Gramsabha ग्रामसभा

 

ग्रामसभा

•       भारतात प्राचीन काळापासून ग्रामसभेचे अस्तित्व दिसून येते. मुंबई ग्रामपंचायत अधिनियम 1958 कलम 6 मध्ये ग्रामसभेचा उल्लेख आहे. कलम 7 नुसार ग्रामपंचायत असलेल्या प्रत्येक गावात ग्रामसभा स्थापन करण्याचे वैधानिक बंधन शासनावर टाकलेले आहे. ग्रामपंचायत अधिनियम 186 (1) नुसार ग्रामसभेत गावातील सर्व स्त्री पुरुष  प्रौढ मतदारांचा समावेश होतो.

•       73 व्या घटनादुरुस्तीने ग्रामसभांना घटनात्मक मान्यता प्रदान केली आहे.

ग्रामसभेची बैठक-

•       ग्रामसभेची बैठक बोलावण्याचा अधिकार सरपंचाला असतो त्याच्या अनुपस्थितीत ही जबाबदारी उपसरपंच पार पडतो. ग्रामसभा ग्रामपंचायत कार्यालय किंवा चावडीवर बोलवले जाते. प्रत्येक ग्रामपंचायतीने वर्षातून कमीत कमी चार ग्रामसभा बोलणे आवश्यक असते. पहिली ग्रामसभा आर्थिक वर्षाच्या सुरुवातीला म्हणजे एप्रिल किंवा मे महिन्यात घेतली पाहिजे. दुसरी ग्रामसभा 15 ऑगस्ट, तिसरी ग्रामसभा नोव्हेंबर महिन्यात आणि चौथी ग्रामसभा 26 जानेवारीला घेतली पाहिजे.

•       या चार ग्रामसभा व्यतिरिक्त पंचायत समिती,स्थायी समिती आणि मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांच्या आदेशाने ग्रामसभा बोलावली जाते.

ग्रामसभेची गणसंख्या-

•       ग्रामसभेच्या बैठकीची सूचना सात दिवस आधी देणे  बंधन कारक असते. बैठकीची सूचना ग्रामपंचायत कार्यालय चावडी किंवा चौकात सर्वांना ठळक अक्षरात दिसेल अशा ठिकाणी लावावी. बैठकीच्या विषय पत्रिकेचा सूचनेत उल्लेख करावा. बैठकीबाबत गावात दवंडी द्यावी. ग्रामसभा बैठकीचा अहवाल सभा समाप्त झाल्यानंतर सात दिवसाच्या आत ग्रामपंचायत अधिकारी, गट विकास अधिकारी आणि उपमुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांकडे द्यावा लागतो.

•       ग्रामसभेत एकूण मतदारांपैकी 15 टक्के किंवा 100 मतदार यापैकी जी संख्या कमी असेल तितके मतदार हजर असणे आवश्यक असते. कोरम पूर्ण होत नाही तोपर्यंत सभा सुरू करू नये. कोरम अभावी सभा अध्यक्षाने तहकूब केली तर त्याच वेळेस पुढील सभेची वेळ आणि तारीख जाहीर करावी.

ग्रामसभा अध्यक्ष-

•       सरपंच हा ग्रामसभेचा अध्यक्ष असतो. त्यांच्या गैरहजेरीत उपसरपंच आणि दोन्हींच्या अनुपस्थित उपस्थित सदस्यांना पैकी एकाची बहुमताने अध्यक्ष म्हणून निवड केली जाते. अध्यक्षांना मागील सभेचे इतिवृत्त वाचून दाखवणे, गणसंख्या अभावी सभा तहकूब करणे, ग्रामस्थांनी विचारलेल्या प्रश्नांना उत्तरे देणे, आयत्या वेळेस आलेले विषयांवर चर्चा करणे किंवा नाकारणे, ग्रामपंचायत कार्य हिशोबाची माहिती देणे. नागरिकांना बोलण्याची वेळ ठरवून देणे. बैठकीत झालेल्या वादविवाद किंवा चर्चेत मध्यस्थी करणे. इ. कामे करावी लागतात.

ग्रामसभेची कार्य-

•       ग्रामसभेत वार्षिक जमाखर्च, मागील वर्षातील कामकाजाचा अहवाल, चालू वर्षाचे कामाचे नियोजन, मागील लेखापरीक्षणाची टिपणे सभेत ठेवली जातात.

•       ग्रामपंचायतीकडून राबवल्या जाणाऱ्या विकास योजना आणि खर्चाला ग्रामसभेची मान्यता घेतली जाते. केंद्र आणि राज्य योजनेच्या वैयक्तिक लाभार्थींची यादी ग्रामसभेत ठेवावी लागते.

•       मादक द्रव्य आणि दारूबंदीचा ठराव ग्रामसभेत संमत करता येतो. गौण खनिज आणि उत्पादनाबाबत निर्णय घेण्याचा अधिकार ग्रामसभेला असतो. ग्रामपंचायतीचे जल, जमीन, जंगल आणि भूमी वापरण्या बद्दल ग्रामसभेची परवानगी आवश्यक असते. दारिद्रय रेषेची यादी आणि जवाहर रोजगार योजनेतून हाती घ्यायची कामे इत्यादींना ग्रामसभेची मान्यता घ्यावी लागते. ग्रामशिक्षण समितीच्या सदस्यांच्या निवडीचा विषय ग्रामसभेत मांडता येतो.

ग्रामसभेचे मूल्यमापन-

•       गावातल्या लोकांना विकास कार्यात सहभागी करून घेण्यासाठी, लोक शिक्षण, लोक जागृती आणि लोक नियंत्रणासाठी ग्रामसभा उपयुक्त असते. ग्रामसभेच्या माध्यमातून ग्रामपंचायतीच्या कारभारावर नियंत्रण ठेवता येते. गावाच्या विकासाबाबत विचारविनिमय करून योजना आखता येतात. म्हणून ग्रामसभा सक्रिय करण्यासाठी शासन पातळीवर व्यापक प्रयत्न केले जात आहेत.

•       ग्रामसभा उपयुक्त असली तरी तिच्या सूचना वेळेवर दिल्या जात नाही. सरपंच ग्रामसभा बोलवायला इच्छुक नसतात. ग्रामसभेत फक्त चर्चा होते. मतदारांनी सुचवलेल्या सूचना अमलात आणल्या जात नाहीत. त्यामुळे मतदार ग्रामसभेला उपस्थित राहत नाही. ग्रामसभेचा वापर राजकीय कारणांसाठी केला जातो. ग्रामसभेला असलेले ठराविक अधिकार आणि मर्यादित विषयांवर चर्चा होत असल्याने लोक सहभागी होत नाही. लोकजागृतीचे अभावामुळे ग्रामसभेत अनेकदा तणाव निर्माण होतो. त्यामुळे देखील उपस्थितीचे प्रमाण कमी असते. ग्रामसभा बोलविणे हा औपचारिकतेचा भाग बनलेला आहे. कायदेशीर बंधन आहे म्हणून ग्रामसभा बोलल्या जातात. त्यामुळे खऱ्या अर्थाने ग्रामसभा आजही प्रभावी बनलेल्या दिसून येत नाही.