डोनाल्ड ट्रम्प प्रशासनाचे रेसिप्रोकल टॅरिफ धोरण भारतासाठी संधी

 

डोनाल्ड ट्रम्प प्रशासनाचे रेसिप्रोकल टॅरिफ धोरण भारतासाठी संधी

अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी 2 एप्रिल 2025 रोजी रेसिप्रोकल टॅरिफ  धोरण जाहीर केले. 2 एप्रिल हा दिवस अमेरिकेसाठी 'मुक्ती दिन' म्हणून साजरा होईल असे भाकीत ट्रम्प यांनी केले. अमेरिकन राष्ट्राध्यक्षांनी 1977 आंतरराष्ट्रीय आपत्कालीन आर्थिक कायदा (IEEPA) अंतर्गत सततच्या अमेरिकन वस्तू व्यापार तूट दूर करण्यासाठी अधिकारांचा वापर केला. सर्व देशांवर दहा टक्के मूलभूत टॅरिफची घोषणा केली. 5 एप्रिल पासून त्यांची अंमलबजावणी केली जाईल. ज्या देशांसोबत व्यापारी तूट जास्त आहे. त्यांच्यावर 9 एप्रिल 2025 पासून वैयक्तिकरित्या उच्च टॅरिफ दर लादला जाईल. 'अनेक दशकांपासून अमेरिकेला जवळच्या आणि दूरच्या, मित्र आणि शत्रु राष्ट्रांनी लुटले आहे' असे डोनाल्ड ट्रम्प यांनी व्हाईट हाऊस बाहेरील रोज गार्डन मधील भाषणात म्हटले आहे.  जे देश अमेरिकन मालावर प्रमाणापेक्षा आयात कर आकारतात. या देशांशी अमेरिकेचा व्यापार तुटीचा होता. म्हणजे या देशांकडून अमेरिकेत होणाऱ्या आयातीचे प्रमाण जास्त आहे. या देशांमध्ये निर्यात होणाऱ्या अमेरिकेच्या मालाचे प्रमाण  खूपच कमी आहे अशा  जवळपास 60 देशांवर डोनाल्ड ट्रम्प प्रशासनाने रेसिप्रोकल टेरिफ आकारलेला आहे आणि अशा देशांची संभावना ' वेर्स्ट  ऑफेंडर्स' या शब्दात केलेली आहे.

रेसिप्रोकल टॅरिफ म्हणजे काय?- अमेरिकेने (US) काही देशातून आयात होणाऱ्या काही वस्तूंवर 'प्रतिशोधात्मक शुल्क' लावले.  रेसिप्रोकल टॅरिफ  म्हणजे ज्या देशाने अमेरिकेच्या मालावर जास्त शुल्क लावले आहे, त्या देशाच्या मालावर अमेरिकेकडूनही तेवढेच शुल्क लागू करणे  आहे, ज्याला 'रेसिप्रोकल टॅरिफ' (reciprocal tariff) म्हणतात. या धोरणामागे अमेरिकेचा उद्देश द्वि-मार्गी व्यापार करार संतुलित करणे आहे.

रेसिप्रोकल टॅरिफ पार्श्वभूमी- जागतिकीकरणाची सुरुवात झाल्यानंतर विकसित देशांनी आपल्या बाजारपेठा जगाच्या देशांना खोलण्यासाठी आयात शुल्क कमी केले. विकसनशील देशांच्या विकासासाठी आयात शुल्क आणि निर्यात अनुदान कमी करण्यासाठी जास्तीची सूट देण्यात आली होती. गॅट करारानुसार सर्व विकसित देशांनी विकसनशील देशांना वेगळी वागणूक देण्याचे मान्य केले होते. परंतु ट्रम्प यांच्या काळात अमेरिकेने ही भूमिका अमान्य केली. अमेरिकेची व्यापार तूट कमी करण्यासाठी 'जशास तसे' म्हणजे 'रेसिप्रोकल टॅरिफ' लागू करण्याचा निर्णय घेतला. या धोरणानुसार सर्व आयातीवर दहा टक्के मूलभूत शुल्क लागू करण्यात आले आणि काही विशिष्ट देशांवर अधिकचे प्रतिसादात्मक शुल्क लागू करण्यात आले. ‌खालील देशावर अधिकचे प्रतिसादात्मक शुल्क लागू करण्यात आले आहे.

