मूलभूत हक्क, मूलभूत कर्तव्य आणि मार्गदर्शक तत्वे

 मूलभूत हक्क- मूलभूत हक्क ही मानवी जीवनाच्या विकासाची गुरुकिल्ली मानली जाते. हक्कांशिवाय व्यक्ती विकासाची कल्पना करता येत नाही म्हणून मानवाने प्राचीन काळापासून राज्य आणि समाजव्यवस्थेशी संघर्ष करून विविध हक्क प्राप्त केलेले आहेत. हक्काचे मानवी जीवनातील स्थान घेऊन प्राध्यापक  लास्की म्हणतात की," कोणत्याही राज्याचा दर्जा ते राज्य आपल्या नागरिकांना किती प्रमाणात हक्क देते यावरून ठरत असते." आधुनिक काळात राज्याची भूमिका हक्‍क देण्यापुरती मर्यादित नसून हक्कांच्या उपभोयोग्य परिस्थिती निर्माण करणे हे देखील आहे. हक्क उपभोगण्यास योग्य परिस्थिती नसेल तर हक्क ही शोभेची वस्तू ठरेल. प्राध्यापक लास्की यांच्यामते, " हक्क म्हणजे समाज जीवनाच्या अटी की ज्याच्या शिवाय व्यक्तीच्या व्यक्तिमत्वाचा सर्वांगीण विकास होऊ शकत नाही." प्राध्यापक लास्कीच्या व्याख्येवरुन सांगता येते की, हक्कांशिवाय व्यक्तिविकास होऊ शकत नाही. व्यक्तीविकासासाठी आवश्यक परिस्थितीला राज्य आणि समाजाने अधिकृत मान्यता प्रदान करणे म्हणजे हक्क होय.
* जगात सर्वप्रथम 1791 मध्ये अमेरिकन राज्यघटनेत मूलभूत हक्कांचा समावेश करण्यात आला होता.
* भारतात स्वातंत्र्य चळवळीच्या काळात विविध नेत्यांनी भारतीयांना मूलभूत हक्क देण्याची ब्रिटिशांकडे मागणी केली होती.
* भारतीय राज्यघटनेच्या तिसऱ्या प्रकरणातील 12 ते 35 कलमात मूलभूत अधिकारांचा समावेश आहे. मूळ राज्यघटनेत सात मूलभूत हक्कांचा समावेश होता. 44 व्या घटनादुरुस्तीने मालमत्तेचा हक्क मूलभूत हक्कातून वगळल्यामुळे सध्या सहा मूलभूत अधिकार आहेत.
* भारतीय घटनेतील मूलभूत हक्कांवर अमेरिका, फ्रान्स, वायमर प्रजासत्ताक, आयर्लंड आणि कॅनडाच्या घटनेचा प्रभाव दिसून येतो.
* भारतीय घटनाकारांनी मूलभूत हक्कांची अत्यंत सविस्तरपणे नोंद घेतलेली आहे. घटनेतील 24 कलमे हक्कांशी संबंधित आहेत. घटनेत सकारात्मक आणि नकारात्मक या दोन्ही प्रकारांच्या हक्कांचा समावेश आहे. घटनेत समाविष्ट हक्क न्यायप्रविष्ट आहेत. घटनेच्या 32 व्या कलमानुसार हक्कांना न्यायालयीन संरक्षण प्रदान केलेले आहे. हक्कांच्या संरक्षणासाठी सर्वोच्च न्यायालय 32 व्या कलमानुसार आणि उच्च न्यायालय 226 व्या कलमानुसार पाच प्रकारचे आदेश निर्गमित करू शकते.उदा. बंदीप्रत्यक्षीकरण, परमादेश, अधिकारपृच्छा इत्यादी.
* भारतीय घटनेने प्रदान केलेले हक्क अमर्याद स्वरूपाचे नाहीत. अधिकारावर अनेक मर्यादा लादलेले आहेत.संसदेला विशिष्ट परिस्थितीत हक्कांवर मर्यादा लादता येतात.
