73 rd and 74th Constitution Amendment 73 वी आणि 74वी घटनादुरुस्ती-

 

73 वी आणि 74वी घटनादुरुस्ती-

•      73 वी आणि 74वी घटनादुरुस्तीचा इतिहास -भारतीय राज्यघटनेच्या मार्गदर्शक तत्त्वातील 40 व्या कलमात गाव पातळीवर ग्रामपंचायतीची स्थापना करून त्यांना आवश्यक अधिकार देण्याची तरतूद केलेली होती. या तरतुदीच्या आधारावर केंद्र शासनाने बलवंतराव मेहता समिती स्थापन केली होती. या समितीने केलेल्या शिफारशींच्या आधारावर प्रत्येक राज्याने पंचायत राज व्यवस्थेची स्थापना करण्याचे निर्देश दिले होते. मेहता समितीच्या शिफारशीनुसार पंचायत राज्याची स्थापना झाली परंतु पंचायत राज व्यवस्थेत देशभर समानता नव्हती. त्यांना घटनात्मक स्थान नव्हते. या संस्थांना व्यापक अधिकार आणि घटनात्मक स्थान देण्यासाठी राजीव गांधी यांनी 64 वी घटनादुरुस्ती विधेयक संसदेत मांडले परंतु राज्यसभेत नामंजूर झाल्यामुळे त्यांचे स्वप्न पूर्ण होऊ शकले नाही.

•      दुसऱ्यांदा हे बिल पंतप्रधान व्ही.पी. सिंग यांनी मांडले. परंतु हे बिल मंजूर होण्यापूर्वीच त्यांचे सरकार कोसळले. निवडणूक प्रचारादरम्यान राजीव गांधींची हत्या झाल्यामुळे पी. व्ही नरसिंहराव पंतप्रधान बनले. त्यांनी राजीव गांधींचे स्वप्न पूर्ण करण्यासाठी 73 वी घटनादुरुस्ती विधेयक संसदेत मांडले. 22 डिसेंबर 1992 रोजी लोकसभेने आणि 23 डिसेंबर 1992 रोजी राज्यसभेने मान्यता दिली. भारतातील 28 पैकी 17 राज्याच्या विधिमंडळाने मान्यता दिल्यानंतर 20 एप्रिल 1993 रोजी राष्ट्रपतींच्या स्वाक्षरीनंतर विधेयकाचे कायद्यात रूपांतर झाले. 24 एप्रिल 1993 पासून विधेयकाची अंमलबजावणी सुरू झाली.

•       74 वी घटनादुरुस्ती नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्थांशी संबंधित आहे. 22 डिसेंबर 1992 ला लोकसभेने आणि 23 डिसेंबर 1992 ला राज्यसभेने मान्यता दिली. 20 एप्रिल 1993 ला राष्ट्रपती च्या संमतीने घटना दुरुस्ती चे कायद्यात रुपांतर झाले. 31 मे 1994 पर्यंत सर्व राज्यांनी घटनादुरुस्तीची अंमलबजावणी करावी असा केंद्राने आदेश दिला.

73 व्या आणि 74 व्या घटना दुरुस्तीची वैशिष्ट्ये-

•      संकल्पनांचे अर्थाकन- या दोन्ही घटनादुरुस्तीने जिल्हा, जिल्हा परिषद, पंचायत समिती, ग्रामसभा, महानगरी क्षेत्र,नागरी क्षेत्र महानगरपालिका, नगरपालिका इत्यादी संकल्पनांच्या सविस्तर व्याख्या केल्या. या कायद्यात केलेल्या व्याख्यामुळे त्यांचा अर्थ स्वरूप आणि कार्यक्षेत्र स्पष्ट होण्यास हातभार लागला.

•      घटनात्मक स्थान- स्थानिक स्वराज्य संस्था हा विषय राज्य सूचित असल्याने त्यांना घटनात्मक स्थान नव्हते. या दुरुस्तीने पंचायतराज आणि शहरी स्थानिक संस्थांना घटनात्मक स्थान देण्यात आले. घटनेच्या अकराव्या परिशिष्टातील कलम 243 A ते O यात पंचायतराज संस्था आणि बाराव्या परिशिष्टातील 243 P ते  Z, Z-A ते Z-F कलमात शहरी संस्थांचा समावेश करण्यात आला.

•      पंचायत राज आणि शहरी संस्थेत समानता- या दुरुस्तीने पंचायत राज व्यवस्थेत समानता आणली. पंचायत राज व्यवस्था त्रिस्तरीय असेल. ग्रामस्तरावर ग्रामपंचायत, तालुकास्तरावर पंचायत समिती आणि जिल्हा स्तरावर जिल्हा परिषद या संस्था असतील. वीस लाखांपेक्षा कमी लोकसंख्या असलेल्या राज्यांना मध्यस्तर वा पंचायती समिती स्थापन करण्यापासून सूट देण्यात आली.

