संविधानिक व गैर संविधानिक संस्था

भारताचा महान्यायवादी- महान्यायवादी हा भारत सरकारचा अधिकृत कायदेविषयक सल्लागार असतो. न्यायालयात भारत सरकारची बाजू मांडतो. घटनेच्या 76 व्या कलमात माहन्यायवादी विषयी तरतुदी केलेल्या आहेत.
नेमणूक व कार्यकाल- पंतप्रधान व कायदा मंत्रालयाची सल्लामसलत करून राष्ट्रपती महान्यायवादीची नेमणूक करत असतो. साधारणता भारतीय नागरिक ,पाच वर्षे उच्च न्यायालयात न्यायाधीश पदाचा अनुभव, उच्च न्यायालयात दहा वर्ष वकीलीचा अनुभव आणि प्रसिद्ध कायदेपंडित असलेल्या व्यक्तीची महान्यायवादी पदी नेमणूक केली जात असते. या पदाच्या कार्यक्रमाबाबत घटनेत काही उल्लेख नाही. राष्ट्रपतीची इच्छा असेपर्यंत तो पदावर राहू शकतो. त्याची नेमणूक मंत्रिमंडळाच्या सल्ल्याने होत असल्यामुळे मंत्रिमंडळ सत्तेवर असेपर्यंत पदावर राहतो. स्वतःहून राजीनामा देऊ शकतो किंवा घटनाभंगाबद्दल राष्ट्रपती पदावरून दूर करू शकतो. महान्यायवादी सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायाधीशा इतका अडीच लाख रुपये वेतन मिळते.
अधिकार व कार्य- महान्यायवादीला मदत करण्यासाठी सॉलिसिटर जनरल आणि अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल ची नेमणूक सरकार करत असते. राष्ट्रपतीला कायदेविषयक सल्ला देणे, सरकारने सोपवलेली कायदे विषयक कामे पार पाडणे, भारत सरकारचा अधिकृत वकील या नात्याने सरकारची बाजू न्यायालयात मांडणे, संसदे शी संबंधित खटल्यात सरकारची बाजू मांडणे, संसदेच्या कामकाजात भाग घेणे, घटनांनी कायद्याने सोपवलेल्या जबाबदाऱ्या पार पाडणे इत्यादी कामे तो पार पडत असतो.
महान्यायवादी संसदेत उपस्थित राहून भाषण देऊ शकतो. पण त्यांना मतदानाचा अधिकार नसतो. सरकारची कायदेविषयक बाजू सांभाळण्याचे काम तो करतो.
राज्याचा महाधिवक्ता- घटनेच्या 165 व्या कलमात प्रत्येक राज्यासाठी एक महाधिवक्ता असेल अशी तरतूद आहे. महाधिवक्ता राज्य सरकारचा अधिकृत कायदेविषयक सल्लागार असतो. उच्च न्यायालयात राज्य सरकारची बाजू मांडतो. मुख्यमंत्री व मंत्रिमंडळ यांच्या सल्ल्याने राज्यपाल  नेमणूक करतो. महाधिवक्ता होण्यासाठी उच्च न्यायालयाचा न्यायाधीश होण्यासाठी पात्रता धारण करणे गरजेचे असते. राज्यपालाची मर्जी असेपर्यंत  पदावर राहतो. घटना भंग वा पदाचा गैरवापर केल्यास राज्यपाल पदावरून दूूर करू शकतो.
अधिकार व कार्य- राज्यपालांना कायदेविषयक सल्ला देणे, शासनाला कायदेविषयक सल्ला देणे, राज्य सरकारचा अधिकृत वकील या नात्याने सरकारची न्यायालयात बाजू मांडणे, विधीमंडळाच्या कामकाजात भाग घेणे. इत्यादी कार्य तो करत असतो.
महाधिवक्ता विधिमंडळात उपस्थित राहून भाषण करण्याचा अधिकार असतो पण मतदानाचा अधिकार नसतो. उच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश आहे इतके सव्वादोन लाख इतके वेतन आणि विधिमंडळ सदस्यांना असलेले सर्व विशेषाधिकार आणि संरक्षण कायद्याने प्राप्त होते.

 संघ लोकसेवा आयोग- प्रशासनात योग्यता व कार्यक्षम  असलेल्या सेवकांची भरती करण्यासाठी 1919 च्या कायद्यानुसार 1 ऑक्टोबर 1926 रोजी सनदी सेवकांच्या भरतीसाठी केंद्रीय लोकसेवा आयोगाची स्थापना करण्यात आली. 1935 च्या कायद्याने त्याचे नामकरण सांगिक लोकसेवा आयोग असे करण्यात आले. भारतीय घटनेने सनदी सेवकांच्या भरतीसाठी स्वतंत्र व घटनात्मक संरक्षण असलेल्या संघ लोकसेवा आयोगाची स्थापना करण्याची तरतूद तीनशे पंधरा कलमात केली.
