भारतीय संघराज्य व्यवस्था: समस्या आणि आव्हाने Indian federal system issues and challenges

 

भारतीय संघराज्य व्यवस्था: समस्या आणि आव्हाने

Indian federal system issues and challenges

संघराज्य व्यवस्था घटनात्मक स्वरूप- भारतीय राज्यघटनेत Federation शब्द ऐवजी Union हा शब्द वापरलेला आहे. भारतीय संघराज्य करार करून निर्माण झालेली नाही. केंद्राने प्रशासकीय सोयीसाठी संघराज्य निर्माण केलेले आहे. तसेच राज्यांना फुटून निघण्याचा अधिकार नसल्यामुळे हा शब्द वापरलेला आहे. भारताने संघराज्य शासन पद्धतीचा स्वीकार केलेला असला तरी संघराज्याच्या मूळ सिद्धांतात नसलेल्या अनेक गोष्टींचा भारताने स्वीकार केलेला आहे. उदा. एकेरी नागरिकत्व एकेरी न्यायव्यवस्था एकेरी राज्यघटना, केंद्राला जास्त अधिकार घटनेतील याच तरतुदीमुळे भारतीय संघराज्याला अनेक अभ्यासक अर्ध संघराज्य असे म्हणतात

शासन पद्धती प्रकार-

एकात्मशासन पद्धती-एकात्म शासन पद्धतीत सर्व सत्ता केंद्र सरकारकडे असते.

संघात्मक शासन पद्धती-संघात्मक शासन पद्धतीत घटनेनुसार केंद्र आणि राज्य यांच्यात अधिकार विभागणी केलेली असते.

भारतीय संघराज्य समस्या आणि आव्हाने

प्रादेशिकता-भारतासारख्या भौगोलिक आणि सांस्कृतिक दृष्ट्या विविधता असलेल्या देशांमध्ये प्रादेशिकतेचे भावनेचे अस्तित्व मोठ्या प्रमाणावर दिसून येते. प्रादेशिकता म्हणजे देशा ऐवजी प्रदेशाला प्राधान्य देणे. प्रादेशिक आणि सांस्कृतिक विविधतेमुळे राज्यातील लोकांना देशापेक्षा आपले राज्य किंवा प्रांत जवळचे वाटतात. हीच प्रांतिकता संघराज्यात एकात्मता निर्माण करण्याच्या दृष्टिकोनातून अडथळे निर्माण करते. उदा. दक्षिण विरुद्ध उत्तर हा संघर्ष प्रादेशिक अस्मितेतून विकसित झालेला आहे. ईशान्य भारतातील लोक वंशिक दृष्ट्या वेगळे असल्याकारणाने ते भारतीय संघराज्यापासून तुटून राहतात. ईशान्य भारतातील लोक सांस्कृतिक दृष्ट्या देशातील इतर भागातल्या लोकांना पुरेशी जवळचे वाटत नाही.

भाषिक संघर्ष-भारतातील भाषिक विविधता देखील संघराज्याच्या मार्गात अडथळे निर्माण करतो. घटनेने 22 भाषांना मान्यता दिली असल्या तरी भारतात अनेक बोलीभाषा बोलल्या जातात. एखादी विशिष्ट भाषा इतरांवर लादण्याचा प्रयत्न केल्यास घटक राज्य फुटून निघण्याची भाषा करतात. उदा. हिंदी भाषेवरून उत्तर आणि दक्षिणेमध्ये अनेक वादविवाद झाल्याचे दिसून येतात. दक्षिणेतल्या राज्यांवर हिंदी लादण्याच्या प्रयोगामुळे त्या राज्यांनी जाहीर नाराजी प्रकट केले. आणि केंद्राच्या निर्णयाला विरोध केला

 राज्य राज्यातील भाषिक नागरिक देखील एकमेकांच्या विरोधात अनेकदा ठाकल्याचे दिसून येतात. उदाहरणार्थ महाराष्ट्र कर्नाटक सीमावर्ती भागातील भाषिक संघर्ष