* भारतीय घटनेतील समाविष्ट हक्क भारतातील सर्व व्यक्ती, संस्था आणि शासनावर देखील बंधनकारक आहेत.
* आणीबाणीच्या काळात मूलभूत हक्क स्थगित होतात.
* घटनेच्या 14 ते 18 कलमात समतेच्या अधिकाराचा समावेश केलेला आहे. समतेच्या अधिकारात कायद्यासमोर समानता, कायद्याचे समान संरक्षण, भेदभावाचा अभाव, सार्वजनिक सेवेत समान संधी, अस्पृश्यता निवारण आणि कृत्रिम भेदभाव निर्माण करणाऱ्या पदव्यांचे समाप्तीकरण इत्यादी संकल्पनांचा समावेश आहे.
* 19 ते 22 कलमात स्वातंत्र्याच्या त्याचा समावेश आहे. 19 व्या कलमात भाषण व मतप्रदर्शन स्वातंत्र्य, निशस्त्रपणे सभा भरविणे, संघटन व संचार स्वातंत्र्य, वास्तव्य स्वातंत्र्य आणि व्यवसाय स्वातंत्र्याचा समावेश आहे. वीस ते बावीस कलमात व्यक्ती स्वातंत्र्याची हमी देण्यासाठी जीविताचा हक्क आणि अटक स्वातंत्र्य दिलेले आहे.
* घटनेच्या 23 आणि 24 व्या कलमात शोषणाविरुद्धच्या अधिकारांचा समावेश आहे. 23 व्या कलमानुसार वेटबिगारी आणि देवदासी सारख्या सर्व रुढया घटनाबाह्य मानण्यात आल्या. 24 व्या कलमानुसार 14 वर्षाच्या आतील लहान मुलांकडून शारीरिक श्रम करून घेण्यास बंदी लादण्यात आली.
* 25 ते 28 कलमात धार्मिक स्वातंत्र्याचा समावेश आहे. धार्मिक स्वातंत्र्य धर्मपालन, धर्मांतर आणि धार्मिक कार्यासाठी संस्था स्थापन करण्याच्या अधिकाराचा समावेश आहे.
* 29 आणि 30 कलमात सांस्कृतिक आणि शैक्षणिक अधिकाराचा समावेश आहे. या हक्कानुसार प्रत्येक नागरिकाला आपली भाषा,लिपी व संस्कृती जतन करण्याचा अधिकार आहे. भाषिक व धार्मिक अल्पसंख्यांक आपल्या संस्कृतीचे रक्षण करण्यासाठी शैक्षणिक संस्था स्थापन करू शकतात.
* घटनेच्या 32 व्या कलमानुसार मूलभूत हक्कांना न्यायालयीन संरक्षण दिलेले आहे. हक्कांच्या संरक्षणासाठी व्यक्ती न्यायालयात दाद मागू शकते. 32 वे कलम त्यांना संरक्षण देत असल्यामुळे डॉक्टर आंबेडकर सांगतात की, 32 वे कलम भारतीय राज्यघटनेचा आत्मा आहे. हक्क संरक्षणासाठी सर्वोच्च न्यायालय 32 व्या कलमानुसार आणि उच्च न्यायालय 226 व्या कलमानुसार बंदीप्रत्यक्षीकरण, परमादेश, अधिकारपुच्छा, प्रतिषेध आणि उत्प्रेषण इत्यादी पाच प्रकारचे आदेश काढू शकते.