रचना व कार्यकाल- घटनेच्या 315 ते 323 कलमात संघ आणि राज्य लोकसेवा आयोग विशेष तरतुदी दिलेले आहेत. संघ लोकसेवा आयोगाच्या अध्यक्ष व सदस्यांची नेमणूक सहा वर्षांसाठी राष्ट्रपती करत असतो. आयोगा साधारणता आठ ते दहा सदस्य असतात. निम्मी सदस्य केंद्र व राज्य सरकारच्या नोकरीचा किमान दहा वर्षापेक्षा जास्त अनुभव असलेले असतात. वयाच्या ६५ वर्षापर्यंत पदावर राहता येते. घटना अभंग वा गैरप्रकार केल्यास सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशांनी चौकशी करून राष्ट्रपती त्यांना पदावरून दूर करू शकतो. अध्यक्ष व सदस्यांना उच्च न्यायालयातील न्यायाधीशांची इतके अडीच लाख आणि सव्वा दोन लाख इतके वेतन मिळते.
अधिकार व कार्य- आयोगाला प्रशासकीय व सल्लादायी स्वरूपाची कामे करावी लागतात.
१.केंद्र सरकारच्या सेवेत करावयाच्या नेमणुकीसंबंधीत जाहिरात प्रसिद्ध करणे, उमेदवाराचे अर्ज मागवून छाननी करणे, उमेदवारांची लेखी व तोंडी परीक्षा घेणे, निकाल जाहीर करणे आणि खातेनिहाय जागांची नियुक्ती करणे.
२. दोन किंवा अधिक राज्यांनी विनंती केल्यास संयुक्त सेवा भरती योजना राबविण्यास मदत करणे.
३. सनदी सेवकांच्या भरती, नेमणुका,बदली, सेवाशर्ती इत्यादी बाबतचा पद्धती व तत्त्वे निश्चित करणे.
४. सनदी सेवकांचा भत्ता व निवृत्ती वेतनाबाबत सल्ला देणे.
५. संयुक्त व राज्य लोकसेवा आयोगांना मार्गदर्शन करणे.
६. आपल्या कार्याचा वार्षिक अहवाल राष्ट्रपतीकडे पाठविणे.
आयोगाचे काम सल्लादायी स्वरूपाची आहे. आयोगाचा सल्ला शासनावर बंधनकारक नसला तरी शासनाकडून अनेकदा अमलात आणला जातो. आयोगाच्या कार्याचे महत्त्व लक्षात घेऊन घटनाकारांनी आयोगाला स्वातंत्र्य व स्वायत्तता बहाल केलेली आहे. राजकीय प्रभावापासून आयोग अलिप्त राहील याची दक्षता घेतली आहे.
महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग- घटनेच्या 315 व्या कलमांमध्ये राज्य लोकसेवा आयोग स्थापन करण्याची तरतूद केलेली आहे. राज्य आयोगात एक अध्यक्ष व इतर सदस्य असतात. त्यांची नियुक्ती करण्याचा अधिकार राज्यपालांना असतो. महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगात एक अध्यक्ष व पाच सदस्य आहेत. निम्मे सदस्य केंद्र आणि राज्य प्रशासनात दहा वर्ष नोकरीचा अनुभव असलेले असतात. आयोगाचा कार्यकाल सहा वर्षे इतका असतो. सदस्याला वयाच्या 62 वर्षापर्यंत पदावर राहता येते. आयोगाचे अध्यक्ष व सदस्यांचे वेतन राज्यपाल निश्चित करत असतो. आयोगाच्या अध्यक्ष व सदस्यांना उच्च न्यायालयाचे न्यायाधीशा इतके वेतन मिळते. घटनाबाह्य वर्तन वा गैरप्रकार केल्यास सर्वोच्च न्यायालयाचेन्यायालयाच्या न्यायाधीशांमार्फत चौकशी करून पदावरून दूर करण्याची शिफारस राज्यपाल राष्ट्रपतींना करतो. नेमणुकीचा अधिकार राज्यपालांना असला तरी पदच्युत करण्याचा अधिकार राष्ट्रपती असतो.
अधिकार व कार्य- घटनेचे कलम 320 मध्ये आयोगाचे अधिकार दिलेले आहेत.
