निवडणूक सुधारणा Election Reforms in India

निवडणूक सुधारणा-

•       भारतात निवडणूक सुधारणा घडवून आणण्यासाठी खालील प्रमुख समित्या नेमल्या होत्या.

•       संयुक्त संसदीय समिती-1771-72

•       तारकुंडे समिती- गैरसरकारी समिती जयप्रकाश नारायण 1974

•       दिनेश गोस्वामी समिती-1989-90, व्होरा समिती-1993

•       इंद्रजित गुप्ता समिती-1998, कायदा आयोग अहवाल-1999

•       राज्यघटना पुनर्विलोकन राष्ट्रीय आयोग-2000-2002

•       भारतीय निवडणूक आयोग  अहवाल-1998आणि 2004

•       दुसरा प्रशासकीय सुधारणा आयोग वीरप्पा मोईली-2007

•       तंखा समिती-2010, जे.एस. वर्मा समिती-2013

•       कायदा आयोग अहवाल-2014, 2015

•       संसदेने केलेले विविध कायदे

•       भारतातील प्रमुख निवडणूक सुधारणा-

•       मतदार वयात बदल-1988 मध्ये झालेल्या 61 व्या घटना दुरुस्तीनुसार मतदानाचे वय 21 वरून 18 वर्ष करण्यात आले.

•       सूचक व अनुमोदकाची सक्ती- राष्ट्रपती-50, उपराष्ट्रपती-20

•       मान्यताप्राप्त राजकीय पक्षाचा उमेदवार नसल्यास-10 मतदार

•       मान्यताप्राप्त व मान्यताप्राप्त राजकीय पक्षाच्या उमेदवारांना नामनिर्देशन पत्र दाखल करतेवेळी पक्षाने दिलेला फार्म अ आणि ब शाईची स्वाक्षरी असलेले नमुने आयोगाकडून स्वीकृत केले जातात.

•       इलेक्ट्रॉनिक मतदान यंत्रांचा वापर-1998 मध्ये प्रायोगिक तत्त्वावर सोळा विधानसभा मतदारसंघात वापर 2004 मधील 14 व्या लोकसभा निवडणुकीत देशभर वापर

•       अनामत रक्कमेत वाढ- राष्ट्रपती व उपराष्ट्रपती-15000 रुपये

•       लोकसभा सर्वसाधारणमतदारसंघ-25000 रुपये, अनुसूचित जाती जमाती मतदारसंघ-12500 रुपये

•       विधानसभा सर्वसाधारण मतदारसंघ-10000 रुपये अनुसूचित जाती जमाती मतदारसंघ-5000 रुपये

 

•       पोट निवडणूक विषयक नियमात बदल- कोणत्याही कारणाने लोकप्रतिनिधीची जागा रिक्त झाल्यास सहा महिन्याच्या पोट निवडणूकीची तरतूद मात्र एका वर्षापेक्षा कमी कालावधीत संबंधित गृहाचा राहिला असेल तर पोट निवडणूक घेतली जात नाही.

•       प्रचाराचा कालावधी 20 दिवसावरून 14 दिवस करण्यात आला.

•       निवडणूक स्थगिती विषयक बदल- उमेदवाराचे निधन झाल्यास निवडणूक स्थगित होत नाही तारीख पुढे ढकलली जाते. मान्यताप्राप्त पक्षाचा उमेदवार असेल तर सात दिवसाच्या आत दुसरा उमेदवार उभा करण्याची परवानगी आयोग देतो.

•       मतदान ओळखपत्र व कागदपत्रांची सक्ती- आयोगाने 2004 पासून मतदान करण्यासाठी ओळखपत्राची फोटो ओळखपत्राची सक्ती केलेली आहे. मतदान ओळखपत्र नसल्यास फोटो ओळखपत्र असलेल्या सोळा कागदपत्रांची यादी आयोगाने दिलेली आहे.

•        उमेदवारी अर्जात बदल- आयोगाने नामनिर्देशन पत्रात व्यापक बदल केलेले आहेत. नामनिर्देशन पत्र उमेदवाराच्या नावावर असलेले गुन्हे, झालेल्या शिक्षा, मालमत्तेचा तपशील, शैक्षणिक पात्रता, कौटुंबिक माहिती सादर करणे आवश्यक आहे. अयोग्य माहिती सादर केल्यास आयोग निवडणूक रद्द करू शकतो.

•       निवडणूक खर्चाचा विषयी सुधारणा- लोकसभा-70 लाख, लहान राज्य व केंद्रशासित प्रदेश मतदारसंघ-54लाख खर्चाची मर्यादा

•       विधानसभा-28 लाख लहान राज्य व केंद्रशासित प्रदेश मतदार संघ-20-लाख खर्चाची मर्यादा

•       निवडणूक निरीक्षकांची नियुक्ती- निवडणुका मुक्त व पारदर्शक वातावरणात पार पडण्यासाठी आयोगाकडून निवडणूक निरीक्षकांची नियुक्ती केले जाते.

