आदर्श आचारसंहिता-
• घटनेच्या 324 व्या कलमानुसार निवडणुका खुल्या, स्वच्छ, पारदर्शक आणि निपक्षपाती वातावरणात पार पडण्यासाठी आवश्यक अधिकार निवडणूक आयोगाला बहाल केलेले आहेत. या अधिकाराचा वापर करून आयोगाने राजकीय पक्षांशी चर्चा करून आदर्श आचारसंहिता लागू केलेले आहे.
• आदर्श आचारसंहिता म्हणजे निवडणुकीच्या काळात निवडणूक आयोगाने राजकीय पक्ष आणि उमेदवारांना करावयाच्या आचरण आणि वर्तनाबद्दल दिलेले निर्देश होय.
• आचारसंहिता निवडणुकीच्या काळात अमलात आणावयाचे Set of Norms म्हणजे मार्गदर्शक सूचना आहेत. या सूचनेच्या माध्यमातून राजकीय पक्ष, उमेदवार आणि सत्ताधारी पक्षाला काय करावे आणि काय करू नये याचे मार्गदर्शन प्राप्त होते.
आदर्श आचारसंहितेचे उद्देश-
• आदर्श आचारसंहितेमुळे राजकीय पक्ष, राजकीय नेते आणि उमेदवारांना निवडणूक काळात करावयाच्या वर्तनाबद्दल मार्गदर्शन प्राप्त होते.
• आदर्श आचारसंहिता निवडणूक प्रचारात निपक्षपणा व पारदर्शकता आणते.
• सरकारी यंत्रणेच्या दुरुपयोगास प्रतिबंध लागते.
• सर्व उमेदवारांना समान संधी उपलब्ध करून देते.
आदर्श आचारसंहितेचे स्वरूप व अंमलबजावणी-
• आदर्श आचार संहिता संसदेच्या कायद्याने संमत केलेली नसल्यामुळे ती वैधानिक म्हणजे Statutory स्वरूपाची नाही. राजकीय पक्षांची चर्चा करून सर्वसहमतीने ती तयार केलेले आहे आणि तिचे पालन करण्याचे सर्वच राजकीय पक्षांनी मान्य केलेले आहे. आदर्श आचारसंहितेची अंमलबजावणी निवडणूक आयोगाकडून पार पडली जाते.
• 2001 मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्देशानुसार आयोगाने निवडणुकीचे वेळापत्रक जाहीर केलेल्या दिनांकापासून ते निवडणुकीची प्रक्रिया पूर्ण होईपर्यंत आदर्श आचारसंहिता लागू राहते.
आदर्श आचारसंहितेचा इतिहास-
• आचारसंहितेची अंमलबजावणी 1960 मध्ये केरळ विधानसभा निवडणुकीत पहिल्यांदा केली गेली. त्यानंतर 1962 च्या सार्वत्रिक निवडणुकीत तिचा वापर केला गेला. 1966 साली राज्य सरकारांनी राजकीय पक्षांकडून तिचे पालन करून घ्यावे असे आयोगाने निर्देश दिले. ऑक्टोबर 1971 मध्ये निवडणूक आयोगाने सर्वसमावेशक आचारसंहिता विकसित केली तिची अंमलबजावणी 1977च्या निवडणुकीत केली. निवडणूक आयुक्त टी. एन.शेषन ज्यांच्या काळात आचारसंहितेची प्रभावीपणे अंमलबजावणी करण्यात आली. 2013 मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाने राजकीय पक्षांची चर्चा करून आदर्श आचारसंहितेत अनेक नव्या गोष्टींचा समावेश करण्यात आला. या आचारसंहितेची अंमलबजावणी 2014 च्या सार्वत्रिक निवडणुकीपासून करण्यात आली. निवडणूक आयोग राजकीय पक्षांशी चर्चा करून वेळोवेळी आचार संहितेत काळानुरूप बदल करत असतात.
आदर्श आचारसंहितेचे वर्गीकरण-
• आयोगाने आचारसंहितेचे आठ भागात वर्गीकरण केलेले आहे.
• 1. सामान्य आचारसंहिता
• 2. बैठका
• 3. मोर्चा आणि निदर्शने
• 4. मतदान दिवस
• 5. मतदान केंद्र
• 6. पर्यवेक्षक
• 7. सत्ताधारी पक्ष
• 8. निवडणूक घोषणा पत्र
सामान्य निवडणूक आचारसंहिता-
• कोणत्याही राजकीय पक्ष आणि उमेदवाराने जातीय भाषिक आणि धार्मिक वैमनस्य निर्माण करण्याचा प्रयत्न करू नये.
