न्यायव्यवस्था

न्यायव्यवस्था- न्यायव्यवस्था हे लोकशाही व्यवस्थेचे प्रमुख अंग मानले जाते. कायद्याचा अर्थ लावणे, व्यक्ती व संस्था, व्यक्ती व  राज्य यातील विवादाचे निराकरण करणे, व्यक्तीच्या हक्काचे रक्षण करणे हे न्याय मंडळाचे प्रमुख कार्य असते. आधुनिक काळात घटनेचे संरक्षणकर्त या नात्याने न्यायव्यवस्थेचे महत्व वाढत चाललेले आहे. घटनेच्या चौथ्या प्रकरणातील 124 ते 147 कलमा दरम्यान न्याय व्यवस्थेविषयी तरतुदी केलेले आहेत. न्यायव्यवस्था हा इंग्रजी राजवटीने भारताला दिलेली देणगी मानली जाते. इंग्रज काळात भारतातील काही मोठ्या शहरांमध्ये उच्च न्यायालय अस्तित्वात होती. उदाहरणार्थ मुंबई कलकत्ता
सर्वोच्च न्यायालय- भारतात अमेरिकेसारखी दुहेरी न्यायव्यवस्था नाही. एकेरी न्यायव्यवस्था आहे. न्यायालयाची रचना पिरॅमिड सारखी आहे. सर्वात वरच्या पातळीवर सर्वोच्च न्यायालय, त्यानंतर उच्च न्यायालय आणि सर्वात शेवटी दुय्यम न्यायालय आहेत. 1935 च्या कायद्यान्वये ब्रिटिशांनी भारतात फेडरल कोर्ट ऑफ इंडिया या संघ न्यायालयाची स्थापना केली. घटना लागू झाल्यानंतर त्याचे नामांतर सर्वोच्च न्यायालय असे करण्यात आले. सर्वोच्च न्यायालयात एक सर न्यायाधीश व इतर तीस न्यायाधीश आहेत. न्यायाधीशांची संख्या ठरविण्याचा अधिकार संसदेला आहे.
पात्रता व कार्यकाल- सर्वोच्च न्यायालयात न्यायाधीश पदी नेमणूक होण्यासाठी भारतीय नागरिकत्व, उच्च न्यायालयात पाच वर्ष न्यायाधीश पदाचा अनुभव, उच्च न्यायालयात दहा वर्ष वकीलीचा अनुभव, राष्ट्रपतीच्या मते ती व्यक्ती प्रसिद्ध कायदेपंडित असावी इत्यादी पात्रता आवश्यक असतात. सर्वोच्च न्यायालयातील न्यायाधीशांना वयाच्या 65 वर्षापर्यंत पदावर राहता येते. न्यायाधीशाने घटना भंग वा गैरप्रकार केल्यास संसदेच्या दोन्ही सभागृहांनी दोन तृतीयांश बहुमताने महाभियोग प्रस्ताव पारित केल्यास पदाचा त्याग करावा लागतो. सर्वोच्च न्यायालयातील सर न्यायाधीश आला 280000 तरी इतर न्यायाधीशांना अडीच लाख रुपये इतके वेतन मिळते. निवृत्तीनंतर भारतातील कोणत्याही न्यायालयात वकिली करता येत नाही. परंतु सरकारने नेमलेल्या आयोग व समित्यांवर काम करता येते.
नेमणूक- सर्वोच्च न्यायालयातील न्यायाधीशांची नेमणूक करण्याचा अधिकार राष्ट्रपतींना असतो. सर्वोच्च न्यायालयाचे सरन्यायाधीश यांच्या अध्यक्षतेखाली चार न्यायाधीशांच्या समितीने शिफारस केलेले व्यक्तींची राष्ट्रपती न्यायाधीश पदी नेमणूक करत असतो त्यास कॉलेजियम पद्धत असे म्हणतात. सर्वोच्च न्यायालयातील न्यायाधीशांना राष्ट्रपती समोर पद व गोपनीयतेची शपथ घ्यावी लागते.
अधिकार व कार्य- भारताच्या सर्वोच्च न्यायालयाला व्यापक अधिकार दिलेले आहेत.
