पंचायत समिती सभापती-

 

पंचायत समिती सभापती-

•       महाराष्ट्रामध्ये जिल्या परिषद व पंचायत समिती अधिनियम १९६१ कलम ५६ अन्वये  महाराष्ट्रातील  ग्रामीण जिल्ह्यामध्ये प्रत्येक तालुक्यात पंचायत समिती आहे. पंचायत समिती हा जिल्हा परिषद व ग्रामपंचायत यांच्या मधील दुवा असते.

•       पंचायत राज्यातील मधला स्तऱ म्हणून पंचायत समितीला ओळखले जाते.

•       पंचायत समिती सभापती निवड-

•       पंचायत समितीच्या कार्यकारी आणि राजकीय प्रमुखास सभापती असे म्हणतात.

•       पंचायत समिती निवडणुका झाल्यानंतर जिल्हाधिकाऱ्यांच्या आदेशाने आयोजित केलेल्या बैठकीत पंचायत समिती सदस्य आपल्यामधून एकाची  सभापती आणि दुसर्‍याची उपसभापती म्हणून अडीच वर्षासाठी निवड करतात. निवडणुकीत समान मते पडल्यास चिठ्ठी टाकून निर्णय घेतला जातो. सभापती हे पद आरक्षित असते. राज्यशासन चिठ्ठ्या टाकून आरक्षण निश्चित करत असते.

•       पंचायत समितीच्या सभापतीकडे त्यांच्या निवडीच्यावेळी तंटा निर्माण झाल्यास 30 दिवसांच्या आत जिल्हाधिकार्‍याकडे व त्यांनी दिलेल्या निर्णयाविरुद्ध 30 दिवसांच्या आत विभागीय आयुक्तांकडे दाद मागता येते.

•       पंचायत समितीच्या एकूण सदस्यांपैकी १/४ सदस्यांनी जिल्हाधिकार्यांकडे अविश्वास ठराव मांडल्यास जिल्हाधिकारी सात दिवसांच्या आत विशेष बैठक बोलवितो. जर अविश्वास ठराव २/३ मतांनी मंजूर झाला तर सभापती व उपसभापतींना राजीनामा द्यावा लागतो .

•       मानधन आणि राजीनामा–

•       सभापती – दरमहा रु 10,000/- व इतर सुखसुविधा

•       उपसभापती – दरमहा रु 8,000/- व इतर सुखसुविधा

•       पंचायत समितीचा सभापती  हा जिल्हा परिषदेचा पदसिद्ध सदस्य असतो.

•       पंचायत समिती सभापतीचे गैरहजेरीत  उपसभापती सर्व कामकाज सांभाळतो.

•       सभापती आपल्या पदाचा राजीनामा जिल्हा परिषद अध्यक्ष कडे देतो  तर उपसभापती सभापती कडे देतो. 

•       सभापती अधिकार व कार्ये-

•       पंचायत समितीची बैठक बोलावून तिचे अध्यक्षपद भूषविणे आणि सभेचे कामकाज चालवणे. सभेच्या कामकाजावर नियंत्रण ठेवणे.

•       गटविकास अधिकाऱ्यांवर देखरेख व नियंत्रण ठेवणे. पंचायत समिती अधिकारी व कर्मचाऱ्यांकडून कार्य संदर्भात अहवाल व दस्तऐवज मागणे.

•       समितीच्या ठरावांची व निर्णयांची अंमलबजावणी करणे

•       जिल्हा परिषद व शासन यांच्या आदेशानुसार काम पार पाडणे

•       विकास योजनांवर नियंत्रण ठेवणे.

•       पंचायत समितीचे अभिलेख पाहू शकतो. समितीच्या मालमत्तेची तपासणी करणे.

•        पंचायत समितीचे प्रशासनावर देखरेख व नियंत्रण ठेवणे.

•       जनतेच्या तक्रारींची दखल घेऊन आवश्यक ती कारवाई करणे.

•       गट अनुदानातून हाती घ्यावयाची कामे व विकास परियोजना यांच्या बाबतीत मालमत्ता संपादन करण्यास किंवा तिची विक्री अथवा तिचे हस्तांतरण करण्यास मंजूरी देण्यात संबंधात राज्य शासनाकडून विनिर्दिष्ट करण्यात येतील अशा अधिकारांचा वापर करील.

•       राज्य सरकार व पंचायत समिती यांनी पास केलेल्या कायद्यांची अंमलबजावणी करणे.

•       पंचायत समितीच्या कार्यक्षेत्रात जिल्हा परिषदेच्या नियंत्रणाखाली चालणाऱ्या कार्यांची नियंत्रण व पर्यवेक्षण करणे.

•       सभापतीच्या गैरहजेरीत ही सर्व कामे उपसभापती पार पडत असतो.