निवडणूक आयोग- निवडणुका हा लोकशाहीचा आत्मा मानला जातो. निवडणुका स्वतंत्र व निपक्षपाती वातावरणात पार पाडण्यासाठी घटना समितीने घटनात्मक संरक्षण व स्वायतत्ता असलेला आयोग निर्माण केला. घटनेच्या 324 ते 329 कलमात निवडणूक आयोगा विषयी तरतुदींचा समावेश आहे.
रचना- घटनेच्या 324 व्या कलमानुसार एक मुख्य निवडणूक आयुक्त आणि राष्ट्रपतीला आवश्यक वाटतील इतके आयुक्त असतात. सुरुवातीला निवडणूक आयोग एक सदस्य सुरुवातीला निवडणूक आयोग एक सदस्यीय होता. तारकुंडे समितीच्या शिफारशीनुसार 1 ऑक्टोबर 1993 पासून त्रिसदस्य करण्यात आला. सर्वात ज्येष्ठ सदस्य मुख्य निवडणूक आयुक्त व उरलेले दोन सहाय्यक आयुक्त असतात. सहाय्यक आयुक्त मुख्य निवडणूक आयुक्तांना मदत करतात. निवडणूक आयोगाचे कार्यालय दिल्ली येथे आहे. निवडणूक आयुक्त यांच्या पात्रते विषयी घटनेत उल्लेख नाही. साधारणता प्रशासकीय कार्याचा अनुभव असलेल्या व्यक्तींची निवडणूक आयुक्तपदी नेमणूक केली जाते.
वेतन व कार्यकाल- निवडणूक आयुक्तांची नेमणूक राष्ट्रपती करत असतो. त्यांची नेमणूक सहा वर्षासाठी केली जाते. वयाच्या 65 वर्षापर्यंत पदावर राहू शकतात. मुख्य निवडणूक आयुक्तांना सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश हे इतके अडीच लाख रुपये इतके वेतन आणि इतर आयुक्तांना उच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश आहे इतके सव्वा दोन लाख रुपये इतके वेतन मिळते. वेतनासोबत अनेक सुखसुविधा व भत्ते मिळतात. घटना भंग किंवा पदाचा दुरुपयोग केल्यास संसदेच्या दोन्ही सभागृहांनी महाभियोग प्रस्ताव 2/3 बहुमताने संमत केल्यास पदाचा त्याग करावा लागतो. आयोगा स्वतंत्र नोकर भरती करण्याचा अधिकार नसतो. आपले कार्य पार पाडण्यासाठी आवश्यक नोकरवर्ग राष्ट्रपती उपलब्ध करून देतो. निवडणुकीचे कार्य पार पाडण्यासाठी शासकीय कर्मचार्‍यांची मदत घेतली जाते. निवडणुकीच्या काळात शासकीय कर्मचारी आयोगाला उत्तरदायी राहून काम करतात.
निवडणूक आयोगाचे अधिकार व कार्य- घटनेने आयोगाकडे विविध जबाबदाऱ्या सोपविलेल्या आहेत.
१. मतदार याद्यांची निर्मिती करणे- आयोगाकडून निवडणुकीच्या आधी मतदार याद्यांच्या पुनर्निरीक्षणाचा कार्यक्रम हाती घेतला जातो. त्यात नवीन मतदारांची नाव नोंदणी करणे, मतदार यादीतील दुबार नावे वगळणे, मयत मतदारांची नावे वगळणे, नाव व पत्त्यातील बदल करणे इत्यादींचा समावेश असतो. आयोगाकडून ही कामे पार पाडण्यासाठी एक कायमस्वरूपी यंत्रणा निर्माण केलेली असते. मतदारनोंदणी पासून कुणीही वंचित राहू नये म्हणून आयोगाकडून मोठ्या प्रमाणावर प्रसिद्धी केली जाते.
