कायदा निर्मिती प्रक्रिया
भारताने संघराज्य शासन पद्धतीचा स्वीकार केलेला असल्यामुळे केंद्रस्तरावर संसद आणि राज्यस्तरावर विधिमंडळ कायदा करत असते. संसदेला केंद्र सूची समवर्ती सूची शेषाधिकार आणि वेळप्रसंगी राज्य सूचीवर कायदा करण्याचा अधिकार असतो तर विधिमंडळाला राज्य सूची आणि समवर्ती सूचीतील विषयांवर कायदा करता येतो.
घटनेच्या कलम 107 ते 112 मध्ये कायदा निर्मिती प्रक्रियेविषयी तरतुदी केलेल्या आहेत.
कायद्याच्या कच्च्या मसुद्याला विधेयक असे म्हणतात.
विधेयकाचे प्रकार-
विधेयकाचे सार्वजनिक विधेयक आणि खाजगी विधेयक हे मुख्य प्रकार पडतात. सार्वजनिक विधेयक सात दिवस आधी पूर्वसूचना देऊन मंत्री मांडतात तर खाजगी विधेयक एक महिन्याची पूर्वसूचना देऊन कोणताही संसद सदस्य मांडू शकतो.
विधेयकाची विषयानुसार चार प्रकार पडतात.
सामान्य विधेयक- वित्तीय विषयाशी संबंधित नसलेले
धन विधेयक- कलम 110 व्याख्या कर व सार्वजनिक खर्चाबाबत
वित्तीय विधेयक- कलम 117 मध्ये तरतूद धनविधेयक पेक्षा वेगळे
घटना दुरुस्ती विषयक विधेयक- घटनेत सुधारणा किंवा बदल करणारे विधेयक
प्रथम वाचन- एक महिन्याची पूर्वसूचना देऊन सभापतीचे परवानगीने विधेयक मांडता येते. यात विधेयक मांडणार सदस्य विधेयकाचा परिचय आणि उद्दिष्टे विशद करतो. विधेयकाला विरोध असेल तर त्यावर विचारविनिमय होऊन पुढच्या टप्प्यात पाठविले जाते.
द्वितीय वाचन- या अत्यंत महत्त्वपूर्ण अवस्था असते. या अवस्थेत विधेयक ताबडतोब चर्चेला घेतले जाते किंवा विधेयक प्रवर समिती किंवा दोन्ही सभागृहाच्या संयुक्त समितीकडे पाठवले जाते किंवा जनमत जाणून घेण्यासाठी सरकारी गॅझेटमध्ये प्रसिद्ध केले जाते. या अवस्थेत चार पैकी एक कृती केले जाते.
समिती अवस्था- या अवस्थेत विधेयकावर सखोल चर्चा केली जाते. विधेयक मांडणारा, कायदामंत्री, विरोधी पक्षातले लोक देखील समितीत घेतले जातात. समिती विधेयकाबाबत एक अहवाल किंवा मसुदा तयार करते.
तृतीय वाचन- या अवस्थेत समितीने तयार केलेला मसुदा सभागृहात ठेवला जातो. विधेयक स्वीकरावे की नाकरावे याबाबत चर्चा होते. सभागृहाने बहुमताने विधेयक पास केले की सभापतीच्या संमतीने ते दुसऱ्या सभागृहाकडे पाठवले जाते.
दुसऱ्या सभागृहाची संमती- प्रथम वाचन वगळता द्वितीय व तृतीय वाचन दुसऱ्या सभागृहात होते. दुसरे सभागृह विधेयकात सुधारणा करू शकते, फेटाळू शकते, सुधारणा करून पुनर्विचारासाठी पाठवू शकते किंवा कोणतीही कृती न करता तसेच राहू देते.
दुसऱ्या सभागृहाने सुचवलेल्या सुधारणा पहिल्या गृहाने मान्य केल्यास विधेयक मंजूर झाले असे मानले जाते. सुधारणा मान्य न केल्यास आणि सहा महिने पर्यंत कोणतीही कृती केले नाही तर हा मतभेद मानून राष्ट्रपती दोन्ही गृहांची संयुक्त बैठक बोलतो. या बैठकीत बहुमताने विधेयक पास झाले तर ते राष्ट्रपतीकडे जाते.
राष्ट्रपतींची संमती- राष्ट्रपतीकडे विधेयक गेल्यानंतर संमती देऊ शकतो किंवा संमती रोखू शकतो. पुनर्विचारासाठी विधेयक परत पाठवू शकतो अर्थात संसदेच्या दोन्ही सभागृहांनी पुन्हा तेच विधेयक मंजूर करून पाठवले तर राष्ट्रपतींना संमती द्यावी लागते. राष्ट्रपतींची स्वाक्षरी झाली की विधेयकाचे कायद्यात रूपांतर होते.
कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत:
टिप्पणी पोस्ट करा
If you have any donuts. Lets me Know.