारी नोकर हा निवडणूक लढविण्यासाठीची अपात्रता कायदयात नमूद केलेली आहे.

 ३. शिक्षा- एखादया गुन्ह्याबद्दल झालेली शिक्षासुद्धा उमेदवाराला अपात्र ठरवत असते. एखादया गुन्ह्याबद्दल दोन वर्ष किंवा अधिकची शिक्षा झालेल्या व्यक्तीस निवडणूक लढविता येत नाही. भारतीय दंडप्रक्रिया कायदयाच्या कलम ४३२ प्रमाणे किंवा इतर कोणत्याही अधिकारानुसार शासनाने त्याची शिक्षा माफ करून दोन वर्षापूर्वी कारागृहातून मुक्तता केलेली असली तरी अपात्रता दूर होत नाही. उमेदवाराला झालेली शिक्षा अपीलात अपील मंजूर होऊन रद्द झाली तर त्या हुकूमाची अंमलबजावणी पूर्वलक्षी प्रभावाने लागू होते. उमेदवाराची उमेदवारी रद्द होत नाही. निवडणुकीतील भ्रष्टाचाराबद्दल दोषी ठरलेल्या व्यक्तीस विशिष्ट काळापर्यंत कायदा निवडणूक लढविता येत नाही. लोकप्रतिनिधीत्व कायदा १९५१ च्या कलम ८ ते ११ मध्ये कोणत्या कायदयाबद्दल व कृत्याबद्दल शिक्षा झालेल्या व्यक्ती निवडणूक लढविण्यास अपात्र ठरतील याची माहिती दिलेली आहे. उदा. बलात्काराच्या आरोपात शिक्षा झालेली व्यक्ती (कलम ३७६) उमेदवारास निवडणूक अर्जासोबत शपथपत्र सादर करावे लागते. त्या शपथपत्रात उमेदवारावर दाखल केलेले गुन्हे, न्यायालयात प्रलंबित खटले, गुन्ह्याबद्दल झालेल्या शिक्षेचा तपशिल दयावा लागतो. राजकारणाचे गुन्हेगारीकरणापासून संरक्षण करण्यासाठी उपरोक्त तरतूदी केलेल्या आहेत. साधारणत: शिक्षा झाल्यापासून ते कैदेतून सुटल्यानंतर ६ वर्षापर्यंत संबंधित व्यक्तीस निवडणूक लढविता येत नाही.

४. वय व नागरिकत्व- लोकप्रतिनिधीत्व कायदा १९५१ नुसार प्रत्येक पदासाठी वयाची अट निश्चित केलेली आहे. ज्या पदासाठी निवडणूक लढवायची आहे. त्या पदासाठी आवश्यक वयाची पात्रता न पूर्ण करणाऱ्या व्यक्तीची उमेदवारी रद्द केली जाऊ शकते. निवडणूक लढविण्यासाठी नागरिकत्वाची देखील अट निश्चित केलेली आहे. भारतीय नागरिक नसलेल्या किंवा स्वच्छेने इतर देशाचे नागरिकत्व स्वीकारलेल्या व्यक्तीची उमेदवारी कायदयाने अपात्र मानली जाते.

५. विकल मनाचा किंवा दिवाळखोर - वेडा किंवा विकल मन ही निवडणूक लढविण्याची अपात्रता मानली जाते. बेडा माणूस स्वतःचे निर्णय घेण्यास अपात्र समजला जातो. स्वतःचे निर्णय घेऊ न शकणाऱ्या व्यक्तीस कायदयाने निवडणूक लढविता येत नाही. उमेदवारी अर्ज दाखल करताना संबंधित व्यक्ती बेडा किंवा विकल मनाचा आहे असेन्यायालयाने घोषित केलेले असेल तर तो व्यक्ती निवडणूक लढविण्यास अपात्र ठरतो. संविधान कलम १०२ (१) नुसार दिवाळखोर म्हणून जाहीर केलेली व्यक्ती किंवा दिवाळखोरीतून मुक्त करण्यात आलेली नाही अशी व्यक्ती निवडणूक लढवू शकत नाही. दिवाळखोरी ही अपात्रता मानली जाते..

६. पक्ष बदल - भारतीय संविधानात १९८५ मध्ये पक्षातर बंदी कायदा करून दुरुस्ती करण्यात आली. या कायदयानुसार एखादया निर्वाचित सदस्याने स्वत:हून राजकीय पक्षाचा त्याग केला असेल, पक्षाच्या आदेशाविरोधात सभागृहात वर्तन केले असेल, अपक्ष सदस्याने निवडणूक आल्यानंतर सहा महिन्यांनी एखादया राजकीय पक्षात प्रवेश केला असेल आणि नियुक्त सभासदाने नियुक्तीनंतर सहा महिन्यांनी एखादया राजकीय पक्षात प्रवेश केलेला असेल इत्यादी गोष्टी पक्षबदल मानल्या जातात. त्या गोष्टी करणारा सदस्य हा कायदयाने अपात्र ठरतो. या नियमास अपवाद करण्यात आलेले आहेत. राजकीय पक्षाच्या विधिमंडळ किंवा संसद सदस्यसंख्येच्या १/३ पेक्षा कमी नाहीत एवढे सभासद वेगळे झाले तर त्यास कायदेशीर पक्ष फूट मानली जाते त्या सदस्यांचे सदस्यत्व रद्द होत नाही. २/३ किंवा त्यापेक्षा जास्त सदस्य दुसऱ्या पक्षात विलीन होण्यास तयार झाले तर त्यांचे सदस्यत्व रह होत नाही. सदस्याच्या अपात्रतेसंदर्भात निर्णय घेण्याचा अधिकार हा सभागृहाच्या सभापतीला असतो. सभापतीचा निर्णय अंतिम मानला जातो. त्या निर्णयास उच्च व सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देता येते.

७.संसद किंवा विधिमंडळ कायदा- संसद किंवा विधिमंडळाने केलेल्या कायदयानुसार गैरवर्तन केल्यास सभापती संबंधित सदस्याची सदस्यत्व रद्द करू शकते. उदा. एका चॅनलने केलेल्या स्टिंग ऑपरेशनमध्ये विविध पक्षाच्या दहा खासदारांनी प्रश्न विचारण्यासाठी पैसा घेतल्याचा व्हिडीओ प्रसारित झाल्यामुळे लोकसभा सभापती सोमनाथ चॅटर्जी यांनी संबंधित खासदारांची खासदारकी रद्द केली होती.

 भारतीय राज्यघटना कलम १०२, १९१, संसद आणि निवडणूक आयोगाने केलेल्या विविध कायदे व नियमानुसार उमेदवाराची अपात्रता निश्चित केली जात असते.