आणीबाणीच्या तरतुदी, प्रकार आणि परिणाम- भारतीय राज्यघटनेच्या अठराव्या भागात 352 ते 360 कलमात आणीबाणीच्या तरतुदी दिलेल्या आहेत. राष्ट्रावर एखादे संकट आल्यास संपूर्ण राष्ट्राची शक्ती एकत्र आणण्यासाठी आणीबाणीची तरतूद घटनेत करण्यात आली. डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या मते," आणीबाणीच्या तरतुदीचा वापर विशेष परिस्थितीत करावयाचा आहे. सर्व पर्याय संपल्यानंतर शेवटचा पर्याय म्हणून आणिबाणीचा वापर केला जावा. भविष्यातील राज्यकर्त्यांना संकटकालीन परिस्थितीला तोंड देण्यासाठी आवश्यक साधन उपलब्ध करून देण्यासाठी आणीबाणी तरतुदीचा समावेश करण्यात आला."
आणीबाणीचे प्रकार- भारतीय संविधानात तीन प्रकारच्या आणीबाणीचा समावेश आहे.
राष्ट्रीय आणीबाणी- घटनेच्या 352 व्या कलमात राष्ट्रीय आणीबाणीच्या तरतुदीचे वर्णन केलेले आहे. युद्ध, परकीय आक्रमण, देशांतर्गत अशांतता आणि देशाच्या एखाद्या भागाच्या संरक्षणाला धोका पोहोचल्यास राष्ट्रपती आणीबाणीची घोषणा करू शकतात. एका महिन्याच्या आत संसदेच्या दोन्ही सभागृहांनी मान्यता दिल्यास ही घोषणा अंमलात येते. भारतात पहिल्यांदा चिनी आक्रमणाच्या काळात 1962 मध्ये राष्ट्रीय आणीबाणी लागू झाली होती, त्यानंतर 1971 मध्ये बांगलादेश प्रश्नावरून पाकिस्तानची युद्ध झाल्याच्या काळात आणि 1975 मध्ये इंदिरा गांधी यांनी अंतर्गत अशांततेचा कारणावरून राष्ट्रीय आणीबाणी जाहीर केली होती. इंदिरा गांधींच्या काळात आणीबाणीच्या तरतुदींचा गैरवापर केला गेल्यामुळे 1977 मध्ये आलेल्या जनता पक्ष सरकारने 44 वी घटना दुरुस्ती करून 'अंतर्गत अशांतता' या शब्दाऐवजी 'सशस्त्र उठाव' या शब्दाचा समावेश केला. तसेच मंत्रिमंडळाच्या लेखी शिफारशी शिवाय राष्ट्रपतीला आणीबाणी जाहीर करता येणार नाही. आणीबाणीची मुदत सहा महिने असेल. ही मुदत संपल्यानंतर परत संसदेची मुदतवाढीसाठी मान्यता घ्यावी लागेल. आणीबाणीच्या घोषणेला संसदेच्या दोन्ही सभागृहांनी एका महिन्याच्या आत दोन तृतीयांश बहुमताने मान्यता देणे आवश्यक असेल. संसदेच्या विशेष अधिवेशनात साध्या बहुमताने आणीबाणी उठवता येईल इत्यादी बदल 44 व्या घटना दृष्टीने केलेले आहेत. या बदलामुळे आणीबाणीच्या गैरवापराला प्रतिबंध बसलेला दिसतो.
राष्ट्रीय आणीबाणीचे परिणाम-
संसदेच्या अधिकार व कार्यकालात वाढ- आणीबाणीच्या काळात संसदेचा कार्यकाल एका वर्षाने वाढविता येतो. मात्र संसदेला तसा कायदा करावा लागतो. आणीबाणीची घोषणा रद्द झाल्यानंतर हा कार्यकाल सहा महिन्यापेक्षा जास्त वाढवता येत नाही.
