उच्च न्यायालय रचना, अधिकार आणि कार्य

 

उच्च न्यायालय-

´ घटक राज्य पातळीवर न्यायदानाची व्यवस्था करण्यासाठी भारतात उच्च न्यायालयाची स्थापना करण्यात आलेली आहे. भारताने एकात्म न्यायव्यवस्थेचा स्वीकार केलेला आहे. सर्वात वरच्या पातळीवर सर्वोच्च न्यायालय आणि त्यानंतर उच्च न्यायालयाचा नंबर लागतो. घटनेच्या 214 ते 231 कलमांमध्ये घटक राज्य आणि केंद्रशासित प्रदेशांच्या उच्च न्यायालया विषयीच्या तरतुदींचा समावेश केलेला आहे.

´ घटनेच्या 214 व्या कलमानुसार प्रत्येक घटक राज्यात उच्च न्यायालयाची स्थापना करता येते. मात्र संसद कायदा करून दोन किंवा दोनपेक्षा जास्त राज्यांसाठी एकच उच्च न्यायालय स्थापन करू शकते. उदा. ईशान्य भारतातील  मणीपुर, मिझोरम आणि आसाम साठी एकच उच्च न्यायालय आहे. भारतात सध्या 24 उच्च न्यायालय आहेत. उच्च न्यायालयातील कामाचा व्याप, क्षेत्रफळ व लोकसंख्या विचारात घेऊन त्याची खंडपीठे निर्माण करण्याचा अधिकार संसदेला आहे. उदा. मुंबई उच्च न्यायालयाची औरंगाबाद, नागपूर आणि पणजी ही तीन खंडपीठे आहेत.

´ उच्च न्यायालय रचना-

´ प्रत्येक उच्च न्यायालयात एक मुख्य न्यायाधीश आणि राष्ट्रपतींना आवश्यक वाटतील तितके इतर न्यायाधीश असतात. मुंबई उच्च न्यायालयात ५८ न्यायाधीश आहेत. राज्याचा व्याप, लोकसंख्या आणि खटल्यांची संख्या लक्षात घेऊन न्यायाधीशाची नेमणूक राष्ट्रपती करत असतो. उच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश यांची नेमणूक करताना राष्ट्रपती सर्वोच्च न्यायालयाचा सरन्यायाधीश, राज्याचा मुख्य न्यायाधीश आणि संबंधित राज्याच्या राज्यपालांचा सल्ला घेत असतो. अर्थात या सर्व नेमणुका कॉलेजियम पद्धतीनुसार म्हणजे सर्वोच्च न्यायालयाच्या सरन्यायाधीशाच्या अध्यक्षतेखाली बनलेल्या चार न्यायाधीशांच्या समितीच्या  शिफारशीनुसार केल्या जातात.

´ पात्रता- उच्च न्यायालयात न्यायाधीश नेमण्यासाठी पुढील पात्रता आवश्यक असते.

´  ती व्यक्ती भारतीय नागरिक असावी.

´  भारतातील कोणत्याही न्यायालयात दहा वर्षे न्यायाधीश पदावर काम करण्याचा अनुभव असावा.

´  उच्च न्यायालयात कमीत कमी दहा वर्षे वकीलीचा अनुभव असावा.

´  राष्ट्रपतीच्या मते ती व्यक्ती सुप्रसिद्ध कायदेपंडित असावी.

´ कार्यकाल-  उच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशाची निवृत्ती वय 62 वर्षे इतकी आहे. त्यांनी गैरप्रकार किंवा घटना भंग केल्यास संसदेच्या दोन्ही सभागृहांनी दोन तृतीयांश बहुमताने महाभियोग प्रस्ताव मंजूर केल्यास त्यांना पदाचा राजीनामा द्यावा लागतो.

