राष्ट्रीय एकात्मता

राष्ट्रीय एकात्मतेला आवाहन करणाऱ्या समस्या -सांस्कृतिक एकतेमुळे भारत हा देश प्राचीन काळापासून अखंडपणे टिकून होता. परंतु ब्रिटिश राजवटीच्या काळात फोडा आणि झोडा नीतीचा अवलंब करून इंग्रजांनी धर्माच्या आधारावर भारताचे विभाजन घडवून आणले. स्वातंत्र्योत्तर काळात भारताच्या राष्ट्रवादाला आव्हानित करणारे जात, धर्म आणि प्रदेश सारखे मुद्दे  डोके वर काढू लागले. या परिस्थितीत राष्ट्रीय एकात्मतेला धक्का पोहोचवणाऱ्या प्रश्नांचा साकल्याने विचार करणे गरजेचे आहे. कारण या प्रश्नांचे निराकरण होत नाही तोपर्यंत राष्ट्रीय विकासाला गती प्राप्त होणार नाही. राष्ट्रीय एकात्मतेला आव्हान देणारे घटक पुढीलप्रमाणे होत.
जात- भारतीय समाजव्यवस्था वर्णाधिष्ठीत होती. वर्णव्यवस्थेचे नंतरच्या काळात जातीव्यवस्थेत रूपांतर झाले. जातीचे उपजाती व पोटजातीत झाले. जात हा भारतीय सामाजिक स्तरीकरणाचा आधार बनला. स्वातंत्र्योत्तर काळात जातिव्यवस्थेने आपले अस्तित्व टिकून ठेवण्यासाठी जाती बांधवांचे संघटन सुरू केले. जातीय मंडळे, जातीय संघटना आणि सामाजिक उपक्रमांच्या माध्यमातून जाती बांधवांना एकत्र आणण्याचे प्रयत्न केले गेले. जातीय संघटनाचा उपयोग राजकीय फायद्यासाठी केला जाऊ लागला. राजकीय सत्तेत वाटा आणि आरक्षण मिळवण्यासाठी जातीय भावनांचा वापर केला जाऊ लागला. परिणामता राजकीय क्षेत्रात जातीजातीमध्ये संघर्ष सुरू झाला.
जातीव्यवस्था अर्थ व वैशिष्ट्ये- भारतात जातीव्यवस्थेचे अस्तित्व प्राचीन काळापासून दिसून येते. जातिव्यवस्था व्यक्तीचे प्राचीन काळापासून सामाजिक-आर्थिक आणि सांस्कृतीक जीवन नियंत्रित करत आलेली आहे. जातीव्यवस्थेची वैशिष्ट्ये खालील प्रमाणे आहेत.
१. व्यक्तीचा जन्म ज्या जातीत होतो त्या जातीत व्यक्तीला राहावे लागते. जातिव्यवस्था जात बदलण्यास मान्यता देत नाही.
२. व्यक्ती जात ही जन्माने प्राप्त होते.
३. विवाह आणि व्यवसायाबाबत जातीची रूढ बंधने व्यक्तीस पाळावी लागतात.
४.जातिव्यवस्था ही एक पदसोपानयुक्त रचना असते. या रचनेत प्रत्येक जातीस विशिष्ट स्थान असते. जातिव्यवस्था उच्च-नीच भावनांनी युक्त असते.
५.जातिव्यवस्थेला धार्मिक अधिष्ठान प्राप्त झालेले आहे.
६.जाति अंतर्गत व्यवसाय आनुवांशिक तत्वावर आधारलेले असतात.
७. जात हा बंदिस्त सामाजिक समुदाय आहे.जातींतर्गत उपजाती व पोटजातीचे अस्तित्व दिसून येते.
