कायदेमंडळ- कायदेमंडळ हा शासनाचा सर्वात जुना आणि महत्त्वपूर्ण विभाग आहे. भारताच्या कायदेमंडळाला संसद असे म्हणतात. घटनेच्या 79 व्या कलमानुसार भारतासाठी एक्साऊसद असेल आणि संसद राष्ट्रपती, लोकसभा व राज्यसभा यांची मिळून बनलेली असेल अशी तरतूद आहे. भारतात द्विगृही संसद आहे. वरिष्ठ गृहाला राज्यसभा आणि कनिष्ठ गृहाला लोकसभा असे म्हणतात. कार्यकारी मंडळाचे अस्तित्व संसदेवर अवलंबून असते. देशासाठी कायदे करणे आणि कार्यकारी मंडळावर नियंत्रण ठेवणे हे संस्थेचे प्रमुख काम असते.
राज्यसभा- घटक राज्यात कायदेमंडळांना प्रतिनिधित्व देण्यासाठी राज्यसभा वरिष्ठ सभागृहाची निर्मिती केलेली आहे. घटनेच्या 79 ते 92 कलमामध्ये राज्यसभेची रचना व स्वरूपाबाबत तरतुदी केलेल्या आहेत. राज्यसभेत सर्व घटक राज्यांना अमेरिकेप्रमाणे समान प्रतिनिधित्व दिलेले नाही तर लोकसंख्य प्रमाणे प्रतिनिधित्व दिले आहे. उदाहरणार्थ महाराष्ट्र 19 जागा तर मिझोरम एक जागा राज्यसभेचे सदस्य संख्या 250 इतकी असून त्यापैकी 238 जागा घटक राज्यांच्या विधानसभाकडून उरलेल्या 12 जागा कला, साहित्य, विज्ञान व समाज सेवा क्षेत्रातील नामांकित व्यक्तींची राष्ट्रपती कडून नेमणूक केली जाते.
पात्रता व कार्यकाल- घटनेच्या 84 व्या कलमानुसार राज्यसभा निवडणूक लढवण्यासाठी भारतीय नागरिक, तीस वर्षे वय पूर्ण, सरकारी नोकर किंवा सरकारी संस्थेत लाभदायक प धारण करणारा नसेल, ज्या घटक राज्यात निवडणूक लढविणार त्या राज्याच्या मतदार यादीत नाव असणे आवश्यक असते. या पात्रता निश्चित करणाऱ्या व्यक्तीला राज्यसभेची निवडणूक लढवता येते. राज्यसभा निवडणुकीसाठी क्रमदेय मतदान पद्धतीचा अवलंब केला जातो. प्रत्येक उमेदवाराला विजयी होण्यासाठी आवश्यक मतांचा कोटा मिळविणे आवश्यक असते. कोटा पद्धतीमुळे सत्ताधारी पक्षासोबत विरोधी पक्षालाही प्रतिनिधित्व प्राप्त होते. राज्यसभा हे स्थायी सभागृह आहे. ते कधीही बरखास्त होत नाही. राज्यसभा सदस्यांचा कार्यकाल सहा वर्षे इतका असतो. राज्यसभेची निवडणूक एकदम होत नाही. दर दोन वर्षांनी एक-तृतीयांश सदस्य निवृत्त होतात आणि तेवढेच सदस्य नव्याने भरले जातात. या पद्धतीमुळे तत्कालीन राजकारण व लोकमताचे प्रतिबिंबाचा प्रभाव निवडणुकीवर पडतो. घटनेच्या 89 व्या कलमानुसार उपराष्ट्रपती हा राज्यसभेचा पदसिद्ध सभापती असतो. राज्यसभा सदस्य आपल्यामधून एकाची उपसभापती म्हणून निवड करतात. उपसभापती सभापती च्या गैरहजेरीत सभागृहाचे कामकाज चालवतो.
अधिकार व कार्य- राज्यसभा सभागृहाला काही बाबतीत लोकसभेप्रमाणे तर काही बाबतीत दुय्यम स्वरूपाचे अधिकार आहेत.
