भ्रष्टाचार प्रतिबंधक अधिनियम 1988-
v भ्रष्टाचार प्रतिबंधक अधिनियम 1947 मध्ये सुधारणा करण्यासाठी केंद्र सरकारने नेमलेल्या संथानम समितीच्या (1964) शिफारशींच्या आधारावर भ्रष्टाचार प्रतिबंधक अधिनियम 1988 संमत करण्यात आला. 9 सप्टेंबर 1988 पासून सुरू करण्यात आली. भ्रष्टाचाराशी संबंधित कायद्याचे संहितीकरण आणि सुधारणा घडवून आणणे हा या कायद्याचा उद्देश आहे. या कायद्यात एकूण पाच प्रकरणे आणि 31 कलमे आहेत. हा कायदा आंतरराष्ट्रीय पद्धतीची अनुरुप नसल्याने प्रशासकीय सुधारणा आयोग आणि अनिल माधव समितीच्या शिफारशींच्या आधारावर26 जुलै 2018 मध्ये या कायद्यात सुधारणा करण्यात आल्या.4 क हा नवा भाग जोडण्यात आला. कलम 7 अ, 17 अ, 18 अ ही कलमे जोडण्यात आली.
v प्रकरण पहिले-प्रारंभिक-
v कलम 1 नुसार हा कायदा जम्मू-काश्मीर वगळता संपूर्ण भारतासाठी लागू आहे. परदेशात वास्तव्य करणाऱ्या भारतीयाचा समावेश कायद्याच्या कक्षेत केलेला आहे.
v कलम 2 मध्ये निवडणूक, सार्वजनिक कर्तव्य आणि लोक सेवकाच्या व्याख्या नमूद केलेले आहेत. निवडणूक म्हणजे संसद, विधानसभा, स्थानिक स्वराज्य संस्था आणि सहकारी संस्थांच्या निवडणुकींचा समावेश आहे. सार्वजनिक कर्तव्य म्हणजे जे कर्तव्य बजावण्यात राज्या, जनतेला आणि संपूर्ण समाजला आस्था असते असे कर्तव्य होय. लोकसेवक म्हणजे शासनाच्या सेवेतील किंवा शासनाकडून पारिश्रमिक घेणारी किंवा कोणतेही सार्वजनिक कर्तव्य पार पडण्यासाठी शासनाकडून फी किंवा कमिशन च्या स्वरूपात मानधन घेणारी व्यक्ती उदा. सरकारी नोकर, न्यायाधीश,
कुलगुरू,
सहकारी सोसायटीचे पदाधिकारी
v प्रकरण दुसरे- विशेष न्यायाधीश नियुक्ती पद्धत-
v कलम 3 मध्ये भ्रष्टाचाराची प्रकरणे हाताळण्यासाठी केंद्र आणि राज्य सरकारला विशेष न्यायाधीश नेमणुकीचा अधिकार दिलेला आहे.उदा. सत्र न्यायाधीश, अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, सहायक सत्र न्यायाधीश इत्यादींची नेमणूक करता येते.
v कलम 4 नुसार या कायद्या अंतर्गत येणा तत्वावर सुनावणी केली जाईलरी सर्व प्रकरणे विशेष न्यायाधीशांकडून चालवली जातील. सदर प्रकरणाची Day to Day
v कलम 5 नुसार विशेष न्यायाधीशांची कार्यपद्धती आणि अधिकारा संदर्भातल्या तरतुदींचा समावेश आहे. फौजदारी दंड संहिता 1973 मध्ये दिलेल्या प्रक्रियेचा अवलंब करावा.
