निवडणूक भ्रष्टाचार म्हणजे काय? आणि निवडणूक भ्रष्टाचार समाविष्ठ असलेल्या बाबीं

 

निवडणूक भ्रष्टाचार समाविष्ठ असलेल्या बाबीं आणि  निवडणूक भ्रष्टाचार म्हणजे काय?

निवडणुका स्वच्छ आणि खुल्या वातावरणात पार पाडणे लोकशाही व्यवस्थेचेयश मानले जाते. निवडणुका हा लोकशाहीचा आत्मा असतो. निवडणुकीच्या काळात कोणत्याही प्रकारचा भ्रष्टाचार होता कामा नये. निवडणूक प्रक्रियेत गुंतलेले अधिकारी, कर्मचारी, निवडणुका लढविणारे पक्ष आणि उमेदवारानी भ्रष्ट आचरणापासून दूर राहणे आवश्यक आहे. कोणत्याही प्रकारचे दडपण आणि प्रलोभनाचा वापर न करता निवडणुका पार पाडण्यासाठी निवडणूक भ्रष्टाचाराबद्दल कायदेशीर तरतूदी केलेल्या आहेत. त्या पुढीलप्रमाणे सांगता येतात..

१. भ्रष्ट आचरण- निवडणूक कायदयात भ्रष्टाचार शब्द अत्यंत व्यापक अर्थानि चापरला आहे. भ्रष्टाचार म्हणजे नीतिमूल्यांना पायदळ तुडवून केलेले आचरण ह्या अर्थाने आपण व्यवहारात वापरतो. अजहर हुसेन विरुद्ध राजीव गांधी खटल्यात सर्वोच्च न्यायालयाने 'भ्रष्ट आचरण' शब्दाऐवजी 'असंमत आचरण' हा शब्द वापरण्यावर जोर दिला. निवडणूक लढविताना उमेदवाराने किंवा त्यांच्या प्रतिनिधीनी भ्रष्ट आचरण केले हे सिद्ध होण्याला निवडणूक भ्रष्टाचार मानला जातो. निवडणूक भ्रष्टाचाराबद्दल कायदयात दिलेल्या शिक्षा व दंड संबंधित व्यक्तीस केला जातो. आचरण करण्याचा उद्देश कोणता होता किंवा हे कृत्य जाणीवपूर्वक केले आहे असे सिद्ध करणे संबंधित कायदयानुसार बंधनकारक नसते. मी हे कृत्य जाणीवपूर्वक केलेले नाही किंवा मला भ्रष्ट आचरणाबद्दल काहीही माहिती नाही हा बचाव मान्य केला जाऊ शकत नाही.

२. लाच किंवा देणग्या- लोकप्रतिनिधीत्व अधिनियम १९५१ मध्ये कलम १२३ मध्ये १९५८ साली केलेल्या दुरुस्तीनुसार एखादया विशिष्ट लाच किंवा देणग्या उमेदवारास मत देण्यासाठी किंवा न देण्यासाठी तसेच निवडणुकीस उभे राहण्यासाठी, न राहण्यासाठी किंवा नाव परत घेण्यासाठी लाच देणे वा घेणे लाच देण्याघेण्याचा प्रत्यक्ष व्यवहार सिद्ध करणे अनेकदा अवघड ठरते. लाच देण्यात फक्त पैशांचा समावेश नसून मतदारांना प्रभावित करण्यासाठीदिलेल्या भेटवस्तू देखील लाच संज्ञेत मोडतात. उमेदवार उमेदवाराचा प्रतिनिधी किंवा त्यांच्या वतीने इतर व्यक्तीने मतदाराला प्रभावित करण्यासाठी दिलेली देणगी देखील निवडणूक भ्रष्टाचार मानली जाते.

३. निवडणूक काळातील आश्वासने- निवडणूक काळात निवडून आलेले सरकार अस्तित्वात असते. त्या सरकारमधील मंत्र्याने निवडणूक काळात काही आश्वासने दिली किंवा लोकहिताच्या योजना किंवा सवलती जाहीर केल्या तर त्या भ्रष्ट आचार मानला जातो. परंतु मताची सौदेबाजी करण्यासाठी हे कृत्य केले आहे असा पुरावा असल्याशिवाय तो निवडणूक भ्रष्टाचार मानला जात नाही. निवडणूक काळात मंत्र्यांनी केलेली कामे आणि निवडणुकीत फायदा मिळावा म्हणून जाणुनबुजून केलेली कृती यात फरक केला जातो. मतदाराच्या वर्तनाला प्रभावित करण्यासाठी हेतूपुरस्कर केलेल्या पदाचा वापर किंवा दिलेल्या देगा ही बाब निवडणूक भ्रष्टाचारात मोडत असते.

