न्यायालयीन सक्रियता संकल्पना अर्थ व व्याख्या,स्वरूप, विकास,मूल्यमापन आणि गुणदोष Judicial Activism

 

न्यायालयीन सक्रियता (Judicial Activism)- 

आधुनिक लोकशाही राज्याच्या सिद्धांतात कायदेमंडळ, कार्यकारी मंडळ आणि न्यायमंडळ या शासनाच्या तीन शाखांवर विशिष्ट जबाबदारी सोपविलेली असते. यापैकी कोणत्याही शाखेने परस्परांच्या  कार्य क्षेत्रात हस्तक्षेप करू नये अशी तरतूद केलेली असते. त्याचप्रमाणे कोणत्याही शाखेने आपल्या अधिकारात वाढ करून इतर शाखांपेक्षा वरचढ होण्याचा प्रयत्न करू नये यासाठी सत्ता संतुलन साधलेले असते. मात्र या तीन शाखांपैकी एखादी शाखा आपले सोपवलेले विहीत कार्य योग्य रीतीने पार पाडू शकत नसल्यास त्यामुळे निर्माण झालेले असंतुलन किंवा पोकळी भरून काढण्याचा प्रयत्न दुसरी शाखा करीत असते. २० व्या शतकाच्या अखेरच्या टप्प्यात तिसऱ्या जगातील लोकशाही राष्ट्रांमध्ये हीच प्रक्रिया घडलेली दिसते. या प्रक्रियेतून न्यायालयीन सक्रियता तत्त्वाचा उगम झालेला दिसतो.

भारताच्या सर्व नागरिकांना सामाजिक, आर्थिक व राजकीय न्याय उपलब्ध करून देण्याची जबाबदारी घटनेने शासनावर टाकलेली आहे. भारतात सामाजिक न्याय प्रस्थापित करणे हा घटनाकारांचा मुख्य उद्देश होता आणि तो पूर्ण करण्यासाठी भारतात निष्पक्षपाती व स्वतंत्र न्यायालयांची निर्मिती करण्यात आली आणि मूलभूत हक्क संरक्षणाची जबाबदारी देखील देण्यात आली. घटनाकारांनी न्यायालयीन पुनर्विलोकनाचा अधिकार प्रदान करून सर्वोच्च न्यायालयाचे श्रेष्ठत्व अधोरेखित करण्याचा प्रयत्न केला. कारण या अधिकारामुळे न्यायालयांना घटनेचे चांगल्या पद्धतीने रक्षण करता येते. आणि कायदेमंडळ व कार्यकारीमंडळाने घटनेने दिलेल्या अधिकारक्षेत्रा बाहेर जाऊन कायदे व काम करण्याचा प्रयत्न केला तर न्यायालयाला रोखता येते. घटनाकारांनी घटना आणि भारतीय लोकशाही टिकवून ठेवण्याची जबाबदारी न्यायव्यवस्थेकडे सोपविलेली आहे. परंतु बदलत्या परिस्थितीत कायदेमंडळ आणि कार्यकारीमंडळ आपआपल्या जबाबदाऱ्या योग्य पद्धतीने पार पाडत नसल्यामुळे न्यायालये त्या जबाबदाऱ्या पार पाडण्यासाठी पुढे आलेले आहे. यातून न्यायालयीन सक्रियतेचे तत्त्व जन्माला आलेले आहे. भारताच्या सामाजिक, आर्थिक व राजकीय परिस्थितीच्या बदलाच्या अनुषंगाने न्यायालयांनी आपल्या पारंपरिक भूमिकेत बदल करून जनहितासाठी स्वतःहून पुढाकार घेऊन निर्णय घेण्यास वा खटला दाखल करण्यास सुरुवात केलेली आहे. न्यायालयांच्या या कृतिशीलतेला न्यायालयीन सक्रियता असे संबोधिले जाऊ लागले.