१. प्रारंभिक अधिकार क्षेत्र- ज्या खटल्याची सुरुवात सर्वोच्च न्यायालयात होऊ शकते. इतर न्यायालयात दाखल करता येत नाही त्या अधिकारास प्रारंभिक अधिकार क्षेत्र असे म्हणतात.  प्रारंभिक अधिकारक्षेत्रात भारत सरकार विरुद्ध एक वा अनेक घटक राज्यातील वाद, घटक राज्य विरुद्ध घटक राज्यातील वाद, घटनेच्या 32 व्या कलमानुसार मूलभूत हक्क संरक्षणाबद्दल चा खटला, केंद्र आणि राज्य यांनी तयार केलेल्या कायद्याच्या घटनात्मक वैधतेच्या प्रश्न आणि राष्ट्रपती व उपराष्ट्रपती निवडणूक वैधतेच्या प्रश्न इत्यादी खटल्यांचा प्रारंभिक अधिकार क्षेत्रात समावेश केला जातो. संसद कायदा करून सर्वोच्च न्यायालयाचे प्रारंभिक अधिकार क्षेत्र वाढू शकते.
२.पुनर्निर्णय वा अपिलाचे अधिकारक्षेत्र- सर्वोच्च न्यायालय हे पुनर्निर्णयाचे अंतीम व सर्वश्रेष्ठ न्यायालय आहे. भारतातील उच्च न्यायालयांनी दिलेल्या निकालाच्या विरोधात सर्वोच्च न्यायालयात अपील दाखल करता येते. दिवानी दाव्याबाबत 20000 रकमेपर्यंत चा खटला किंवा कायद्याच्या अर्थाविषयी महत्वाचा प्रश्न अंतर्भूत असलेला खटला पुनर्निर्णयासाठी सर्वोच्च न्यायालयात दाखल करता येतो. दुय्ययम न्यायालयांनी निर्दोष सोडलेल्या व्यक्तीस उच्च न्यायालयाने मृत्युदंडाची शिक्षा दिलेली असेल किंवा हा खटला फेर तपासणी लायक आहे असा शेरा उच्च न्यायालयाने दिलेला असेल तर हा खटला पुनर्विचारासाठी सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केला जाऊ शकतो. लष्करी न्यायालय सोडून भारतातील कोणत्याही न्यायालयाच्या निकालाच्या विरोधात पुनर्विचार करण्याचा अधिकार सर्वोच्च न्यायालयाला आहे.
३. सल्लादायी अधिकारक्षेत्र- राष्ट्रपतीला जनहिताचे संबंधित प्रश्नावर सर्वोच्च न्यायालयाकडून कायदेविषयक सल्ला घेता येतो. हा सल्ला गुप्त आणि राष्ट्रपतींवर बंधनकारक नसतो. सार्वजनिक दृष्ट्या महत्त्वपूर्ण विषयावर राष्ट्रपती सर्वोच्च न्यायालयाचा अभिप्राय मागू शकतो. उदाहरणार्थ केरळ राज्य शिक्षण विधेयक भारताच्या राष्ट्रपतींनी अनेक महत्त्वपूर्ण प्रश्नांवर सर्वोच्च न्यायालयाचा सल्ला घेतलेला दिसतो.
४. पूर्वी दिलेल्या निर्णयाचा पुनर्निर्णयाचा अधिकार- सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेला निकाल अंतिम असतो. पण त्या निर्णयावरून पुन्हा वाद निर्माण झाल्यास सर्वोच्च न्यायालय पूर्वी दिलेला निर्णय बदलू शकते. बदलत्या सामाजिक व आर्थिक परिस्थितीत पूर्वीचे निकालाचे संदर्भ बदलू शकतात किंवा निकाल देताना काही उणिवा भविष्यात लक्षात येऊ शकतात अशा परिस्थितीत सर्वोच्च न्यायालय पूर्वीच्या निकालात बदल करू शकते.
५. अभिलेख न्यायालय- घटनेच्या 129 व्या कलमानुसार सर्वोच्च न्यायालय हे अभिलेख न्यायालय आहे. या न्यायालयात चालणाऱ्या कामकाजाची लेखी नोंद घेतली जाते. भविष्यात या नोंदीचा पुरावा म्हणून वापर केला जातो. संसद देखील सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निकालांना कायद्याचे स्वरूप देऊ शकते म्हणून सर्वोच्च न्यायालयाचन्यायालयाच्या कामकाजाची लेखी नोंद घेतली जाते.
५. न्यायालयीन कामकाजाचे नियमन- राष्ट्रपतीच्या संमतीने सर्वोच्च न्यायालय संसदेच्या कायद्यानुसार न्यायालयीन कामकाजाचे नियम निश्चित करू शकते. न्यायालयीन हवामानाबद्दल शिक्षा करण्याचा अधिकार सर्वोच्च न्यायालयाला आहे.