जात व राजकारण- भारतीय राजकारणात  जातियता वा जातिवाद हा शब्द अनेक अर्थाने वापरला जात असला तरी त्याचा आशय राजकीय हेतूसाठी जातीय भावनेचा उपयोग या अर्थाने घेतला जातो. जात हे राजकीय हेतू पूर्तीचे साधन आहे हे लक्षात आल्यानंतर राजकीय अभिजनांनी राजे करण्यासाठी जातीचा आधार घेण्यास सुरुवात केली. तसेच आपले हितसंबंध साधण्यासाठी जातीय संरचना उपयुक्त ठरू शकेल हे लक्षात आल्याने जातीय संघटनांनी आपले हितसंबंध साधण्यासाठी जातींना राजकारणात आणले. राजकारणाच्या लोकशाहीकरणामुळे संख्येने जास्त असलेल्या जातींकडे सत्तेची सूत्रे आली. उदा. महाराष्ट्रात मराठा जात स्पर्धात्मक राजकारणामुळे आपले जातीय वर्चस्व टिकवून ठेवण्यासाठी निम्न जातीचा पाठिंबा मिळवण्याचा प्रयत्न राजकीय भजन करू लागले. त्यामुळे मागास जातींना सत्तेत वाटा मिळू लागला.जातीय राजकारणामुळे प्रत्येक जात आपले स्थान मजबूत करण्यासाठी जातीय संघटनांची निर्मिती करू लागली. जातीय राजकारणामुळे सामाजिक न्याय आणि समता निर्मितीच्या प्रयत्नाला धक्का बसला. राजकीय सत्तेच्या परिघाबाहेर असलेल्या जाती हळूहळू राजकारणात सक्रिय होऊ लागल्या. या जातींना प्रस्थापित राजकीय पक्षांकडून अपेक्षित वाटा न दिल्याने त्या जातीतील राजकीय अभिजनांनी स्वतंत्र राजकीय पक्ष स्थापन केले. उदाहरणार्थ कांशीराम बसपा या राजकीय पक्षांनी इतर जाती गटांच्या मदतीने सत्ता हस्तगत करण्यास सुरुवात केली. परिणामता भारतीय राजकारणात राष्ट्रीय पक्षांचा प्रभाव ओसरुन प्रादेशिक पक्षांचा प्रभाव वाढू लागला. राजकीय सत्तास्पर्धेत टिकाव धरण्यासाठी जातींनी आक्रमक पवित्रा धारण केला. जातीजातीतील तीव्र राजकारणामुळे जातीय तणाव व जातीय दंगली होऊ लागल्या. जाती जातींच्या लोकांमध्ये वैमनस्य निर्माण होऊ लागले. जातीय राजकारणामुळे राष्ट्रीय एकात्मतेला आवाहन मिळू लागले. राजकीय अभिजन जातींचा पाठिंबा मिळवण्यासाठी राजकीय सौदेबाजी करू लागले. उमेदवाराची निवड, मंत्रिपदाचे वाटप, मुख्यमंत्री पदावरील व्यक्तीची निवड आणि राजकीय पदाधिकाऱ्यांची नेमणूक इत्यादीवर देखील जातींचा प्रभाव पडू लागला. त्यामुळे अल्पसंख्य असलेल्या जातींमधील गुणवानावर अन्याय होऊ लागला. जातीच्या वाढत्या प्रभावामुळे राजकारणात गुणवत्ता ऐवजी जातीला महत्व प्राप्त होऊ लागले. जाती समीकरणाच्या आधारावर राजकीय अभिजनांना सत्ता मिळाल्यामुळे जातीय हितसंबंधांना उचलून धरण्यात येऊ लागले. राजकीय सत्तेत व इतर ठिकाणी योग्य वाटा मिळवण्यासाठी जाती संघटना व जातिय अभिजनांनी आरक्षणाची मागणी सुरू केली. जातिय हितसंबंध टिकून ठेवण्यासाठी आरक्षण उपयुक्त आहे हे लक्षात आल्याने आमची जात मागासलेली आहे. त्यामुळे आमच्या जातीला घटनात्मक आरक्षण मिळावे अशा मागण्या राज्यात सुरू झाल्या. आपल्या मागण्यांच्या परिपूर्ती साठी जातीय संघटना मोठ्या प्रमाणावर आंदोलने करू लागल्या. संपूर्ण राज्यास वेठीस धरू लागल्या. जातीय राजकारणामुळे सामाजिक सलोखा नष्ट होऊन राष्ट्रीय एकात्मतेचे समोर गंभीर आव्हान निर्माण झाले. जातीय राजकारणाचा नायनाट करण्यासाठी शिक्षण व राजकीय जागृतीचे प्रमाण वाढविणे गरजेचे आहे. तसेच शासनाने विकासाचा अनुशेष भरून काढून समाजातील सर्व जातींच्या विकासासाठी प्रयत्न करणे आवश्यक आहे. लोकांना मोठ्या प्रमाणावर व्यवसाय कौशल्य शिकून अनुवांशिक व्यवसायांचे प्राबल्य कमी केले पाहिजे. जातीय प्रचारास बंदी लादणे. जातीय प्रचार करणाऱ्या राजकीय पक्षाची मान्यता रद्द करणे. राजकीय सत्तेचे विकेंद्रीकरण करून सर्व जातींना सत्तेत योग्य वाटा देणे. सामाजिक व आर्थिक दृष्ट्या मागासलेल्या जातींना आरक्षण देणे. जातियतेला आळा घालण्यासाठी कायदे व नियम तयार करणे. या उपायांचा अवलंब केल्यास जातीय राजकारणाला आळा बसवता येईल.
