q नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्था परिचय व ओळख- भारतात प्राचीन काळापासून नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्था अस्तित्वात असल्याचे दिसून येते. उदा. मौर्यकाळातील नागरी प्रशासनाचे उल्लेख अनेक ग्रंथात सापडतात आधुनिक काळात नागरी प्रशासनाची सुरुवात ब्रिटिश काळात झालेली दिसून येते. ब्रिटिश काळात औद्योगिकीकरण आणि शहरीकरणाला चालना मिळाल्यामुळे कंपनीच्या कोर्ट ऑफ डायरेक्टरने मद्रास येथे नगरपालिकेची स्थापना केली. ब्रिटिश काळात नागरी प्रशासनाच्या विकासासाठी अनेक कायदे संमत केले. ब्रिटिशांनी केलेले नागरी कायदे नगर विकासाच्या गरजा पूर्ण करणारे नसल्यामुळे स्वातंत्र्योत्तर काळात घटक राज्यांनी स्वतंत्र कायदे केले. महाराष्ट्र शासनाने महाराष्ट्र नगरपालिका महानगरपालिका व
औद्योगिक वसाहती अधिनियम 1965 मंजूर केला. या कायद्याच्या आधारावर महाराष्ट्रातील नागरी स्थानिक संस्था आधारलेल्या दिसतात.
q नगरपालिका- महाराष्ट्रात सध्या 221 नगरपालिका आहेत. पंचवीस हजार लोकसंख्या असलेल्या किंवा शेती सोडून अन्य व्यवसाय करणाऱ्यांचे प्रमाण 3/4 असल्यास किंवा एक चौरस किलोमीटर मध्ये एक हजार लोकसंख्या असेल किंवा लोकसंख्या कमी असूनही शहराचे उत्पन्न जास्त असेल तर राज्य शासन नगरपालिका स्थापन करू शकते. नगरपालिकेचे लोकसंख्येच्या आधारावर वर्गीकरण केले जाते.
q नगरपालिकांचे वर्गीकरण- अ वर्ग नगरपालिका- एक लाखापेक्षा जास्त लोकसंख्या असलेल्या नगरपालिकेला अ
वर्ग नगरपालिकेचा दर्जा दिला जातो.
q ब वर्ग नगरपालिका-1 लाख ते 40 हजार दरम्यान लोकसंख्येच्या नगरपालिकेला ब
वर्ग नगरपालिकेचा दर्जा दिला जातो
q क वर्ग नगरपालिका- 40 हजार पेक्षा कमी लोकसंख्या असलेल्या नगरपालिकेला क
वर्ग नगरपालिकेचा दर्जा दिला जातो.
q नगरपालिकेच्या मतदार यादीत नाव समाविष्ट असलेल्या 21 वर्षे वय पूर्ण झालेल्या नागरिकास नगरपालिकेची निवडणूक लढवता येते. नगरपालिकेचा कार्यकाल पाच वर्षे इतका असतो. राज्य शासन नगरपालिका बरखास्त करू शकते. नगरपालिकेत निर्वाचित आणि नामनिर्देशित हे दोन प्रकारचे सदस्य असतात. अ वर्ग नगरपालिका 37 ते 65, ब वर्ग नगरपालिका 23 ते 37, क वर्ग नगरपालिका 19 ते 23 इतकी निर्वाचित सदस्यांची संख्या असते. निर्वाचित सदस्यां साठी शासनाच्या नियमाप्रमाणे आरक्षण असते.
