राहुल गांधींचे संसद सदस्यत्व रद्द राजकीय संधी की राजकीय आत्महत्या

 

राहुल गांधींचे संसद सदस्यत्व रद्द राजकीय संधी की राजकीय आत्महत्या

   

राहुल गांधी यांचे संसद सदस्य रद्द झाल्याचा काँग्रेसला फायदा होईल की भाजपला होईल यासंदर्भात विविध अटकळी बांधल्या जात आहेत. राहुल गांधी यांनी 2019 मध्ये कर्नाटक मध्ये निवडणूक रॅलीला संबोधित करत असताना केलेल्या भाषणात 'सर्वच चोरांचे आडनाव मोदी आहे' हे विधान केले होते. या विधानावरून सर्वत्र गदारोळ निर्माण झाला होता. सुरत पश्चिमचे भाजप आमदार पूर्णेश मोदी यांनी राहुल गांधीनी आमच्या आडनावाला चोर संबोधल्यामुळे आमच्या समाजाची बदनामी केली असा दावा करून त्यांच्या विरोधात सुरत न्यायालयात मानहानीचा दावा दाखल केला होता. न्यायालयात राहुल गांधी यांनी हे विधान कोणत्याही जातीचा अवमान करण्यासाठी केलेले नव्हते असा युक्तिवाद केला. सुरत न्यायालयाने हा युक्तिवाद अमान्य करून  राहुल गांधींना दोषी मानून दोन वर्षाची शिक्षा सुनावली. पंधरा हजार रुपये दंड देखील ठोठवला. न्यायालयाने दोषी ठरवल्यामुळे लोकसभा सचिवालयाने पत्र जारी करून राहुल गांधी यांचे संसद सदस्यत्व रद्द केले.

राहुल गांधीचे संसद सदस्यत्व रद्द होण्याचा घटनाक्रम वरवर पाहता योग्य आणि कायदेशीर वाटतो. परंतु हा सर्व घटनाक्रम नीट लक्षात घेतला तर त्यातील राजकारण लगेच लक्षात येते. राहुल गांधींना शिक्षा जाहीर झाल्याबरोबर लोकसभा सचिवालयाने अत्यंत तडकाफडकी त्यांचे सदस्यत्व रद्द केलेले आहे. इतक्या वेगाने आणि तत्परतेने कारवाई करण्याची आवश्यकता होती का? या कारवाई करण्यामागे राजकीय दबाव होता का? कारवाई करण्याआधी राहुल गांधींना आपली बाजू मांडायची लोकसभा सचिवालयाने संधी दिली का? असे अनेक प्रश्न उपस्थित केले जात आहेत. या सर्व प्रकरणात राहुल गांधी यांनी सरकार अदानींना पाठीशी घालतो आहे. त्या विरोधात संसद आणि संसदेबाहेर मी आघाडी उघडल्यामुळे माझा आवाज बंद करण्यासाठी या प्रकरणाचा वापर करून पंतप्रधान मोदींनी माझे सदस्यत्व रद्द केले असा आरोप केलेला आहे. माझे संसद सदस्यत्व रद्द केले तरी मी मागे हटणार नाही. सरकारच्या विरोधात रस्त्यावर उतरून संघर्ष करत राहील असा युक्तिवाद करून सरकार विरोधात आक्रमक पवित्रा धारण करण्याचा मानस व्यक्त केला. राहुल गांधींच्या आक्रमक पवित्रेला प्रत्युत्तर देण्यासाठी भाजपने राहुल गांधी यांनी ओबीसी समाजाचा अपमान केला. त्यांनी माफी मागावी अशी मागणी सुरू केली आहे.

राहुल गांधींचे संसद सदस्य रद्द झाल्यानंतर देशाच्या राजकारणात जे नवे रणकंदन निर्माण झाले. त्याचा नेमका लाभ कोणाला होईल याचाही विचार करणे आवश्यक आहे. राहुल गांधींचे सदस्यत्व रद्द होणे ही भाजपच्या नेतृत्वाच्या दृष्टीने आनंददायी घटना ठरली आहे. पंतप्रधानाच्या विरोधात सातत्याने वादग्रस्त विधाने करणाऱ्या राहुल गांधींना न्यायालयाने दिलेल्या शिक्षेमुळे धडा मिळालेला आहे. दोन वर्ष शिक्षा झाल्यामुळे त्यांचे संसद सदस्यत्व रद्द झालेले आहे. सहा वर्षे त्यांना पुन्हा निवडणूक लढवता येणार नाही. न्यायालयाने दिलेल्या निर्णयामुळे राहुल गांधींच्या राजकीय वाटचालीला कायमचा ब्रेक लागेल असा भाजप नेत्यांचा होरा आहे. त्यांची राजकीय वाटचाल आणखी कमजोर करण्यासाठी या निकालाचा संदर्भ भाजप ओबीसी समाजाच्या अपमानाशी लावत आहे.

