राज्य विधिमंडळ

राज्य विधिमंडळ- भारतात ब्रिटिश काळापासून राज्यविधी मंडळ अस्तित्वात आहेत. भारतातील काही राज्यात एक गृही तर सात राज्यात द्विगृही सभागृह आहेत. सभागृहे एक गृही असावे कि द्विगृही हे राज्याचे इच्छेवर अवलंबून आहे. घटनेच्या 169 घटनेच्या 169 व्या कलमानुसार विधान परिषद निर्माण करण्याचा व नष्ट करण्याचा अधिकार विधानसभेला असतो. विधानसभेने दोन तृतीयांश बहुमताने ठराव पारित संसदेकडे पाठविल्यास आणि संसदेने मान्यता दिल्यास विधान परिषद निर्माण करता येते वा विसर्जित करता येते. भारतात सध्या 28 राज्य आणि आठ केंद्रशासित प्रदेश आहेत. घटक राज्याच्या कायदेमंडळात राज्यपाल, विधानसभा आणि विधान परिषद यांचा समावेश होतो.
विधान परिषद- विधानपरिषद हे कायदे मंडळाचे वरिष्ठ सभागृह आहे. उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तेलंगणा आणि कर्नाटक या सहा राज्यात विधान परिषद अस्तित्वात आहे.
रचना- घटनेच्या 171 कलमा नुसार विधान परिषदेची सदस्य संख्या विधानसभेच्या १/३ आणि कमीत कमी 40 असणे आवश्यक असते. विधान परिषद सदस्यांची निवड क्रमदेय मतदान पद्धतीने होते. महाराष्ट्राच्या विधानपरिषदेत 78 सदस्य आहेत. परिषदेत पुढील प्रकारच्या सदस्यांचा समावेश असतो.
१. एक तरी त्या सदस्य विधानसभा सदस्यांकडून निवडले जातात.
२. एक-तृतीयांश सदस्य स्थानिक स्वराज्य संस्था सदस्यांकडून निवडले जातात. जिल्हा परिषद सदस्य, पंचायत समिती सभापती, नगरपालिका आणि महानगरपालिका सदस्यांना मतदानाचा अधिकार असतो.
३. १/१२ सदस्य शिक्षक मतदार संघातून निवडले जातात. माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षकाला मतदार यादीत शिक्षण संस्थेत तीन वर्षे सेवा केलेल्या शिक्षकाला मतदार यादीत नाव नोंदवता येते.

४.१/१२ सदस्य पदवीधर मतदार संघातून निवडले जातात. मान्यताप्राप्त विद्यापीठ व विद्याशाखेची पदवी मिळून तीन वर्ष पूर्ण झाल्यावर मतदार यादीत नाव नोंदवता येते.
५.१/६ जागांची नेमणूक करण्याचा अधिकार राज्यपालांना असतो. राज्यपाल कला, साहित्य, विज्ञान व समाजसेवा क्षेत्रातील नामांकित अशा 12 व्यक्तींची परिषदेत नेमणूक करत असतो.
पात्रता व कार्यकाल- विधान परिषदेची निवडणूक लढवण्यासाठी भारतीय नागरिक, तीस वर्षे वय पूर्ण, सरकारी नोकर व सरकारी संस्थेत लाभदायक प धारण करणारा नसावा आणि संसदेने वेळोवेळी निश्चित केलेल्या अटी पूर्ण केल्या पाहिजेत. विधान परिषदेचे स्थायी सभागृह आहे. सदस्यांचा कार्यकाल सहा वर्षे इतका असतो. दर दोन वर्षांनी एक तृतीयांश सदस्य निवृत्त होतात आणि तेवढेच निवडणुकीद्वारे भरले जातात. परिषदेचे कामकाज सुरू होण्यासाठी दहा टक्के किंवा दहा यापैकी ची संख्या मोठी असेल ती गृहाची गणसंख्या असते. विधानपरिषद सदस्य आपल्यामधून एकाची सभापती म्हणून तर दुसऱ्याची उपसभापती म्हणून निवड करत असतात. सभापतीच्या गैरहजेरीत उपसभापती सभागृहाचे कामकाज सांभाळतो.