भारतातही कायदेमंडळ आणि कार्यकारीमंडळ आपली जबाबदारी योग्य रीतीने पार पाडताना दिसत नाही. संसदेचा खालावलेला दर्जा, शासन कारभारातील मोठ्या प्रमाणात आढळणारा भ्रष्टाचार, राजकारणाचे गुन्हेगारीकरण, लोकशाही मूल्याचा ऱ्हास इत्यादी बाबींमुळे संसद आणि कार्यकारीमंडळाची कार्यक्षमता कमी झालेली दिसते. परिणामतः सामान्य जनता आपल्या आशा-आकाक्षाच्या पूर्ततेसाठी न्यायालयाकडे दाद मागू लागली. भारतातील न्यायमंडळाने सुरूवातीच्या काळातील तांत्रिक व अतिवैधानिक दृष्टिकोनाचा त्याग करून सामान्य जनतेच्या अपेक्षांना योग्य प्रतिसाद देऊन शासन-प्रशासनाच्या क्षेत्रात आपली सक्रियता वाढविली. यातून भारतीय राजकीय पटलावर 'न्यायालयीन सक्रियता' या संकल्पनेचा उदय झालेला दिसून येतो. न्यायालयीन सक्रियतेमुळे भारतीय राजकारणात महत्त्वपूर्ण बदल घडून आलेले आहेत.

न्यायालयीन सक्रियता संकल्पना, अर्थ व व्याख्या-

न्यायालयीन सक्रियता संकल्पनेचा जन्म 1947 मध्ये अमेरिकेत झाला. न्यायालयीन सक्रियता. ही संकल्पना सर्वप्रथम आर्थर कॅलिंजर यांनी जानेवारी १९४७ मध्ये Fortune Magazine मधील The Supreme Court १९४७ या लेखात सर्वप्रथम वापरलेली होती. संकल्पना प्रथम पासून वादग्रस्त ठरलेली आहे. ही संकल्पना जरी १९४७ मध्ये वापरलेली असली मी ती वेगळ्या अथनि अमेरिकेत अस्तित्वात असल्याचे दिसून येते. थॉमस जेफरसन यांनी Des-potic behavior of federalist federal judges या शब्दात अप्रत्यक्ष स्वरूपात ही संकल्पना विशद केलेली होती. Black's law Dictionary मध्ये न्यायालयीन सक्रियता म्हणजे, "Philosophy for Judicial decision-making whereby judges allow their personal views about public policy, among other factor, to guide their decision" ही व्याख्या केलेली दिसते. या व्याख्येतून न्यायालयाने निर्णय प्रक्रिया आणि न्याय निर्मितीबाबत सक्रिय भूमिका बजवावी. वेळप्रसंगी सार्वजनिक धोरणाबाबत व्यक्तिगत मते आणि मार्गदर्शन करावे हे अपेक्षित केले गेलेले आहे. या तत्त्वांच्या माध्यमातून न्यायालयाने सक्रिय भूमिका वठवावी हे अपेक्षिले गेले आहे. यातून घटनेच्या कलमाचा काटेकोर अर्थ न लावता लवचिक भूमिकेतून न्यायदान करणे हे या तत्त्वांत अपेक्षित केलेले आहे. उपेंद्र बक्षीच्या मते. मानवी हक्क आणि सामाजिक कल्याणासाठी सार्वजनिक धोरणाच्या अंमलबजावणीसाठी न्यायालयाने प्रभावी भूमिका बजावणे अपेक्षित केलेले आहे. प्रा. ब्राडली कॅनन बांनी न्यायालयीन सक्रियतेचे सहा पैलू विशद केले आहेत. त्यात majoritarianism, interpretive stability, interpretive fidelity, substance/democratic process, specificity of policy, and availability of an alternate policymaker इत्यादींचा समावेश होता. डेव्हिड स्टॉस यांनी न्यायालयीन सक्रियतेत Overturning laws as unconstitutional, overturning judicial precedent and interpretation of constitution या तीन पैलूंचा न्यायालयीन सक्रियतेत समावेश केलेला आहे. न्यायालयीन सक्रियता म्हणजे, न्यायामंडळाद्वारे आपल्या परंपरागत अधिकार क्षेत्राबाहेर जाऊन जनहिताच्या दृष्टीने कायदेमंडळ आणि कार्यकारीमंडळाच्या कार्यात हस्तक्षेप करणे होय. वस्तुतः ही एक प्रवृत्ती आहे. यात न्यायमंडळ सामाजिक आणि प्रशासकीय कार्य योग्य पद्धतीने चालविण्यासाठी कायदेमंडळ आणि कार्यकारीमंडळापेक्षा वरचढ भूमिका निभावित असते. न्यायालयीन सक्रियेतच्या तत्त्वात घटनेचा अर्थ लावणे, सत्ताविभाजन तत्त्व आणि संस्थात्मक संरचना या तीन घटकांशी निगडित असल्याचे थोडक्यात सांगता येते.