१. कायदेविषयक अधिकार- राज्यसभेला लोकसभे प्रमाणे कायदेविषयक अधिकार आहेत. राज्यसभेच्या संमतीशिवाय कोणत्याही विधेयकाचे कायद्यात रूपांतर होऊ शकत नाही. राज्यसभा लोकसभेने मंजूर केलेले विधेयक मंजूर करू शकते, दुरुस्त करू शकते वा फेटाळू शकते. एखाद्या विधेयकावरून दोन्ही सभागृहात मतभेद झाल्यास राष्ट्रपती दोन्ही गृहांचे संयुक्त अधिवेशन बोलू शकतो. या अधिवेशनात मतभेदांची निवारण केले जाते. अर्थात लोकसभेची सदस्य संख्या राज्यसभे पेक्षा दुप्पट असल्यामुळे संयुक्त अधिवेशनात लोकसभेचा विजय होण्याची दाट शक्यता असते.
आर्थिक अधिकार- राज्यसभेत आर्थिक बाबतीत दुय्यम अधिकार आहेत. अर्थविधेयक प्रथम लोकसभेत मांडले जाते. लोकसभेने मंजुरी दिल्यानंतर राज्यसभेत येते. राज्यसभेने 14 दिवसाच्या आत विधेयक मान्य किंवा अमान्य करावे. अन्यथा राज्यसभेने ते मान्य केले असे समजते. राज्यसभेने अर्थ विधेयकावर सुचविलेल्या दुरुस्त्या स्विकारणे किंवा नाकारणे लोकसभेच्या मर्जीवर अवलंबून असते.
कार्यकारी अधिकार- मंत्रिमंडळावर नियंत्रण ठेवण्यासाठी राज्यसभेला काही कार्यकारी अधिकार बहाल केलेले आहेत. त्यात मंत्र्यांना लेखी व तोंडी प्रश्न विचारणे, सरकारवर टीका करणे, मंत्रिमंडळाने मांडलेले विधेयक फेटाळले, काम रोको प्रस्ताव, स्थगन प्रस्ताव, लक्ष्यवेधी सूचना इत्यादी संसदीय आयुधांचा वापर करून राज्यसभा मंत्रिमंडळावर नियंत्रण ठेवू शकते.
घटना दुरुस्ती व इतर अधिकार- राज्यसभेला लोकसभेचे प्रमाणे घटना दुरुस्तीचे समान अधिकार दिलेले आहेत. घटनादुरुस्ती विधेयक राज्यसभेत मांडता येते. लोकसभा आणि राज्यसभेच्या संमतीशिवाय कोणतीही घटना दुरुस्ती होऊ शकत नाही. राज्यसभा सदस्य राष्ट्रपती व उपराष्ट्रपती चे निवडणुकीत भाग घेऊ शकतात. उपराष्ट्रपतीला पदावरुन दूर करण्याचा ठराव राज्यसभेत प्रथम मांडावा लागतो. महाभियोग प्रक्रियेच्या काळात आरोपांची चौकशी करण्याचा अधिकार राज्यसभेला आहे. जनहितासाठी राज्यसभा अखिल भारतीय सेवेची निर्मिती करू शकते. राज्यसभा सदस्य भाषण स्वातंत्र्य दिलेले आहे. सभागृहात केलेल्या भाषणावर न्यायालयीन कारवाई करता येत नाही. दिवाणी दाव्यासाठी अधिवेशनाच्या चाळीस दिवस आधी आणि अधिवेशनानंतर चाळीस दिवसांपर्यंत अटक करता येत नाही. संसदेचे नियमाप्रमाणे राज्यसभा सदस्यांना वेतन भत्ते आणि सोयीसुविधा मिळतात.
