Emergency वा आणीबाणी

आणीबाणी- भारतीय राज्यघटनेच्या अठराव्या भागातील 352 ते 360 व्या कलमात आणीबाणीच्या तरतुदी समाविष्ट आहेत. राष्ट्रावर एखादे संकट आल्यास त्याचे निवारण करण्यासाठी, राष्ट्राच्या संपूर्ण शक्तीची एकत्रीकरण करण्यासाठी घटनेत आणीबाणीची तरतूद करण्यात आलेली आहे. डॉक्टर आंबेडकर यांच्या मते," घटनेतील आणीबाणीच्या तरतुदी चा उपयोग विशेष परिस्थितीत करावयाचा आहे. सर्व उपाय संपल्यानंतरचा शेवटचा पर्याय म्हणून आणीबाणीचा वापर केला जाईल." याचा अर्थ आणीबाणीच्या तरतुदींचा वापर संकट काळात विशेष परिस्थितीत केला जाणे अपेक्षित आहे. भारतीय संविधानात तीन प्रकारच्या आणीबाणीचे विवेचन केलेले आहे.
१. राष्ट्रीय आणीबाणी- युद्ध, परकीय आक्रमण, सशस्त्र उठाव किंवा देशाच्या विशिष्ट प्रदेशाला संरक्षणाचा धोका निर्माण झालेला असेल तर राष्ट्रपती घटनेच्या 352 व्या कलमानुसार राष्ट्रीय आणीबाणीची घोषणा करतात. आणीबाणीच्या घोषित केल्यानंतर 30 दिवसाच्या संसदेच्या दोन्ही सभागृहांनी मान्यता देणे आवश्यक असते. अन्यथा आणीबाणी रद्द होऊ शकते राष्ट्रीय आणीबाणी सर्वप्रथम चीनने आक्रमण केल्यानंतर 1962 मध्ये लागू होती. 1965 मध्ये पाकिस्तानी आक्रमण केल्यामुळे ती चालू राहिली. 1971 मध्ये बांगलादेश प्रश्नावरून पाकिस्तान सोबत झालेल्या युद्धामुळे दुसऱ्यांदा राष्ट्रीय आणीबाणी घोषणा करण्यात आली . 1975 मध्ये इंदिरा गांधी सरकारने अंतर्गत अशांततेच्या कारणावरून तिसऱ्यांदा राष्ट्रीय आणीबाणी घोषित केली होती. 42 व्या घटनादुरुस्तीने आणीबाणीच्या तरतुदीत अनेक व्यापक बदल केले. इंदिरागांधी सरकारने आणीबाणीच्या तरतुदींचा गैरवापर केल्यामुळे 1977 मध्ये आलेल्या जनता पक्ष सरकारने 44 वी घटना दुरुस्ती करून आणीबाणीच्या तरतुदीत अनेक महत्त्वपूर्ण बदल केले जेणेकरून भविष्यात आणीबाणीचा गैरवापर होणार नाही. राष्ट्रीय आणीबाणीचे अनेक व्यापक परिणाम होत असतात. राष्ट्रीय आणीबाणीच्या काळात संसदेचे अधिकारात वाढ होते. संसदेचा कार्यकाल एक वर्षाने वाढविता येतो. केंद्र-राज्य संबंधात व्यापक बदल होतात. राज्य सूचीतील विषयांवर संसदेला कायदा करता येतो. केंद्र-राज्य आर्थिक संबंधात देखील बदल होतात. त्या काळात राज्यांना राज्य सूचीतील विषयांपासून मिळणाऱ्या उत्पन्नावर अवलंबून राहावे लागते. घटनेने दिलेले मुलभूत अधिकार स्थगित होतात. हक्क संरक्षणासाठी न्यायालयात दाद मागता येत नाही. तसेच हक्कांचा संक्षेप करणारे कायदे करण्याचा अधिकार संसदेला प्राप्त होतो. राष्ट्रीय आणीबाणीच्या काळात संघराज्यात्मक शासन व्यवस्थेचे एकात्म राज्यव्यवस्थेत रूपांतर होते. केंद्राचे अधिकार प्रचंड प्रमाणात वाढतात आणि राज्याची स्वायतत्ता नष्ट होते.