सामान्यतः ज्या प्रश्नावर धोरणात्मक निर्णय घेण्याचा अधिकार कायदेमंडळ व कार्यकारी मंडळांना असतो, मात्र त्या प्रश्नावर न्यायालयांनी निर्णय देणे म्हणजे न्यायालयीन सक्रियता होय. न्यायालयीन सक्रियता जनहित याचिका आणि न्यायालयीन पुनर्विलोकनाच्या माध्यमातून दाखविण्याचा प्रयत्न न्यायालय करताना दिसतात. न्यायालय फक्त कायद्याचा अर्थ लावत नसून कायदा कसा करावा याबाबत सूचना देऊ लागले. परिणामतः कायदेमंडळ आणि न्यायमंडळ यांच्यात संघर्ष होऊ लागला. न्यायमूर्ती व्ही.जी. पळशीकर यांच्या मते, सामाजिक हित लक्षात घेऊन कायद्याची उपयुक्तता वाढवण्याच्या दृष्टिकोनातून न्यायव्यवस्थेने विद्यमान कायद्याची सक्रियपणे अर्थनिर्वचन करणे म्हणजे न्यायालयीन सक्रियता होय.

ज्या बाबींची पूर्तता करणे ही वास्तविकपणे कायदेमंडळ व कार्यकारी मंडळाची जबाबदारी असते. अशा बाबींसंबंधी जेव्हा न्यायालय निर्णय देत असते अशावेळी न्यायालये सक्रिय झाली असे म्हटले जाते. उदा. पर्यावरणाची काळजी घेणे, तुरुंगातील कैद्यांविषयक विविध तरतुदी करणे यासारख्या बाबींवर कारवाई करणे हे कार्यकारी व कायदेमंडळाचे काम आहे. परंतु सद्यकाळात या दोन शाखांच्या निष्क्रियता आणि अकार्यक्षमतेमुळे न्यायालय त्याबाबत निर्णय देत असल्याचे दिसून येते. लोककल्याणार्थ कायदे करून लोकांचे हित साधणे कोणत्याही आधुनिक लोकशाही राज्याची प्रमुख जबाबदारी असते. त्यासाठी कायदेमंडळास विविध कायदेविषयक अधिकार तर कार्यकारी मंडळास अंमलबजावणीविषयक अधिकार सुपूर्द केलेले असतात. मात्र या दोन शाखा जेव्हा स्वतःचा स्वार्थ आणि राजकीय हितसंबंधाच्या जपवणुकीसाठी लोकहिताला तिलांजली देतात. अशावेळी न्यायालयाने हस्तक्षेप करणें अभिप्रेत असते. यातूनच भारतीय न्यायमंडळ सक्रिय बनलेले आढळते.