२. निवडणूक संचालन- निवडणूक संचालनाची सुरुवात निवडणुकीच्या तारखा जाहीर करण्यापासून होते. यात निवडणूक अर्ज स्वीकारणे, अर्ज छाननी, माघारी, चिन्ह वाटप, मतदानासाठी आवश्यक सर्व तयारी, मतदान, मतमोजणी आणि निकाल जाहीर करून प्रमाणपत्र देण्या पर्यंतच्या सर्व कार्याचा समावेश असतो. हे कार्य यशस्वीपणे पार पडण्यासाठी कर्मचाऱ्यांची नियुक्ती करणे, त्यांना प्रशिक्षण देणे आणि साहित्य पुरवण्याची जबाबदारी देखील आयोगाला पार पाडावी लागते.
३. मतदार संघ पुनर्रचना- दर दहा वर्षांनी जनगणनेच्या आधारावर मतदारसंघाची पुनर्रचना केली जाते त्यासाठी मतदार संघ परिसीमन आयोग निर्माण केला जातो. परंतु भारतात नियमितपणे मतदारसंघाची पुनर्रचना केली जात नाही. 1976 मध्ये कायदा करून संसदेने 2001 पर्यंत पुनर्रचना करता येणार नाही अशी तरतूद केली. या कायद्याची मुदत संपल्यानंतर 2002 मध्ये मतदारसंघ परिसीमन आयोग नेमण्यात आला. या आयोगाने केलेल्या शिफारशींना 2008 मध्ये मान्यता देण्यात आली. आयोगाने केलेल्या शिफारशीनुसार मतदारसंघाची पुनर्रचना करण्यात आली. 2026 पर्यंत मतदार संघाची पुनर्रचना करता येणार नाही असे संसदेने कायदा केलेला आहे.
३. राजकीय पक्षांशी निगडित कार्य- राजकीय पक्षांना निवडणूक आयोगाकडे नोंदणी करणे आवश्यक असते. राजकीय पक्षांना मान्यता देण्याचे कार्य आयोग करत असतो. सार्वत्रिक निवडणुकीत चार राज्यांमध्ये चार टक्के मते मिळवणाऱ्या राजकीय पक्षांना राष्ट्रीय पक्षाचा दर्जा दिला जातो. विधानसभा निवडणुकीत चार टक्के मते मिळविणारे पक्षाला प्रादेशिक पक्षाचा दर्जा दिला जातो. राजकीय पक्षांना निवडणूक चिन्हांचे वाटप करणे हे आयोगाचे काम असते. राजकीय पक्षात फूट पडल्यास अधिकृत गट कोणता याबाबतचा निर्णय आयोग देतो. नियमित हिशोब सादर न करणाऱ्या राजकीय पक्षाची मान्यता रद्द करण्याचा आयोगाला अधिकार असतो.
४. निवडणूक कायद्यांची अंमलबजावणी करणे- संसदेकडून वेळोवेळी संमत केल्या जाणाऱ्या निवडणूक कायद्याची अंमलबजावणी आयोगाला करावी लागते. आयोगाच्या कार्यक्षमतेवर निवडणुकीची यशस्विता अवलंबून असते.
५. निवडणूक रद्द करणे आणि पोट निवडणूक घेणे- निवडणूक काळात गंभीर स्वरूपाचा गैरप्रकार निदर्शनास आल्यास आयोग निवडणूक रद्द करू शकते किंवा खेळ मतदानाचा आदेश देऊ शकते. उमेदवाराचा राजीनामा किंवा मृत्यूमुळे जागा रिक्त झाल्यास पोट निवडणूक घेण्याचा अधिकार आयोगाला असतो.
७. न्यायिक व सल्लादायी कार्य- एखाद्या राजकीय पक्षात फूट पडल्यास निवडणूक चिन्ह व पक्षाच्या मालमत्तेवर दावा सांगणारे गट पुढे येतात. अशा वेळेस पक्षाची घटना व इतर कागदपत्रांचा आधार घेऊन आयोग निकाल देत असते. संसद किंवा विधानसभा सदस्यांना अपात्र ठरवण्यापूर्वी आयोगाचा सल्ला घेतला जातो.