•      शहरी संस्था देखील त्रिस्तरीय असतील. शहरीकरणाच्या मार्गावर असलेल्या गावात नगर पंचायत ( 10 ते 25 हजार दरम्यान लोकसंख्या), लहान शहरांसाठी नगरपालिका       ( 25 हजार ते 3 लाख पर्यंत लोकसंख्या), मोठे शहरांसाठी महानगरपालिकेची स्थापना( तीन लाख पेक्षा जास्त लोकसंख्या) करण्याची तरतूद करून ग्रामीण आणि शहरी संस्थांच्या रचना आणि कार्यात समानता आणण्याचा प्रयत्न केला.

•      लोकशाहीस पूरक वातावरण- शहरी आणि ग्रामीण संस्थांमध्ये लोकशाही वातावरण निर्माण करण्यासाठी निर्वाचित प्रतिनिधींचे बहुमत कायम ठेवण्यात आले. निर्वाचित प्रतिनिधिनी शिवाय नागरी प्रशासनाचे ज्ञान असलेल्या दहा टक्के सदस्यांना नामनिर्देशित करण्याचा नागरी संस्थाना अधिकार देण्यात आला. तीन लाखापेक्षा जास्त लोकसंख्या असलेल्या नागरी संस्थांना प्रभाग समित्या निर्माण करण्याचा अधिकार देण्यात आला.

•      नियमित निवडणुका- ग्रामीण आणि शहरी संस्थांच्या निवडणुका नियमित होत नव्हत्या. या दुरुस्तीने सर्व संस्थांच्या कार्यकालात समानता आणली. कार्यकाल पाच वर्ष इतका करण्यात आला. कार्यकाल संपण्यापूर्वी किंवा बरखास्त झाल्यानंतर सहा महिन्याच्या आत निवडणूक घेणे बंधनकारक करण्यात आले. निवडणुका घेण्यासाठी राज्य निवडणूक आयोग स्थापन करण्याची तरतूद करण्यात आली.

•      आरक्षणाची तरतूद- शहरी व ग्रामीण संस्थेत अनुसूचित जाती आणि जमातींना लोकसंख्येप्रमाणे, स्त्रियांना 33 टक्के आणि आता नव्या नियमानुसार पन्नास टक्के जागा आरक्षित करण्यात आल्या. इतर मागासवर्गीयांच्या आरक्षण ठरवण्याचा अधिकार विधानसभाना देण्यात आला.सदस्यांसोबत राजकीय पदाधिकारी पदासाठी देखील आरक्षण ठेवण्यात आले.

•      वित्तीय व्यवस्था- शहरी आणि ग्रामीण संस्थाच्या वित्तीय व्यवस्थेची जबाबदारी राज्य विधिमंडळावर सोपवण्यात आली. विधिमंडळ कायदे करून शहरी संस्थांना कर आकारणी व वसुलीचे अधिकार देऊ शकतात. या संस्थांच्या आर्थिक स्थितीची समीक्षा आणि उत्पन्न साधने निश्चित करण्यासाठी दर पाच वर्षांनी वित्त आयोग स्थापन करण्याचा अधिकार राज्यपालांना देण्यात आला. राज्य विधिमंडळ हिशोब ठेवणे आणि हिशोब तपासणी संबंधी कायद्यात तरतूद करू शकते. राज्याच्या संचित निधीतून या संस्थांच्या अनुदानाची तरतूद करण्यात आलेली आहे.

•      ग्रामसभेची तरतूद- या दुरुस्तीने प्रत्येक गावात ग्रामसभा घेणे बंधनकारक करण्यात आले. ग्रामसभेला जास्तीत जास्त अधिकार देण्याचे निर्देश देण्यात आले. ग्रामसभेत गावातील सर्व प्रौढ नागरिकांचा समावेश असेल.

•      सभासदांच्या पात्रतेशी संबंधीत तरतुदी- या दुरुस्तीने सभासदांच्या पात्रते संबंधी तरतूदी करण्यात आलेल्या आहेत. उमेदवाराच्या अपात्रतेच्या संदर्भात कायदा करण्याचा अधिकार राज्य विधिमंडळाना देण्यात आला.

•      व्यापक जबाबदाऱ्या- या दुरुस्तीने या संस्थांवर व्यापक जबाबदाऱ्या सोपविण्यात आल्या. अकराव्या परिशिष्टात नमूद केलेल्या आर्थिक विकास आणि सामाजिक न्यायाच्या योजना राबवण्याची जबाबदारी पंचायतींवर सोपवण्यात आली. बाराव्या परिशिष्टात नमूद केलेल्या आर्थिक विकास आणि सामाजिक न्याय या संदर्भातील जबाबदाऱ्या नागरी संस्थांकडे सोपविण्यात आल्या. 74 व्या घटनादुरुस्तीने घटनेला बारावे परिशिष्ट जोडण्यात आले. या परिशिष्टातील 18 विषयाबाबत काम करण्याची जबाबदारी शहरी संस्थांकडे सोपविण्यात आली.