न्यायालयीन सक्रियतेचे स्वरूप व विकास- भारतात न्यायालयीन सक्रियता तत्त्व अस्पष्टरीत्या घटनेत समाविष्ट केलेले आहे. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी घटना समितीतील चर्चेत पुढील मत व्यक्त केलेले आहे की, "Judicial review, Particularly writ jurisdiction could provide quick relief against abridgement of fundamental rights and ought to be at the hearts of constitution" भारतीय राज्यघटनेच्या निर्मितीनंतर भारतात न्यायालयीन सक्रियता तत्त्वाचा उदय झालेला दिसन येतो. भारताच्या सर्व नागरिकांना सामाजिक, आर्थिक व राजकीय न्याय उपलब्ध करून देण्याची जबाबदारी घटनेने शासनावर टाकलेली आहे. भारतात सामाजिक न्यायाची प्रस्थापना करावी हा घटनाकारांचा मुख्य उद्देश होता. तो उद्देश पूर्ण करण्यासाठी भारतात निष्पक्षपाती व स्वतंत्र व न्यायालयाची निर्मिती करण्यात आली आणि त्यांच्याकडे मूलभूत हक्क संरक्षणाची जबाबदारी देण्यात आली. सर्वोच्च न्यायालयाने घटना वा कायद्याचा अर्थ लावतांना न्याय हा केवळ कायदेशीर असू नये तर तो सामाजिक आणि आर्थिक आधारावर आधारित असला पाहिजे. या तत्त्वांचा स्वीकार करून सर्वोच्च न्यायालयाने सर्वसामान्य जनतेला न्याय देण्याबरोबर त्यांची परिस्थिती बदलण्यासाठी सक्रिय भागीदारी पार पाडली पाहिजे यावर भर देण्यास सुरूवात केली. त्यातूनच न्यायालयीन सक्रियता तत्त्वांचा जन्म झालेला दिसतो. भारतात न्यायमूर्ती व्ही. आर. कृष्ण अय्यर आणि पी. एन. भगवती यांनी दिलेल्या निकालातून न्यायालयीन सक्रियतेच्या तत्वाचा विकास झालेला दिसून येतो. न्यायालयीन सक्रियता तत्व नागरिकांच्या अधिकार रक्षणासंदर्भात न्यायालयाच्या सक्रिय भूमिकेचे दर्शन होते.सरकारच्या इतर विभागात उत्तरदयत्वाचा अभाव, पक्षपात, सामाजिक न्यायाकडे दुर्लक्ष इत्यादींमुळे न्यायालय सक्रियता तत्वाचा  उदय झालेला दिसून येतो.न्यायालयीन सक्रियता हे तत्व न्यायाधीशांना आपल्या पारंपारिक भूमिकेपासून दूर नेऊन प्रगतिशील आणि परिवर्तनशील सामाजिक व्यवहाराच्या दिशेने घेऊन जात असते.