आर्थिक असमतोल-भारतातील सर्व घटक राज्यांची आर्थिक परिस्थिती चांगले नाही. काही घटक राज्य आर्थिक दृष्ट्या सधन आहेत तर काही घटक राज्य आर्थिक दृष्ट्या कमजोर आहेत. आर्थिक दृष्ट्या कमजोर असलेल्या घटक राज्यांना अधिक निधी देण्याच्या केंद्राच्या निर्णयाला अनेकदा राज्यांकडून विरोध केला जातो. उदा. वित्त आयोगाने लोकसंख्येच्या आधारावर निधी वाटपाच्या निर्णयाला मध्य आणि दक्षिण भारतातल्या अनेक राज्यांनी विरोध केलेला दिसून येतो. दक्षिणेतील राज्यांना केंद्रीय निधीमध्ये योग्य वाटा दिला जात नसल्याने ते नाराज आहेत. घटक राज्यातील आर्थिक स्थितीतील फरक, आर्थिक आणि वित्तीय विसंगती देखील संघराज्याच्या मार्गात अडथळे निर्माण करते. विकसित राज्यांमधून कर रूपाने जमा झालेला पैसा अविकसित किंवा मागासलेल्या राज्यांवर खर्च करावा लागतो ‌ त्यामुळे विकसित राज्य नाराजी प्रदर्शित करतात. वित्तीय संसाधनाचे असमान वितरण आणि जीएसटीची भरपाईतील विलंब यांच्यामुळे राज्यांवर आर्थिक तणाव निर्माण होतो. त्यामुळे केंद्र आणि राज्यांमध्ये संघर्ष निर्माण होतं. स्पर्धात्मक संघवादामुळे राज्यातील असमान विकासामुळे असमानता निर्माण झालेली दिसून येते.

केंद्राकडे असलेला घटनादुरुस्तीचा अधिकार-भारतीय राज्यघटनेचे 368 कलमानुसार घटनादुरुस्तीचा अधिकार केंद्राकडे आहे. फक्त तिसऱ्या प्रकारच्या दुरुस्तीसाठी निम्मे राज्यांची मान्यता आवश्यक असते. या अधिकाराचा वापर करून भारतात केंद्र सरकारने आपले अधिकार वाढवून घेतलेले दिसतात.  उदा. उदाहरणार्थ वस्तू आणि सेवा कर, सहकार मंत्रालय स्थापना, नवीन शैक्षणिक धोरण अंमलबजावणी सक्ती

राज्याच्या स्वायत्तेवर अतिक्रमण-संघराज्याची संबंधित असलेल्या अनेक संवेदनशील मुद्द्यांवर घटक राज्यांशी विचारविनिमय न करता केंद्र सरकार निर्णय घेत असते. उदाहरणार्थ काश्मीर विधिमंडळाचे मान्यता न घेता 370 कलम रद्द करणे. शेती हा विषय राज्याचा असून देखील त्यावर केंद्राने कायदे करणे, नवीन शैक्षणिक धोरण 2020 हे राज्याच्या शिक्षण विषयक अधिकारावर अतिक्रमण आहे सीमेवरील आसाम पश्चिम बंगाल पंजाब मधील सरकारशी सल्ला मसलत न करता बीएसएफच्या अधिकार क्षेत्राचा विस्तार करणे

घटनात्मक तरतुदीचा गैरवापर- 356 सारख्या राष्ट्रपती राजवटी संदर्भातील घटनात्मक तरतुदीचा अनेकदा केंद्राकडून गैरवापर झालेला दिसून येतो. विरोधी पक्षाची सरकारी पाडण्यासाठी या तरतुदींचा वापर केला गेलेला दिसतो. उदाहरणार्थ उत्तराखंड आणि अरुणाचल प्रदेशातील काँग्रेस सरकारे बरखास्त केल्याची उदाहरणे आहेत.