घटनेचे संरक्षण करणे आणि न्यायालयीन पुनर्विलोकन अधिकार- घटनेच्या संरक्षणाची जबाबदारी न्याय मंडळाकडे सोपवलेली आहे. घटनेच्या संरक्षणाकरिता सर्वोच्च न्यायालयाला न्यायालयीन पुनर्विलोकनाचा अधिकार मर्यादित प्रमाणात केलेला आहे. न्यायालयीन पुनर्विलोकन म्हणजे कायदेमंडळ किंवा कार्यकारी मंडळाने केलेला घटनाबाह्य कायदा रद्द करण्याचा अधिकार न्यायालयाला असणे होय. या अधिकाराचा वापर करून सर्वोच्च न्यायालय घटनेचे रक्षण करु शकते. घटनेचे सार्वभौमत्व मान्य केलेल्या देशात न्यायालयांना हा अधिकार दिलेला असतो. कारण कायदेमंडळ केलेल्या कायद्यापेक्षा घटना श्रेष्ठ असते. म्हणून घटनेशी विसंगत असलेला कायदा सर्वोच्च न्यायालयाला न्यायालयीन पुनर्विलोकन अधिकाराचा वापर करून रद्द करता येतो.
 अशा प्रकारे भारताच्या सर्वोच्च न्यायालयाला व्यापक अधिकार दिलेले आहेत.
उच्च न्यायालय- घटनेच्या कलम 214 ते 231 कलमांमध्ये उच्च न्यायालया बद्दलच्या तरतुदींचा समावेश आहे. घटनेच्या 294 कलमानुसार प्रत्येक घटक राज्य उच्च न्यायालयाची स्थापना करता येते. परंतु संसद कायदा करून दोन किंवा दोनपेक्षा जास्त राज्यांसाठी एकच उच्च न्यायालय स्थापन करू शकते. उदाहरणार्थ महाराष्ट्र आणि गोवा राज्यांसाठी मुंबई येथे एकच उच्च न्यायालय आहे. भारतात सध्या 24 उच्च न्यायालय आहेत. उच्च न्यायालयातील कामकाजाचा व्याप, राज्याचे क्षेत्रफळ आणि लोकसंख्या लक्षात घेऊन उच्च न्यायालयाची खंडपीठे निर्माण करण्याचा अधिकार संसदेला आहे. उदाहरणार्थ मुंबई उच्च न्यायालयाची औरंगाबाद, नागपूर आणि पणजी  या तीन ठिकाणी खंडपीठे आहेत.
रचना- प्रत्येक उच्च न्यायालयात एक मुख्य न्यायाधीश आणि राष्ट्रपतीला आवश्यक वाटते तेवढे इतर न्यायाधीश असतात. न्यायाधीशांची नेमणूक करताना राष्ट्रपती सर्वोच्च न्यायालयाचे सरन्यायाधीश, राज्याचे मुख्य न्यायाधीश आणि संबंधित राज्याच्या राज्यपालांचा सल्ला घेतो. अर्थात उच्च न्यायालयातील न्यायाधीशांची नेमणूक सर्वोच्च न्यायालयाच्या सर न्यायाधीशांच्या अध्यक्षतेखाली बनलेल्या चार न्यायाधीशांच्या समितीच्या शिफारशीनुसार होतात. उच्च न्यायालयातील न्यायाधीश नेमण्यासाठी भारतीय नागरिकत्व, भारतातील कोणत्याही न्यायालयात दहा वर्षे न्यायाधीश पदावर काम करण्याचा अनुभव, उच्च न्यायालयात दहा वर्ष वकीलीचा अनुभव आणि राष्ट्रपतीचे मते प्रसिद्ध कायदेपंडित इत्यादी पात्रता आवश्यक असतात.
कार्यकाल व वेतन- उच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश वयाच्या 62 वर्षा पर्यंत पदावर कार्यरत राहतात. मुख्य न्यायाधीशांना अडीच लाख आणि इतर न्यायाधीशांना सव्वादोन लाख रुपये इतके वेतन मिळते. येताना सोबत सरकारी निवासस्थान व वेगवेगळे भत्ते मिळतात. सेवानिवृत्तीनंतर कार्य केलेले उच्च न्यायालय सोडून इतर उच्च न्यायालयात आणि सर्वोच्च न्यायालयात वकिली करता येते. उच्च न्यायालयातील न्यायाधीशांची इतर उच्च न्यायालयात बदली होऊ शकते. उच्च न्यायालयातील न्यायाधीशांना पदग्रहण करण्यापूर्वी राज्यपाल समोर पद व गोपनीयतेची शपथ घ्यावी लागते. घटना भंग आणि गैर प्रकाराबद्दल संसदेने महाभियोग संमत केल्यास त्यांना पदाचा राजीनामा द्यावा लागतो.