भारताने ब्रिटिशकालीन न्यायव्यवस्थेचा स्वीकार केलेला आहे. ती न्यायव्यवस्था अत्यंत खर्चिक आणि गुंतागुंतीच्या कायदेशीर प्रक्रियेवर भर देणारी आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने बदलत्या सामाजिक आणि आर्थिक परिप्रेक्ष्यात न्याय हा निव्वळ कायदेशीर असून उपयोगाचा नाही तर सामाजिक आणि आर्थिक परिस्थितीवर आधारित असला पाहिजे हा दृष्टिकोन न्यायालयीन सक्रियता तत्त्वाचा वापर करताना केलेला दिसतो. कारण न्यायव्यवस्थेने सर्वसामान्य जनतेच्या जीवनातील अडचणी दूर करण्यात सामाजिक भागीदारी पार पाडली पाहिजे. या भूमिकेतून स्वातंत्र्योत्तर काळात न्यायालयीन सक्रियेतच्या तत्त्वाचा विकास झालेला आहे. न्यायालयीन सक्रियता तत्त्वांच्या विकासामागे कार्यकारी मंडळाची अकार्यक्षमता कारणीभूत मानली जाते. कार्यकारी मंडळाने निर्णय घेण्याबाबत दाखविलेल्या उदासीनतेमुळे अवैध अटक, स्त्रिया आणि बालकांचे शोषण, पोलिसी अत्याचार व पोलिस कस्टडीतील मृत्यू, इत्यादी समस्यांनी जटिल स्वरूप धारण केलेले दिसते. पर्यायाने शासनाचे पारंपरिक दोन्ही विभाग जनअपेक्षांची पूर्तता करण्यास अक्षम ठरल्यामुळे न्यायालयाने पारंपरिक कार्यपद्धतीत काळानुसार बदल. करून जनतेचे प्रश्न सोडविण्याासाठी पुढाकार घेण्यास प्रारंभ केला. न्यायामूर्ती भगवतीच्या मते, 'सरकार के प्रत्येक अंग का अपनी शक्तियों की सीमाओं में रहकर कार्य करना चाहिए तथा कानुन अथवा संविधानद्वारा उन पर अरोपित दायित्वों को पूरा करना चाहिए!' हे मत व्यक्त करून न्या. भगवती यांनी न्यायालयीन सक्रियता तत्त्वाला घटनात्मक आधार उपलब्ध करून दिला. न्यायालयीन सक्रियता म्हणजे न्यायपालिकेद्वारा कार्यकारी मंडळाचे काम पार पाडणे होय. त्यालाच न्यायपालिकेद्वारे केले जाणारे शासन ही संकल्पना वापरली जाते. न्यायमूर्ती डी. पी. मदनच्या मतानुसार, न्यायालयीन सक्रियेतचा अधिकार नष्ट केला तर त्या खाली स्थानावर शासनाची निरंकुशता प्रस्थापित होईल. म्हणून न्यायालयीन सक्रियता घटनात्मक व्यवस्थेचे पुनरूज्जीवन करण्याचा एक प्रयत्न आहे. त्या प्रयत्नाने कार्यकारी मंडळाच्या अधिकारावर मर्यादा आणलेल्या आहेत. न्यायमंडळाने हा अधिकार मिळविण्यासाठी आपल्या पारंपरिक कार्यपद्धतीला फाटा दिलेला दिसतो. उदा. एखाद्या समूहावर अन्याय होत असेल तर त्या अन्यायाची माहिती एखादी व्यक्ती, सामाजिक संघटना किंवा वर्तमानपत्रात आलेली बातमी वा पत्राद्वारे न्यायालयास सूचना प्राप्त झाल्यास त्या सूचनेला याचिका म्हणून न्यायालय स्वीकार करते आणि अन्याय करणाऱ्यावर कायदेशीर कारवाई करते. न्यायालयीन सक्रियतेमुळे न्यायपालिका सामाजिक आणि प्रशासकीय कार्यक्रम नियमित करण्यात कायदेमंडळ आणि कार्यकारी मंडळापेक्षा प्रभावी भूमिका पार पाडतांना दिसते आहे.

