भारतीय संविधान कलम 371 A ते J तरतुदी संपूर्ण माहिती//राज्यांना विशेष दर्जा घटनात्मक तरतुदी विशेष तरतुदी असलेली राज्ये

 

भारतीय संविधान कलम 371 A ते J  तरतुदी संपूर्ण माहिती//राज्यांना विशेष दर्जा घटनात्मक तरतुदी

विशेष तरतुदी असलेली राज्ये

„  भारतीय राज्यघटनेच्या भाग  मधील कलम 371 ते 371-J मध्ये बारा राज्यांसाठी विशेष तरतुदी आहेत.

„  महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तेलंगणा, सिक्कीम, मिझोरम, अरुणाचल प्रदेश, गुजरात,नागालँड, आसाम, मणिपूर, गोवा, कर्नाटक

„  उद्देश राज्यांच्या मागास भागातील लोकांच्या आकांक्षा पूर्ण करणे किंवा राज्यांच्या आदिवासी लोकांच्या सांस्कृतिक आणि आर्थिक हितांचे रक्षण करणे किंवा राज्यांच्या काही भागांमध्ये बिघडलेल्या कायदा आणि सुव्यवस्थेच्या परिस्थितीला तोंड देणे किंवा राज्यांच्या स्थानिक लोकांच्या हिताचे रक्षण करणे आहे.

„  निकष- दुर्गम भाग, बिकट आर्थिक परिस्थिती, आदिवासी लोकसंख्या, आंतरराष्ट्रीय सीमेलगत, प्रादेशिक असमतोल, पायाभूत सुविधा अभाव

महाराष्ट्र आणि गुजरातसाठी तरतुदी-

„  कलम 371 अंतर्गत, राष्ट्रपतींना महाराष्ट्र आणि गुजरातच्या राज्यपालांवर पुढील गोष्टींसाठी विशेष जबाबदारी असेल अशी तरतूद करण्याचा अधिकार आहे:

„  विदर्भ, मराठवाडा आणि उर्वरित महाराष्ट्र, सौराष्ट्र, कच्छ आणि उर्वरित गुजरातसाठी स्वतंत्र विकास मंडळांची स्थापना करणे.या मंडळांच्या कामकाजाचा अहवाल दरवर्षी राज्य विधानसभेसमोर ठेवण्याची तरतूद. विकासात्मक खर्चासाठी निधीचे समन्यायी वाटप, वरील क्षेत्रात तांत्रिक शिक्षण आणि व्यावसायिक प्रशिक्षणासाठी पुरेशा सुविधा आणि रोजगाराच्या पुरेशा संधी उपलब्ध करून देणारी समान व्यवस्था.

नागालँडसाठी तरतुदी-

13 वी घटना दुरुस्ती 1962 समाविष्ठ-

„  कलम 371-(A) नुसार नागांच्या धार्मिक किंवा सामाजिक प्रथा, नागा प्रथा कायदा आणि प्रक्रिया, नागा प्रथागत कायद्यानुसार निर्णयांचा समावेश असलेले दिवाणी आणि फौजदारी न्याय प्रशासन, जमीन आणि तिच्या संसाधनांची मालकी आणि हस्तांतरण इ बाबत राज्य विधिमंडळाची मान्यता घेतल्याशिवाय संसदेचे कायदे नागालँडला लागू होणार नाहीत.

„  राज्यातील तुएनसांग जिल्ह्यासाठी 35 सदस्यांची प्रादेशिक परिषद स्थापन करावी. तुएनसांग जिल्ह्याचे प्रशासन राज्यपालांकडून केले जाईल. केंद्राकडून मिळणाऱ्या पैशाचे समान वाटप करण्याची व्यवस्था करतील. नागालँड विधिमंडळाचा कोणताही कायदा तुएनसांग जिल्ह्याला लागू होणार नाही. राज्य मंत्रिमंडळात तुएनसांग व्यवहारांसाठी एक मंत्री असेल. तो नागालँड विधानसभेत तुएनसांग जिल्ह्याचे प्रतिनिधित्व करणाऱ्या सदस्यांमधून नियुक्त केला जाईल.

आसाम आणि मणिपूरसाठी तरतुदी-

„  राज्य घटनेच्या 22 व्या दुरुस्तीनुसार कलम 371-(B) अन्वये राष्ट्रपतींना आसाम विधानसभेची एक समिती स्थापन करण्याची तरतूद करण्याचा अधिकार आहे, ज्यात राज्यातील आदिवासी भागातून निवडून आलेले सदस्यांचा समावेश असेल.

„  राज्य घटनेच्या 27 व्या दुरुस्तीनुसार मणिपूरसाठी कलम 371-(C) राष्ट्रपतींना मणिपूर विधानसभेची एक समिती स्थापन करण्याची तरतूद करण्याचा अधिकार आहे ज्यामध्ये राज्यातील डोंगराळ भागातून निवडून आलेल्या सदस्यांचा समावेश असेल.त्या समितीचे कामकाज सुनिश्चित करण्याची विशेष जबाबदारी राज्यपालांवर असेल.राज्यपालांनी डोंगराळ भागांच्या प्रशासनाबाबत राष्ट्रपतींना वार्षिक अहवाल सादर करावा.केंद्र सरकार डोंगराळ भागांच्या प्रशासनाबाबत राज्य सरकारला निर्देश देऊ शकते.