आयात शुल्क  तक्ता

देश	जुने आयात शुल्क	नवीन आयात शुल्क
चीन	20	54
भारत	2.5	26
युरोपीन युनियन	3.0	20
जपान	2.5	24
द. कोरिया	1.6	25
व्हिएतनाम	5.0	46
थायलंड	4.5	46
बांगलादेश	2.5	37

 

हे दर लावताना त्या देशासोबत असलेल्या व्यापार तूट लक्षात घेऊन लावण्यात आलेले आहेत. ज्या देशासोबत जास्त तूट असेल त्याच्यावर जास्त शुल्क लावण्यात आले. या निर्णयाचा भारतासह सर्वच देशांच्या अमेरिकेच्या निर्यातीवर विपरीत परिणाम होणार आहे.

रेसिप्रोकल टॅरिफ धोरण भारतावरील परिमाण- 2021 ते 24 या कालखंडात अमेरिका हा भारतातील सर्वात मोठा आयातदार देश होता.

भारत आणि  अमेरिका 2024 द्विपक्षीय व्यापार

द्विपक्षीय व्यापार	118.2 अब्ज डॉलर
भारताची निर्यात	77.5 अब्ज डॉलर
अमेरिकेची निर्यात	40.7 अब्ज डॉलर
व्यापार तूट	36.8 अब्ज डॉलर

 

2024 मध्ये भारताने अमेरिकेत 77.5 अब्ज डॉलरच्या वस्तू निर्यात केल्या. त्यात सॉफ्टवेअर सेवा, संगणक संबंधित उत्पादने, कापड, दागिने, औषधे, अभियांत्रिकी उत्पादने यांचा समावेश होता. तर भारताने अमेरिकेतून 40.7  अब्ज डॉलरच्या वस्तू आयात केल्या. ज्यात क्रूड ऑइल, कोळसा, टर्बाइन्स यांचा समावेश होता. भारतीय आयातीपेक्षा निर्यात जास्त असल्याचे मुख्य कारण म्हणजे उच्च कराचा दर होय.  भारताकडून अमेरिकेच्या उत्पादनावर तब्बल 52% आयात कर आकारले जाते त्यामानाने अमेरिकेने 26% म्हणजे निम्मेच आकारले आहे. ‌जागतिक व्यापार संघटनेच्या आकडेवारीनुसार अमेरिकेचा सरासरी आयात कर 2.2 टक्के आहे तर भारताचा आयात कर तब्बल 12% आहे. भारताच्या 17.7 टक्के इतका वाटा अमेरिकेतील निर्यातीचा आहे. सध्या भारताचा अमेरिकेशी व्यापार अधिशेष आहे. म्हणजे भारत जेवढ्या वस्तू अमेरिकेला विकतो; त्यापेक्षा कमी वस्तू अमेरिकेकडून खरेदी करतो याच कारणामुळे  भारताकडून अमेरिकेच्या बाबतीत अनुचित व्यापार प्रथांचा अवलंब होत असल्याचा आरोप करून भारत हा अमेरिकेचा सर्वात वाईट अपराधी असल्याचे अमेरिकेने म्हटले आहे.  अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी भारताला 'टॅरिफ किंग' असे म्हटलं आहे. मोदी माझे खूप चांगले मित्र आहेत परंतु तुम्ही आम्हाला योग्य वागणूक देत नाही अशी तक्रार केली. रेसिप्रोकल टॅरिफ धोरणानुसार  भारतावर  26% आयात शुल्क 9 एप्रिल पासून लागू होईल.