लोकसभा- लोकसभा हे संसदेचे प्रथम व कनिष्ठ सभागृह आहे. हे सभागृह जनतेचे प्रतिनिधित्व करत असते. लोकसभा सदस्य प्रत्यक्ष व गुप्त मतदानाद्वारे जनतेकडून निवडले जातात. लोकसभा सदस्य संख्या 545 इतकी आहे. 525 सदस्य घटक राज्यांकडून आणि 20 सदस्य केंद्रशासित प्रदेशाकडून निवडले जातात. लोकसभेचे काही मतदार संघ अनुसुचित जाती जमातींसाठी राखीव आहेत. अनुसूचित जातींसाठी 78 तर अनुसूचित जमातींसाठी 38 जागा राखीव आहेत. या जागांवर संबंधित प्रवर्गाच्या मतदारांना निवडणूक करता येते. मतदारसंघ पुनर्रचना परिसीमन आयोग 2008 नुसार दहा लाख लोकसंख्येसाठी एक प्रादेशिक मतदारसंघ निर्माण केलेला आहे. लोकसभा मतदारसंघ निश्चित करण्यासाठी जिल्हा हा घटक लक्षात घेतला जातो.
पात्रता व कार्यकाल- लोकप्रतिनिधी कायदा 1951 नुसार लोकसभा निवडणूक लढवण्यासाठी भारतीय नागरिक, पंचवीस वर्षे वय पूर्ण, सरकारी नोकर वा सरकारी संस्थेत लाभदायक पद धारण करणारा नसावा, मतदार यादीत नाव आणि संसदेने वेळोवेळी निश्चित केलेल्या अटी पूर्ण करणे गरजेचे असते. कलम 83 नुसार लोकसभेचा कार्यकाल पाच वर्षे इतका असतो. परंतु पंतप्रधानाच्या सल्ल्याने राष्ट्रपती लोकसभा बरखास्त करू शकतो. त्यामुळे लोकसभेचा कार्यकाल निश्चित मानला जातो. लोकसभेचे अधिवेशन बोलविण्याचा अधिकार राष्ट्रपतींना असतो. लोकसभेचे कामकाज सुरू करण्यासाठी १/१० इतकी गणसंख्या आवश्यक असते. लोकसभा सदस्य आपल्यामधून एकाची अध्यक्ष आणि दुसर्‍याची उपाध्यक्ष म्हणून निवड करतात. अध्यक्षांच्या गैरहजेरीत उपाध्यक्ष सभागृहाचे कामकाज सांभाळतो.
अधिकार व कार्य- लोकसभा हे जनतेचे प्रतिनिधित्व करणारे सभागृह असल्यामुळे या गृहाला व्यापक अधिकार बहाल केलेले आहेत.
कायदेविषयक अधिकार- लोकसभेचे प्रमुख कार्य म्हणजे नवीन कायद्याची निर्मिती करणे, जुन्‍या कायद्यात फेरबदल किंवा अनावश्यक कायदे रद्द करणे हे असते. लोकसभेच्या संमतीशिवाय कोणत्याही विधेयकाचे कायद्यात रूपांतर होऊ शकत नाही. लोकसभेने संमत केलेले विधेयक राज्यसभेत जाते. राज्यसभेने म्हणण्याचा दिल्यानंतर राष्ट्रपतीची स्वाक्षरी झाल्यावर त्याचे कायद्यात रूपांतर होते. एखाद्या विधेयकावरून दोन्ही गृहात मध्ये झाल्यास राष्ट्रपती संयुक्त अधिवेशन बोलतो. या अधिवेशनात मतभेदांचे निवारण केले जाते. संयुक्त अधिवेशनात लोकसभेचे सदस्य संख्या जास्त असल्यामुळे लोकसभेचे पारडे मजबूत असते.
२. आर्थिक अधिकार- अर्थ विधेयक सर्वप्रथम लोकसभेत मांडले जाते. घटनेच्या 110 व्या कलमानुसार अर्थ विधेयक कोणते ते लोकसभा सभापती ठरवतो. लोकसभेने मान्यता दिलेल्या अर्थ विधेयकावर राज्यसभेला 14 दिवसाच्या निर्णय घ्यावा लागतो. अर्थ विधेयकावर राज्यसभेने सुचविलेल्या दुरुस्त्या स्विकारणे किंवा नाकारणे लोकसभेच्या मर्जीवर अवलंबून असते. आर्थिक बाबतीत लोकसभेला व्यापक अधिकार आहेत.