v कलम 6 नुसार कमी महत्त्वपूर्ण खटले संक्षिप्त रीतीने चालविण्याच्या अधिकाराबाबत तरतुदींचा समावेश आहे. दोन हजार रुपये पर्यंतचा दंड आणि एक वर्षापेक्षा कमी शिक्षा होणाऱ्या खटल्यात संक्षिप्त प्रक्रियेचा वापर करता येतो
v प्रकरण तिसरे- अपराध आणि शास्ती-
v कलम 7 नुसार आवश्यक कार्य पार पाडण्यासाठी लोक सेवकाने कायदेशीर वेतन, फी किंवा मानधना शिवाय स्वतः किंवा
पक्षकारांमार्फत आणि इतरांसाठी लाच घेण्याबाबतच्या कार्यवाही आणि शिक्षेचा उल्लेख कायद्यात आहे. सहा महिने ते पाच वर्षापर्यंत शिक्षा किंवा दंड
v कलम 8 नुसार लोक सेवकाच्या वर्तनाला प्रभावित करण्यासाठी लाच देणे हा गुन्हा आहे. सहा महिने ते पाच वर्षापर्यंत शिक्षा किंवा दंड 2018 मधील सुधारणा नुसार लाच देणे हा गुन्हा मानण्यात आला. मात्र लाच देण्यास भाग पाडणे अपवाद करण्यात आले.
v कलम 9 नुसार आपले कार्य करून घेण्याच्या हेतूने लोकसेवकावर प्रभाव टाकणे हा गुन्हा आहे. केल्यास सहा महिने ते पाच वर्षापर्यंत शिक्षा किंवा दंडाची तरतूद आहे
v कलम 10 नुसार कलम 8 व 9 मधील गुन्हे घडवून आणण्यास लोक सेवकाने प्रवृत्त केल्यास दोन महिने ते पाच वर्षापर्यंत शिक्षा किंवा दंडाची तरतूद आहे
v कलम 11 नुसार लोक सेवकास कार्य करण्याच्या मोबदल्यात मौल्यवान वस्तूच्या स्वीकारल्यास केल्यास सहा महिने ते पाच वर्षापर्यंत शिक्षा किंवा दंडाची तरतूद आहे.
v कलम 12 मध्ये कलम 7 ते 11 मधील गुन्ह्यासाठी प्रवृत्त करणे अपराध घडला नसला तरी केल्यास सहा महिने ते पाच वर्षापर्यंत शिक्षा किंवा दंडाची तरतूद आहे.
v कलम 13 नुसार सार्वजनिक हिताकडे दुर्लक्ष करून स्वतः व इतरां ना आर्थिक लाभ मिळविण्याच्या हेतूने लोक सेवकाने गुन्हेगारी स्वरूपाचे वर्तन केल्यास 2018 मधील सुधारणा नुसार गुन्हेगारी गैरव्यवहारात सार्वजनिक मालमत्तेचा गैरवापर आणि उत्पन्नाच्या ज्ञात स्त्रोता पेक्षा अधिक मालमत्ता जमविण्यात बद्दल एक ते सात वर्षापर्यंत शिक्षा आणि दंडाची तरतूद करण्यात आली.
v कलम 14 मध्ये कलम 8,9 आणि 12 समाविष्ट गुन्हे नियमितपणे करण्याबद्दल दोन ते सात वर्षे शिक्षा व दंड
v कलम 15 मध्ये कलम 13 मधील (1) ( ड) गुन्हे करण्याबद्दल तीन वर्षापर्यंतची शिक्षा आणि दंड
v कलम 16 मध्ये भ्रष्ट मार्गाने जमवलेल्या बेहिशोबी मालमत्तेच्या संदर्भात आर्थिक दंड निश्चित करताना मालमत्तेची किंमत विचारात घेऊन निर्णय घ्यावा. 2018 च्या सुधारणा नुसार मालमत्ता जप्तीचा अधिकार देण्यात आला.
v प्रकरण चौथे-अन्वेषण-
v कलम 17 नुसार भ्रष्टाचारा संदर्भातील खटल्यांचे अन्वेषण करणारा अधिकारी कोणत्या दर्जाचा आहे किंवा कोणता प्राधिकारी व्यक्ती अन्वेषण करू शकतो याबद्दलच्या तरतुदींचा समावेश आहे.कोर्टाच्या आदेशाने शिवाय चौकशी करण्याचा किंवा वारंट शिवाय अटक करण्याचा अधिकार असलेल्या अधिकाऱ्यांनी बद्दलच्या तरतुदी उदा. राज्यात पोलिस इन्स्पेक्टर दर्जाचा अधिकारी
v कलम 18 मध्ये संशयित व्यक्तीच्या मालमत्ता, बँकर्स बुक किंवा वह्या तपासण्याचा अधिकार असलेल्या अधिकाऱ्यांना बद्दल तरतुदी उदाहरणार्थ sp किंवा वरचा दर्जाचा अधिकारी तपास कार्य करू शकतो.