१. राज्य सरकारच्या सेवेत करावयाच्या निवडणुकीसंबंधी जाहिरात प्रसिद्ध करणे, उमेदवाराची अर्ज मागवून छाननी करणे, लेखी व तोंडी परीक्षा घेणे, निकाल जाहीर करणे आणि खात्यांना पात्र उमेदवारांच्या नियुक्तीची शिफारस करणे.
२. सनदी सेवकांच्या भरती, नेमणुका, बदल्या, बढत्या, सेवाशर्ती बाबत नियम ठरवणे किंवा शासनाला सल्ला देणे.
३. राज्यात होणाऱ्या केंद्रीय लोकसेवा आयोगाच्या परीक्षेची व्यवस्था करणे.४. आपल्या कार्याचा अहवाल राज्यपालांना सादर करणे.
५. स्थानिक सेवेतील कर्मचाऱ्यांच्या भरतीसाठी विभागीय परीक्षांचे आयोजन करणे.
६. राज्यपालांनी आदेश दिल्यास कनिष्ठ न्यायालयातील सनदी सेवकांची निवड करणे.
७. सनदी सेवेशी संबंधित न्यायालयीन कार्य पार पाडणे.
भारताचा नियंत्रक व महालेखा परीक्षक- भारत सरकार व घटक राज्य सरकार यांच्या जमा खर्चाची तपासणी करणारा घटनात्मक अधिकारी नियंत्रक व महालेखा परीक्षक असतो. घटनेचे 148 151 कलमात या पदाविषयी तरतुदी केलेल्या आहेत. सरकारकडून केल्या जाणाऱ्या जमाखर्चाची तपासणी करण्यासाठी संसद व विधिमंडळात सार्वजनिक लोक लेखा समितीची अपना केले जाते. ही समिती मंत्रिमंडळाकडून अंदाजपत्रकात नमूद केलेल्या तरतुदीनुसार खर्च केला जातो की नाही याची तपासणी करते. या समितीला तांत्रिक सहाय्य करण्यासाठी या पदाची निर्मिती केलेली आहे. नियंत्रक व महालेखापाल लोकलेखा समितीचा प्रमुख मार्गदर्शक व सल्लागार असतो. अंदाजपत्रकात दिलेल्या विवरणा प्रमाणे खर्च होतो की नाही याची तपासणी नियंत्रक व महालेखापाल करत असतो.
नेमणूक, कार्यकाल व वेतन- नियंत्रक व महालेखापाल यांची नेमणूक राष्ट्रपतींकडून केली जाते. त्यांचा कार्यकाल सहा वर्षे इतका असतो. वयाच्या 65 वर्षापर्यंत पदावर राहता येते. घटना भंग किंवा भ्रष्टाचार इत्यादी कारणावरून संसदेने महाभियोग संमत केल्यास पदाचा राजीनामा द्यावा लागतो. नियंत्रक व महालेखा परीक्षक यांना सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशा इतके वेतन मिळते.
अधिकार व कार्य- नियंत्रक व महालेखाच्या कार्याचा घटनेतील कलम 149 मध्ये उल्लेख केलेला आहे.
१. संसदेच्या कायद्याप्रमाणे केंद्र, राज्य सरकार, केंद्रीय व राज्य संस्थांची हिशोब तपासणी करणे.
२. केंद्र व राज्य सरकारांना महा लेखापरीक्षकांनी निश्चित केलेल्या पद्धतीनुसार आपले लेखे सादर करावे लागतात.
३. महालेखा पण आपल्या कार्याचा अहवाल आणि राष्ट्रपती तो संसदेत सादर करतो.
४. केंद्राने घटक राज्यांना लेखे सादर करण्याचे नमुने पुरवणे आणि लेखांची तपासणी करून लेखांकन करणे.
५. लेखाकंनात आढळलेल्या उणिवांचा अहवालात उल्लेख करणे, शासनाने नियमबाह्य पद्धतीने खर्च केला असेल तर अहवालात ताशेरे ओढणे.
६. लोकलेखा समितीला आर्थिक व्यवहाराबाबत सल्ला व मार्गदर्शन करणे.
७. केंद्र व राज्य सरकारांनी सार्वजनिक कल्याणासाठी सुरु केलेल्या संस्थांची हिशोब तपासणी करणे, केंद्राच्या आदेशाप्रमाणे इतर संस्थांची हिशोब तपासणी करणे.
अशाप्रकारे नियंत्रक व महालेखापाल हे अत्यंत महत्त्वाचे पद आहे. केंद्र व राज्य सरकारकडून होणाऱ्या खर्चाची निपक्षपातीपणे तपासणी व्हावी म्हणून हे पद निर्माण केलेले आहे.