q नगरसेवकांची निवड करण्यासाठी शहराचे रूपांतर वार्डात केले जाते.एका वॉर्डातून दोन किंवा चार सदस्य निवडले जातात. नगरपालिकेच्या सदस्य संख्येच्या दहा टक्के किंवा जास्तीत जास्त पाच स्वीकृत सदस्य असतात. नगरपालिकेच्या राजकीय प्रमुखास नगराध्यक्ष असे म्हणतात. नगर अध्यक्षाची निवड थेट जनतेकडून पाच वर्षासाठी केले जाते. नगराध्यक्षपदासाठी देखील आरक्षण असते. नगरपालिका प्रशासनाच्या दृष्टीने अनेक अधिकार नगराध्यक्षाला दिलेले असतात. नगरपालिकेचे दैनंदिन काम करण्यासाठी स्थायी समिती, बांधकाम समिती, आरोग्य समिती, पाणी पुरवठा व मलनिस्सारण समिती, महिला व बाल कल्याण समिती, शिक्षण समिती इत्यादी समित्या स्थापन केलेल्या असतात. या समित्यांचे अध्यक्ष व सदस्यांची निवड क्रमदेय मतदान पद्धतीने एका वर्षासाठी केली जाते. प्रत्येक समिती आपापल्या क्षेत्रात कार्य करत असते.
q नगरपालिकेच्या प्रशासकीय प्रमुखास मुख्याधिकारी असे म्हणतात. त्यांची नेमणूक राज्य शासनाकडून तीन ते पाच वर्षासाठी केले जाते. नगरपालिका दोन तृतीयांश बहुमताने ठराव करून मुख्य अधिकाऱ्यास परत बोलावण्याची राज्य शासनास विनंती करू शकते. नगर प्रशासनाच्या दृष्टिकोनातून अनेक प्रशासकीय जबाबदाऱ्या मुख्याधिकाऱ्यांना पार पाडावे लागतात. मुख्याधिकारी हा नगरपालिकेचा पदसिद्ध सचिव असतो.
q नगरपालिका अधिकार व कार्य- नगरपालिकेच्या कार्याची आवश्यक आणि ऐच्छिक अशी विभागणी केलेली असते. आवश्यक कार्य करणे नगरपालिकेवर कायद्याने बंधनकारक असते. आवश्यक कार्यात दिवाबत्ती, पाण्याचा पुरवठा, रस्ते बांधणी, साफसफाई, जन्म-मृत्यूची नोंद, समशानभूमीची व्यवस्था, प्राथमिक शिक्षणाची सोय, साथीच्या रोगांना पायबंद, अपायकारक व्यवसायावर नियंत्रण इत्यादी कार्यांचा समावेश असतो शहर विकासासाठी आवश्यक असलेल्या ऐच्छिक कार्यात रुग्णालय निर्मिती, माध्यमिक व
उच्च माध्यमिक शिक्षणाची सोय, ग्रंथालय, व्यायामशाळा, नाट्यगृह, सार्वजनिक बाग-बगीचे, शहर वाहतूक, कमी किमतीत गरिबांना घरे देणे, शहराचे व
रस्त्याचे सुशोभीकरण इत्यादी कार्याचा समावेश असतो. नगरपालिकेला आपली कार्य पार पडण्यासाठी जमीन व
घरावरील कर दिवाबत्ती कर पाणीपट्टी विशेष शिक्षण कर सेवा कर व्यापार यांवरील कर इत्यादी मार्गाने उत्पन्न मिळते करण शिवाय राज्य शासनाकडून मिळणाऱ्या अनुदान आणि कर्ज काढून देखील उत्पन्न मिळवता येते.
q महानगरपालिका- नागरी स्वराज्य संस्थेतील सर्वोच्च संस्था म्हणजे महानगरपालिका होय. भारतात ब्रिटिश काळात करण्यात आलेली होती. महानगरपालिका स्थापन करण्यासाठी तीन लाखापेक्षा जास्त लोकसंख्या आणि एक कोटी महसूली उत्पन्न असलेल्या शहरासाठी राज्यशासन महानगरपालिका स्थापन करू शकते. महानगरपालिकेच्या मतदार यादीत लढविता येते. महानगरपालिकेचा कार्यकाल पाच वर्षे इतका असतो. राज्य शासन विशिष्ट कारणास्तव महानगरपालिका बरखास्त करू शकते.
