भारतीय संघराज्य

* भारतीय राज्यघटनेत संघराज्य व फेडरेशन Federation शब्दाच्या कुठेही उल्लेख नाही. फेडरेशन शब्दाऐवजी युनियनUnion हा शब्द वापरलेला आहे. युनियन शब्दाच्या वापराबाबत डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर सांगतात की, फेडरेशन शब्दापेक्षा युनियन हा शब्द एकतावादी आहे. तसेच घटक राज्यांनी करार करून संघराज्य निर्माण केलेले नाही. त्यामुळे युनियन शब्दाचा वापर घटनेत केलेला आहे. जगातील इतर देशांच्या संघराज्यपेक्षा भारतीय संघराज्य अत्यंत वैशिष्ट्यपूर्ण असल्यामुळे संघराज्याचे अभ्यासक अर्ध संघराज्य, सहकारी संघराज्य, केंद्र प्रधान संघराज्य, एकात्मते कडे झुकलेले संघराज्य अशा संज्ञांचा वापर करून भारतीय संघराज्याचे विश्लेषण करतात. भारतीय संघराज्याची निर्मिती ती 1935 च्या कायद्यानुसार करण्यात आलेली आहे. ब्रिटिशांनी प्रशासकीय सोयीसाठी संघराज्य निर्माण केले होते. त्यामुळे भारतीय संघराज्यात केंद्राला व्यापक अधिकार असून राज्याकडे मर्यादित जबाबदाऱ्या सोपविलेल्या आहेत. भारतात संघराज्य असूनही घटक राज्यांना स्वतंत्र राज्यघटना, स्वतंत्र ध्वज, दुहेरी नागरिकत्व व दुहेरी न्यायव्यवस्था इत्यादींची तरतूद केलेली नाही. संघराज्याच्या जागतिक सिद्धांतापेक्षा विस्तृत प्रदेश, सामाजिक आर्थिक आणि सांस्कृतिक पातळीवरील विविधता, सांस्कृतिक एकता, समान राजकीय महत्वकांक्षा आणि ब्रिटीश राजवटीच्या परिणामातून भारतात राज्याची निर्मिती झालेली दिसून येते. भारतीय संघराज्य विकेंद्रीकरण तत्त्वानुसार निर्माण झालेले असल्यामुळे केंद्राकडे जास्त व्यापक अधिकार दिलेले दिसून येतात. 7 व्या परिशिष्टात तीन विषय सूची दिलेले आहेत. केंद्र सुचीत 97 विषय, राज्य सूचित 66 विषय आणि समवर्ती सूचीत 47 विषयांचा समावेश आहे. केंद्र  सूचीतील विषयांवर संसदेला कायदा करता येतो तर राज्य सूचीतील विषयांवर राज्य विधिमंडळात कायदा करता येतो. समवर्ती सूचीतील विषयांवर केंद्र आणि राज्य या दोघांना कायदा करता येतो मात्र एकाच विषयावर केंद्र आणि राज्याने कायदा केला तर केंद्राचा कायदा श्रेष्ठ ठरतो आणि राज्याचा कायदा रद्द होतो. राज्य सूचीतील विषयांवर घटनेच्या 249,250,252,253,356,357 व्या कलमानुसार संसदेला राज्य सूचीतील विषयांवर कायदा करता येतो. राज्य सूचीतील विषयांवर विशेष परिस्थितीत कायदा करण्याचा संसदेला बहाल केलेला अधिकार राज्यांच्या स्वायत्ततेवर गदा आणणारा आणि केंद्राचे वर्चस्व वाढविणारा आहे. केंद्र-राज्य यात उत्पन्न व कर वाटणी करताना केंद्राला झुकते माप दिले आहे. घटक राज्यांना आपली आर्थिक स्वायत्तता जपण्यासाठी आवश्यक अधिकार घटनेने न दिल्यामुळे राज्यांना अनेकदा केंद्राच्या आर्थिक मदत आणि अनुदानावर अवलंबून राहावे लागते. प्रशासकीय बाबतीत देखील भारतात केंद्राचे वर्चस्व दिसून येते. केंद्राद्वारे राज्यांना मार्गदर्शन, राज्यपालांची नेमणूक, राष्ट्रपती राजवटीची तरतूद आणि अखिल भारतीय सेवेच्या माध्यमातून केंद्र सरकार राज यांवर नियंत्रण ठेवू शकते. केंद्र राज्य संबंधात सुधारणा करण्यासाठी तामिळनाडू राज्याने राजमन्नार समिती नेमली. या समितीने केंद्र-राज्य संबंधात सुधारणा करण्यासाठी अनेक शिफारशी केल्या. परंतु केंद्राने त्या शिफारशी फेटाळल्या. इंदिरा गांधींनी 1983 सालीनेमलेल्याआर.एस. सरकारिया आयोगाने केंद्र राज्य संबंधात सुधारणा करण्यासाठी 265 शिफारशी सुचवल्या पण केंद्राने त्या अंंमलात आणल्या नाहीत. केंद्र-राज्य संबंधातील तणाव दूर करण्यासाठी केंद्र सरकारने 27 एप्रिल 2007 मध्ये न्यायमूर्ती मदन मोहन पुंछी यांच्या अध्यक्षतेखाली आयोग नेमला. या आयोगाने अनेक महत्त्वपूर्ण शिफारशी केल्या. इतर आयोगाप्रमाणे या आयोगाने केलेल्या शिफारशींकडे केंद्राने दुर्लक्ष केले. त्यामुळे केंद्र-राज्य संबंधातील तणाव आजही कमी झालेला दिसून येत नाही. अनेक लहान मोठ्या कारणावरून केंद्र राज्यात तणाव निर्माण होतो. हा तणाव संघर्षाला जन्म देतो आणि त्यामुळे राष्ट्रीय एकात्मतेला धोका निर्माण होतो. राष्ट्रीय एकात्मता निर्माण करण्यासाठी लवकरात लवकर केंद्र राज्यातील तणाव कमी करणे योग्य ठरेल.

https://drive.google.com/file/d/1TYDAnhZwx0gBtnn4oHGl_M92vOUsOc33/view?usp=drivesdk