राहुल गांधींचे संसद सदस्यत्व रद्द होण्याची घटना अनेक राजकीय विश्लेषकांना काँग्रेससाठी एक संधी वाटते. लोकसभा निवडणुकीला अवघे एक वर्ष बाकी असताना राहुल गांधीवर झालेली कारवाई निश्चितच योगायोग म्हणता येणार नाही.  दीर्घकालीन राजकीय डावपेचाचा  भाग असल्याचे अनेकांना वाटते. निवडणुकीतील यशाच्या आधारावर भाजपच्या तुलनेत काँग्रेस पक्ष कमजोर भासत असला तरी आजही देशातील सर्वच भागांमध्ये अस्तित्वात असलेला एकमेव पक्ष आहे. 2014 आणि 2019 च्या लोकसभा निवडणुकीत काँग्रेसला अधिकृत विरोधी पक्षाचा दर्जा मिळेल इतक्या जागा जरी मिळालेल्या नसल्या तरी संपूर्ण देशात 20% पेक्षाही जास्त मते मिळालेली दिसतात. भाजपला शह देऊ शकेल असा देशातील एकमेव पक्ष आहे. काँग्रेसला वगळून देशात दुसरी आघाडी निर्माण होऊ शकत नाही हे वास्तव भाजपच्या नेत्यांना ज्ञात आहे म्हणून काँग्रेसच्या नेतृत्वाला नेस्तनाबूत करण्यासाठी एकही संधी भाजप सोडायला तयार नसतो. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि भाजपचे बहुसंख्य नेते सातत्याने काँग्रेस नेतृत्वावर टीका करत असतात. काँग्रेस नेतृत्वाने देशाचे कसे नुकसान केले. काँग्रेस नेतृत्वाची घराणेशाही आणि भ्रष्टाचाराची सातत्याने चर्चा करतात. या सर्वांचा उद्देश भाजपचे काँग्रेसमुक्त भारताचे स्वप्न साकार करणे आहे. हे स्वप्न साकार करण्याची संधी राहुल गांधींना झालेल्या शिक्षेने भाजप नेतृत्वाला उपलब्ध करून दिली आहे. कायदेशीर तरतुदींचा आधार घेऊन भाजप नेतृत्वाने अत्यंत वेगाने त्यांचे संसद सदस्यत्व रद्द केले.

राहुल गांधीचे संसद सदस्यत्व रद्द झाल्यामुळे काँग्रेसचे फारसे नुकसान होण्याची शक्यता नाही. त्यांचे सदस्यत्व रद्द झाल्यामुळे काँग्रेसला सरकारला घेरण्याची एक नवी संधी प्राप्त झालेली आहे. मोदी सरकार हे हुकुमशाही वा फॅसिष्ट वृत्तीची आहे. देशातील विरोधी पक्ष नष्ट करण्याचा त्यांचा डाव आहे ह्या काँग्रेसच्या प्रचाराला आधार मिळाला आहे. 2024 ची लोकसभा निवडणूक लढवण्यासाठी काँग्रेसकडे प्रभावशाली मुद्दा नव्हता. या प्रकरणाने तो उपलब्ध करून दिलेला आहे. राहुल गांधींचे सदस्यत्व रद्द झाल्यामुळे देशभर काँग्रेसने सत्याग्रह सुरू केलेला आहे. या सत्याग्रहाचा उपयोग काँग्रेसचे संघटन मजबूत करून पक्षात चैतन्य निर्माण करण्यासाठी करू शकते. राहुल गांधी सातत्याने अदानी प्रकरणाची चौकशी करण्याचा आग्रह धरत होते. या प्रकरणावरून जनतेचे लक्ष विचलित करण्यासाठी आणि राहुल गांधी यांचा आवाज दाबण्यासाठी त्यांचे संसद सदस्य रद्द केले असा प्रचार काँग्रेसने सुरु केलेला आहे. भाजप सरकार भ्रष्टाचाराला विरोध करणाऱ्या नेत्यांना संपवण्याचा प्रयत्न करते आहे. आज राहुल गांधींचे सदस्यत्व रद्द केले भविष्यात इतर विरोधी पक्ष नेत्यांचेही रद्द करू शकते हा दावा करून विरोधी पक्षाची एकजूट करण्यासाठी काँग्रेसचे मुद्द्याचा वापर करू शकते. ईडी किंवा संविधानिक यंत्रणेंचा गैरवापर करून भाजप विरोधी पक्षांना नष्ट करण्याचा प्रयत्न करत असल्याचा सरकारवर आरोप आहेच. भाजपच्या हुकूमशाही वृत्तीला आळा घालायचा असेल तर विरोधी पक्षांनी काँग्रेसने सुरू केलेल्या सत्याग्रहात सहभागी होण्याचे आव्हान करू शकतो.