वरील अधिकाराचा विचार करता निवडणूक आयोग ही भारतातील महत्त्वपूर्ण संस्था आहे. 1952 ते 2019 पर्यंतच्या सतरा लोकसभा निवडणुका आणि अनेक विधानसभा निवडणुका आयोगाने पार पाडून आपली क्षमता सिद्ध केलेले आहे.
रचना- घटनेच्या 324 व्या कलमानुसार एक मुख्य निवडणूक आयुक्त आणि राष्ट्रपतीला आवश्यक वाटतील इतके आयुक्त असतात. सुरुवातीला निवडणूक आयोग एक सदस्य सुरुवातीला निवडणूक आयोग एक सदस्यीय होता. तारकुंडे समितीच्या शिफारशीनुसार 1 ऑक्टोबर 1993 पासून त्रिसदस्य करण्यात आला. सर्वात ज्येष्ठ सदस्य मुख्य निवडणूक आयुक्त व उरलेले दोन सहाय्यक आयुक्त असतात. सहाय्यक आयुक्त मुख्य निवडणूक आयुक्तांना मदत करतात. निवडणूक आयोगाचे कार्यालय दिल्ली येथे आहे. निवडणूक आयुक्त यांच्या पात्रते विषयी घटनेत उल्लेख नाही. साधारणता प्रशासकीय कार्याचा अनुभव असलेल्या व्यक्तींची निवडणूक आयुक्तपदी नेमणूक केली जाते.
वेतन व कार्यकाल- निवडणूक आयुक्तांची नेमणूक राष्ट्रपती करत असतो. त्यांची नेमणूक सहा वर्षासाठी केली जाते. वयाच्या 65 वर्षापर्यंत पदावर राहू शकतात. मुख्य निवडणूक आयुक्तांना सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश हे इतके अडीच लाख रुपये इतके वेतन आणि इतर आयुक्तांना उच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश आहे इतके सव्वा दोन लाख रुपये इतके वेतन मिळते. वेतनासोबत अनेक सुखसुविधा व भत्ते मिळतात. घटना भंग किंवा पदाचा दुरुपयोग केल्यास संसदेच्या दोन्ही सभागृहांनी महाभियोग प्रस्ताव 2/3 बहुमताने संमत केल्यास पदाचा त्याग करावा लागतो. आयोगा स्वतंत्र नोकर भरती करण्याचा अधिकार नसतो. आपले कार्य पार पाडण्यासाठी आवश्यक नोकरवर्ग राष्ट्रपती उपलब्ध करून देतो. निवडणुकीचे कार्य पार पाडण्यासाठी शासकीय कर्मचार्‍यांची मदत घेतली जाते. निवडणुकीच्या काळात शासकीय कर्मचारी आयोगाला उत्तरदायी राहून काम करतात.
निवडणूक आयोगाचे अधिकार व कार्य- घटनेने आयोगाकडे विविध जबाबदाऱ्या सोपविलेल्या आहेत.
१. मतदार याद्यांची निर्मिती करणे- आयोगाकडून निवडणुकीच्या आधी मतदार याद्यांच्या पुनर्निरीक्षणाचा कार्यक्रम हाती घेतला जातो. त्यात नवीन मतदारांची नाव नोंदणी करणे, मतदार यादीतील दुबार नावे वगळणे, मयत मतदारांची नावे वगळणे, नाव व पत्त्यातील बदल करणे इत्यादींचा समावेश असतो. आयोगाकडून ही कामे पार पाडण्यासाठी एक कायमस्वरूपी यंत्रणा निर्माण केलेली असते. मतदारनोंदणी पासून कुणीही वंचित राहू नये म्हणून आयोगाकडून मोठ्या प्रमाणावर प्रसिद्धी केली जाते.