v प्रकरण पाचवे- खटल्यासाठी मंजुरी आणि संकीर्ण उपबंध-
v कलम 19 नुसार लोकसेवकाच्या अपराधासाठी संबंधित विभाग आणि आस्थापनाची परवानगी घेण्या संदर्भातील तरतुदींचा समावेश आहे. 2-018 मधील सुधारणानुसार सरकारी कर्मचारी आणि निवृत्त सरकारी कर्मचाऱ्यांना संरक्षण देण्यात आले. चौकशीसाठी पूर्वपरवानगीशिवाय त्यांच्यावर कारवाई करता येत नाही. मात्र रेड हॅन्ड पकडलेल्या व्यक्ती मात्र अपवाद करण्यात आलेले आहेत.
v कलम 20 मध्ये लोकसेवक कायदेशीर मानधना ऐवजी इतर लाच स्वीकारण्याबाबतच्या तरतुदींचा समावेश आहे. अर्थात खटल्यातील किरकोळ बाबी गृहीत धरल्या जात नाही.
v कलम 21 मध्ये खटल्यातील आरोपी हा साक्षीदार म्हणून मान्य केला जातो. ( आरोपीच्या विनंतीनुसार)
v कलम 22 नुसार या कायद्यातील खटल्यासाठी फौजदारी प्रक्रिया संहिता 1973 लागू असते.
v कलम 23 नुसार कलम 13 आणि 17 मधील अपराधी आरोपांच्या तपशीलाबाबत चर्चा केलेले आहे.
v कलम 24 नुसार लाच देणाऱ्या व्यक्तीने खटल्यादरम्यान दिलेल्या निवेदनाच्या आधारावर त्याच्यावर खटला भरता येणार नाही हे कलम 2018 मध्ये रद्द करण्यात आलेले आहे.
v कलम 25 नुसार या कायद्यान्वये सुरक्षेशी संबंधित कायदे बाधित होणार नाहीत. भूदल, नाविक दल आणि हवाई दलातील भ्रष्टाचारासंदर्भात संबंधित विभागातील कायदे लागू होतील.
v कलम 26 नुसार फौजदारी विधी सुधारणा अधिनियम 1952 अंतर्गत असलेले सर्व प्रलंबित खटले विशेष न्यायालय पुढे चालू ठेवेल.
v कलम 27 खटला विरोधात अपील तसेच विशेष न्यायाधीशा विरुद्ध खटला उच्च न्यायालयात दाखल करता येईल.(फौजदारी प्रक्रिया संहिता 1973)
v कलम 28 नुसार या कायद्यामुळे इतर कायद्यांच्या तरतुदींना बाधा येणार नाही.भ्रष्टाचाराच्या खटल्यासंदर्भात हा अधिनियम इतर अधिनियमापेक्षा श्रेष्ठ असेल.
v कलम 29 नुसार 1944 च्या अध्यादेशावर 38 वी घटना दुरुस्तीनुसार या अधिनियमात अपेक्षित सुधारणा करण्याचा अधिकार असेल.
v कलम 30 नुसार भ्रष्टाचार प्रतिबंधक अधिनियम 1947 आणि फौजदारी विधी सुधारणा अधिनियम 1952 रद्द करण्यात येत आहे.
v कलम 31 नुसार भारतीय दंड संहितेतील कलम 161 ते 165 A आणि सर्वसाधारण परिभाषा अधिनियम मधील कलम 6 रद्द केल्याचे घोषित केलेले आहे.
v
कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत:
टिप्पणी पोस्ट करा
If you have any donuts. Lets me Know.