अधिकार विभागणी-घटनेने केंद्र सूची राज्य सूची आणि समवर्ती सूची तयार करून केंद्राने राज्य मध्ये अधिकार विभागणी केलेली आहे. मात्र राज्यघटनेतील वेगवेगळ्या तरतुदींचा वापर करून केंद्र सरकार राज्य सूची आणि समवर्ती सूचीतील विषयावर कायदा करून राज्याच्या अधिकारावर अतिक्रमण करत असते. त्यामुळे देखील संघराज्य रचनेसमोर आव्हान निर्माण होते. वस्तू आणि सेवा कर सारखे कराने राज्याचे  आर्थिक क्षेत्रातले सार्वभौमत्व नष्ट केले. संपूर्ण देशासाठी एक कर किंवा कायदे हे राज्याच्या आर्थिक आणि राजकीय सार्वभौमत्वावर आघात करतात. केंद्र राज्यांची वस्तू आणि सेवा कराची थकबाकी देताना अनेक अडथळे निर्माण करते.

केंद्रीकृत नियोजन-नियोजन आयोग आणि नीती आयोग, वित्त आयोग यासारख्या संस्थांमुळे केंद्र सरकारला राष्ट्रीय आणि प्रादेशिक पातळीवर निर्णय घेण्याचा अनियंत्रित अधिकार प्राप्त होतो. या आयोगामुळे राज्यांना केंद्राच्या दयेवर अवलंबून राहावे लागते. केंद्राने स्थापन केलेल्या वित्त आयोगाच्या शिफारशीनुसार राज्यांना अनुदान दिले जाते. त्यामुळे राज्य केंद्राच्या अनुदानावर अवलंबित राहतात.

राज्य राज्यातील संघर्ष-भूमी भाषा, पाणी वाटप इत्यादी लहान मोठ्या कारणावरून राज्य राज्यातील संघर्ष विकोपाला जाऊन संघराज्याच्या रचनेला आव्हान निर्माण झाल्याचे अनेक उदाहरणावरून दिसून येते . उदाहरणार्थ कावेरी नदीच्या पाणी वाटपावरून दक्षिण भारतातील राज्यांमध्ये निर्माण झालेला तणाव, महाराष्ट्र कर्नाटक आणि महाराष्ट्र आंध्र वाटप धरणांची उंची आणि पूर यावरून निर्माण झालेले तणाव, महाराष्ट्र कर्नाटक येथील सीमावाद

राज्यपालांची भूमिका-केंद्र राज्य संबंधाबाबत राज्यपालाची भूमिका पंचासारखी असली पाहिजे. परंतु आपल्या देशात राज्यपालांची नियुक्ती राजकीय हेतूने केली जात असल्यामुळे अनेकदा राज्यपाल राज्याच्या कारभारात हस्तक्षेप करतात. त्यामुळे राज्यपाल आणि घटक राज्य सरकारमध्ये अनेक वादविवाद निर्माण झालेले दिसून येतात. उदाहरणार्थ तामिळनाडूचे मुख्यमंत्री एम के स्टालिन आणि राज्यपाल आर.एन.रवी यांच्यामधील संघर्ष

प्रशासकीय अधिकार-प्रशासकीय अधिकारावरून देखील केंद्र राज्यांमध्ये अनेकदा विवाद होतो. राज्यातल्या प्रशासकीय बाबींवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी अनेकदा केंद्र सरकार राज्याच्या प्रशासकीय अधिकारात हस्तक्षेप करत असते. उदाहरणार्थ दिल्ली राज्यात मुख्यमंत्री केजरीवाल आणि नायब राज्यपाल यांच्यात अधिकारावरून झालेला संघर्ष आणि कोर्टबाजी, ईशान्य भारतात लागू असलेल्या आफ्स्पा AFSPA   कायद्याबद्दल राज्यांची जाहीर नाराजी. सुरक्षेच्या प्रश्नावरून केंद्र सरकार राज्यात हस्तक्षेप करते.