लोकसभा सभापती-
सभापतीला इंग्रजी मध्ये स्पीकर्स म्हणतात. स्पीकर म्हणजे बोलणारा किंवा वक्ता सभापतिपदाचा जन्म इंग्लंडमध्ये झाला. सभापतीपद हे इंग्लंडच्या संविधानिक इतिहासातील दीर्घकालीन संघर्षाच्या परिणामाचे फळ आहे.
इंग्लंडमध्ये तिसऱ्या एडवर्डच्या काळात सभापतिपद निर्माण झाले. कॉमन सभागृहाच्या वतीने लोकांची गाऱ्हाणी राजाकडे नेणारा म्हणून स्पीकर हे नाव पडले.
कॉमन सभागृहाचा अधिकृत प्रवक्ता आणि सभागृहाच्या वतीने चर्चेचा वृत्तांत पोचविणारा सभापती असतो. सुरुवातीला राजाकडून नेमणूक नंतरच्या काळात सभागृह सदस्यांकडून नियुक्ती
सभापती पदाचा इतिहास-
ब्रिटिश काळात सुरुवातीला गव्हर्नर हा सभापती असे. 1919 च्या कायद्यानुसार स्वतंत्र सभापती पद निर्माण करण्यात आले पण त्यांना नेमण्याचा अधिकार गव्हर्नरला देण्यात आला.
1921 मध्ये मध्यवर्ती कायदे मंडळाची स्थापना केल्यानंतर स्वतंत्र सभापती पद निर्माण करण्यात आले. विठ्ठल भाई पटेल हे पहिले निर्वाचित सभापती बनले. (1925-1930)
सभापतीपद हे अत्यंत सन्मान आणि प्रतिष्ठेचे पद आहे. राष्ट्रपती उपराष्ट्रपती नंतर सभापतिपदाला मान असतो.
सभापती आणि उपसभापतीच्या निवडणुकीसंदर्भात घटनेच्या 93 ते 97 कलमांमध्ये तरतुदी केलेल्या आहेत.
सभापतीची निवड व कार्यकाल-
लोकसभा निवडणुकीनंतर भरणाऱ्या बैठकीत सदस्य आपल्यामधून एकाची सभापती म्हणून आणि दुसर्‍याची उपसभापती म्हणून निवड करतात.
सभापतीचा कार्यकाल पाच वर्षे इतका असतो. कार्यकाल पूर्ण होण्याआधी स्वतःहून राजीनामा देऊ शकतात किंवा सभागृहाने अविश्वास प्रस्ताव मंजूर केल्यास पदाचा राजीनामा द्यावा लागतो.
सभापतींना चार लाख रुपये वेतन आणि त्यासोबत सरकारी निवासस्थान आणि भत्ते मिळतात. निवृत्तीनंतर निवृत्तिवेतन मिळते.
सभापतींचे अधिकार व कार्य-
सभापतीचे अधिकार इंग्लंडच्या कॉमन सभागृहाच्या सभापती प्रमाणेच आहेत. अर्थात इंग्लंडमध्ये सभापती पक्षीय राजकारणापासून तटस्थ असतो. एकदा निवड झाल्यानंतर इच्छा असेपर्यंत पदावर राहतो. त्यांच्या विरोधात कोणीही उमेदवार उभा करत नाही. परंतु भारतात या पद्धतीचा स्वीकार केला गेला नाही.
राष्ट्रपतीच्या अभिभाषणावर चर्चा घडवून आणणे.
प्रवर समितीचा अध्यक्ष नियुक्त करणे, सदस्य आणि संसदेच्या विशेष अधिकाराचे रक्षण करणे, विशेषाधिकाराचा भंग करणाऱ्या व्यक्ती शिक्षा करणे.
पक्षांतरबंदी कायद्यानुसार पक्षांतराचा बाबत निर्णय घेण्याचा अधिकार सभापतींना असतो.
सभागृहात शिस्त आणि शांतता प्रस्थापित करणे, कामकाज चालवणे अशक्य असेल तर कामकाज स्थगित करणे, नियम बाह्य वागणाऱ्या सदस्यांना निलंबित करणे, गणसंख्या अभावी कामकाज स्थगित करणे.
विधेयकावर समान मते पडल्यास निर्णायक मत देणे, मातृभाषेतून मत व्यक्त करण्याची परवानगी देणे.
सदस्यांना विधेयक आणि विविध प्रस्ताव व प्रश्न मांडण्याची परवानगी देणे, विधेयकावर चर्चा करून मतदान घेणे. मंजूर झालेल्या दुसऱ्या सभागृहाकडे पाठविणे.
सदस्यांचा राजीनामा स्वीकृत किंवा अस्वीकृत करणे. प्रवर समितीचा अध्यक्ष नियुक्त करणे.
अर्थविधेयक कोणते ते ठरविणे, संयुक्त अधिवेशनाचा सभापती म्हणून काम पाहणे.
सभापतीचा निर्णय कोणालाही अमान्य करता येत नाही.
लोकसभा सचिव व कर्मचाऱ्यांवर नियंत्रण व मार्गदर्शन करणे.
असंसदीय आणि अवमानकारक शब्द सभागृहाच्या नोंदीतून वगळणे.
सभापती हा सामान्य उद्देश समिती, नियम आणि कार्यवाही समितीचा पदसिद्ध अध्यक्ष असतो.
सभापतीच्या गैरहजेरीत उपसभापती सभागृहाचे कामकाज सांभाळतो. दोन्हींच्या अनुपस्थितीत सहा लोकांचे सभापती मंडळ असते. या मंडळातील लोक क्रमाक्रमाने सभापतिपदी काम करतात.
सभापती आपल्या पदाचा राजीनामा उपसभापतीकडे देतो.
सभापतीपदाची प्रतिष्ठा पदावरील व्यक्तीच्या व्यक्तिमत्त्वावर अवलंबून असते.
कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत:
टिप्पणी पोस्ट करा
If you have any donuts. Lets me Know.