q महानगरपालिका रचना- महानगरपालिकेच्या विधी परिषदेत निर्वाचित आणि नामनिर्देशित हे दोन प्रकारचे सदस्य असतात. निर्वाचित सदस्य प्रत्यक्ष जनतेकडून गुप्त मतदान पद्धतीने निवडले जातात. त्यांची संख्या महानगरपालिकेच्या लोकसंख्येवर आधारीत असते नगरसेवकांची निवड करण्यासाठी शहराचे विभाजन वार्डात केले जाते. एका वॉर्डातून 1 ते 3 पर्यंतचे सदस्य निवडले जातात. राज्य शासनाच्या नियमाप्रमाणे आरक्षण असते. निर्वाचित सदस्य सोबत महानगरपालिका सदस्यांकडून दहा टक्के स्वीकृत सदस्य निवडले जातात. महानगरपालिकेच्या राजकीय प्रमुखास महापौर असे म्हणतात त्यांची निवड नगरसेवकांकडून अडीच वर्षासाठी केले जाते. महापौर हे पद प्रतिष्ठेचे असते नगराचा प्रथम नागरिक या नात्याने त्याच्याकडे अनेक जबाबदाऱ्या सोपवलेल्या असतात.
q महानगरपालिकेची महिन्यातून एक किंवा दोन बैठका होतात. दैनंदिन कामकाज सांभाळण्यासाठी स्थायी समिती, बांधकाम समिती, आरोग्य समिती, पाणी पुरवठा व मलनिस्सारण समिती, नियोजन व विकास समिती, महिला बालकल्याण समिती इत्यादी समित्यांची स्थापना केलेली असते. या समित्यांचे अध्यक्ष व सदस्यांची निवड महानगरपालिका विधीसभेकडून एका वर्षासाठी केली जाते. महानगरपालिकेच्या प्रशासकीय प्रमुखास नगर आयुक्त असे म्हणतात. तो महानगरपालिकेचा पदसिद्ध सचिव असतो. त्याची नेमणूक राज्य शासनाकडून 3 ते 5 वर्षासाठी केली जाते. महानगरपालिकेने 2/3 बहुमताने ठराव पास केल्यास राज्य शासन त्याला परत बोलावू शकते. शहर विकासाच्या दृष्टिकोनातून महत्त्वपूर्ण जबाबदारी त्यांच्याकडे सोपवलेले असतात.
q महानगरपालिका अधिकार व कार्य- महानगरपालिकेच्या कार्याची आवश्यक आणि ऐच्छिक अशी विभागणी केलेली असते. आवश्यक कार्य करणे महानगरपालिकेवर कायद्याने बंधनकारक असते. आवश्यक कार्यात दिवाबत्ती, पाण्याचा पुरवठा, रस्ते बांधणी, साफसफाई, जन्म-मृत्यूची नोंद, समशानभूमीची व्यवस्था, प्राथमिक शिक्षणाची सोय, साथीच्या रोगांना पायबंद, अपायकारक व्यवसायावर नियंत्रण इत्यादी कार्यांचा समावेश असतो शहर विकासासाठी आवश्यक असलेल्या ऐच्छिक कार्यात रुग्णालय निर्मिती, माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षणाची सोय, ग्रंथालय, व्यायामशाळा, नाट्यगृह, सार्वजनिक बाग-बगीचे, शहर वाहतूक, कमी किमतीत गरिबांना घरे देणे, शहराचे व रस्त्याचे सुशोभीकरण इत्यादी कार्याचा समावेश असतो. महानगरपालिकेला आपली कार्य पार पडण्यासाठी जमीन व घरावरील कर दिवाबत्ती कर पाणीपट्टी विशेष शिक्षण कर सेवा कर व्यापार यांवरील कर इत्यादी मार्गाने उत्पन्न मिळते. करा शिवाय राज्य शासनाकडून मिळणाऱ्या अनुदान आणि कर्ज काढून देखील उत्पन्न मिळवता येते.
कोणत्याही टिप्पण्या नाहीत:
टिप्पणी पोस्ट करा
If you have any donuts. Lets me Know.