सामाजिक न्यायाची पूर्तता करण्यासाठी न्यायालयांनी सार्वजनिक हिताला प्राधान्य देण्यास सुरुवात केली. १९७० च्या दशकानंतर काटेकोर नियम बाजूला ठेवन सामाजिक कार्यक्रम व संघटनेने राखल केलेल्या जनहित याचिका स्वीकारून न्यायालयांनी सक्रियता दाखविण्यास सुरुवात केली.उदा. हुसेन आरा खातून विरुद्ध बिहार राज्य खटला कायदेमंडळ व कार्यकारी मंडळाच्या अकार्यक्षमतेमुळे नागरिक मोठ्या प्रमाणावर जनहित दाखल करू लागले. १९८० मध्ये घडलेला 'आग्रा सुरक्षा गृह हा खटला न्यायालयीन सक्रियतेचे याचिका पहिले उदाहरण मानले जाते. आग्रा सुरक्षागृहातील गैरसोय आणि अमानवी व्यवस्थेच्या विरोधात  कायदा शाखेच्या दोन प्राध्यापकांनी इंडियन एक्स्प्रेस वृत्तपत्राला माहिती कळविली होती. त्याच वर्षी दिली विधीशाखेच्या विद्यार्थ्यांने महिला गृहातील परिस्थितीबद्दल अर्ज दाखल केला होता. १९८० च्या दशकात मोठ्या प्रमाणावर जनहित याचिका दाखल होऊ लागल्या. श्रीनगर येथील हजरत बल त्यांतील निष्पाप व्यक्तींच्या हक्कांचे सरंक्षणाबाबतचा खटला, गंगा नदी आणि ताजमहल प्रदूषणामुळे आसपासचे कारखाने बंद करण्याचा निर्णय इत्यादी न्यायालयीन सक्रियतेबद्दलचे महत्त्वपूर्ण खटल मानले  जातात. या तत्त्वाला जनतेने मोठ्या प्रमाणवर समर्थन दिल्यामुळे न्यायालयांनी न्यायालयीन मक्रियतेचा वापर करून आपल्या अधिकार क्षेत्रात मोठ्या प्रमाणावर वाढ करून घेतली. तसेच  राजकारणात अनिष्ट प्रवृत्ती शिरल्यामुळे सर्वसामान्य जनतेला शासनाकडून न्याय मिळेनासा झाला. त्यामुळे जनतेला न्याय उपलब्ध करून देण्यासाठी आणि राजकारणातील अनिष्ट प्रवृत्ती नष्ट करण्यासाठी न्यायालयांनी सक्रिय होऊन स्वतः खटले दाखल करून निर्णय द्यायला सुरूवात केली. त्यामुळे आधुनिक काळात न्यायालयाचे महत्त्व वाढले.

न्यायालयीन सक्रियतेचे मूल्यमापन आणि गुणदोष- भारतात न्यायमंडळाने न्यायालयीन सक्रियतेच्या माध्यमातून कायदेमंडळाच्या अधिकार क्षेत्रात प्रवेश केल्यामुळे काही न्यायाधीश आणि विचारवंतांनी या तत्त्वावर टीका केलेली दिसते. न्यायाधीश तुळजापूरकर यांच्यामते, स्वतंत्र न्यायपालिका लोकशाही पद्धतीचे हृदय मानली जाते तर वर्तमानकाळात भारतीय लोकशाही गंभीर हृदयरोगाने ग्रस्त आहे. हे मत व्यक्त केले. या मतातून तुळजापूरकरांनी न्यायालयीन सक्रियता तत्त्वाची हृदयरोगाशी तुलना करून हे तत्त्व लोकशाहीसाठी घातक आहे असे मत व्यक्त केलेले आहे. न्यायालयीन विविध विचारवंत आणि अभ्यासकांनी या तत्त्वात पुढील दोष सांगितलेले आहेत.

१) न्यायालयीन सक्रियतेमुळे न्यायालय कायदेमंडळ आणि कार्यकारी मंडळाच्या कामकाजात अवाजवी हस्तक्षेप करीत आहे. त्यामुळे कार्यकारीमंडळाच्या मनोबलावर विपरीत परिणाम होत आहेत. उदा. घटनेतील तरतुदींचा मर्यादाबाहेर जाऊन अर्थ लावणे.

२) घटनेने न्यायालयावर कायद्याचा अर्थ लावण्याची जबाबदारी सोपविली आहे. पण या पलीकडे जाऊन न्यायालयानी कायदे व कार्यकारी मंडळाचे अधिकार आपल्याकडे घेतल्यामुळे घटनेतील अधिकार विभागणी तत्त्वांचा भंग झाला. न्यायमंडळाने इतर शाखांच्या कार्यक्षेत्रात हस्तक्षेप करून आपल्या अधिकारात वाढ केल्यामुळे लोकशाही व्यवस्थेतील सत्तासंतुलन ढासळलेले आहे. या तत्वाचा अवलंब केल्यामुळे न्यायालय अनेकदा घटनात्मक मर्यादांची उल्लंघन करून निकाल देताना दिसतात.

