राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्था वा निती आयोगाची स्थापना नरेंद्र मोदी सरकारने 1 जानेवारी 2015 रोजी केली. आयोग केंद्र सरकारला धोरणात्मक प्राप्तीत सल्ला देईल आणि केंद्र आणि राज्य यात दुवा म्हणून काम करेल. कारण नेहरू कालीन नियोजन मंडळ अर्थव्यवस्थेला गती देण्यासाठी उपयुक्त राहिले नव्हते. नियोजन मंडळ राज्य वर नियंत्रण ठेवणारे नियंत्रण मंडळ बनले होते। या परिस्थितीत नियोजन मंडळात सुधारणा करण्यापेक्षा हे मंडळ बरखास्त करून देशाच्या विकासाला बळ देणारे नवे मंडळ निर्माण करण्याचा निर्णय नरेंद्र मोदी सरकारने घेतला. याच निर्णयाचा फलस्वरूप निती आयोगाची स्थापना करण्यात आली.
निती आयोगाची संघटनात्मक रचना-
१. अध्यक्ष- भारताचा पंतप्रधान
२. उपाध्यक्ष- पंतप्रधाना द्वारे नियुक्त व्यक्ती
३. पुर्णवेळ सदस्य- पंतप्रधाना द्वारे नियुक्त तीन तज्ञ व्यक्ती
४. अंशकालीन सदस्य- विश्वविद्यालय, संशोधन संस्था आणि संशोधन क्षेत्रातील दोन तज्ञांची पंतप्रधाना द्वारे नियुक्ती
५. पदसिद्ध सदस्य- केंद्रीय मंत्रिमंडळातील चार सदस्य पंतप्रधानाला द्वारे नियुक्त
६. विशेष आमंत्रित सदस्य- केंद्रीय मंत्रिमंडळातील पंतप्रधानांना द्वारे नियुक्त सदस्य
७. मुख्य कार्यकारी अधिकारी- भारत सरकारचा सचिव स्तरावरील पंतप्रधाना द्वारे नियुक्त अधिकारी
निती आयोग रचना-
१. अध्यक्ष -भारताचा पंतप्रधान
२. कार्यकारी मंडळ -सर्व राज्य व केंद्रशासित प्रदेशांचे मुख्यमंत्री आणि केंद्रशासित प्रदेशांचे नायब राज्यपाल
३. क्षेत्रीय परिषद-
विशिष्ट मुद्दे आणि आकस्मिक घटना ज्याचा संबंध एकापेक्षा अधिक राज्याची असेल त्या घटनेचा विचार करण्यासाठी क्षेत्रीय परिषद स्थापन केली जाईल. या परिषदेत संबंधित राज्याचे मुख्यमंत्री सहभागी होतील. ही परिषद व बैठक पंतप्रधानांच्या आदेशाने बोलली जाईल.
निती आयोगाचे उद्देश व कार्य- निती आयोगाचे पुढील कार्य आहेत.
१. राज्यांची सक्रिय भागीदारी व राष्ट्रीय विकासाला प्राधान्य देणे.
२. केंद्र आणि राज्य यांच्या संरचनात्मक भागीदारी विकसित करणे. उपलब्ध तंत्राच्या माध्यमातून सहकारी संघ राज्याचा विकास करणे.
३. ग्रामस्तरावर विश्वसनीय योजना निर्माण करण्यासाठी आवश्यक तंत्र विकसित करणे.
४. सरकारच्या आर्थिक धोरणात राष्ट्रीय सुरक्षेच्या हिताला प्राधान्य देणे.
५. आर्थिक विकासाची फळे समाजाच्या शेवटच्या घटकापर्यंत पोचविण्याचा प्रयत्न करणे.
६. दीर्घकालीन विकासासाठी आवश्यक नीती आणि कार्यक्रमांचा ढाचा तयार करणे.
७. समान विचारधारा असलेले राष्ट्रीय व आंतरराष्ट्रीय थिंक टॅंक, संशोधन संस्था यांच्यातील विचारविनिमय आणि भागीदारी वाढवणे.
८. वेगाने राष्ट्रीय विकास घडवून आणण्यासाठी आंतर-क्षेत्रिय आणि आंतरविभागीय मुद्द्यांच्या सोडवणुकीसाठी एक व्यासपीठ उपलब्ध करून देणे.
९. औद्योगिक प्रगती आणि क्षमता निर्मितीवर भर देणे.
१०. राष्ट्रीय विकास अजेंडाच्या परिपूर्तीसाठी आवश्यक कार्य करणे
निती आयोगाचे महत्त्व आणि मूल्यमापन- निती आयोगाच्या स्थापनेमुळे सहकारी संघराज्य वादाला प्रोत्साहन मिळेल. त्यामुळे राज्याराज्यांमध्ये सहकार्याची भावना विकसित होईल. खाजगी क्षेत्राच्या सल्लामसलतीनुसार धोरण आखणे केली जाईल. देशाच्या विकासात खाजगी क्षेत्रांना सामावून घेतले जाईल. देशाची आर्थिक विकासाला गती देण्यासाठी समष्टी क्षेत्रीय पातळीवर व्यूहरचनात्मक नियोजन केले जाईल. नियोजनाची सुरुवात गावपातळीपासून केली जाईल.उत्तरोत्तर नियोजनाचे स्तर वाढून राज्य आणि शेवटी देशपातळीवर नियोजन केले जाईल. भारतीय अर्थव्यवस्थेला जागतिक स्पर्धाक्षम बनवण्यासाठी संशोधनाच्या आदान-प्रदान वर भर दिला जाईल. संशोधनाचे कृतीत रुपांतर करण्यासाठी तंत्रज्ञानाची पातळी उंचावली जाईल. डाटा बँक मजबूत करणे, तज्ञांची भागीदारी वाढवणे यासाठी आयोग नवप्रवर्तन आची केंद्र बनेल. भारतीय संघराज्याचे विकासासाठी राज्या-राज्यात आंतर विभागीय सहकार्य वाढविण्याचा प्रयत्न केला जाईल.