आंध्र प्रदेश किंवा तेलंगणासाठी तरतुदी-

„  कलम 371-(D) आणि 371-(E) मध्ये आंध्र प्रदेशसाठी विशेष तरतुदी आहेत. २०१४ मध्ये आंध्र प्रदेश पुनर्रचना कायद्याद्वारे तेलंगणा राज्याला लागू करण्यात आल्या आहेत.

„  कलम 371-(D) नुसार राष्ट्रपतींना सार्वजनिक रोजगार, नागरी सेवा आणि शिक्षणाच्या बाबतीत राज्याच्या विविध भागातील लोकांसाठी समान संधी आणि सुविधा प्रदान करण्याचा अधिकार आहे. राज्यातील नागरी पदांच्या नियुक्ती, वाटप किंवा पदोन्नतीशी संबंधित काही वाद आणि तक्रारींचे निवारण करण्यासाठी राष्ट्रपती राज्यात प्रशासकीय न्यायाधिकरण स्थापन करण्याची तरतूद करू शकतात. हे न्यायाधिकरण राज्य उच्च न्यायालयाच्या कक्षेबाहेर काम करेल .

„  कलम 371-(E) नुसार संसदेला आंध्र प्रदेश राज्यात केंद्रीय विद्यापीठ स्थापन करण्याची तरतूद करण्याचा अधिकार देते.

सिक्कीमसाठी तरतुदी-

„  1975 च्या 36 व्या घटनादुरुस्ती कायद्याने सिक्कीमला  पूर्ण राज्याचा दर्जा देण्यात आला आणि सिक्कीमच्या संदर्भात विशेष तरतुदी असलेले नवीन कलम 371-(F) समाविष्ट करण्यात आले.सिक्कीम विधानसभेत किमान 30 सदस्य असतील.लोकसभेत सिक्कीमला एक जागा असेल.  

„  सिक्कीम लोकसंख्येतील विविध घटकांचे हक्क आणि हितसंबंध जपण्यासाठी विधानसभा मतदारसंघ आरक्षित करण्याची तरतूद करण्यात आली.

„  सामाजिक आणि आर्थिक प्रगतीसाठी, शांतता आणि समतापूर्ण व्यवस्था निर्मितीची राज्यपालांवर विशेष जबाबदारी असेल.

मिझोरमसाठी तरतुदी-

„  राज्य घटनेच्या 53 व्या दुरुस्तीनुसार कलम 371-(G) नुसार मिझो लोकांच्या धार्मिक किंवा सामाजिक पद्धती,प्रथागत कायदा आणि प्रक्रिया, प्रथागत कायद्यानुसार निर्णयांचा समावेश असलेले दिवाणी आणि फौजदारी न्याय प्रशासन, जमीन आणि तिच्या संसाधनांची मालकी आणि हस्तांतरण संदर्भात राज्य विधानसभेने मान्यता दिल्याशिवाय संसदेचे कायदे मिझोरमला लागू होणार नाहीत.

„  मिझोरम विधानसभेत किमान ४० सदस्य असतील.

अरुणाचल प्रदेश आणि गोव्यासाठी तरतुदी-

„  राज्य घटनेच्या 55 व्या दुरुस्तीनुसार कलम 371-(H) अंतर्गत अरुणाचल प्रदेशसाठी पुढील तरतुदी करण्यात आल्या आहेत.अरुणाचल प्रदेशच्या राज्यपालांकडे राज्यातील कायदा आणि सुव्यवस्थेची विशेष जबाबदारी असेल. राज्यपाल, मंत्रिमंडळाशी सल्लामसलत केल्यानंतर अंतिम निर्णय घेतील.

„  अरुणाचल प्रदेश विधानसभेत किमान ३० सदस्य असतील.

„  कलम 371-1 मध्ये गोवा विधानसभेत किमान ३० सदस्य असावेत अशी तरतूद आहे.

कर्नाटकसाठी तरतुदी-

„  राज्य घटनेच्या 98 व्या दुरुस्तीनुसार कलम 371-(J) अंतर्गत, राष्ट्रपतींना कर्नाटकच्या राज्यपालांना हैदराबाद-कर्नाटक प्रदेशासाठी स्वतंत्र विकास मंडळाची स्थापना करण्याचा अधिकार देण्यात आला.या मंडळाच्या कामकाजाचा अहवाल राज्य विधानसभेसमोर मांडला जाईल. निधीचे समन्यायी वाटप केले जाईल. त्या प्रदेशातील विद्यार्थ्यांसाठी शैक्षणिक, नागरी सेवेत आणि व्यावसायिक प्रशिक्षण संस्थांमध्ये जागा राखीव ठेवणे.