Amendment of Constitution घटना दुरुस्ती

घटनादुरुस्ती- घटना हा देशाच्या राज्यकारभाराचा मूलभूत कायदा असतो. या कायद्यात सहजासहजी बदल करता येऊ नये याची दक्षता घटनाकार घेत असतात. घटनेत सहजासहजी बदल होऊ नये ही गोष्ट योग्य असले तरी घटना पूर्णपणे अपरिवर्तनीय बनविणे शक्य नसते. बदलत्या सामाजिक राजकीय परिस्थितीचे प्रतिबिंब घटनेत पडले पाहिजे म्हणून प्रत्येक देशाच्या घटनेत घटना दुरुस्ती ची पद्धत दिलेली असते. अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष विल्सन यांच्या मते घटनाही नागरिकांच्या  जीवनाला प्रेरणा देणारी असावी . राष्ट्रीय जीवनातील परिवर्तन ना सोबत  घटनादेखील परिवर्तन झाले पाहिजे ." 8 नोव्हेंबर 1948 रोजी घटना परिषदेत  बोलताना पंडित नेहरू म्हणाले होते की आम्हाला एक स्वरूपाची घटना निर्माण करावयाची आहे परंतु ती अपरिवर्तनीय  स्वरूपाची नसेल  तिच्यात  लवचिकतेचे  अस्तित्व असेल." याचा अर्थ भविष्यातील बदलासोबत घटने देखील  बदल झाले पाहिजे. घटना दुरुस्ती चे  गरज लक्षात घेऊन भारतीय राज्यघटनेच्या 368 व्या कलमात घटनादुरुस्तीची पद्धत दिलेली आहे.
राज्य घटना दुरुस्तीच्या पद्धती- घटनादुरुस्तीच्या दोन पद्धती जगप्रसिद्ध आहेत.
१. परिवर्तनीय पद्धत- परिवर्तनीय पद्धतीत राज्यघटनेत दुरुस्तीची पद्धत अत्यंत सोपी वा लवचिक स्वरूपाची असते.उदा. उदाहरणार्थ इंग्लंडच्या राज्यघटनेत साध्या बहुमताने कोणत्याही कायद्यात परिवर्तन करता येते किंवा नवीन कायदा करता येतो.
२. परिदृढ पद्धत- या पद्धतीत घटनादुरुस्तीची पद्धत अत्यंत किचकट, कठीण आणि गुंतागुंतीची असते. उदाहरणार्थ अमेरिकेच्या राज्यघटनेत दुरुस्ती करणे अत्यंत कठीण असते. अमेरिकन अमेरिकन राज्यघटनेत दुरुस्ती करण्यासाठी काँग्रेसच्या दोन्ही सभागृहांनी दोन तृतीयांश बहुमत आणि तीनचतुर्थास राज्यांनी मान्यता दिल्याशिवाय दुरुस्ती होत नाही.
घटना दुरुस्ती प्रक्रिया- भारतीय राज्यघटनेच्या 368 व्या कलमामध्ये घटनादुरुस्तीच्या तीन पद्धती दिलेल्या आहेत.
१. संसदेच्या साध्या बहुमताने दुरुस्ती- या पद्धतीत संसदेच्या दोन्ही सभागृहांनी उपस्थित व मतदान करणाऱ्या सभासदांच्या साध्या बहुमताने प्रस्ताव पारित झाला आणि त्यावर राष्ट्रपतीची स्वाक्षरी झाली की ही दुरुस्ती अस्तित्वात येते. ही घटना दुरुस्ती ची सर्वात सोपी पद्धत मानली जाते. या पद्धतीचा वापर करून घटक राज्याचे नाव सीमा यात बदल करणे, नवीन घटक राज्याची निर्मिती आणि नवीन  राज्याचा संघराज्यात समावेश, विधानपरिषद निर्मिती व बरखास्ती, नागरीकत्वाबाबतचे कायदे, सर्वोच्च न्यायालयातील न्यायाधीशांची संख्या ठरविणे आणि कामकाजाची भाषा ठरवणे. संसद सदस्य वेतन व भत्ते वाढवणे. राष्ट्रपती, उपराष्ट्रपती ,सभापती आणि सर्वोच्च व उच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशांचे वेतन व भत्ते वाढविणे. इत्यादी कमी महत्त्वपूर्ण तरतुदींमध्ये बदल करता येतो.
२. संसदेच्या विशेष बहुमताने दुरुस्ती- या पद्धतीनुसार संसदेच्या दोन्ही सभागृहांनी दोन तृतीयांश बहुमताने प्रस्ताव पारित केल्या आणि त्यावर राष्ट्रपतींनी स्वाक्षरी केली की ही दुरुस्ती अस्तित्वात येते. या दुरुस्तीनुसार घटनेतील बऱ्याच व महत्त्वपूर्ण भागात बदल करता येतो.उदा. मूलभूत हक्क, मार्गदर्शक तत्त्वे
३. संसदेचे विशेष बहुमत व निम्मे घटक राज्यांच्या मान्यतेने दुरुस्ती- या पद्धतीनुसार संसदेच्या दोन्ही सभागृहांनी उपस्थित व मतदान करणाऱ्या दोन तृतीयांश सदस्यांच्या बहुमताने प्रस्ताव पारित केला आणि त्या प्रस्तावास भारतातील निम्मे घटक राज्यांच्या विधिमंडळाने मान्यता प्रदान केली आणि त्यावर राष्ट्रपतीची स्वाक्षरी झाली तीही दुरुस्ती अमलात येते. या दुरुस्तीनुसार राष्ट्रपतीची निवडणूक, सर्वोच्च आणि उच्च न्यायालयाचे अधिकार क्षेत्र, केंद्र आणि घटक राज्यातील संबंध, संसदेतील घटक राज्यांची प्रतिनिधित्व आणि घटनादुरुस्तीच्या 368 व्या कलमात बदल इत्यादी घटनेच्या महत्त्वपुर्ण भागात या दुरुस्तीने बदल करता येतो.