४. गैरवाजवी दडपण- गैरवाजवी दडपण म्हणजे मतदाराला आपली निर्णयशक्ती वापरू देण्यास केला जाणारा प्रतिबंध होय. यात धमकी, प्रत्यक्ष हिंसा, दैवी प्रकोप किंवा धार्मिक शिक्षेचे भय, सामाजिक बहिष्कार, नोकरीवरून काढून टाकण्याची धमकी, मतदाराला शारीरिक इजा पोहचविणे, वस्तीवर हल्ला करण्याची धमकी इत्यादी गोष्टींचा समावेश गैरवाजवी दडपणात मोडतात. मतदारास जबदस्तीने प्रत्यक्ष किंवा अप्रत्यक्षरीत्या विशिष्ट उमेदवारास मत देण्यास भाग पाडणे गैरवाजवी दडपण मानले जाते. गैरवाजवी दडपणामुळे निवडणूक निकालावर परिणाम झाल्याचे सिद्ध झाल्यास संबंधित व्यक्तीची निवड रद्द होते.

५. धार्मिक व जातीय प्रचार - उमेदवार, उमेदवाराचा प्रतिनिधी किंवा त्यांच्या संमतीने मत देण्यासाठी किंवा न देण्यासाठी धर्म, वंश, जात, समाज किंवा भाषा यांच्या आधारावर आव्हान करणे किंवा राष्ट्रीय चिन्ह्याचा (राष्ट्रध्वज, राष्ट्रगीत) यांचा एखादया उमेदवाराच्या प्रचारासाठी वापर करणे हा कलम १२३ (३) अन्वये गुन्हा मानला जातो. धर्म, जात, भाषा इत्यादीचा निवडणूक प्रचारात मोठया प्रमाणावर वापर केला जातो. महाराष्ट्र विधानसभा निवडणुकीत श्री बाळासाहेब यांची भाषणे, आवाहन आणि आव्हान व अजिंक्य या दोन चित्रफिती व इतर पुराव्याची छाननी करून धर्माचा निवडणुकीसाठी वापर केल्याचे सिद्ध झाल्यामुळे न्यायालयाने सेना उमेदवारांची निवडणूक होती. अर्थात धार्मिक, जातीय आणि भाषिक आधारावर निवडणूक प्रचार करून मतदाराना प्रभावित केले प्रत्यक्षात सिद्ध करणे कठीण ठरते. उदा. भाजपच्या काही नेत्यांनी हिंदू हिताच्या रक्षणार्थ भाजपच्या उमेदवाराला मते देण्याचे आवाहन करणारी पत्र छापली होती. परंतु ही पत्रके कोणी छापली व ती छापण्यास उमेदवाराची संमती होती हे सिद्ध न झाल्यामुळे हिमाचल उच्च न्यायालयाने अर्जदाराचा अर्ज फेटाळून लावला होता.

६. उमेदवाराची संमती निवडणूक भ्रष्टाचाराच्या प्रकरणात निवडणूक भ्रष्टाचार हा उमेदवाराने स्वतः किंवा त्यांच्या प्रतिनिधीने केला किंवा हे भ्रष्ट वर्तन करण्यास उमेदवाराची संमती होती है जोपर्यंत सिद्ध होत नाही तोपर्यंत निवडणूक भ्रष्टाचार मानला जात नाही. निवडणूक प्रतिनिधीने केलेल्या सर्व गोष्टींची जबाबदारी किंवा उमेदवाराच्या उपस्थितीत झालेल्या भ्रष्ट आचरणाची जबाबदारीस उमेदवाराची जबाबदारी मानले जाते.

७. चारित्र्यहनन- प्रतिस्पर्धी उमेदवाराचे चारित्र्यहनन करणारी खोटी विधाने करणे हा निवडणूक भ्रष्टाचार मानला जातो. निवडणूक भ्रष्टाचार आहे हे सिद्ध करण्यासाठी केलेली विधाने व्यक्तिगत चारित्र्याबद्दल असली पाहिजे. राजकीय चारित्र्याबद्दल असता कामा नये. उदा. पराभूत उमेदवाराच्या व्यक्तिगत चारित्र्याविषयी खोटी विधाने काँग्रेस उमेदवार यशवंतराव गडाख व त्यांच्या प्रचारार्थ आलेल्या मुख्यमंत्री श्री. शरद पवार यांनी केल्यामुळे उच्च न्यायालयाने गडाख याची निवडणूक रद्द केली आणि श्री. शरद पवार यांना लोकप्रतिनिधीत्व कायदा १९५१ च्या कलम ९९ नुसार नोटीस देण्यात आली होती. सर्वोच्च न्यायालयने अपिलात नोटीस रद्द केली. परंतु राजकारणातील उच्च व्यक्तींनी निवडणुकीचे पावित्र्य टिकविण्यासाठी प्रचारात उच्च पातळी टिकून राहील याची दक्षता घ्यावी हे मत व्यक्त केले.