मूलभूत कर्तव्य-

हक्क आणि कर्तव्य एकाच नाण्याच्या दोन बाजू आहेत. नागरिकांमध्ये कर्तव्याची भावना नसेल तर हक्कांचा उपभोग घेता येणार नाही. कर्तव्य विना अधिकार म्हणजे अराजकता होय तर अधिकारविना कर्तव्य म्हणजे गुलामगिरी ठरेल. त्यामुळे घटनेत हक्क आणि कर्तव्य दोन्हींचा समावेश करणे आवश्यक असते. मूळ राज्यघटनेत कर्तव्यांचा समावेश नव्हता. हक्कांसोबत कर्तव्य गृहीत धरलेली होती. परंतु स्वातंत्र्योत्तर काळात लोक कर्तव्य विसरले. वास्तविक रशिया आणि इतर साम्यवादी देशात कर्तव्यांचा राज्यघटनेत समावेश होता. हाच आदर्श लक्षात घेऊन भारत सरकारने 1976 मध्ये 42 वी घटनादुरुस्ती करून ४अ हा नवा भाग  विभाग निर्माण करून 51 कलमात दहा मूलभूत कर्तव्य यांचा समावेश केलेला आहे. भारतीय राज्यघटनेत सामाजिक, आर्थिक, नैतिक, सार्वजनिक, कायदेशीर आणि राजकीय स्वरूपाच्या कर्तव्यांचा समावेश केलेला आहे. कर्तव्याच्या समावेशनातून उत्तरदायित्व आणि सहकार्याची भावना निर्माण करण्याचा प्रयत्न शासनाकडून केला जात आहे. घटनेत समाविष्ट मूलभूत कर्तव्य पुढील कर्तव्यांचा समावेश आहे.
१. राज्यघटना, राष्ट्रध्वज आणि राष्ट्रगीत यांचा सन्मान करणे
२. स्वातंत्र्यलढ्यात प्रेरक ठरलेल्या उदात्त आदर्शाची जोपासना करून त्याचे अनुकरण करणे
३. भारताचे सार्वभौमत्व आणि एकात्मता वृद्धिंगत करून त्यांचे संरक्षण करणे
४. राष्ट्राचे संरक्षण करणे आणि गरजेनुरूप राष्ट्रीय सेवा करण्यास तयार राहणे
५. भारतात वर्ग रहित आणि भेदाभेद रहित बंधुत्वाची भावना तयार करणे आणि स्त्रियांच्या प्रतिष्ठेला बाधा ठरणाऱ्या प्रथा नष्ट करणे
६. आपल्या देशातील एकात्म संस्कृती आणि गौरवशाली परंपरेचे रक्षण करणे
७. जंगले, सरोवरे, नद्या आणि पशुपक्षी इत्यादी नैसर्गिक संपत्तीचे रक्षण करणे व सजीव प्राण्यांबद्दल भूतदया दाखवणे
८. शास्त्रीय प्रवृत्ती, मानवतावाद, शोधक बुद्धी आणि सुधारक वृत्तीचा विकास करणे
९. सार्वजनिक संपत्तीचे रक्षण करणे व व हिंसाचारापासून दूर राहणे
१०. राष्ट्र सतत प्रगतिशील राहील यासाठी वैयक्तिक आणि सामुदायिक क्षेत्रात कठोर प्रयत्न करणे
आपल्या देशातील राज्यकर्त्यांनी उशिरा का होईना मूलभूत कर्तव्य यांचा समावेश घटनेत करून घटनेतील एक उणीव कमी केली. परंतु आणीबाणीच्या काळात कर्तव्यांचा समावेश केल्यामुळे राज्यकर्त्यांच्या हेतूबद्दल अनेक अभ्यासकांनी शंका व्यक्त केल्या. नागरिकांच्या वर्तणुकीवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी कायदे करण्याचा अधिकार सरकारला असताना त्यांनी कर्तव्याचा घटनेत समावेश करून काय साध्य करण्याचा प्रयत्न केला असा प्रश्न अभ्यासकांनी उपस्थित केला. तसेच मूलभूत कर्तव्यतील अनेक कर्तव्य संदीप दवा मोघम स्वरूपाची आहेत. सरकार त्यांचा सोयीनुसार अर्थ लावून गैरवापर करू शकते. मूलभूत कर्तव्याच्या समावेशाने मूलभूत हक्काचा संकोच केला जाऊ शकतो. हक्कांवर प्रतिबंध लादण्यासाठी सरकार कर्तव्यांचा वापर करू शकतो. घटनेत समाविष्ट कर्तव्यची यादी सर्वसमावेशक नाही. मतदान, साक्षरता इत्यादींसारख्या महत्वपूर्ण कर्तव्यांचा घटनेत समाविष्ट केलेला नाही. मूलभूत कर्तव्य यांचा समावेश असणारा बाबत अभ्यासकांनी अनेक शंका व्यक्त केलेले केलेल्या असल्यातरी. तरी हक्कांच्या उपभोगासाठी कर्तव्य आवश्यक असतात म्हणून कर्तव्यांचा समावेश एका अर्थाने हक्कांना संरक्षण देण्यासाठी केलेली एक उपाययोजना या अर्थाने पाहता येईल.