२. निवडणूक संचालन- निवडणूक संचालनाची सुरुवात निवडणुकीच्या तारखा जाहीर करण्यापासून होते. यात निवडणूक अर्ज स्वीकारणे, अर्ज छाननी, माघारी, चिन्ह वाटप, मतदानासाठी आवश्यक सर्व तयारी, मतदान, मतमोजणी आणि निकाल जाहीर करून प्रमाणपत्र देण्या पर्यंतच्या सर्व कार्याचा समावेश असतो. हे कार्य यशस्वीपणे पार पडण्यासाठी कर्मचाऱ्यांची नियुक्ती करणे, त्यांना प्रशिक्षण देणे आणि साहित्य पुरवण्याची जबाबदारी देखील आयोगाला पार पाडावी लागते.
३. मतदार संघ पुनर्रचना- दर दहा वर्षांनी जनगणनेच्या आधारावर मतदारसंघाची पुनर्रचना केली जाते त्यासाठी मतदार संघ परिसीमन आयोग निर्माण केला जातो. परंतु भारतात नियमितपणे मतदारसंघाची पुनर्रचना केली जात नाही. 1976 मध्ये कायदा करून संसदेने 2001 पर्यंत पुनर्रचना करता येणार नाही अशी तरतूद केली. या कायद्याची मुदत संपल्यानंतर 2002 मध्ये मतदारसंघ परिसीमन आयोग नेमण्यात आला. या आयोगाने केलेल्या शिफारशींना 2008 मध्ये मान्यता देण्यात आली. आयोगाने केलेल्या शिफारशीनुसार मतदारसंघाची पुनर्रचना करण्यात आली. 2026 पर्यंत मतदार संघाची पुनर्रचना करता येणार नाही असे संसदेने कायदा केलेला आहे.
३. राजकीय पक्षांशी निगडित कार्य- राजकीय पक्षांना निवडणूक आयोगाकडे नोंदणी करणे आवश्यक असते. राजकीय पक्षांना मान्यता देण्याचे कार्य आयोग करत असतो. सार्वत्रिक निवडणुकीत चार राज्यांमध्ये चार टक्के मते मिळवणाऱ्या राजकीय पक्षांना राष्ट्रीय पक्षाचा दर्जा दिला जातो. विधानसभा निवडणुकीत चार टक्के मते मिळविणारे पक्षाला प्रादेशिक पक्षाचा दर्जा दिला जातो. राजकीय पक्षांना निवडणूक चिन्हांचे वाटप करणे हे आयोगाचे काम असते. राजकीय पक्षात फूट पडल्यास अधिकृत गट कोणता याबाबतचा निर्णय आयोग देतो. नियमित हिशोब सादर न करणाऱ्या राजकीय पक्षाची मान्यता रद्द करण्याचा आयोगाला अधिकार असतो.
४. निवडणूक कायद्यांची अंमलबजावणी करणे- संसदेकडून वेळोवेळी संमत केल्या जाणाऱ्या निवडणूक कायद्याची अंमलबजावणी आयोगाला करावी लागते. आयोगाच्या कार्यक्षमतेवर निवडणुकीची यशस्विता अवलंबून असते.
५. निवडणूक रद्द करणे आणि पोट निवडणूक घेणे- निवडणूक काळात गंभीर स्वरूपाचा गैरप्रकार निदर्शनास आल्यास आयोग निवडणूक रद्द करू शकते किंवा खेळ मतदानाचा आदेश देऊ शकते. उमेदवाराचा राजीनामा किंवा मृत्यूमुळे जागा रिक्त झाल्यास पोट निवडणूक घेण्याचा अधिकार आयोगाला असतो.
७. न्यायिक व सल्लादायी कार्य- एखाद्या राजकीय पक्षात फूट पडल्यास निवडणूक चिन्ह व पक्षाच्या मालमत्तेवर दावा सांगणारे गट पुढे येतात. अशा वेळेस पक्षाची घटना व इतर कागदपत्रांचा आधार घेऊन आयोग निकाल देत असते. संसद किंवा विधानसभा सदस्यांना अपात्र ठरवण्यापूर्वी आयोगाचा सल्ला घेतला जातो.