´ वेतन-मुख्य न्यायाधीशांना 2 लाख 50 हजार तर इतर न्यायाधीशांना 2 लाख 25    हजार वेतन मिळते. वेतना शिवाय सरकारी निवासस्थान, सरकारी वाहन, आरोग्य पत्ता, इतर भत्ते आणि निवृत्तीनंतर निवृत्ती वेतन मिळते. उच्च न्यायालयातील न्यायाधीशांना त्यांनी ज्या न्यायालयात काम केलेला आहे ते न्यायालय सोडून इतर उच्च न्यायालयात आणि सर्वोच्च न्यायालयात वकिली करता येते. राष्ट्रपती सरन्यायाधीशाच्या संमतीने उच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश यांची दुसऱ्या उच्च न्यायालयात बदली करू शकतात. उच्च न्यायालयातील न्यायाधीशांना पदग्रहण करण्यापूर्वी राज्यपाल समोर पद व गोपनीयतेची शपथ घ्यावी लागते.

´ उच्च न्यायालयाचे अधिकार  क्षेत्र-

´ उच्च न्यायालयाचे अधिकार क्षेत्र घटक राज्य पुरते मर्यादित असते. त्यात बदल करून त्याचा विस्तार करण्याचा अधिकार संसदेला असतो. संसद कायदा करून उच्च न्यायालयाचे अधिकार क्षेत्र वाढू शकते. उच्च न्यायालयाला पुढील अधिकार असतात.

´ अभिलेख न्यायालय- उच्च न्यायालय हे घटक राज्यातील अभिलेख न्यायालय आहे. या न्यायालयात चालणाऱ्या कामकाजाची लेखी नोंद घेतली जाते. कारण या नोंदींचा भविष्यात पुरावा म्हणून किंवा  न्यायालयात युक्तिवाद करताना आधार घेतला जातो. त्यामुळे न्यायालयीन कामकाजाचे लिखित स्वरूपात जतन केले जाते. न्यायालयीन  अवामानाबद्दल शिक्षा करण्याचा अधिकार उच्च न्यायालयाला आहे.

´ प्रादेशिक अधिकार क्षेत्र- उच्च न्यायालयाचे अधिकार क्षेत्र विशिष्ट प्रदेशापुरते मर्यादित असते. उच्च न्यायालयाची स्थापना विशिष्ट भौगोलिक व प्रादेशिक क्षेत्रासाठी निर्माण केले जाते. उच्च न्यायालयाची स्थापना ज्या राज्यासाठी केली जाते. त्या राज्याच्या कार्यक्षेत्र पुरता उच्च न्यायालयाचा अधिकार मर्यादित असतो. त्याच राज्यातले खटले उच्च न्यायालयात दाखल करता येतात. उदा. महाराष्ट्राच्या उच्च न्यायालयात महाराष्ट्रातील खटल्यांचा समावेश होतो. संसदेला कायदा करून उच्च न्यायालयाचे प्रादेशिक अधिकारक्षेत्र वाढविता येते. उदा. महाराष्ट्राच्या उच्च न्यायालयात गोवा राज्याचा समावेश केलेला आहे.

´  प्रारंभिक अधिकार क्षेत्र- ज्या खटल्याचा प्रारंभ कनिष्ठ न्यायालयात न होता उच्च न्यायालयात होतो किंवा जे खटले प्रथमच उच्च न्यायालयात दाखल करता येतात अशा खटल्यांचा समावेश प्रारंभिक अधिकार क्षेत्रात होतो. उच्च न्यायालयाच्या प्रारंभिक अधिकार क्षेत्रात पुढील खटल्यांचा समावेश होतो.

´ मूलभूत अधिकाराच्या संरक्षणाशी संबंधित खटले उच्च न्यायालयात दाखल करता येतात. मूलभूत अधिकारावर अतिक्रमण झाल्यास बंदी प्रत्यक्षीकरण आणि परमादेश सारखे आदेश घटनेच्या 226 व्या कलमानुसार उच्च न्यायालयाला काढता येतात.

´  लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा आणि विधान परिषद निवडणुकाबाबतच्या वादाचे खटले उच्च न्यायालयात प्रथम दाखल केले जातात.