राज्याच्या धोरणाची मार्गदर्शक तत्वे- भारतीय घटनेच्या चौथ्या प्रकरणातील 36 ते 51 कलमांमध्ये मार्गदर्शक तत्वे दिलेली आहेत. मूलभूत हक्काच्या माध्यमातून राजकीय लोकशाहीची स्थापना करता येते तर मार्गदर्शक तत्वांच्या माध्यमातून सामाजिक व आर्थिक लोकशाहीची स्थापना करता येऊ शकते. घटना तज्ञ ग्रेनव्हिल ऑस्टिन यांच्या मते," भारतीय राज्यघटना सामाजिक दस्तऐवज आहे. घटनेतील बहुसंख्य तरतुदींच्या माध्यमातून सामाजिक क्रांती पूरक वातावरण निर्माण करणे हा आहे. घटनेच्या तिसऱ्या आणि चौथ्या प्रकरणातील मूलभूत हक्क आणि मार्गदर्शक तत्वे यांच्या माध्यमातून सामाजिक बांधिलकीचे दर्शन घडते." भविष्यकाळात राज्यकर्ता वर्गाने आपली सत्ता कशी राबवावी याबाबतचे मार्गदर्शन करण्यासाठी व सल्ला देण्यासाठी मार्गदर्शक तत्वांचा घटनेत समावेश करण्यात आला. ही तत्वे पवित्र घोषणा नसून राज्यकर्त्यांनी भविष्यात अंमलात आणावयाच्या कार्यक्रम आहे. या तत्त्वांच्या पाठीमागे कायदेशीर कवच वा न्यायालीन संरक्षण नसले तरी त्यांच्या अंमलबजावणीने कडे कोणतेही सरकार दुर्लक्ष करू शकत नाही. कारण या तत्त्वाच्या आधारे सरकारच्या कामगिरीचे मूल्यमापन करता येते.
भारतीय राज्यघटनेत मार्गदर्शक तत्त्वांचा समावेश अचानक झाला नसून त्यांच्या समावेशासाठी अनेक कारणे कारणीभूत आहेत. आयरिश राज्यघटनेचा प्रभाव, 1935 च्या कायद्याचा प्रभाव, जागतिक समाजवादी विचारांचा प्रभाव, मानवी हक्क सनद आणि गांधीवादाच्या प्रभावातून या तत्वांचा घटनेत समावेश केला गेला. कल्याणकारी राज्याची स्थापना करण्यासाठी आणि कायद्याचा अर्थ लावण्यासाठी ही तत्वे उपयुक्त ठरतात. 36 ते 51 कलमांमध्ये मार्गदर्शक तत्त्वे क्रमवार दिलेली आहेत. अभ्यासाच्या सोयीसाठी अभ्यासक त्यांचे पुढील पाच प्रकारात वर्गीकरण करतात.
१. आर्थिक तत्वे- घटनेच्या 39 41 42 43 आणि 48 कलमात आर्थिक बाबींशी संबंधित मार्गदर्शक तत्त्वांचा समावेश आहेत. त्यात स्त्री-पुरूषांना समान वेतन व उपजीविकेची साधने मिळण्याचा अधिकार, उत्पादन साधनांची केंद्रीकरण करणारी अर्थव्यवस्था नसावी, राज्य आपल्या आर्थिक क्षमतेनुसार रोजगार शिक्षण देण्याचा प्रयत्न करेल, बेकारी, वृद्धत्व ,आजारपण यापासून संरक्षणासाठी आर्थिक मदत, काम धंदा व्यवसाय बाबत न्याय व माणुसकीचे वातावरण, स्त्रियांना प्रसूतीसाठी सवलत व साहाय्य, शेती व औद्योगिक क्षेत्रातील कामगारांना वेतन आणि निर्वाह वेतन आणि आधुनिक व शास्त्रीय पद्धतीने शेती व पशुपालन व्यवसायाचे संवर्धन करणे इत्यादी तत्वांचा समावेश आहे.