• राजकीय टीका पक्षाचे ध्येय धोरण व कार्यक्रम पुरती मर्यादित असावी. वैयक्तिक चारित्र्य हनन करणारी नसावी.
• धार्मिक भावना आणि धार्मिक स्थळाचा निवडणूक प्रचारासाठी उपयोग करू नये.
• खाजगी जागेवर ध्वज पताका आणि नोटीस लावण्यापूर्वी मालकाची लेखी परवानगी घ्यावी.
• प्रतिस्पर्धी उमेदवार व राजकीय पक्षांनी आयोजित केलेल्या सभा मेळावे आणि मिरवणुकीत अडथळा आणता कामा नये.
• राजकीय सभा आणि मेळावे आयोजित करताना सक्षम अधिकाऱ्यांची परवानगी घ्यावी.
• सभेच्या ठिकाणी वापरल्या जाणाऱ्या ध्वनिवर्धक आणि इतर गोष्टींचे वापराबाबत परवानगी घ्यावी. मिरवणूक आणि रोड शो काढणाऱ्या राजकीय पक्षाने मिरवणूक मार्गाने ठिकाणाबाबत स्थानिक प्रशासनाला सूचना द्यावी.
• उमेदवाराने निवडणूक खर्चाचा तपशील वेळोवेळी प्राधिकृत अधिकाऱ्याकडे सादर करावा.
• मतदारांना प्रभावित करण्यासाठी संपत्ती दारू आणि लाच इत्यादीचा वापर करू नये.
मतदानाच्या दिवशीची आचासंहिता-
• प्रत्येक राजकीय पक्षाने आपल्या अधिकृत प्रतिनिधींना ओळख पत्र प्रदान करावे. ओळखपत्राशिवाय कोणालाही मतदान केंद्रात प्रवेश करता कामा नये.
• राजकीय पक्षाने मतदारांना पुरवलेल्या चिट्टियांवर पक्षाचे चिन्ह व उमेदवाराचे नाव असता कामा नये.
• मतदान केंद्रापासून शंभर मीटरच्या आत प्रचार करू नये. वाहनातून मतदाराची नेआण करू नये.
• मतदान सुरू होण्याच्या आधी ईव्हीएम आणि व्हीव्ही फॅट मशीनची योग्य सिंलीग करण्याची खात्री करावी. मतदान आणि मतदान वहीतील आकडा जुळत असल्याची खात्री करावी.
• मतदान शांततेने व व्यवस्थित पार पडण्यासाठी मतदानाच्या दिवशी अधिकाऱ्यांना सहकार्य करावे.
सत्ताधारी पक्षासाठी आचासंहिता-
• निवडणुकीच्या काळात सरकारी यंत्रणा,कर्मचारी, सरकारी वाहने आणि पैशाचा वापर सत्ताधारी पक्षाने करू नये.
• मंत्र्यांनी सरकारी दौऱ्याचा उपयोग निवडणूक प्रचारासाठी करू नये. निवडणूक काळात सत्ताधारी पक्षाने मतदार प्रभावित होतील अशा घोषणा किंवा अनुदानाच्या योजना जाहीर करू नये. सरकारी प्रकल्पाचे भूमिपूजन व उद्घाटन करू नये. शासनाने सार्वजनिक उपक्रमांत हंगामी नेमणुका करू नये.
• सर्व सार्वजनिक जागाचा वापर करण्याची मुभा सर्व राजकीय पक्षांना असावी.
• निवडणुकीच्या काळात सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या बदल्या बढत्या नेमणुका करू नये.
• निवडणूक काळात सत्ताधारी पक्षाने फक्त दैनंदिन प्रशासनाचे काम सांभाळावे.
• नैसर्गिक किंवा आकस्मिक आपत्तीमुळे लोकांना मदत करण्याची गरज असेल तर आयोगाच्या परवानगीने मदत देणारी योजना राबवता येईल.
• निवडणूक काळात राजकीय पदाधिकारी आणि मंत्र्यांनी आपल्या निधीतून अनुदानाची रक्कम मंजूर करू नये.
कोणत्याही टिप्पण्या नाहीत:
टिप्पणी पोस्ट करा
If you have any donuts. Lets me Know.