कार्यकारी अधिकार- घटनेच्या 75 व्या कलमानुसार मंत्रिमंडळ सामूहिकरीत्या लोकसभेला जबाबदार असते. लोकसभेने अविश्वास प्रस्ताव संमत केल्यास पंतप्रधान व मंत्रिमंडळाला राजीनामा द्यावा लागतो. याशिवाय मंत्र्यांना लेखी व तोंडी प्रश्न विचारणे, सरकारवर टीका करणे, सरकारने मांडलेले विधेयक फेटाळले, काम रोको प्रस्ताव, स्थगन प्रस्ताव, कपात सुचना आणि कामकाजावर बहिष्कार इत्यादी मार्गाने लोकसभा मंत्रिमंडळावर नियंत्रण ठेवू शकते.
घटना दुरुस्ती व इतर अधिकार- लोकसभेच्या संमतीशिवाय कोणतीही घटना दुरुस्ती होऊ शकत नाही. बहुसंख्य घटना दुरुस्ती विधेयके लोकसभेत मांडले जातात. घटनादुरुस्तीच्या तिन्ही प्रकारांसाठी लोकसभा व राज्यसभेची मान्यता आवश्यक असते. लोकसभा सदस्य राष्ट्रपती व उपराष्ट्रपती व निवडणुकीत भाग घेऊ शकतात. महाभियोग प्रक्रिया सुरू करताना आरोप पत्र निश्चित करण्याचे कार्य लोकसभेला पार पडायला लागते. जनतेच्या तक्रारींना वाचा फोडण्याचे कार्य लोकसभा सदस्य करीत असतात. लोकसभा सदस्यांना भाषण स्वातंत्र्य असते. सभागृहात केलेल्या भाषणाबद्दल कोणत्याही न्यायालयात दावा दाखल करता येत नाही. लोकसभा अधिवेशनापूर्वी चाळीस दिवस आणि अधिवेशनानंतर चाळीस दिवसांपर्यंत दिवाणी दाव्यासाठी अटक करता येत नाही. लोकसभा सदस्यांना निश्चित केलेले वेतन, भत्ते व सोयी सवलती मिळतात. लोकसभा हे सभागृह कनिष्ठ असले तरी अधिकाराच्या दृष्टीने वरिष्ठ सभागृह मानले जाते. डॉक्टर एम.पी. शर्मा म्हणतात की,' व्यावहारिक दृष्ट्या लोकसभा म्हणजे संसद होय. लोकसभेची इच्छा म्हणजे कायदा होय.' या विधानावरून लोकसभेचे महत्त्व लक्षात येते.
राज्यसभा- घटक राज्यात कायदेमंडळांना प्रतिनिधित्व देण्यासाठी राज्यसभा वरिष्ठ सभागृहाची निर्मिती केलेली आहे. घटनेच्या 79 ते 92 कलमामध्ये राज्यसभेची रचना व स्वरूपाबाबत तरतुदी केलेल्या आहेत. राज्यसभेत सर्व घटक राज्यांना अमेरिकेप्रमाणे समान प्रतिनिधित्व दिलेले नाही तर लोकसंख्य प्रमाणे प्रतिनिधित्व दिले आहे. उदाहरणार्थ महाराष्ट्र 19 जागा तर मिझोरम एक जागा राज्यसभेचे सदस्य संख्या 250 इतकी असून त्यापैकी 238 जागा घटक राज्यांच्या विधानसभाकडून उरलेल्या 12 जागा कला, साहित्य, विज्ञान व समाज सेवा क्षेत्रातील नामांकित व्यक्तींची राष्ट्रपती कडून नेमणूक केली जाते.