२. सामाजिक तत्वे- घटनेच्या 45 46 47 आणि 49 व्या कलमात सामाजिक तत्वांचा समावेश केला आहे. त्यात 14 वर्षाच्या आतील लहान मुलांना मोफत व सक्तीचे शिक्षण, अनुसूचित जाती-जमातींच्या विकासासाठी राज्याने प्रयत्न करणे, आहार, राहणीमानव सार्वजनिक आरोग्याचा दर्जा सुधारणे तसेच अंमली पदार्थांचा औषधा व्यतिरिक्त वापरावर बंदी लादणे, राष्ट्रीय स्मारके, ऐतिहासिक स्थळे व वास्तूंचे रक्षण करणे इत्यादी तत्वांचा समावेश आहे.
३. राजकीय तत्त्वे- 40 44 आणि 50 व्या कलमात राजकीय स्वरूपाच्या मार्गदर्शक तत्त्वांचा समावेश आहे. त्यात प्रत्येक गावात ग्रामपंचायतीची स्थापना, समान नागरी कायदा आणि राजकीय सत्तेचे एकत्रीकरण टाळण्यासाठी कायदेमंडळ आणि कार्यकारी मंडळ एकमेकांपासून स्वतंत्र आदी तत्वांचा समावेश आहे.
४. आंतरराष्ट्रीय तत्वे- घटनेच्या 51 व्या कलमात आंतरराष्ट्रीय तत्त्वांचा समावेश आहे. जागतिक राजकारणात वावरताना भारताने आंतरराष्ट्रीय शांतता, तू व्यवस्था आणि सुरक्षितता कायम राखणे, परस्पर सहकार्य, आदर व न्यायाची स्थापना करणे, आंतरराष्ट्रीय कायदे व करारांचा आदर करणे आणि आंतरराष्ट्रीय स्वरूपाचे वाद वा संघर्ष परस्पर सामंजस्य वाल लवादा द्वारे सोडविण्याचा प्रयत्न करणे इत्यादी तत्त्वांचा समावेश आहे.
५. 42 व्या घटनादुरुस्तीने समाविष्ट तत्वे- इंदिरा गांधींच्या काळात झालेल्या 42 व्या घटनादुरुस्तीने पुढील तत्वांचा घटनेत समावेश केला होता. आर्थिक दृष्टिकोनातून मागासलेल्याना कायदेविषयक मोफत सहाय्य, बालकांची निरोगी वाढ व स्वातंत्र्यासाठी आवश्यक संधी व सवलती, कोणत्याही उद्योगात गुंतलेल्या संस्था व संघटनेच्या व्यवस्थापनात कामगारांना प्रतिनिधित्व आणि देशातील वने व वन्य प्राणी यांच्या संरक्षणासाठी राज्य प्रयत्न करेल इत्यादी तत्वांचा समावेश आहे.
भावी भारताची उभारणी कोणते मूल्य आणि तत्त्वाच्या आधारावर करावी याचे दिशादर्शन करण्यासाठी घटनेत मार्गदर्शक तत्वांचा समावेश केला गेला आहे. मार्गदर्शक तत्त्वे घटनेतील पवित्र तत्वे आहे. न्यायमूर्ती छगला यांच्यामध्ये, मार्गदर्शक तत्त्वांची प्रामाणिकपणे अंमलबजावणी केली तर भारत हा देश पृथ्वीवरील स्वर्ग ठरेल. याने मूर्ती छगलाच्या विधानातून मार्गदर्शक तत्त्वांची महत्त्व लक्षात येते.