केंद्र- राज्य संबंधात बदल- आणीबाणीच्या काळात केंद्र सरकारच्या अधिकारात व्यापक प्रमाणात वाढ होते. संसदेला राज्य सूचीतील विषयांवर कायदा करता येतो.
केंद्र शासनाच्या अधिकारात वाढ- आणीबाणीच्या काळात केंद्र सरकारला व्यापक स्वरूपाचे अधिकार प्राप्त होतात. राज्यांना आपली कार्यकारी सत्ता केंद्राच्या आदेशाप्रमाणे वापरावी लागते.
केंद्र-राज्य आर्थिक संबंधात बदल- आणीबाणीच्या काळात घटनेतील कर विभागणीच्या तरतुदीत राष्ट्रपती बदल करू शकतो. राज्यांना राज्यसूचीतील समाविष्ट विषयाच्या उत्पन्नावर अवलंबून राहावे लागते.
मूलभूत अधिकार स्थगित- आणीबाणीच्या काळात घटनेने दिलेले मुलभूत अधिकार स्थगित होतात. अधिकार संरक्षणासाठी न्यायालयात दाद मागता येत नाही.
राज्य आणीबाणी आणि राष्ट्रपती राजवट- घटनात्मक दृष्ट्या सरकार स्थापन करणे किंवा चालवणे अशक्य असेल किंवा राज्यातील कायदा-सुव्यवस्थेची परिस्थिती बरोबर नसेल असा अहवाल राज्यपालांनी राष्ट्रपतीकडे पाठवल्यास आणि त्यांची खात्री झाल्यास राष्ट्रपती संबंधित राज्यात घटनेच्या 356 व्या कलमानुसार राष्ट्रपती राजवट घोषित करू शकतात. या घोषणेला संसदेने एका महिन्याच्या आत मान्यता देणे आवश्यक असते. उदा.
1951 मध्ये पंजाब राज्यात सरकार स्थापन करणे शक्य नसल्याने पहिल्यांदा राष्ट्रपती राजवट घोषित केली गेली. भारतात अनेक राज्यांमध्ये राष्ट्रपती राजवट लागू झालेली दिसते. राष्ट्रपती राजवटीचा विरोधी पक्षांची सरकारे बरखास्त करण्यासाठी अनेकदा वापर केला जात असल्यामुळे ही तरतूद घटनेतून रद्द करावी अशी अनेक राज्यांच्या मुख्यमंत्र्यांची मागणी आहे.
राष्ट्रपती राजवटीचे परिणाम- राष्ट्रपती राजवट लागू झाल्यास विधिमंडळ आणि मंत्रिमंडळ बरखास्त होते. राज्याच्या प्रशासनाची जबाबदारी राज्यपालांकडे येते. या काळात संबंधित राज्यासाठी संसदेकडून कायदे केले जातात. राष्ट्रपती संसदेच्या संमतीने कार्यकारी अधिकाऱ्यांकडे विशिष्ट जबाबदाऱ्या सोपवू शकतात. राष्ट्रपतीच्या परवानगीने वा संसदेच्या मान्यतेनंतर संचित निधीतून पैसा खर्च केला जातो.
आर्थिक आणीबाणी- भारताच्या एखाद्या भागात आर्थिक अस्थैर्य आले असेल किंवा देश आर्थिक दृष्ट्या दिवाळखोर झाल्यास राष्ट्रपती घटनेच्या 360 व्या कलमानुसार आर्थिक आणीबाणीची घोषणा करू शकतो. या घोषणेला संसदेने एका महिन्याच्या आत मान्यता दिल्यानंतर ही घोषणा अंमलात येते. आर्थिक स्थैर्य व सुव्यवस्था निर्माण करण्यासाठी या तरतुदींचा घटनेत समावेश केलेला आहे. भारतात आजपर्यंत आर्थिक आणीबाणी लागू झालेली नाही.