वरील अधिकाराचा विचार करता निवडणूक आयोग ही भारतातील महत्त्वपूर्ण संस्था आहे. 1952 ते 2019 पर्यंतच्या सतरा लोकसभा निवडणुका आणि अनेक विधानसभा निवडणुका आयोगाने पार पाडून आपली क्षमता सिद्ध केलेले आहे.
निवडणूक सुधारणा- संसद व निवडणूक आयोगाने वेळोवेळी नियम व कायदे करून पुढील सुधारणा केलेल्या आहेत.
१. मतदार वयात बदल- 1988 मध्ये झालेल्या 61 व्या दुरुस्तीनुसार मतदारांचे वय 21 वरून 18 करण्यात आले.
२. सूचक व अनुमोदकांची सक्ती- राष्ट्रपती, लोकसभा, विधान सभा, विधानसभा निवडणूक लढविणाऱ्या उमेदवारांना विशिष्ट संख्येइतके मतदार सूचक आणि अनुमोदक असणे बंधनकारक करण्यात आले. या सुधारणेमुळे उमेदवारांच्या संख्येवर लगाम लावणे शक्य झाले.
३. इलेक्ट्रॉनिक मतदान यंत्रांचा वापर- निवडणूक आयोगाने सर्वच निवडणुकीसाठी इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रॉनिक्स मतदान यंत्राचा वापर सुरू केला. त्यामुळे मत बाद होण्याची समस्या नष्ट झाली. मतदान यंत्रामुळे मतमोजणी प्रक्रिया अचूक व जलद होऊ लागली.
४. अनामत रकमेत वाढ- दिनेश गोस्वामी समितीच्या शिफारशीनुसार राष्ट्रपती, उपराष्ट्रपती, लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा आणि विधान परिषद निवडणूक लढवण्यासाठीची अनामत रक्कम वाढवण्यात आली. अनामत रक्कम वाढवण्यात आल्यामुळे अपक्ष म्हणून निवडणूक लढविणाऱ्या उमेदवारांची संख्या कमी झाली.
५. पोट निवडणूक विषयक नियमात बदल- कोणत्याही कारणामुळे लोकप्रतिनिधीची जागा रिक्त झाल्यास सहा महिन्याच्या आत पोट निवडणूक घेण्याची तरतूद करण्यात आली. परंतु संबंधित गृहाचा कालावधी एका वर्षापेक्षा कमी असेल तर पोट निवडणूक घेतली जात नाही.
६. प्रचाराचा कालावधी- उमेदवाराच्या माघारीच्या तारखेपासून ते मतदानाच्या तारखेपर्यंतचा कालावधी वीस दिवस आवरून 14 दिवस करण्यात आला. त्यामुळे निवडणूक खर्चात बचत आणि निवडणुका लवकरात लवकर समाप्त करणे शक्य झाले. मतदान होण्यापूर्वी 48 तास आधी कोणत्याही प्रकारचा प्रचार करता येणार नाही ही तरतूद करण्यात आली.
७. सार्वत्रिक सुट्टी- मतदानाच्या दिवशी सर्व सरकारी, निमसरकारी आणि खाजगी आस्थापनांना सार्वजनिक सुट्टी जाहिर करणे बंधनकारक करण्यात आले.
८. निवडणूक स्थगिती बदल- नवीन सुधारणे नुसार मान्यताप्राप्त राजकीय पक्षाच्या उमेदवाराचे निधन झाल्यास सात दिवसाच्या आत दुसरा उमेदवार उभा करण्याची परवानगी देण्यात आली. अपक्ष उमेदवाराचे निधन झाल्यास निवडणूक स्थगित केली जात नाही. नवीन सुधारणेमुळे निवडणूक रद्द करण्याची गरज नसते.
८.निवडणूक प्रक्रिया सुलभ व पारदर्शी बनविण्यासाठी फोटो ओळखपत्र असलेली मतदार यादी तयार करण्यात आली. मतदान ओळखपत्र आवश्यक करण्यात आले. ओळखपत्र नसल्यास सोळा पुराव्यांची यादी आयोगाने जाहीर केली. यामुळे मतदारांची ओळख पटवणे सहज शक्य होते.