पात्रता व कार्यकाल- घटनेच्या 84 व्या कलमानुसार राज्यसभा निवडणूक लढवण्यासाठी भारतीय नागरिक, तीस वर्षे वय पूर्ण, सरकारी नोकर किंवा सरकारी संस्थेत लाभदायक प धारण करणारा नसेल, ज्या घटक राज्यात निवडणूक लढविणार त्या राज्याच्या मतदार यादीत नाव असणे आवश्यक असते. या पात्रता निश्चित करणाऱ्या व्यक्तीला राज्यसभेची निवडणूक लढवता येते. राज्यसभा निवडणुकीसाठी क्रमदेय मतदान पद्धतीचा अवलंब केला जातो. प्रत्येक उमेदवाराला विजयी होण्यासाठी आवश्यक मतांचा कोटा मिळविणे आवश्यक असते. कोटा पद्धतीमुळे सत्ताधारी पक्षासोबत विरोधी पक्षालाही प्रतिनिधित्व प्राप्त होते. राज्यसभा हे स्थायी सभागृह आहे. ते कधीही बरखास्त होत नाही. राज्यसभा सदस्यांचा कार्यकाल सहा वर्षे इतका असतो. राज्यसभेची निवडणूक एकदम होत नाही. दर दोन वर्षांनी एक-तृतीयांश सदस्य निवृत्त होतात आणि तेवढेच सदस्य नव्याने भरले जातात. या पद्धतीमुळे तत्कालीन राजकारण व लोकमताचे प्रतिबिंबाचा प्रभाव निवडणुकीवर पडतो. घटनेच्या 89 व्या कलमानुसार उपराष्ट्रपती हा राज्यसभेचा पदसिद्ध सभापती असतो. राज्यसभा सदस्य आपल्यामधून एकाची उपसभापती म्हणून निवड करतात. उपसभापती सभापती च्या गैरहजेरीत सभागृहाचे कामकाज चालवतो.
अधिकार व कार्य- राज्यसभा सभागृहाला काही बाबतीत लोकसभेप्रमाणे तर काही बाबतीत दुय्यम स्वरूपाचे अधिकार आहेत.
१. कायदेविषयक अधिकार- राज्यसभेला लोकसभे प्रमाणे कायदेविषयक अधिकार आहेत. राज्यसभेच्या संमतीशिवाय कोणत्याही विधेयकाचे कायद्यात रूपांतर होऊ शकत नाही. राज्यसभा लोकसभेने मंजूर केलेले विधेयक मंजूर करू शकते, दुरुस्त करू शकते वा फेटाळू शकते. एखाद्या विधेयकावरून दोन्ही सभागृहात मतभेद झाल्यास राष्ट्रपती दोन्ही गृहांचे संयुक्त अधिवेशन बोलू शकतो. या अधिवेशनात मतभेदांची निवारण केले जाते. अर्थात लोकसभेची सदस्य संख्या राज्यसभे पेक्षा दुप्पट असल्यामुळे संयुक्त अधिवेशनात लोकसभेचा विजय होण्याची दाट शक्यता असते.
आर्थिक अधिकार- राज्यसभेत आर्थिक बाबतीत दुय्यम अधिकार आहेत. अर्थविधेयक प्रथम लोकसभेत मांडले जाते. लोकसभेने मंजुरी दिल्यानंतर राज्यसभेत येते. राज्यसभेने 14 दिवसाच्या आत विधेयक मान्य किंवा अमान्य करावे. अन्यथा राज्यसभेने ते मान्य केले असे समजते. राज्यसभेने अर्थ विधेयकावर सुचविलेल्या दुरुस्त्या स्विकारणे किंवा नाकारणे लोकसभेच्या मर्जीवर अवलंबून असते.
कार्यकारी अधिकार- मंत्रिमंडळावर नियंत्रण ठेवण्यासाठी राज्यसभेला काही कार्यकारी अधिकार बहाल केलेले आहेत. त्यात मंत्र्यांना लेखी व तोंडी प्रश्न विचारणे, सरकारवर टीका करणे, मंत्रिमंडळाने मांडलेले विधेयक फेटाळले, काम रोको प्रस्ताव, स्थगन प्रस्ताव, लक्ष्यवेधी सूचना इत्यादी संसदीय आयुधांचा वापर करून राज्यसभा मंत्रिमंडळावर नियंत्रण ठेवू शकते.