भारतातून अमेरिकेमध्ये निर्यात 30 क्षेत्रांमध्ये आहे. ज्यापैकी सहा कृषी क्षेत्रातील आहेत आणि 24 उद्योग क्षेत्रातील आहेत. औषध निर्माण, सेमी कंडक्टर, तांबे आणि ऊर्जा उत्पादने यासारख्या वस्तूंना करातून सवलत दिलेली आहे.   प्रत्येकाला वेगवेगळ्या टॅरिफना सामोरे जावे लागण्याची शक्यता आहे. काही क्षेत्रांना अतिरिक्त टॅरिफचा सामना करावा लागणार नाही. अमेरिकेच्या निर्णयाचा खनिज, खनिजे, औषधे आणि पेट्रोलियम क्षेत्रावर कमीत कमी परिणाम होईल. परंतु भारतातून निर्यात होणाऱ्या कृषी क्षेत्र आणि  इतर क्षेत्रातील वस्तू मासे, मटण, सी फूड, कोको कॉफी, तांदूळ, मसाले, दूग्धपदार्थ, खाद्य तेल, मोटारीचे सुटे भाग, इमिटेशन ज्वेलरी, इलेक्ट्रॉनिक्स रत्ने आणि कपडे इत्यादी वस्तूवर मोठा परिणाम होईल. आयात शुल्क वाढवल्यामुळे क्रीडा साहित्य निर्यातीस फटका बसण्याची शक्यता आहे. भारतातून मोठ्या प्रमाणावर क्रीडा साहित्याची अमेरिकेत निर्यात होत असते. नव्या टॅरिफ धोरणाचा फटका वरील वस्तूंच्या उत्पादकांना बसेल. अमेरिकेने वाढीव कर लावल्याने त्या वस्तू महाग होतील आपोआपच त्यांची मागणी घटेल. वाढत्या आयात शुल्कामुळे भारताची व्यापार तूट वाढवून जीडीपी देखील कमी होऊ शकतो.

रेसिप्रोकल टॅरिफ धोरण भारतासाठी संधी- रेसिप्रोकल टॅरिफ  धोरणामुळे अमेरिकेतील निर्यातीवर काही प्रमाणात परिणाम होणार असला तरी त्याचे काही फायदे देखील होणार आहेत. अमेरिकेच्या ह्या धोरणाकडे भारतासाठी एक नवी संधी म्हणून पाहता येईल. भारताचे प्रमुख प्रतिस्पर्धी असलेले चीन, व्हिएतनाम, थायलंड, बांगलादेश, इंडोनेशिया या देशावर भारतापेक्षा अधिक कर आकारणी होणार असल्यामुळे या देशाच्या वस्तू भारतीय वस्तूंपेक्षा जास्त महाग होतील आपोआपच इतर देशांच्या मानाने भारतीय वस्तू स्वस्त भेटत असल्यामुळे अमेरिकन ग्राहक भारतीय वस्तूंकडे वळू शकतात. या निर्णयाचा कापड आणि वस्त्रोद्योग क्षेत्राला फायदा होऊ शकतो. कारण या उद्योगात भारताचे स्पर्धक असलेले चीन, कंबोडिया, व्हिएतनाम, बांगलादेश श्रीलंकेसारख्या देशातील कापड उद्योगावर अमेरिकेने जास्त आयात शुल्क लावलेले आहे. ‌