८. सरकारी अधिकाऱ्यांची मदत- निवडणुकीसाठी राजपत्रित अधिकारी, - न्यायाधीश, सैन्यातील अधिकारी व सैनिक, पोलीस किंवा उत्पादन शुल्क अधिकारी यांची एखादया उमेदवाराने मदत घेतली किंवा घेण्याचा प्रयत्न केला तर तो निवडणूक भ्रष्टाचार मानला जातो. पूर्वीच्या कायदयानुसार कोणत्याही सरकारी नोकराची मदत हा भ्रष्टाचार मानला जात असे. परंतु १९५६ नंतर विशिष्ट सरकारी नोकरांची निवडणुकीतील यशासाठी भ्रष्टाचार मानला जातो. निवडणुकीतील सरकारने नमूद केलेल्या वर्गातील सरकारी नोकरांची मदत घेणे किंवा प्रयत्न करणे निवडणूक भ्रष्टाचार मानला जातो. सिद्ध झाल्यास उमेदवाराची निवडणूक शकते.

९.वाहनातून ने-आण- लोकप्रतिनिधीत्व अधिनियम १९५१ नुसार निवडणूक त्यांच्या संमतीने इतर कोणी मतदानाच्या दिवशी मतदान केंद्रावर जाण्यास किंवा परत येण्यास मतदारांना पुरविले निवडणूक भ्रष्टाचार मानला जातो. वाहनातील मतदाराची नांवे आणि उमेदवाराची संमती होती असे करून आवश्यक असते. मतदाराची ने-आण करताना इतर उमेदवारांनी निर्णय अधिकारी व तक्रार अर्ज दिला असेल तर तो महत्त्वपूर्ण पुरावा मानला जातो. तक्रार अर्ज केला त्याबाबतचा तक्रारदारास करावा लागतो.

 

१०. मर्यादेपेक्षा खर्च अधिक- Conduct of Election Rule 1961 नियम 90 नुसार प्रत्येक राज्यातील लोकसभा आणि विधानसभा मतदार संघातील उमेदवाराने निवडणुकीसाठी करावयाचा जास्त मर्यादा निश्चित केलेली आहे. या मर्यादेत आयोगाकडून वेळावेळी निवडणूक संचालनाच्या नियम ८६ अन्वये उमेदवारास केलेल्या हिशोब ठेवणे बंधनकारक आहे. निवडणुकीचा निकाल घोषित झाल्यापासून तीस दिवसांच्या प्रत्येक उमेदवाराने आपल्या निवडणूक खर्चाचा हिशोब निवडणूक दाखल असते. नामनिर्देशनपत्र दाखल झाल्यापासून निवडणुकीचा निकाल जाहीर होण्याच्या दिनांकापर्यंतचा खर्च हिशोबात लागतो. उमेदवाराने खर्चाची माहिती लपविली तर पुराव्यावरून न्यायालय खर्चाचा लावू शकते. मर्यादपेक्षा उमेदवाराने केलेला अधिकचा खर्च हा निवडणूक भ्रष्टाचार मानला जातो. खर्च झाला पुराव्यावरून सादर करणे अवघड असते. राजकीय उमेदवार व त्याचे प्रतिनिधी वगळता इतर व्यक्तींनी स्वइच्छेने बचाव करून उमेदवार वरील प्रकरणातून आपली सोडवणूक करून घेवू शकतो हे अनेक प्रकरणावरून सिद्ध झालेले आहे. इतरांकडून केलेल्या खर्चावर जोपर्यंत मर्यादा घातली जाणार नाही, तोपर्यंत उमेदवाराच्या निवडणूक खर्चावरून मर्यादिची तरतूद ही केवळ धूळफेळ आहे असे सर्वोच्च न्यायालयाने मत व्यक्त करून वरील कायदयात दुरूस्तीची गरज विशद केलेली आहे.

    अशा प्रकारे निवडणुका स्वच्छ, पारदर्शक आणि लोकशाही वातावरणात संपन्न होण्यासाठी निवडणूक भ्रष्टाचाराबाबत कायदेशीर तरतूदी केलेल्या आहेत. परंतु निवडणूक भ्रष्टाचार सिद्ध करणे अनेकदा अवघड ठरते. सद्याच्या तरतूदीत अनेक पळवाटा वा त्रुटी आहेत. निवडणूक प्रक्रियेतील भ्रष्टाचारावर लगाम घालण्यासाठी उपरोक्त तरतूदीत सुधारणा करणे आवश्यक आहे.