धर्म- मानवी जीवनाला प्रभावित आणि नियंत्रित करणारकरणारी ही फार मोठी शक्ती आहे. धर्म बाबतीत व्यक्तीचे मन अत्यंत संवेदनशील असते. धर्मा धर्मातील संघर्षामुळे विविध धर्मीयांमध्ये धर्मयुद्ध झाल्याची उदाहरणे आहेत. भारतातील विविध धर्म आणि पंथाच्या वास्तव्यामुळे बहुसांस्कृतिकतेचा वारसा जपणारा देश मानला जातो. भारतात विविध धर्माचे लोक आनंदाने अनेक वर्षांपासून राहत होते. परंतु ब्रिटिशांनी थोडा आणि झोडा नीतीचा अवलंब करून हिंदू आणि मुस्लीम धर्मीयांमध्ये द्वेषाची भावना निर्माण केली. या दोन्ही धर्मीयांमध्ये वाढत्या शत्रूत्व मुळे हिंदुस्थानचे धर्माच्या आधारावर फाळणी करण्यात आली. धर्माच्या आधारावर देशाचे तुकडे झाल्यामुळे घटनाकारांनी राजकीय जीवनापासून धर्माला अलक ठेवण्याचा प्रयत्न केला. 42 व्या घटनादुरुस्तीने धर्मनिरपेक्ष शब्दाचा घटनेत समावेश केला. धर्मनिरपेक्ष तत्त्वाचा समावेश करण्याचा मुख्य उद्देश म्हणजे धर्म धर्मातील तणाव कमी करून देश विकासाला चालना देणे हा होता. परंतु भारतीय राजकारणावरील धर्माचा पगडा कमी होऊ शकला नाही. भारतातील बहुसंख्य राजकीय पक्ष धार्मिक भावनांना खतपाणी घालण्याचे काम करतात तर काही राजकीय पक्ष धार्मिकतेच्या आधारावर निर्माण झालेले आहेत आणि हे राजकीय पक्ष निवडणुकीच्या काळात धार्मिक गटांना एकमेकांच्या विरोधात भडकविण्याचा प्रयत्न करतात. राजकीय फायद्यासाठी मूलतत्त्ववादाशी युती करतात. धार्मिक व जातीय संघटनांना मूक पाठिंबा देतात. धर्माच्या आधारावर कायदे निर्माण करण्याचा प्रयत्न करतात. धार्मिक राजकारणामुळे बहुसंख्यांक व अल्पसंख्यांक यांच्यात तणाव व परस्पर अविश्‍वास निर्माण झाला. त्यामुळे विविध धार्मिक गटात संघर्ष होऊन धार्मिक दंगली झाल्याचे दिसून येते. जातीय दंगलीमुळे धार्मिक अल्पसंख्यांक आत धार्मिक अल्पसंख्यांकअल्पसंख्यांकामध्ये  असुरक्षिततेची भावना निर्माण होते. त्यामुळे अल्पसंख्यांक समुदाय राष्ट्रीय प्रवाहात सामील होत नाही. आपल्या कोषात वावरतो. परिणामता त्या समुहाच्या विकासाचे अनेक प्रश्न निर्माण होतात. अल्पसंख्यांकांचे संरक्षण व विकासासाठी घेतलेले निर्णय बहुसंख्यांना धार्मिक अनुनयाचा भाग वाटतात. राजकारणातील वाढत्या धार्मिकतेचे वापरातून धार्मिक तणाव वाढला. या वाढत्या तणावामुळे धर्म राष्ट्रीय एकात्मतेच्या मार्गातील प्रमुख अडथळा बनला. धर्माचा राजकारणावरील प्रभाव कमी करण्यासाठी पुढील उपाय अभ्यासकांकडून सुचवले जातात.