९. उमेदवारी अर्जात बदल- निवडणूक आयोगाने उमेदवारी अर्जात व्यापक बदल केले. उमेदवारी अर्जात वैयक्तिक माहिती सोबत नावावर नोंद असलेले गुन्हे, मालमत्तेचा तपशील देणे बंधनकारक करण्यात आले.
१०. निवडणूक काळात राजकीय पक्ष व उमेदवारांनी योग्य प्रकारचे वर्तन करावे म्हणून आयोगाने मार्गदर्शक स्वरूपाची आदर्श आचार संहिता जाहीर केली. आदर्श आचारसंहितेचे पालन करणे बंधनकारक करण्यात आले.
११. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालानंतर मतदान यंत्रात नोटा नोटाचे बटन समाविष्ट करण्यात आले. नोटा म्हणजे मतपत्रिका येथील कोणताही उमेदवार मत देण्यास पात्र नाही. नोटा मुळे मतदारांना नवा पर्याय प्राप्त झाला.
१२. न्यायालयाने दोन वर्ष किंवा त्यापेक्षा जास्त शिक्षा झालेल्या उमेदवाराला अपात्र घोषित करण्याचा अधिकार आयोगाला मिळाला. या सुधारणेमुळे राजकारणातील गुन्हेगारीला मर्यादित प्रमाणात आळा बसला.
१३. निवडणूक सुधारणा नियम 2013 नुसार मतदान यंत्र सोबत व्हीव्हीपीएटी जोडण्याचा निर्णय घेण्यात आला. व्हीव्हीपीएटीच्या जोडणीमुळे राजकीय पक्ष व मतदारांकडून उपस्थित केल्या जाणाऱ्या शंकांना पूर्णविराम मिळण्याची शक्यता निर्माण झाली.
१४. निवडणूक खर्चाविषयी सुधारणा- निवडणुकांवरील धनशक्तीचा प्रभाव कमी करण्यासाठी संथनाम समितीच्या शिफारशीनुसार राजकीय पक्षांना निवडणूक निधी व खर्चाचे तपशील आयोगाकडे सादर करणे बंधनकारक करण्यात आले. उमेदवार व राजकीय पक्षांना निवडणूक खर्चाचे विवरण दररोज सादर करणे बंधनकारक करण्यात आले. निवडणुकीनंतर 30 दिवसाच्या आत निवडणूक खर्चाचे विवरणपत्र संबंधित कार्यालयात सादर न केल्यास संबंधित उमेदवारास अपात्र घोषित करण्याचा अधिकार आयोगाला देण्यात आला.राजकीय पक्षांनी साठ दिवसाच्या आत निवडणूक खर्चाचे विवरण सादर करणे बंधनकारक करण्यात आले.
१५. निवडणूक निरीक्षकांची नेमणूक- निवडणुका मुक्त व तणावविरहित मार्गाने पार पडण्यासाठी निवडणूक आयोगाकडून निवडणूक निरीक्षक नेमण्यात सुरुवात केली. निवडणूक काळात निरीक्षक आपल्या कार्याचा भाग निवडणूक निर्णय अधिकारी याकडे सादर करते. या अहवालाच्या आधारावर गैरप्रकार करणाऱ्यांवर कारवाई केली जाते.
१६. इतर सुधारणा- वरील सुधारणा शिवाय उमेदवारांना मतदार यादया व पूरक साहित्य मोफत पुरविणे. दूरदर्शनवर प्रचारासाठी वेळ उपलब्ध करून देणे,उद्योग समूहाकडून देणगी घेण्यास परवानगी देण्यात आली. निवडणूक काळात राजकीय कार्यक्रम आयोजित करण्यास बंदी लादण्यात आली.
निवडणुका पारदर्शी पद्धतीने पार पडण्यासाठी वरील सुधारणा करण्यात आलेल्या आहेत.
कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत:
टिप्पणी पोस्ट करा
If you have any donuts. Lets me Know.