•       निवडणूक आचार संहिता- निवडणुकीच्या काळात राजकीय पक्ष आणि उमेदवारांनी आयोगाने जाहीर केलेली निवडणूक आचार संहिता पाळणे आवश्यक असते. आचारसहिता न पडणाऱ्या उमेदवारावर आचारसंहिता भंगाचा गुन्हा दाखल केला जातो.

•       नोटा चा पर्याय- 2014 मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार मतदान यंत्रात नोटा चे बटण समाविष्ट करण्यात आले.

•       उमेदवारास अपात्र ठरविणे- न्यायालयाने दोन वर्ष किंवा त्यापेक्षा जास्त कारावासाची शिक्षा झालेल्या उमेदवाराला अपात्र घोषित करण्याचा आयोगाला अधिकार आहे. उदा. लालूप्रसाद यादव सरकारी लाभाचे पद धारण करणाऱ्या उमेदवारास अपात्र ठरविणे. उदा.जया भादुरी, सोनिया गांधी

•       मतपत्रिकेतील नाव- दिनेश गोस्वामी समितीच्या शिफारशीनुसार सर्वप्रथम मान्यताप्राप्त राजकीय पक्ष  उमेदवार, नोंदणीकृत राजकीय पक्षाचे उमेदवार, अपक्ष उमेदवार या क्रमाने मराठी वर्ण अक्षरानुसार मतपत्रिकेवर उमेदवाराची नाव छापलेली असतात.

•       नोंदणीकृत व मान्यताप्राप्त राजकीय पक्षाच्या उमेदवारांना मतदार याद्या व इतर पूरक साहित्य मोफत उपलब्ध करून देणे.

•       राज्यसभा निवडणुकीतील गैरप्रकार रोखण्यासाठी खुल्या मतदान पद्धतीचा अवलंब करण्यात आला.

•       प्रचार काळातील प्रवास खर्च निवडणूक खर्चात धरला जात नाही.

•       दोन हजार रुपया पर्यंतच्या  देणग्या राजकीय पक्षांना घेण्याची सवलत मात्र 2000 पुढील देणग्या बाबत निवडणूक आयोगाला हिशोब द्यावा लागतो.

•       व्यवसायिक कंपन्यांकडून राजकीय पक्षांना दिल्या जाणाऱ्या वरील मर्यादा हटवण्यात आली आहे. पूर्वी आपल्या नफ्यातील 7:5 टक्के रक्कम कंपन्या राजकीय पक्षांना देऊ शकत असे. परंतु आता नफ्यातून कितीही देणगी कंपनीला देता येते. 2017 पासून लोकसभा व विधानसभा निवडणुकीत एक टक्के मते मिळविणाऱ्या राजकीय पक्षांना निवडणूक रोखे उभारण्याचा अधिकार देण्यात आला. विदेशी संस्थांकडून देणगी स्वीकारण्यास मान्यता देण्यात आली.

•       निवडणूक कार्यात व्यस्त असलेल्या कर्मचाऱ्यांना टपाली मतदानाची सोय आणि अत्यावश्यक व लष्करी सेवेत कार्यरत असणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना मतदान करता येत नसल्याने त्यांना Proxy Voting चा अधिकार देण्यात आला. त्यांच्या वतीने त्यांनी नमूद केलेल्या व्यक्ती मतदान करू शकतो.

•       2009 पासून मतदानावर परिणाम होत असल्याने Exit Poll वर बंदी लादलेली आहे.

•       इलेक्ट्रॉनिक मतदार यंत्रातील होणाऱ्या मतदानाबद्दल शंका दूर करण्यासाठी 2019 लोकसभा निवडणुकीपासून प्रत्येक मतदान केंद्रात VVPAT-Voter Verifiable Paper Audit Trail वापर करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. पाच टक्के VVPAT मधील मतदानाची मोजणी करण्याचा निर्णय घेण्यात आला.

•       निवडणुकीत मिळालेल्या यशाच्या टक्केवारीवर सरकारी प्रसिद्धी माध्यमांमध्ये राजकीय पक्षांना वेळ उपलब्ध करून देणे.

•       निवडणुकीच्या काळात मंत्र्यांना आश्वासन देण्यास, सरकारी जाहिराती करण्यास, सरकारी वाहने वापरण्यास बंदी लादण्यात आली.

•       2004 पासून लोकसभा मतदार संघातील कर्मचाऱ्यांचे सरमिसळ करण्यात येईल. तिसऱ्या प्रशिक्षणा पूर्वी विधानसभा मतदारसंघ कळेल आणि मतदानाचे एक दिवस आधी मतदान केंद्राची माहिती दिली जाईल.

•       जातीय व धार्मिक प्रचारावर बंदी लादण्यात आली.

•       वरील सुधारणाशिवाय राजकीय पक्षांना माहिती अधिकाराच्या कक्षेत आणणे, अनिवासी भारतीय आणि बाहेर गावी वास्तव्य करणाऱ्या मतदारांसाठी डिजिटल मतदानाची सोय करणे.