जिल्हा परिषद अध्यक्ष

 

जिल्हा परिषद अध्यक्ष-

•       जिल्हा परिषदेच्या कार्यकारी व राजकीय प्रमुखास जिल्हा परिषद अध्यक्ष असे म्हणतात.

•        जिल्हा परिषद निवडणूक पार पडल्यानंतर जिल्हाधिकारी  परिषदेची विशिष्ट दिवशी बैठक बोलवित असतो. या बैठकीत सदस्य आपल्यामधून एकाची अध्यक्ष म्हणून निवड करतात.

•       अध्यक्षाची निवड झाल्यानंतर त्यांच्या अध्यक्षतेखाली भरलेल्या बैठकीत सदस्य आपल्यामधून एकाचे उपाध्यक्ष म्हणून निवड करत असतात.

•       अध्यक्षांचे निवडणुकीत समसमान मते पडल्यास चिठ्ठ्या टाकून निर्णय घेतला जातो.

•       कार्यकाल-

•       अध्यक्षपदासाठी शासकीय नियमाप्रमाणे आरक्षण लागू असते.

•       जून 2004 पासून अध्यक्षाचा कार्यकाल अडीच वर्षे इतका असतो.

•       अध्यक्ष व उपाध्यक्ष पद सलग दोन वेळा पेक्षा जास्त वेळा भूषविता येत नाही.

•       कार्यकाल संपण्यापूर्वी अध्यक्ष आपल्या पदाचा राजीनामा स्वच्छेने देऊ शकतो. परिषदेने दोन तृतीयांश बहुमताने अविश्वास प्रस्ताव मंजूर केल्यास अध्यक्ष ला राजीनामा द्यावा लागतो. निवड झाल्यानंतर सहा महिन्यापर्यंत अविश्वास ठराव मांडता येत नाही.

•        अध्यक्ष आपला राजीनामा विभागीय आयुक्त कडे देतो तर उपाध्यक्ष अध्यक्षांकडे देतो.

•       मानधन व दर्जा-

•       1995 पासून शासनाने जिल्हा परिषद अध्यक्षाला राज्यमंत्र्यांचा दर्जा दिलेला आहे.

•        अध्यक्षाला वीस हजार रुपये मानधन, सरकारीनिवासस्थान,सरकारी वाहन आणि इतर भत्ते मिळतात.

•       उपाध्यक्ष ला 16000 रुपये मानधन व इतर सुविधा दिल्या जातात.

•       जिल्हा परिषद अध्यक्ष अधिकार व कार्य-

•       जिल्हा परिषदेची बैठक बोलावून अध्यक्षस्थान भूषविले आणि बैठकीचे कामकाज चालवणे.

•       जिल्हा परिषद कामकाजाचे नियमन व नियंत्रण करणे.

•       जिल्हा परिषदेने संमत केलेल्या ठरावांची अंमलबजावणी करणे.

•       अभिलेख पाहण्याचा व तपासण्याचा अधिकार अध्यक्षांना असतो.

•       जिल्ह्याच्या विकासाच्या दृष्टिकोनातून धोरणात्मक आराखडा परिषदेत मांडणे.

•       जिल्हा परिषदेच्या आर्थिक आणि कार्यकारी कामकाजावर लक्ष ठेवणे.

•       मुख्य कार्यकारी अधिकारी व जिल्हा परिषद कर्मचाऱ्यांवर देखरेख व नियंत्रण ठेवणे.

•       स्थायी समितीचा अध्यक्ष म्हणून काम पाहणे.

•       पंचायत समितीने भेटी देणे, त्यांचे कागदपत्र पाहणे आणि तेथील अधिकाऱ्यांना मार्गदर्शन करणे.

•       पंचायत समिती व ग्रामपंचायत कार्याचे मूल्यमापन करणे.

•       राज्य शासनाने सोपवलेल्या योजनांची अंमलबजावणी करणे.

•       मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांचे गोपनीय अहवाल तयार करून विभागीय आयुक्तांकडे पाठवणे.

•       आणीबाणीच्या परिस्थितीत लोकहित लक्षात घेऊन नवीन कामे सुरू करणे.

•       जनतेच्या तक्रारीची दखल घेऊन कारवाई करणे.

•       अध्यक्षांच्या अनुपस्थितीत ही कामे उपाध्यक्ष पार पडत असतो.