भारताला काही नवीन संधी उपलब्ध होऊ शकतात. अमेरिकेने लावलेल्या शुल्कामुळे ज्या भारतीय उत्पादनावर आयात शुल्क कमी आहे अशा क्षेत्रांमध्ये निर्यातीच्या नव्या संधी भारतीय उत्पादकांना प्राप्त होऊ शकतात. भारत अमेरिकेतील निर्यातीवर जास्त विसंबून न राहता देशांतर्गत मागणी मजबूत करण्याकडे लक्ष देऊ शकतात. निर्यात बाजार धोरणांचा विस्तार करून हा परिणाम भरून काढू शकतो. भारतीय वस्तूंच्या निर्यातीसाठी अमेरिके व्यतिरिक्त इतर देशातल्या निर्यातींवर जास्त लक्ष केंद्रित करून अमेरिकेवरचे अवलंबित्व कमी करू शकतो. युरोप, दक्षिण आशिया आणि लॅटिन अमेरिका यांसारख्या नव्या व्यापारी भागीदारांसोबत निर्यात वाढविण्याचे धोरण भारत आखू शकतो. आयात-निर्यातीचा समतोल राखण्यासाठी भारत अमेरिकेतून येणाऱ्या उत्पादनांवर प्रत्युत्तरात्मक शुल्क लावण्याचा विचार करू शकतो.  ट्रम्प प्रशासनाशी राजनैतिक चर्चेच्या माध्यमातून भारतीय निर्यातदारांचे नुकसान टाळण्यासाठी अमेरिकेसोबत नवा व्यापार करार करू शकते.

भारत सरकारच्या वाणिज्य मंत्रालयाच्या मध्ये, "भारत सरकारचा वाणिज्य विभाग भारतीय उद्योग आणि निर्यातदारासह सर्व भागीदारांची संपर्क साधत आहे. त्यांच्याकडून शुल्काच्या मूल्यांकनावर अभिप्राय घेत आहे; आणि परिस्थितीचे मूल्यांकन करत आहे. अमेरिकन व्यापार धोरणाचा अभ्यास करून निर्माण होणाऱ्या नवीन संधींचा अभ्यास केला जात आहे. अमेरिकेने चीन, तैवान, व्हिएतनाम, थायलंड आणि बांगलादेश इतर आशियाई देशांवर उच्च परस्पर कर लादल्यामुळे भारताला अमेरिकेतील व्यापार आणि उत्पादन क्षेत्रात आपले स्थान मजबूत करण्याची संधी मिळालेली आहे.

अमेरिकेचे उच्च आयात कर धोरण संकटात निर्माण झालेल्या संधीच्या रूपाने पाहता येईल. 'इतर आशियाई देशांवर भारतापेक्षा जास्त उच्च कर लादल्यामुळे वस्त्रोद्योग, इलेक्ट्रॉनिक्स आणि यांत्रिकी क्षेत्रात फार मोठी संधी आहे' असे दिल्लीतील थिंक टॅंक ग्लोबल ट्रेड रिसर्च इनिशिएटिव्हने म्हटले आहे. अमेरिकेच्या संरक्षणवादी टॅरिफ धोरणामुळे भारताला जागतिक पुरवठा साखळीच्या पुनर्रचनेतून फायद्याचा मार्ग मिळू शकतो. परंतु या संधीचा लाभ मिळवण्यासाठी व्यवसाय सुलभता वाढवावी लागेल. पायाभूत सुविधांमध्ये गुंतवणूक करून धोरणात्मक स्थिरता कायम ठेवावी लागेल. संधी निर्माण करणे आणि स्पर्धात्मकता ताकदीचा विकास करून भारत संकटाचे रूपांतर संधीत करू शकतो. काही वस्तू वरील कर कमी करून भारत अमेरिकन कंपन्यांना भारतीय बाजारपेठेत गुंतवणूक करण्यास प्रोत्साहित करू शकतो. तेल, वायू आणि संरक्षण क्षेत्रातील उत्पादने खरेदी करून अमेरिकेसोबत व्यापार संतुलन निर्माण करण्याचा प्रयत्न करू शकतो. अमेरिकेच्या कर धोरणाच्या आधारावर भविष्यातील व्यापार धोरण आखून नवीन संधीचा शोध घेऊ शकतो. निर्यातीत विविधता आणून आणि नव्या बाजारपेठेंचा शोध घेऊन संकटाला संधीत रुपांतर करू शकतो. अमेरिकेचे धोरण हे कदाचित भारताच्या औद्योगिक प्रगती आणि निर्यातील विविधतेच्या दृष्टिकोनातून एक महत्त्वाचा टर्निंग पॉईंट ठरू शकते.