´  राज्य कायदे मंडळाच्या घटनात्मक वैधतेबाबतबद्दलचा प्रश्न, घटस्फोट, विवाह, मृत्युपत्र व न्यायालय  अवमानाबाबतचे खटले उच्च न्यायालयात प्रथम दाखल करता येतात.

´  वीस हजार किंवा त्याहून जास्त रकमेचा दिवाणी दावा उच्च न्यायालयात थेट दाखल करता येतो.

´  संसदेला कायदा करून उच्च न्यायालयाचे प्रारंभिक अधिकार क्षेत्र वाढवता येते.

´ पुनर्निर्णयाचे अधिकार क्षेत्र- उच्च न्यायालय हे घटक राज्याच्या पुनर्निर्णयाचे सर्वश्रेष्ठ  न्यायालय आहे. राज्यातील दुय्यम न्यायालयांनी दिलेल्या निर्णयाविरुद्ध उच्च न्यायालयात अपील दाखल करता येते. दुय्यम न्यायालयाने आरोपीला मृत्यूदंडाची शिक्षा दिली असेल तर हा खटला पुनर्विचारासाठी उच्च न्यायालयात पाठविला जातो कारण उच्च न्यायालयाच्या परवानगीशिवाय आरोपीला मृत्यूदंडाची शिक्षा देता येत नाही. घटनेच्या अर्थाबाबत किंवा कायद्याच्या अधिक चिकित्से बाबतचा खटला उच्च न्यायालयात पुनर्निर्णयासाठी येतो. दुय्यम न्यायालयांनी दिवाणी किंवा फौजदारी खटला पुनर्तपासणीस लायक आहे असा शेरा दिलेला असेल तर उच्च न्यायालय संबंधित खटल्याचा पुनर्विचार करू शकते. दुय्यम न्यायालयांनी दिलेल्या निकालावर पुनर्निर्णयाचा अधिकार उच्च न्यायालय आला आहे मात्र त्याबाबत मतप्रदर्शन करण्यास 42 व्या घटनादुरुस्तीने मनाई केलेली आहे.

´ पुनर्विलोकनाचे अधिकारक्षेत्र- राज्यसूची आणि समवर्ती सूचीतील विषयांवर कायदा करण्याचा अधिकार राज्य विधिमंडळाला आहे. परंतु विधिमंडळाने घटनेत दिलेल्या उचित आणि योग्य प्रक्रिया प्रमाणे कायदा केलेला नसेल तर तो तपासण्याचा अधिकार उच्च न्यायालयाला आहे. उचित आणि योग्य प्रक्रियेनुसार न केलेला कायदा न्यायालयीन पुनरावलोकन तत्वाचा आधार घेऊन उच्च न्यायालय अवैध घोषित करू शकते. न्यायालयाला असलेल्या अधिकारामुळे विधिमंडळांना घटनेच्या मर्यादेत राहून कायदा करावा लागतो.

´ दुय्यम न्यायालयांवर देखरेख व नियंत्रण- घटनेच्या 227 व्या कलमानुसार राज्यातील सर्व दुय्यम न्यायालयांवर देखरेख ठेवण्याचा अधिकार उच्च न्यायालयांना आहे. उच्च न्यायालय दुय्यम न्यायालयातील पुढील बाबींवर नियंत्रण ठेवू शकते.

´  दुय्यम न्यायालयाच्या कामकाजाबद्दल नियम तयार करणे किंवा अस्तित्वात असलेल्या नियमात सुधारणा वा बदल करणे.

´  दुय्यम न्यायालयातील कागदपत्रे आणि फायलिंग व्यवस्थेबद्दल मार्गदर्शन करणे.

´  दुय्यम न्यायालयातील खटला आपल्या अधिकार क्षेत्राच्या वापर करून उच्च न्यायालयाकडे वर्ग करणे.

´  दुय्यम न्यायालयातील अधिकारी व कर्मचारी वर्गांच्या नेमणुका, सेवाशर्ती, रजा, बदल्या इत्यादीबाबत नियमन करणे.

´  अशा प्रकारे उच्च न्यायालयाला व्यापक स्वरूपाचे अधिकार बहाल केलेले आहेत.