१. धर्मनिरपेक्ष विचारांचा जास्तीत जास्त प्रचार करणे. कारण धर्मनिरपेक्ष विचाराचे जनतेत योग्य पद्धतीने बीजारोपण झाल्यास जनता धार्मिक आव्हानांना बळी पडणार नाही.
२. धार्मिक आधारावर राजकारण करणाऱ्या राजकीय पक्ष व उमेदवारांवर बंदी लादणे.
३. धार्मिक मूलतत्त्ववादाचा प्रचार करणाऱ्या संघटनांवर बंदी लादणे.
४. सार्वजनिक धार्मिक कार्यक्रमात राजकीय पक्षांच्या पदाधिकाऱ्यांना सहभागी न करून घेणे.
५. धार्मिकतेच्या आधारावर राबविल्या जाणाऱ्या सर्व योजना बंद करणे.
६. धर्माच्या आधारावर असलेले सर्व कायदे रद्द करून समान नागरी कायदा करणे.
७. आर्थिक विकासासाठी व्यापक प्रयत्न केल्यास लोकांमधील दारिद्र्य व अज्ञान दूर होईल. त्यामुळे लोकांमधील धार्मिक त्याचा प्रभाव कमी होईल.
वरील उपायाची योग्य पद्धतीने अंमलबजावणी केल्यास धर्माचा राजकारणावरील प्रभाव कमी करता येईल आणि धर्मनिरपेक्ष तत्वाचे योग्य पद्धतीने अंमलबजावणी करता येईल.
भाषा व भाषावाद- ब्रिटिश काळात इंग्रजी ही भारताची अधिकृत व प्रशासकीय भाषा होती. भारतात मोठ्या प्रमाणावर भाषिक विविधता असल्यामुळे स्वातंत्र्योत्तर काळात राष्ट्रभाषेचा प्रश्‍न सोडवणे अवघड बनले. घटना समितीतील सदस्यांमध्ये एकमत न झाल्यामुळे हिंदीला अधिकृत राष्ट्रभाषेचा दर्जा न देता प्रशासकीय कामकाजाची भाषा असा दर्जा देण्यात आला. हिंदीचा सर्वत्र प्रसार न झाल्यामुळे घटना लागू झाल्यानंतर पंधरा वर्षापर्यंत इंग्रजी ही शासकीय कामकाजाची भाषा राहील. पंधरा वर्षे पूर्ण झाल्यानंतर संसद कायदा करून इंग्रजी ऐवजी हिंदीच्या वापराला अधिकृत करेल. या तरतुदीची अंमलबजावणी करण्यासाठी गृहमंत्री लाल बहादूर शास्त्री यांनी 1963 मध्ये भाषा विधेयक मांडले. हे विधेयक इंग्रजी सोबत हिंदीला अधिकृत भाषेच्या मान्यता देणारे असल्यामुळे संसदेत प्रचंड विरोधानंतर मंजूर झाले. अर्थात या विधेयकाद्वारे इंग्रजी आणि हिंदी मध्ये सुवर्णमध्य साधण्याचा प्रयत्न होता. परंतु दक्षिण भारतातील राज्यांनी या विधेयकाच्या अंमलबजावणीत प्रचंड विरोध केला. प्रमुख पक्षांनी या कायद्याला हिंदी साम्राज्यवाद असे नाव दिले. अहिंदी भाषिकांच्या विरोध लक्षात घेऊन सरकारने 1967 मध्ये कायद्यात दुरुस्ती केली. या दुरुस्तीनुसार हिंदीचा अधिकृत भाषा म्हणून स्वीकार न केलेला राज्यांमध्ये पूर्वीप्रमाणे इंग्रजीतून देण्यात आली. अशाप्रकारे विविध भाषिकांच्या दडपणामुळे केंद्र सरकारला माघार घ्यावी लागली. त्यामुळे अजूनही मी हिंदी ही भारताची अधिकृत राष्ट्रभाषा होऊ शकली नाही मी खेदाने नमूद करावे लागते.
भाषिक संघर्षावर उपाययोजना- भाषा हा घटक राष्ट्राच्या एकात्मिकरणारा कारणीभूत असतो तसाच विघटनाला देखील कारणीभूत असतो. भारतात भाषा हा घटक राष्ट्रीय एकात्मतेस पुरक ठरण्याऐवजी मारक बनत चाललेला आहे. भाषा वादामुळे विविध भाषिकांमध्ये आणि राज्यांमध्ये तणावाचे वातावरण निर्माण होऊन भारताच्या एकात्मतेला धोका निर्माण होत आहे. भाषा वादाचे निवारण करण्यासाठी पुढील उपाय सुचवले जातात.