घटना दुरुस्ती व इतर अधिकार- राज्यसभेला लोकसभेचे प्रमाणे घटना दुरुस्तीचे समान अधिकार दिलेले आहेत. घटनादुरुस्ती विधेयक राज्यसभेत मांडता येते. लोकसभा आणि राज्यसभेच्या संमतीशिवाय कोणतीही घटना दुरुस्ती होऊ शकत नाही. राज्यसभा सदस्य राष्ट्रपती व उपराष्ट्रपती चे निवडणुकीत भाग घेऊ शकतात. उपराष्ट्रपतीला पदावरुन दूर करण्याचा ठराव राज्यसभेत प्रथम मांडावा लागतो. महाभियोग प्रक्रियेच्या काळात आरोपांची चौकशी करण्याचा अधिकार राज्यसभेला आहे. जनहितासाठी राज्यसभा अखिल भारतीय सेवेची निर्मिती करू शकते. राज्यसभा सदस्य भाषण स्वातंत्र्य दिलेले आहे. सभागृहात केलेल्या भाषणावर न्यायालयीन कारवाई करता येत नाही. दिवाणी दाव्यासाठी अधिवेशनाच्या चाळीस दिवस आधी आणि अधिवेशनानंतर चाळीस दिवसांपर्यंत अटक करता येत नाही. संसदेचे नियमाप्रमाणे राज्यसभा सदस्यांना वेतन भत्ते आणि सोयीसुविधा मिळतात.
लोकसभा- लोकसभा हे संसदेचे प्रथम व कनिष्ठ सभागृह आहे. हे सभागृह जनतेचे प्रतिनिधित्व करत असते. लोकसभा सदस्य प्रत्यक्ष व गुप्त मतदानाद्वारे जनतेकडून निवडले जातात. लोकसभा सदस्य संख्या 545 इतकी आहे. 525 सदस्य घटक राज्यांकडून आणि 20 सदस्य केंद्रशासित प्रदेशाकडून निवडले जातात. लोकसभेचे काही मतदार संघ अनुसुचित जाती जमातींसाठी राखीव आहेत. अनुसूचित जातींसाठी 78 तर अनुसूचित जमातींसाठी 38 जागा राखीव आहेत. या जागांवर संबंधित प्रवर्गाच्या मतदारांना निवडणूक करता येते. मतदारसंघ पुनर्रचना परिसीमन आयोग 2008 नुसार दहा लाख लोकसंख्येसाठी एक प्रादेशिक मतदारसंघ निर्माण केलेला आहे. लोकसभा मतदारसंघ निश्चित करण्यासाठी जिल्हा हा घटक लक्षात घेतला जातो.
पात्रता व कार्यकाल- लोकप्रतिनिधी कायदा 1951 नुसार लोकसभा निवडणूक लढवण्यासाठी भारतीय नागरिक, पंचवीस वर्षे वय पूर्ण, सरकारी नोकर वा सरकारी संस्थेत लाभदायक पद धारण करणारा नसावा, मतदार यादीत नाव आणि संसदेने वेळोवेळी निश्चित केलेल्या अटी पूर्ण करणे गरजेचे असते. कलम 83 नुसार लोकसभेचा कार्यकाल पाच वर्षे इतका असतो. परंतु पंतप्रधानाच्या सल्ल्याने राष्ट्रपती लोकसभा बरखास्त करू शकतो. त्यामुळे लोकसभेचा कार्यकाल निश्चित मानला जातो. लोकसभेचे अधिवेशन बोलविण्याचा अधिकार राष्ट्रपतींना असतो. लोकसभेचे कामकाज सुरू करण्यासाठी १/१० इतकी गणसंख्या आवश्यक असते. लोकसभा सदस्य आपल्यामधून एकाची अध्यक्ष आणि दुसर्‍याची उपाध्यक्ष म्हणून निवड करतात. अध्यक्षांच्या गैरहजेरीत उपाध्यक्ष सभागृहाचे कामकाज सांभाळतो.
अधिकार व कार्य- लोकसभा हे जनतेचे प्रतिनिधित्व करणारे सभागृह असल्यामुळे या गृहाला व्यापक अधिकार बहाल केलेले आहेत.