निती आयोगाची संघटनात्मक रचना-
१. अध्यक्ष- भारताचा पंतप्रधान
२. उपाध्यक्ष- पंतप्रधाना द्वारे नियुक्त व्यक्ती
३. पुर्णवेळ सदस्य- पंतप्रधाना द्वारे नियुक्त तीन तज्ञ व्यक्ती
४. अंशकालीन सदस्य- विश्वविद्यालय, संशोधन संस्था आणि संशोधन क्षेत्रातील दोन तज्ञांची पंतप्रधाना द्वारे नियुक्ती
५. पदसिद्ध सदस्य- केंद्रीय मंत्रिमंडळातील चार सदस्य पंतप्रधानाला द्वारे नियुक्त
६. विशेष आमंत्रित सदस्य- केंद्रीय मंत्रिमंडळातील पंतप्रधानांना द्वारे नियुक्त सदस्य
७. मुख्य कार्यकारी अधिकारी- भारत सरकारचा सचिव स्तरावरील पंतप्रधाना द्वारे नियुक्त अधिकारी
निती आयोग रचना-
१. अध्यक्ष -भारताचा पंतप्रधान
२. कार्यकारी मंडळ -सर्व राज्य व केंद्रशासित प्रदेशांचे मुख्यमंत्री आणि केंद्रशासित प्रदेशांचे नायब राज्यपाल
३. क्षेत्रीय परिषद-
विशिष्ट मुद्दे आणि आकस्मिक घटना ज्याचा संबंध एकापेक्षा अधिक राज्याची असेल त्या घटनेचा विचार करण्यासाठी क्षेत्रीय परिषद स्थापन केली जाईल. या परिषदेत संबंधित राज्याचे मुख्यमंत्री सहभागी होतील. ही परिषद व बैठक पंतप्रधानांच्या आदेशाने बोलली जाईल.
निती आयोगाचे उद्देश व कार्य- निती आयोगाचे पुढील कार्य आहेत.
१. राज्यांची सक्रिय भागीदारी व राष्ट्रीय विकासाला प्राधान्य देणे.
२. केंद्र आणि राज्य यांच्या संरचनात्मक भागीदारी विकसित करणे. उपलब्ध तंत्राच्या माध्यमातून सहकारी संघ राज्याचा विकास करणे.
३. ग्रामस्तरावर विश्वसनीय योजना निर्माण करण्यासाठी आवश्यक तंत्र विकसित करणे.
४. सरकारच्या आर्थिक धोरणात राष्ट्रीय सुरक्षेच्या हिताला प्राधान्य देणे.
५. आर्थिक विकासाची फळे समाजाच्या शेवटच्या घटकापर्यंत पोचविण्याचा प्रयत्न करणे.
६. दीर्घकालीन विकासासाठी आवश्यक नीती आणि कार्यक्रमांचा ढाचा तयार करणे.
७. समान विचारधारा असलेले राष्ट्रीय व आंतरराष्ट्रीय थिंक टॅंक, संशोधन संस्था यांच्यातील विचारविनिमय आणि भागीदारी वाढवणे.
८. वेगाने राष्ट्रीय विकास घडवून आणण्यासाठी आंतर-क्षेत्रिय आणि आंतरविभागीय मुद्द्यांच्या सोडवणुकीसाठी एक व्यासपीठ उपलब्ध करून देणे.
९. औद्योगिक प्रगती आणि क्षमता निर्मितीवर भर देणे.
१०. राष्ट्रीय विकास अजेंडाच्या परिपूर्तीसाठी आवश्यक कार्य करणे
निती आयोगाचे महत्त्व आणि मूल्यमापन- निती आयोगाच्या स्थापनेमुळे सहकारी संघराज्य वादाला प्रोत्साहन मिळेल. त्यामुळे राज्याराज्यांमध्ये सहकार्याची भावना विकसित होईल. खाजगी क्षेत्राच्या सल्लामसलतीनुसार धोरण आखणे केली जाईल. देशाच्या विकासात खाजगी क्षेत्रांना सामावून घेतले जाईल. देशाची आर्थिक विकासाला गती देण्यासाठी समष्टी क्षेत्रीय पातळीवर व्यूहरचनात्मक नियोजन केले जाईल. नियोजनाची सुरुवात गावपातळीपासून केली जाईल.उत्तरोत्तर नियोजनाचे स्तर वाढून राज्य आणि शेवटी देशपातळीवर नियोजन केले जाईल. भारतीय अर्थव्यवस्थेला जागतिक स्पर्धाक्षम बनवण्यासाठी संशोधनाच्या आदान-प्रदान वर भर दिला जाईल. संशोधनाचे कृतीत रुपांतर करण्यासाठी तंत्रज्ञानाची पातळी उंचावली जाईल. डाटा बँक मजबूत करणे, तज्ञांची भागीदारी वाढवणे यासाठी आयोग नवप्रवर्तन आची केंद्र बनेल. भारतीय संघराज्याचे विकासासाठी राज्या-राज्यात आंतर विभागीय सहकार्य वाढविण्याचा प्रयत्न केला जाईल.
कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत:
टिप्पणी पोस्ट करा
If you have any donuts. Lets me Know.