१. राजकीय पक्ष व नेत्यांकडून भाषिक प्रश्नावरून केल्या जाणाऱ्या राजकारणावर बंदीला लादणे.
२. प्रत्येक राज्याने त्रिभाषा सूत्राचा अवलंब करून प्रादेशिक भाषेसोबत हिंदी आणि इंग्रजी भाषा शिकण्याचा प्रयत्न करणे.
३. भाषेच्या आधारावर दिले जाणारे आरक्षण आणि सवलती काढून घेणे.
४. भाषिक अल्पसंख्यांकांना राज्यांनी संरक्षण उपलब्ध करून देणे.
५. भाषिक प्रश्नाचे निवारण करण्यासाठी कायमस्वरूपी आयोगाची स्थापना करणे.
६. हिंदी भाषेच्या प्रचार व प्रसाराला प्रोत्साहन देणे.
७. भाषिक प्रश्नावरून केल्या जाणाऱ्या राजकारणाला ताबडतोब आळा घालणे.
इत्यादी मार्गांनी भाषिक प्रश्नाचे निराकरण करून राष्ट्रीय एकात्मता विकसित करता येईल.
प्रादेशिकता वा प्रदेशवाद- स्वातंत्र्य उत्तरकाळातील विकासाच्या असमतोलामुळे प्रदेशवादाच्या समस्येचा जन्म झाला. प्रदेश वाद म्हणजे राष्ट्रापेक्षा राष्ट्रातील एखाद्या भागावर अधिक प्रेम करणे किंवा त्या भागाच्या हिताला अधिक महत्व देणे होय. वाढत्या प्रदेशवादामुळे राष्ट्रीय एकात्मतेला तडा जाऊन फुटीरवृत्ती  विकसित होत आहे. प्रदेश वादामुळे राज्या-राज्यात संघर्षाचे वातावरण निर्माण होऊन संघराज्याच्या चौकटीचा समतोल ढळत चालला आहे. भारतातील राज्यांमध्ये आढळून येणारी भौगोलिक विविधता, सांस्कृतिक विविधता, विकासाचा प्रादेशिक असमतोल, प्रादेशिक संघटना व राजकीय पक्षांचा उदय, केंद्र सरकारचे .पक्षपाती वर्तन आणि समर्थ राष्ट्रीय नेतृत्वाचा अभाव इत्यादी कारणामुळे प्रदेश वादाच्या समस्येने गंभीर स्वरूप धारण केलेले आहे. या समस्येचे निराकरण करण्यासाठी पुढील उपाय सुचवले जातात.
१. राज्या-राज्यातील तणावाचे निराकरण करण्यासाठी आंतरराज्य परिषदांची स्थापना करणे. या परिषदेच्या माध्यमातून विचार विनिमय आणि चर्चेच्या माध्यमातून प्रश्न सोडविणे.
२. राज्यांना मोठ्या प्रमाणावर स्वायत्तता आणि उत्पन्नाची साधने सोपविल्यास प्रदेशवादास आळा घालता येईल.
३. मोठ्या राज्याचे विभाजन करून लहान राज्यांची निर्मिती केल्यास प्रशासकीय कार्यात सुलभता आणून राज्याच्या विकासाला गती देता येईल.
४. भारतातील राज्यांच्या प्रादेशिक विकासाचा असमतोल दूर केल्यास प्रदेशवादाच्या समस्येवर मात करता येईल.
५. राजकिय अभिजन वर्गाने प्रबळ इच्छाशक्ती दाखवल्यास प्रदेशवादाच्या समस्येवर मात करता येईल.
६. भाषिक अल्पसंख्यांकांना योग्य सन्मान व संरक्षण उपलब्ध करून दिल्यास ते राज्याच्या इतर समूहात विलिन होतील आणि त्यामुळे प्रदेशवादाची समस्या सुटण्यास हातभार लागेल.