अधिकार व कार्य- उच्च न्यायालयाचे अधिकार क्षेत्र घटक राज्य पुरती मर्यादित असते. उच्च न्यायालयाची स्थापना ज्या राज्यांसाठी केलेले असेल त्याच राज्याच्या कार्यक्षेत्र पुरता उच्च न्यायालयाचा अधिकार मर्यादित असतो. संसदेला कायदा करून उच्च न्यायालयाचे प्रादेशिक अधिकार क्षेत्र वाढविता येते. उदाहरणार्थ महाराष्ट्राच्या उच्च न्यायालयाच्या क्षेत्रात गोवा राज्याचा समावेश केलेला आहे.
१. प्रारंभिक अधिकारक्षेत्र- ज्या खटल्यांचा प्रारंभ उच्च न्यायालयात होत असतो. खालच्या न्यायालयात दाखल करण्याची आवश्यकता नसते अशा खटल्यांचा समावेश प्रारंभिक अधिकार क्षेत्रात केला जातो. उच्च न्यायालयाच्या प्रारंभिक अधिकार क्षेत्रात मूलभूत अधिकार संरक्षणाबद्दल चे खटले, लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा आणि विधान परिषद निवडणुकीबद्दल चे वाद, राज्य कायदे मंडळाने केलेल्या कायद्याच्या घटनात्मक वैधतेबद्दलचा खटला, घटस्फोट,विवाह, मृत्युपत्र आणि न्यायालय अवमान
बद्दलचे खटले तसेच 20000 पर्यंतचा दिवाणी दावा उच्च न्यायालयात थेट दाखल करता येतो. संसदेला कायदा करून उच्च न्यायालयाचे प्रारंभिक अधिकार क्षेत्र वाढविता येते.
२. पुनर्निर्णयाचे अधिकारक्षेत्र- उच्च न्यायालय हे घटक राज्यातील पुनर्निर्णयाचे सर्वश्रेष्ठ न्यायालय असते. राज्यातील दुय्यम न्यायालयांनी दिलेल्या निकालावर उच्च न्यायालयात अपील दाखल करता येते. दिवाणी आणि फौजदारी दोन्ही खटले आपल्यासाठी योग्यय मानले जातात. दुय्यम न्यायालयांनी आरोपीला मृत्युदंडाची शिक्षा दिलेली असेल तर  हा खटला  पुनर्विचारासाठी उच्च न्यायालयात येतो. उच्च न्यायालयाच्या परवानगीशिवाय आरोपीला मृत्युदंडाची शिक्षा  देता येत नाही. घटनेच्या अर्था बाबत किंवा कायद्याच्या अधिक चिकित्सेचा प्रश्न असलेला खटला उच्च न्यायालयात पुनर्निर्णयासाठी येतो. उच्च न्यायालयाला पुनर्निर्णयाचा अधिकार असला तरी त्या खटल्याबाबत मतप्रदर्शन करण्यास 42 व्या घटनादुरुस्तीने मर्यादा लादलेली आहे.
३. पुनर्विलोकनाचे अधिकारक्षेत्र- राज्य विधिमंडळाने केलेला कायदा उचित व योग्य प्रक्रियेनुसार केलेला नसेल तर तो अवैध ठरवण्याचा अधिकार उच्च न्यायालयाला आहे. राज्य विधिमंडळाने केलेला घटनाबाह्य कायदा पुनर्विलोकन अधिकाराचा वापर करून उच्च न्यायालय रद्द करू शकते.
४. अभिलेख न्यायालय- उच्च न्यायालय हे अभिलेख न्यायालय आहे. या न्यायालयात चालणाऱ्या कामकाजाची लेखी नोंद घेतली जाते. या नोंदींचा उपयोग पुरावा म्हणून किंवा न्यायालयात युक्तिवाद करताना केला जात असतो. न्यायालयीन अवमानाबद्दल शिक्षा करण्याचा अधिकार उच्च न्यायालयाला आहे.
५. दुय्यम न्यायालयांवर देखरेख आणि नियंत्रण- घटनेच्या 227 व्या कलमानुसार राज्यातील सर्व दुय्यम न्यायालयांवर देखरेख करण्याचा अधिकार उच्च न्यायालयांना आहे. दुय्यम न्यायालयाच्या कामकाजाबाबत नियम तयार करणे, कागदपत्रे व फाइल व्यवस्थेबद्दल मार्गदर्शन, दुय्यम न्यायालयातील कागदपत्रांची तपासणी, दुय्यम न्यायालयातील अधिकारी व कर्मचारी वर्गाच्या नेमणुका, बदल्या, रजा आणि सेवाशर्ती बाबत नियमन इत्यादी कार्य उच्च न्यायालयाला पार पडावे लागते.
वरील कार्याचा विचार करता उच्च न्यायालय हे सर्वोच्च न्यायालय नंतरचे अत्यंत महत्त्वाचे न्यायालय असते.