घटनादुरुस्ती प्रक्रियेची वैशिष्ट्ये- भारतीय घटना दुरुस्ती ची प्रक्रिया ही वैविध्यपूर्ण स्वरूपाची आहे. डॉ.के.सी.व्हीअरच्या मते," भारतीय घटनाकारांनी राज्याच्या हक्काचे संरक्षण करण्याच्या हेतूने घटनादुरुस्ती पद्धतीत लवचिकता ठेवून योग्य समतोल साधला आहे. घटनादुरुस्ती प्रक्रियेची पुढील वैशिष्ट्ये आहेत.१. घटना दुरुस्ती विधेयक मांडण्याचा अधिकार फक्त संसदेला आहे. राज्यांना घटना दुरुस्ती विधेयक मांडता.
 येत नाही.
२. घटनादुरुस्तीच्या फक्त तिसऱ्या प्रकारासाठी राज्यांची मान्यता घेतली जाते.
३. दोन्ही सभागृहांनी मान्यता दिल्यानंतर राष्ट्रपतींनी किती दिवसात त्या प्रस्तावावर स्वाक्षरी केली पाहिजे याबाबत घटनेत कोणतीही तरतूद दिसून येत नाही.
४. घटनादुरुस्तीच्या 368 व्या कलमानुसार घटनेच्या कोणत्याही भागात बदल करता येतो.
५. घटनादुरुस्तीच्या तीन पद्धतीने पैकी प्रथम पद्धत परिवर्तनीय स्वरूपाची आणि उरलेल्या दोन पद्धती परिदृढ स्वरूपाचे आहेत.
६. घटना दुरुस्ती नंतर सार्वमत वा लोक निर्णय घेण्याची तरतूद आपल्या घटनेत नाही.
भारतीय राज्यघटनेत दुरुस्त्या करण्यासाठी आज पर्यंत 123 घटना दुरुस्त्या संसदेत मांडल्या गेल्या. संसदेने त्यातील 104 दुरुस्ती यांना मान्यता प्रदान केली. या घटनादुरुस्त्या मध्ये पहिली घटना दुरुस्ती, 7 वी घटना दुरुस्ती, 24 वी घटनादुरुस्ती, 42 वी घटना दुरुस्ती, 44 वी घटना दुरुस्ती, बाबांनी घटनादुरुस्ती, 73 आणि 74 वी घटनादुरुस्ती, 101 वी घटना दुरुस्ती महत्त्वपूर्ण मानल्या जातात.
* पहिली घटना दुरुस्ती 18 जून 1951साली झाली. या दुरुस्तीनुसार घटनेला नववे परिशिष्ट जोडण्यात आले आणि 31 व्या कलमाला व हे दोन भाग जोडण्यात आले.
*भारतीय राज्यघटनेत सर्वात जास्त दुरुस्त्या मालमत्तेच्या अधिकारा संदर्भात झालेल्या आहेत.
* भाषिक आधारावर राज्याची निर्मिती व राज्याचे वर्गीकरण नष्ट करण्यासाठी 7 वी घटना दुरुस्ती करण्यात आली.
* 26 व्या घटनादुरुस्तीनुसार संस्थानिकांचे तनखे बंद करण्यात आले.
* 42 व्या घटनादुरुस्तीने लोकसभा व विधानसभेच्या कार्यकाल सहा वर्षे केला होता तसेच उद्देश पत्रिकेत धर्मनिरपेक्ष, समाजवाद आणि राष्ट्रीय एकात्मता व अखंडता शब्दांचा समावेश केला. ही दुरुस्ती सर्वात मोठी दुरुस्ती मानली जाते.
* 44 व्या घटनादुरुस्तीने मालमत्तेचा अधिकार मूलभूत हक्काच्या यादीतून वगळला.
* 52 व्या घटनादुरुस्तीनुसार पक्षांतर बंदी कायदा संमत केला.
* 61 व्या घटना दुरुस्तीनुसार मतदाराचे वय 21 वरून 18 करण्यात आले.
* 73 व्या आणि 74 व्या दुरुस्तीनुसार पंचायत राज आणि शहरी स्वराज्य संस्थांना घटनात्मक स्थान देण्यात आले.
* 91 व्या दुरुस्तीनुसार मंत्रिमंडळ सदस्य संख्या लोकसभा आणि विधानसभेच्या सदस्य संख्येच्या पंधरा टक्के पेक्षा अधिक असणार नाही. परंतु लहान विधानसभा असलेल्या राज्यांमध्ये ही संख्या बारा पर्यंत मर्यादित असेल हा बदल करण्यात आला.
* 86 व्या दुरुस्तीनुसार 14 वर्षाच्या आतील बालकांच्या शिक्षण हक्काला मान्यता देण्यात आली.
* वस्तू आणि सेवा कराला 101 व्या दुरुस्तीनुसार मान्यता देण्यात आली.
* 123 व्या दुरुस्तीनुसार राष्ट्रीय मागासवर्गीय आयोगाच्या रचना व कार्यात बदल करण्यात आला.

https://youtu.be/cPIYT4j8Fpk