अधिकार व कार्य- विधानपरिषदेला अत्यंत मर्यादित स्वरूपाची अधिकार दिलेले आहेत. त्यामुळे हे सभागृह बरखास्त करावे असे मत अनेक तज्ञांनी व्यक्त केले आहे. परंतु राजकीय सोयीसाठी काही राज्यांमध्ये हे सभागृह आजही अस्तित्वात आहे.
१. कायदेविषयक अधिकार- विधान परिषदेला राज्य सूची व समवर्ती सूचीतील विषयांवर कायदा करण्याचा अधिकार असतो. अर्थ विधेयक का शिवाय कोणतेही विधेयक परिषदेत मांडता येते. विधानसभेने मंजूर केलेले विधेयक परिषद मान्य करू शकते वा फेटाळू शकते. परंतु ही कारवाई चार महिन्याच्या आत करावी लागते. एखाद्या विधेयकावरून विधानपरिषद आणि विधानसभा यांच्यात मतभेद झाल्यास संयुक्त अधिवेशनाची तरतूद नाही.
२. आर्थिक अधिकार- अर्थविधेयक सर्वप्रथम विधानसभेत मांडले जाते. सभेने मंजूर केल्यानंतर परिषदेकडे येते. परिषदेला 14 दिवसाच्या आत मान्यता देणे बंधनकारक असते. अर्थ विधेयकावर परिषदेने सुचवलेल्या दुरुस्त्या स्विकारणे किंवा नाकारणे विधानसभेच्या मर्जीवर अवलंबून असते. आर्थिक बाबतीत विधान परिषदेला दुय्यम स्वरूपाचे अधिकार आहेत.
३. कार्यकारी अधिकार- मंत्रिमंडळ विधानसभेला जबाबदार असते. मंत्री मंडळाच्या कारभारावर नियंत्रण ठेवण्यासाठी परिषद लेखी व तोंडी प्रश्न विचारणे, सरकारच्या धोरणावर टीका करणे, सरकारने मांडलेले विधेयक फेटाळणे, स्थगन प्रस्ताव, लक्षवेधी सूचना, सभात्याग इत्यादी मार्गांचा अवलंब करू शकते.

विधानसभा- घटनेच्या 170 व्या कलमानुसार प्रत्येक राज्यात विधानसभा असते. भारतातील 28 राज्य आणि दिल्ली व पांडेचेरी या दोन केंद्रशासित प्रदेशात विधानसभा अस्तित्वात आहे. विधानसभा हे राज्य कायदे मंडळाचे कनिष्ठ सभागृह असते. विधानसभेत कमीत कमी आणि जास्तीत जास्त पाचशेपर्यंत सदस्य असतात. अर्थात लहान राज्यांची सदस्य संख्या चाळीस इतकीच आहे.उदा. गोवा महाराष्ट्राच्या विधानसभेत 288 सदस्य आहेत. विधानसभा सदस्यांची निवड प्रत्यक्ष गुप्त मतदानाने होते. सभेचे काही मतदारसंघ अनुसुचित जाती व जमातींसाठी राखीव आहेत. 350000 मतदारांचा एक मतदारसंघ विधानसभेसाठी निर्माण केला जातो.