राज्य आणीबाणी वा राष्ट्रपती राजवट- एखाद्या राज्याचा राज्यकारभार घटनात्मकरित्या चालविणे अशक्य असेल किंवा राज्यातील कायदा सुव्यवस्थेची परिस्थिती बरोबर नसेल तर, सरकार चालवणे वा स्थापन करणे शक्य नाही  असा अहवाल राज्यपालांनी राष्ट्रपतीस सादर केला. राष्ट्रपतींची खात्री झाल्यास घटनेच्या 356 कलमानुसार संबंधित राज्यासाठी राष्ट्रपती राजवट घोषणा केली जाते. राष्ट्रपती राजवट लागू झाल्यास राज्याचे मंत्रिमंडळ व विधिमंडळ बरखास्त वा स्थगित केले जाते. या काळात राज्याचे सर्व अधिकार संसदेच्या ताब्यात येतात. राज्य आणीबाणी आणीबाणीची सहा महिने पर्यंत असते. दर सहा महिन्यांनी संसदेची मान्यता घेऊन राष्ट्रपती राजवटीची मुदत वाढवता येते. जास्तीत जास्त तीन वर्षापर्यंत राष्ट्रपती राजवट लागू करता येते. घटना लागू झाल्यापासून आज पर्यंत 100 पेक्षा जास्त वेळा विविध राज्यांमध्ये राष्ट्रपती राजवट लागू झालेल्या दिसतात. सर्वात प्रथम राष्ट्रपती राजवट पंजाब राज्य 1951साली लागू झाली होती. 356 व्या कलमातील राष्ट्रपती राजवट याबाबतच्या तरतुदी अत्यंत संदिग्ध स्वरूपाच्या असल्यामुळे केंद्र सरकार त्यांचा सोयीनुसार वापर करत असते. केंद्र सरकारने राज्यातील विरोधी पक्षाची सरकारी बरखास्त करण्यासाठी अनेकदा राष्ट्रपती राजवटीचा वापर केलेला असल्यामुळे या कलमातील तरतुदीवर अनेक टीका केल्या जातात. राष्ट्रपती राजवटीची तरतूद संघराज्यात्मक व्यवस्थेशी जुळणारी नाही. जनतेने निवडून दिलेले सरकार राष्ट्रपती राजवटीचा वापर करून बरखास्त करता येते याच कारणामुळे 356 व्या कलमाला वादग्रस्त मानले गेले आहे. हे कलम घटनेतून रद्द करावे असेदेखील राज्यांची मागणी आहे. परंतु अनेकदा विरोध होऊन सुद्धा राष्ट्रपती राजवटीच्या घटना कमी झालेल्या नाहीत.
आर्थिक आणीबाणी- भारताच्या एखाद्या भागाचे आर्थिक स्थैर्य धोक्यात आले किंवा देश आर्थिक दृष्टिकोनातून दिवाळखोर बनला असेल अशी राष्ट्रपतींची खात्री झाल्यास घटनेच्या 360व्या कलमानुसार आर्थिक आणीबाणी जाहीर केले जाते. आर्थिक आणीबाणीच्या काळात सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश, उच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश आणि सरकारी नोकरांच्या पगारात कपात करता येते. राज्याची आर्थिक विधेयके राष्ट्रपतीच्या संमतीसाठी पाठविणे बंधनकारक असते. राज्याच्या आर्थिक अधिकारात कपात केली जाते. केंद्राची आर्थिक आदेश राज्यांना बंधनकारक असतात. आर्थिक आणीबाणीची वरील परिणाम होतात. भारतात आजपर्यंत आर्थिक आणीबाणी लागू झालेली नाही.