३) समाजकल्याणासाठी न्यायालयांनी न्यायालयीन सक्रियतेचा वापर करावा पण कायदेमंडळ व कार्यकारी मंडळांना त्यांच्या क्षेत्रात काम करू द्यावे. न्यायालयांनी मर्यादा ओलांडू नये कारण न्यायमंडळ आणि कायदेमंडळाच्या कामात अत्यंत पुसट रेषा आहे. त्याचा आदर न्यायालयांनी करावा.

४) ज्या क्षेत्रात कार्याचा न्यायमंडळास अनुभव नाही अशा क्षेत्राबद्दल न्यायालय निर्णय देऊ लागले. तसेच या तत्त्वांमुळे न्यायावर कामाचा अतिरिक्त ताण वाढला. वाढत्या जनहित याचिकांमुळे न्यायमंडळावर कार्याचा ताण दिवसेंदिवस वाढत आहे.

५) कायदेमंडळ आणि कार्यकारीमंडळाचे प्रतिनिधी जनतेचे प्रतिनिधित्व करतात. त्यांना राजकीय निर्णय घेण्याचे अधिकार आहेत. परंतु न्यायालये जनहिताच्या नावाने प्रशासकीय कार्यात हस्तक्षेप करतात हे योग्य वाटत नाही. तसेच न्यायाधीशांना प्रतिनिधींपेक्षा जास्त जनहित कळते हे म्हणणे योग्य वाटत नाही. या तत्त्वामुळे जनप्रतिनिधीचे महत्व कमी होत आहे,

६) जनहिताच्या नावाने न्यायालय वारंवार प्रशासकीय कार्यात हस्तक्षेप करू लागले. उलटसुलट आदेश देऊ लागले तर कार्यकारी प्रमुखांना कार्य करणे अवघड होईल. त्यांचे महत्व कमी होईल. लोक प्रत्येक प्रश्न सोडविण्यासाठी न्यायालयात जातील. हे चित्र आदर्श प्रशासनासाठी योग्य वाटत नाही. न्यायालयीन सक्रियता तत्त्वामुळे लोकांचा राजकीय नेतृत्व आणि शासन यंत्रणेवरचा विश्वास उडत चालला आहे याचा विपरीत परिणाम लोकशाही व्यवस्थेवर होत आहे. या तत्त्वामुळे न्यायव्यवस्थेच्या एकाधिकार शाहीचा विकास होत आहे. न्यायव्यवस्थेची एकाधिकारशाही शासनाच्या एकाधिकारशाही पेक्षा घातक ठरेल. या तत्त्वाचा वापर करून न्यायालयाने आपले अधिकार वाढवून घेतलेली दिसतात.