कायदेविषयक अधिकार- लोकसभेचे प्रमुख कार्य म्हणजे नवीन कायद्याची निर्मिती करणे, जुन्‍या कायद्यात फेरबदल किंवा अनावश्यक कायदे रद्द करणे हे असते. लोकसभेच्या संमतीशिवाय कोणत्याही विधेयकाचे कायद्यात रूपांतर होऊ शकत नाही. लोकसभेने संमत केलेले विधेयक राज्यसभेत जाते. राज्यसभेने म्हणण्याचा दिल्यानंतर राष्ट्रपतीची स्वाक्षरी झाल्यावर त्याचे कायद्यात रूपांतर होते. एखाद्या विधेयकावरून दोन्ही गृहात मध्ये झाल्यास राष्ट्रपती संयुक्त अधिवेशन बोलतो. या अधिवेशनात मतभेदांचे निवारण केले जाते. संयुक्त अधिवेशनात लोकसभेचे सदस्य संख्या जास्त असल्यामुळे लोकसभेचे पारडे मजबूत असते.
२. आर्थिक अधिकार- अर्थ विधेयक सर्वप्रथम लोकसभेत मांडले जाते. घटनेच्या 110 व्या कलमानुसार अर्थ विधेयक कोणते ते लोकसभा सभापती ठरवतो. लोकसभेने मान्यता दिलेल्या अर्थ विधेयकावर राज्यसभेला 14 दिवसाच्या निर्णय घ्यावा लागतो. अर्थ विधेयकावर राज्यसभेने सुचविलेल्या दुरुस्त्या स्विकारणे किंवा नाकारणे लोकसभेच्या मर्जीवर अवलंबून असते. आर्थिक बाबतीत लोकसभेला व्यापक अधिकार आहेत.
कार्यकारी अधिकार- घटनेच्या 75 व्या कलमानुसार मंत्रिमंडळ सामूहिकरीत्या लोकसभेला जबाबदार असते. लोकसभेने अविश्वास प्रस्ताव संमत केल्यास पंतप्रधान व मंत्रिमंडळाला राजीनामा द्यावा लागतो. याशिवाय मंत्र्यांना लेखी व तोंडी प्रश्न विचारणे, सरकारवर टीका करणे, सरकारने मांडलेले विधेयक फेटाळले, काम रोको प्रस्ताव, स्थगन प्रस्ताव, कपात सुचना आणि कामकाजावर बहिष्कार इत्यादी मार्गाने लोकसभा मंत्रिमंडळावर नियंत्रण ठेवू शकते.
घटना दुरुस्ती व इतर अधिकार- लोकसभेच्या संमतीशिवाय कोणतीही घटना दुरुस्ती होऊ शकत नाही. बहुसंख्य घटना दुरुस्ती विधेयके लोकसभेत मांडले जातात. घटनादुरुस्तीच्या तिन्ही प्रकारांसाठी लोकसभा व राज्यसभेची मान्यता आवश्यक असते. लोकसभा सदस्य राष्ट्रपती व उपराष्ट्रपती व निवडणुकीत भाग घेऊ शकतात. महाभियोग प्रक्रिया सुरू करताना आरोप पत्र निश्चित करण्याचे कार्य लोकसभेला पार पडायला लागते. जनतेच्या तक्रारींना वाचा फोडण्याचे कार्य लोकसभा सदस्य करीत असतात. लोकसभा सदस्यांना भाषण स्वातंत्र्य असते. सभागृहात केलेल्या भाषणाबद्दल कोणत्याही न्यायालयात दावा दाखल करता येत नाही. लोकसभा अधिवेशनापूर्वी चाळीस दिवस आणि अधिवेशनानंतर चाळीस दिवसांपर्यंत दिवाणी दाव्यासाठी अटक करता येत नाही. लोकसभा सदस्यांना निश्चित केलेले वेतन, भत्ते व सोयी सवलती मिळतात. लोकसभा हे सभागृह कनिष्ठ असले तरी अधिकाराच्या दृष्टीने वरिष्ठ सभागृह मानले जाते. डॉक्टर एम.पी. शर्मा म्हणतात की,' व्यावहारिक दृष्ट्या लोकसभा म्हणजे संसद होय. लोकसभेची इच्छा म्हणजे कायदा होय.' या विधानावरून लोकसभेचे महत्त्व लक्षात येते.
कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत:
टिप्पणी पोस्ट करा
If you have any donuts. Lets me Know.