या प्रकरणाचा उपयोग राहुल गांधी आपली प्रतिमा विकसित करण्यासाठी वापरताना दिसता आहेत. 'सरकारच्या विरोधात संघर्ष करताना खासदारकी गेली तरी मी मागे हटणार नाही.', 'सत्ताधाऱ्यांकडून माझ्या घराण्याचे राजकारण संपवण्यासाठी कितीही प्रयत्न केले तरी माझा संघर्ष थांबणार नाही.', 'सरकारने मला कारागृहात जरी टाकले तरी सरकारच्या हुकूमशाही वृत्तीच्या विरोधात लढत राहीन' अशी विधाने करून राहुल गांधी यांनी नरेंद्र मोदी सरकारच्या हुकूमशाहीच्या विरोधात संघर्ष करणारा एक  नेता अशी राहुल गांधीची प्रतिमा विकसित करण्यास सुरुवात केलेली आहे. कारण राजकारण शेवटी प्रतिमा निर्मिती किंवा प्रतिमा भंजनाचा खेळ असतो. या खेळात सरस प्रतिमा असलेला नेता बाजी मारतो.

भाजपच्या यशात पंतप्रधानाच्या प्रतिमेचा फार मोठा वाटा राहिलेला आहे.  पंतप्रधान नरेंद्र मोदीची स्वच्छ प्रतिमा पक्षाला अनेक निवडणुकीत यश प्राप्त करून मदत करत असते. या प्रतिमेला छेद देण्यासाठी राहुल गांधी यांनी या आधी राफेल प्रकरणावरून मोदी सरकारला घेण्याचा प्रयत्न केला होता मात्र अपेक्षित यश आले नाही. या वेळी राहुल गांधींनी पक्ष सदस्यत्व रद्द करण्याच्या मुद्द्याला अदानी प्रकरणाशी जोडण्याचा प्रयत्न केलेला आहे. अदानी उद्योग समूहात सरकारमधील अनेक उच्चपदस्थ लोकांनी मॉरिशस मार्गे काळा पैसा गुंतवलेला आहे असा आरोप त्यांनी केलेला आहे. अदानी समूहाच्या विरोधात चौकशी करण्यासाठी काँग्रेस आणि विरोधी पक्ष करत असलेल्या JCP ची मागणी सरकार त्यामुळेच फेटाळून लावत आहे. अदानी-अंबानी सारख्या मुठभर लोकांच्या हितासाठी सरकार चालवले जात आहे असे आरोप वारंवार करून राहुल गांधी मोदी सरकारच्या प्रतिमेचे भंजन करून आपल्या पक्षाच्या पाया विस्तारण्यासाठी धडपड करत आहेत. सत्ताधारी भारतीय जनता पक्षाच्या चुका जनतेसमोर उजागर झाल्याशिवाय काँग्रेस पक्षाला जनतेचा पाठिंबा मिळणार नाही याच जाणीवेतून ते  सातत्याने भाजप नेतृत्वाला आव्हान देऊन घेरण्याचा प्रयत्न करत आहेत. अर्थात त्यांच्या कृतीला प्रत्युत्तर देण्यासाठी भाजपने पर्यायी रणनीती तयार केलेली आहे. भाजप राहुल गांधींच्या विधानांचा उपयोग करून त्यांना ओबीसी विरोधी, देशविरोधी सिद्ध करण्याच्या मागे लागलेला आहे. राहुल गांधी यांच्या संसद सदस्य रद्द होण्याच्या घटनेचा  काँग्रेस पक्ष आणि भाजप आपल्या राजकीय फायद्यासाठी कसा करून घेण्याचा प्रयत्न करत आहेत. अर्थात जनता कोणाच्या प्रयत्नाला पाठिंबा देते यावर देशाच्या राजकारणाची पुढची दिशा निश्चित होईल. राहुल गांधी यांनी उपस्थित केलेल्या मुद्द्यांना जनतेने उचलून धरले तर सदस्यत्व रद्द करण्याची भाजपची रणनीती काँग्रेसच्या पुनरुज्जीवनासाठी सहाय्यक सिद्ध होईल. त्यांनी उपस्थित केलेल्या मुद्द्यांकडे जनतेने दुर्लक्ष केले आणि भाजपने आखलेल्या प्रति रणनीतीला जनतेचे समर्थन मिळाले तर ही घटना राहुल गांधींच्या नेतृत्वासाठी राजकीय आत्महत्या ठरेल. 2024 च्या लोकसभा निवडणुकीत काँग्रेसच्या पुनरुज्जीवनाच्या अपेक्षांना मोठा ब्रेक लावेल.