जमातवाद- जमातवादी राष्ट्रीय एकात्मतेला आव्हान देणारी महत्त्वपूर्ण समस्या आहे. जमातवाद ही प्रवृत्ती भूतकालीन वृथा अभिमानावर आधारलेले आहे. जमातवाद वंशश्रेष्ठत्वाचा अभिनिवेश प्रकट करत असतो. आपली संस्कृती, भाषा,वंश आणि धर्म इतरांपेक्षा श्रेष्ठ आहे असा दावा केला जातो. त्यामुळे जमातवाद संकल्पना सांप्रदायिकतेला चालना देण्याचे काम करते. जमातवादाचे माध्यमातून संकुचित निष्ठांचा उदय होत असल्यामुळे ही संकल्पना राष्ट्रविरोधी आणि परिवर्तन विरोधी असते. जमातवादी लोक आपले वंश, धर्म आणि संस्कृतीच्या आधारावर राजकीय पक्ष व संघटना निर्माण करतात. विविध वंश आणि धर्मीयांमध्ये तणाव निर्माण करण्याचे प्रयत्न करतात. धार्मिक मुद्द्याच्या आधारे सांप्रदायिक दंगे घडवून आणतात. ब्रिटीशांच्या फोडा आणि झोडा राजनीति मुळे भारतात जमातवादाचे बीजारोपण झाले. सामाजिक, धार्मिक आणि आर्थिक मागासलेपणा मुळे जमत वादाला बळ मिळाले. सत्तालोलुप राजकारण्यांनी जमत वाजला खतपाणी घालण्याचे काम केले. राजकिय अभिजन वर्गाने मतपेढीच्या राजकारणामुळे जमातवादाकडे दुर्लक्ष केले. समाजातील सर्व घटकांना सत्तेत योग्य वाटा न दिल्याने आणि अल्पसंख्यांकांच्या मनात असुरक्षिततेचे वातावरण निर्माण झाल्यामुळे जमातवादाचा प्रसार झाला.
जमातवादाची कार्यपद्धती आणि त्यावरील उपाययोजना- जमातवादी भावनिक प्रश्नांच्या आधारावर लोकांना भ्रमित करून राष्ट्रीय प्रवाहापासून अलक करण्याचे काम करतात. उपेक्षित व वंचित घटकासाठी सेवाभावी कार्य करून त्यांची मने जिंकण्याचा प्रयत्न करतात. अशिक्षित व अज्ञानी लोकांना विविध प्रकारची आमिषे दाखवून आपल्या जाळ्यात ओढतात. सांप्रदायिक तत्त्वांचा प्रसार करून परधर्म व परवंशा बद्दल द्वेषाची भावना निर्माण करतात. या प्रवृत्तीमुळे राष्ट्रीय जीवनात तणाव आणि अविश्वासाचे वातावरण निर्माण होत असल्याने ही प्रवृत्ती राष्ट्रवादासाठी घातक मानले जाते. जमातवादाचे निराकरण करण्यासाठी पुढील उपाय सुचवले जातात.
१. जमातवादी प्रवृत्तीचे निराकरण करण्यासाठी व्यक्तीमधील धर्मांध प्रवृत्ती नष्ट करणे आवश्यक असते.
२. शिक्षणाचा सार्वत्रिक प्रसार करून लोकांमध्ये विज्ञान वृत्तीचा प्रचार केल्यास जमातवादाचा प्रभाव कमी होतो.
३. संतुलित आर्थिक विकास साध्य केल्यास गरीबी व बेरोजगारीचे प्रमाण कमी होईल. त्यामुळे जमातवादाच्या प्रसाराला आळा बसेल.
४. राजकीय सत्तेत सर्व घटकांना योग्य वाटा आणि सहभागी होण्याची संधी उपलब्ध करून दिली तर जमात वादाचा प्रभाव कमी होईल.
५. उदारमतवादी धर्मनिरपेक्ष आणि लोकशाही तत्वावर राष्ट्रवादाची उभारणी करण्याचा प्रयत्न केल्यास जमातवादावर विजय मिळवणे शक्य होईल.
६. अल्पसंख्यांक समूहांना योग्य पद्धतीने राष्ट्रवादात सामावून घेण्याचा प्रयत्न केल्यास त्यांच्या मनातील बहुसंख्यांकाबद्दलची भीतीची भावना कमी होईल. त्यामुळे जमातवादावर विजय मिळवणे लवकर शक्य होईल.
 वरील उपायाचा वापर करून जमातवादाचा नायनाट करणे सहज शक्य आहे.