या तत्त्वाच्या वापराबद्दल विविध विचारवंतांनी शंका प्रदर्शित केलेल्या आहेत. भारताचे मनमोहन सिंग यांनी २००७ साली उच्च न्यायालयाच्या परिषदेत न्यायालयीन सक्रियता तत्त्वाच्या गैरवापराबद्दल पुढील मत व्यक्त केले होते की, "Courts have played a salutary and Corrective role in innumerable instances. They are highly respected by our people for that. At the same time, the dividing line between Judicial activism and Judicial Overreach in a thin one" या तत्त्वातील उणिवांचा विचार करता या तत्त्वांचा वापर काळजीपूर्वक आणि जपून झाला पाहिजे यावर अनेक विचारवंत आणि अभ्यासकांचे एकमत आढळून येते. भारतीय लोकशाहीच्या उज्वल भवितव्यासाठी न्यायालयीन सक्रियतेची प्रक्रिया अल्पकालीन असणे उपकारक आहे. कायदेमंडळ आणि कार्यकारीमंडळाचे दोष दूर होऊन त्या पूर्ववत म्हणजे कार्यक्षम होऊन शासनाच्या तिन्ही शाखा संतुलित अवस्थेत येणे हेच लोकशाहीच्या यशासाठी आवश्यक आहे. या विधानावरून न्यायालयीन सक्रियता तत्त्व उत्तम असले तरी त्यांचा कायमस्वरूपी वापर हा लोकशाहीच्या तत्त्वांचा भंग करणारा आहे. न्यायालयीन सक्रियता तत्त्वांत वरील प्रकारचे दोष आढळून येत असले तरी हे तत्त्व अजिबात उपयोगाचे नाही असे नाही. न्यायालयीन सक्रियतेचे पुढील गुण दिसून येतात.

१) न्यायालयीन सक्रियता घटनेतील उच्च लोकशाही मूल्यांना प्रत्यक्ष व्यवहारात आणत व्यक्तीचे स्वातंत्र्य कायद्याच्या वरवंट्यांखाली चिरडले जाऊ नये म्हणून घटनेने दिलेल्या सामाजिक न्यायाची हमी न्यायालयीन सक्रियतेतून वास्तवात येत आहे.

२) नागरी स्वातंत्र्य हे घटनेचे मुख्य तत्त्व आहे. स्वार्थी राजकारणाच्या हुकूमशाही कायद्यापासून मानवी हक्क सुरक्षित ठेवण्यासाठी न्यायालय सक्रिय होऊ लागले. त्यासाठी न्यायालयानी कायदेमंडळाच्या विरोधात निकाल देण्यास सुरूवात केली.

३) कायदेमंडळाने योग्य कायदे केले असते. कार्यकारी मंडळाने व्यवस्थित कायद्याची अंमलबजावणी केली असती तर न्यायालयांना सक्रिय होण्याची गरज राहिली नसती, पण दोन्ही विभागांनी योग्य काम न केल्यामुळे न्यायालयांनी पुढाकार घेऊन कायदा अंमलबजावणीची जबाबदारी घेतली ते योग्य केले.

४) न्यायालयीन सक्रियतेमुळे मानवी हक्कांची अंमलबजावणी होण्यास मदत झाली. उच्चपदस्थ नेते आणि सनदी नोकरांवर कायदेशीर कारवाई करता येते. त्यांचा भ्रष्टाचार उघडकीस आणता येतो.

५) न्यायालयीन सक्रियतेमुळे कायदे आणि कार्यकारीमंडळावरील अंकुश वाढलेला दिसतो. तसेच पोलीस प्रशासनात सुधारणा घडून आलेल्या आहेत.

न्यायालयीन सक्रियता तत्त्वाला लोकशाहीवरील आघात अथवा लोकशाहीस प्रतिकूल मानणे योग्य नाही. भारतीय घटनाकारांनी कायदेमंडळ, कार्यकारीमंडळ आणि न्यायमंडळाच्या अधिकारक्षेत्राचा स्पष्ट उल्लेख केलेला आहे. परंतु शासनाचे हे दोन्हीही विभाग आपले उत्तरदायित्व पार पाडत नसल्यामुळे समाजातील अन्याय आणि शोषणाला दूर करण्यासाठी न्यायालयाला सक्रिय होणे भाग आहे. शासनाच्या दोन्ही विभागाच्या अकार्यक्षमतेमुळे सामान्य जनता हवालदिल झालेली आहे. जनतेच्या आशाआकांक्षांना प्रतिसाद देऊन न्यायमंडळ या तत्त्वाच्या माध्यमातून सामान्य माणसाला याय मिळवून देत आहे. म्हणून हे तत्त्व लोकशाहीच्या विकासास पूरक मानले पाहिजे.