पात्रता व कार्यकाल- विधानसभा निवडणूक लढवण्यासाठी भारतीय नागरिक, पंचवीस वर्षे वय पूर्ण, सरकारी नोकरी किंवा सरकारी संस्थेत लाभदायक पद धारण करणारा नसावा आणि संसदेने वेळोवेळी निश्चित केलेल्या अटी पूर्ण केल्या पाहिजेत. विधानसभेचा कार्यकाल पाच वर्षे इतका असतो. आणीबाणीच्या काळात एक वर्षाने वाढविता येतो. घटनेच्या 174 व्या कलमानुसार राज्यपाल मुख्यमंत्र्यांच्या सल्ल्याने विधानसभा बरखास्त करू शकतो. विधानसभेचे कामकाज चालवण्यासाठी १/१० किंवा दहा यापैकी जी संख्या मोठी असेल ती सभागृहाची गणसंख्या असते. विधानसभेचे अधिवेशन बोलावण्याचा अधिकार राज्यपालांना असतो. परंतु दोन अधिवेशनादरम्यान 180 दिवसापेक्षा जास्त अंतर असू नये हे घटनात्मक बंधन असते. विधानसभा सदस्य आपल्यामधून एकाची सभापती आणि दुसर्‍याची उपसभापती म्हणून निवड करतात. सभापतीच्या गैरहजेरीत उपसभापती सभागृहाचे कामकाज सांभाळतो.
अधिकार व कार्य- विधानसभेला अत्यंत व्यापक अधिकार दिलेले आहेत.
१. कायदेविषयक अधिकार- राज्य सूची आणि समवर्ती सूचीतील विषयांवर कायदा करण्याचा अधिकार विधानसभेला असतो. विधानसभेत कोणतेही विधेयक मांडता येते. सभेची मंजुरी मिळाल्यानंतर ते विधेयक परिषदेत जाते. परिषदेने मान्यता दिल्यानंतर राज्यपालांकडे स्वाक्षरीसाठी जाते. राज्यपालांनी मान्यता दिली की विधेयकाचे कायद्यात रूपांतर होते. एखाद्या विधेयकावरून विधानसभा आणि विधान परिषद यामध्ये मतभेद झाल्यास संयुक्त अधिवेशनाची  तरतूद नाही. अशा परिस्थितीत विधानसभेचे निर्णय अंतिम मानला जातो. कायदेविषयक अधिकार विधानसभा सर्वश्रेष्ठ सभाग्रह मानले जाते.
आर्थिक अधिकार- अर्थ विधेयक सर्वप्रथम विधानसभेत मांडले जाते. अर्थ विधेयक कोणते हे विधानसभा सभापती ठरवतो. विधानसभेने अर्थ विधेयकाला मान्यता दिल्यानंतर परिषदेकडे जाते. विधान परिषदेला 14 दिवसाच्या विधेयक मंजूर किंवा नामंजूर करावे लागते. अन्यथा ते मंजूर केले असे समजले जाते. अर्थ विधेयकावर परिषदेने सुचवलेल्या दुरुस्त्या स्विकारणे किंवा नाकारणे सभेच्या मर्जीवर अवलंबून असते. आर्थिक बाबतीत विधानसभेला व्यापक अधिकार दिलेले आहेत.
कार्यकारी अधिकार- घटनेनुसार मंत्रिमंडळ विधानसभेला जबाबदार आहे. विधानसभेने अविश्‍वास प्रस्ताव संमत केल्यास मुख्यमंत्री व मंत्रिमंडळाला राजीनामा द्यावा लागतो. याशिवाय लेखी व तोंडी प्रश्न विचारणे, सरकारवर टीका करणे, सभात्याग, सरकारने मांडलेले विधेयक फेटाळणे, स्थगन प्रस्ताव, लक्षवेधी सूचना, काम रोको प्रस्ताव इत्यादी मार्गांचा वापर करून विधानसभा मंत्रिमंडळावर नियंत्रण ठेवू शकते.
४. घटना दुरुस्ती व इतर अधिकार- घटनादुरुस्तीच्या तिसऱ्या प्रकारासाठी निम्म्या राज्यांच्या विधानसभेची मान्यता आवश्यक असते. विधानसभा घटनादुरुस्तीला मान्यता देऊ शकते अथवा फेटाळू शकते. विधानसभा सदस्य राष्ट्रपतीच्या निवडणुकीत भाग घेऊ शकतात. विविध  आयोग व चौकशी समित्यांच्या अहवालावर चर्चा करू शकतात. या सकाळ पुरात जनतेच्या प्रश्नावर वाचा फोडली जाते. अशाप्रकारे विधानसभा हे राज्यातील महत्त्वपूर्ण  सभागृह मानले जाते.