आर्थिक आणीबाणीचे परिणाम- आर्थिक आणीबाणीच्या काळात केंद्र आणि राज्याचे सरकारी कर्मचारी, उच्च आणि सर्वोच्च न्यायालय न्यायाधीशाच्या वेतनात राष्ट्रपती कपात करू शकतो. या काळात राज्याची आर्थिक विधेयके राष्ट्रपतीच्या संमतीसाठी पाठवणे बंधनकारक असते. केंद्र- राज्य कर विभागणी बाबत केंद्राला व्यापक अधिकार प्राप्त होतात. राज्यांना राज्य सूचीतील उत्पन्नावर आपला खर्च भागवावा लागतो. राज्यांना केंद्राच्या आदेशाप्रमाणे आर्थिक निर्णय घ्यावे लागतात.
आणीबाणीच्या तरतुदींचे मूल्यमापन- संकट काळात संपूर्ण राष्ट्राचे एकात्म राज्यात रूपांतर करण्यासाठी घटनेत आणीबाणीच्या तरतुदी केलेल्या आहेत. परंतु या तरतुदी मध्ये अनेक गंभीर स्वरुपाच्या उणिवा आहेत.
1. आणीबाणीच्या तरतुदीमुळे केंद्राचे अधिकार मोठ्या प्रमाणावर वाढतात. राज्याच्या स्वातंत्र्यावर गदा येते. त्यामुळे आणीबाणीची तरतूद संघराज्याची आणि लोकशाहीशी विसंगत आहे.
2. आणीबाणीच्या तरतुदींचा अनेकदा गैरवापर झालेला दिसून येतो. उदा. 1975 मध्ये इंदिरा गांधींनी स्वतःचे पंतप्रधानपद वाचवण्यासाठी आणि विरोधकांना तुरुंगात डांबण्यासाठी वापर केला.
3. आणीबाणीच्या काळात घटक राज्यांची अधिकार आणि व्यक्तीच्या मूलभूत अधिकारावर गदा येत असते. या तरतुदींचा वापर करून सत्ताधारी पक्ष लोकशाही मार्गाने हुकूमशहा बनू शकतो.
4. राष्ट्रपती राजवटी संदर्भातील 356 कलमांचा अयोग्य कारणासाठी वापर झालेला दिसतो. विरोधी पक्षाची सरकारे अस्थिर करण्यासाठी वा बरखास्त करण्यासाठी याचा वापर केला जातो. उदा. केरळमधील साम्यवादी पक्षाचे संयुक्त सरकार बरखास्त करण्याचा निर्णय
5. राज्य आणीबाणीच्या कारणावरून अनेकदा केंद्र-राज्य सरकारमध्ये तणाव निर्माण होतो. ही गोष्ट संघराज्याच्या मूलभूत सिद्धांतांशी मेळ खाणारी नाही.
6. आणीबाणीच्या तरतुदींच्या भाषेत मोठ्या प्रमाणात संदिग्धता असल्यामुळे त्याचा सोयीनुसार अर्थ लावणे सरकारला शक्य आहे. उदाहरणार्थ उत्तराखंडामधील बरखास्त करण्याचा केंद्र सरकारचा निर्णय, महाराष्ट्रात आणीबाणी लागू करण्याचा निर्णय
अशाप्रकारे आणीबाणीच्या तरतुदींवर वरील प्रकारची टीका केली जात असली तरी देशातील फुटीर वृत्तीवर नियंत्रण आणण्यासाठी, संघराज्याचे संरक्षण करण्यासाठी आणि संकट काळात देशाच्या संपूर्ण शक्तीचे एकत्रीकरणासाठी ही तरतूद उपयोगी असल्यामुळे घटनेत आजही टिकून आहे. आणीबाणीच्या गैरवापराला योग्य प्रतिबंध लादल्या गेल्यास ही तरतूद देखील राष्ट्रहितासाठी लाभदायक ठरू शकते.
कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत:
टिप्पणी पोस्ट करा
If you have any donuts. Lets me Know.